नामशेष होण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या कोलाम या आदिवासींना जात प्रमाणपत्र घरपोहोच देण्याची योजना सरकारच्यावतीनं आखण्यात आलेली आहे. माझ्यासमोर ‘गावकरी’ या दैनिकाच्या औरंगाबाद आवृत्तीचा २७ ऑगस्टचा अंक आहे आणि त्यात पान दोनवर या संदर्भात बातमी आहे. किनवटच्या या बातमीत नांदेडचे सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश भारुड हे कोलाम आदिवासींना कार्यालयातील एका खुर्चीत बसून जातीचे प्रमाणपत्र देत असल्याचं छायाचित्र आहे; (तेच छायाचित्र या मजकुरासोबत दिलेलं आहे.) या पृथ्वीतळावरचे मूळ समजले जाणाऱ्यांचे विद्यमान वंशज असलेले कोलाम आदिवासी उभे आहेत आणि खुर्चीत बसून सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. भारुड छायाचित्रासाठी ‘पोज’ देत आहेत. ‘तुम्हाला प्रमाणपत्र दिलं जातंय म्हणजे तुमच्यावर उपकारच करतोय’, असा भाव या सहायक जिल्हाधिकाऱ्याच्या चेहेऱ्यावर आहे. किमान उभं राहण्याचा शिष्टाचार, सौजन्य दाखवत जातीचं प्रमाणपत्र वितरीत करावं असं त्याना वाटलेलं नाहीये. शिवाय या कोलाम आदिवासींना घरपोहोच नव्हे तर कार्यालयात बोलावून प्रमाणपत्र दिलं जातंय. पदाच्या खुर्चीचा किती माज, बहुसंख्य नोकरशाहीला चढला आहे आणि ते जनतेशी एखाद्या ‘सलमानी’ वृत्तीच्या बेमुर्वतखोर संस्थानिकासारखं कसं वागताहेत, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हे छायाचित्र आहे. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट हे आहेत. खूप ओळख नसली तरी गेल्या २५ वर्षापासून मी त्यांना ओळखतो. अधिकारी म्हणून ते संवेदनशील आणि कामाप्रती गंभीर आहेत, माणूस नम्र आणि सौम्य आहे. प्रशासनाला सौजन्य, शिष्टाचार शिकवण्यासाठी, दांगट यांनी जरा आक्रमक व्हायला हवं आणि ‘नोकरशाही जनसेवक आहे-जनधनी नाही’, हे खडसावत अशा अधिकाऱ्यांनाही सभ्यपणा आणि सुसंस्कृतपणा शिकवायला हवा.
कोकणात सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्यावर पालक मंत्री प्रकाश मेहेता पत्रकारांशी अवमानकारक वागले. त्याचा निषेध करत दुसऱ्या दिवशी राज्यभरातल्या पत्रकारांनी तशी निवेदने अधिकाऱ्यांना दिली. पत्रकारांचे नेते एस एम देशमुख यांनी अन्य पत्रकारांसह दिलेलं निवेदन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उभं राहून स्वीकारलं. मात्र या संदर्भात बातम्यांसोबत प्रकाशित झालेल्या पाहण्यात आलेल्या ३०-३२ छायाचित्रात एकही जिल्हाधिकारी किंवा अप्पर जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस अधिकारी खुर्चीतून उठून पत्रकारांचं निवेदन स्वीकारताना दिसला नाही; अपवाद फक्त चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक संदीप दिवाण यांचा. बहुसंख्य नोकरशाहीच्या वर्तनात किमान सभ्यता, सुसंस्कृतपणाचा किती दुष्काळ आहे, याचंच हे दर्शन आहे.
पावणेचार दशकाच्या पत्रकारितेत अनेक ‘डाऊन टू अर्थ’ प्रशासकीय अधिकारी पाहण्यात आले. केबिनमध्ये वयानं ज्येष्ठ स्त्री-पुरुष आले तर अजित वर्टी पट्कन उठून त्यांचं स्वागत करत. कार्यालय सोडतांना वेटिंग रुममध्ये स्वत: डोकावून पाहात तिथे कुणी थांबलेलं नाही ना, याची खात्री वर्टी आणि मधुकर पाटील नावाचे सनदी अधिकारी करत आणि मगच कारकडे वळत. शासकीय सेवेत असतांना अविनाश धर्माधिकारीचं वागणंही सरळ आणि कडक पण असंच सभ्यपणाचं असे. रिपोर्टिंगच्या सुरुवातीच्या काळात प्रशासनातले दिग्गज श्यामकांत मोहोनी, शरद काळे, सूर्यकांत जोग, राम प्रधान यांचं साधं राहणं आणि सुसंस्कृत वागणं मोहित करत असे. नंतर यात अरविंद इनामदार, सुरेंद्रमोहन पठानिया, सुरेंद्रकुमार सेठ, जॉनी जोसेफ, जयंत कावळे, विद्याधर कानडे, आनंद कुळकर्णी, बापू करंदीकर, रमेशकुमार, सुबोधकुमार, नानासाहेब पाटील, प्रमोद माने, गुरुमूर्ती बेडगे, प्रमोद नलावडे, प्रवीण दीक्षित, विद्यमान पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, विष्णुदेव मिश्रा आणि नंतर पुढच्या पिढीच्या भूषण गगराणी, बाबासाहेब कंगाले, धनंजय कमलाकर, प्रवीण साळुंके, रवींद्र कदम, अशा अनेकांची भर पडली. यातले काही अधिकारी वागायला ‘जहाल’ होते/आहेत पण, त्यांची कामाशी असलेली बांधिलकी आणि सभ्य वर्तन सहज जाणवत असे. प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आणि राज्याचं मुख्यसचिवपद सांभाळलेले अरुण बोंगीरवार यांच्याबद्दल कुणाचं काही मत असो, मात्र ते लोकांशी वागायला नम्र होते (हा गुण त्यांच्या जावयांनी उचलला नाही!). महत्वाचं म्हणजे ‘लोकांची अडचण’ आहे असं सांगितलं किंवा लक्षात आणून दिलं तर ते लगेच त्या कामात लक्ष घालत असत. यातले अनेक अधिकारी परिचयाचे नाहीत आणि त्यात आणखी काही नावांची भर पडू शकते. आताही असे अधिकारी आहेत पण, त्यांची संख्या कमी झालेली आहे.
सरकारनं लोककल्याणाकारी निर्णय घ्यायचे आणि त्याची अंमलबजावणी नोकरशाहीनं करायची अशी आपल्या लोकशाहीप्रधान व्यवस्थेची कामाची प्रस्थापित रित आहे. लोकातून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींचा समावेश सरकारात असतो. लोकांतून निवडून येतात म्हणून ते लोकप्रतिनिधी तर रयतेसाठीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोकरशाही म्हणजे, नियुक्त करण्यात आलेले ‘पगारी’ सेवक आहेत. एकदा का प्रशासनात नियुक्त झाले की, बहुसंख्य जनसेवक राज्य म्हणजे त्यांचं खाजगी संस्थान आणि जनता म्हणजे त्यांची गुलाम असंच समजतात आणि तसंच वागतातही. बहुसंख्य नोकरशाही भ्रष्ट, असंवेदनशील, अकार्यक्षम आहे हे नेहेमीचे आक्षेप आज पुन्हा नोंदवत नाही, ते तर आहेतच पण, ही बहुसंख्य नोकरशाही जनतेशी कशी सौजन्यानंही वागत नाही हाही कळीचा मुद्दा आहे. वर दिलेली दोन उदाहरणे लक्षात घेता, बहुसंख्य नोकरशाही लोकप्रतिनिधींना फाट्यावर मारते, माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदाराचा उपमर्द तर करतेच शिवाय ज्या जनतेचं काम करण्यासाठी ‘भरपूर पगारी’ नियुक्ती आहे, त्या जनतेला गुलामासारखं वागवते आणि त्यासाठी राज्याच्या महसुली उत्पनाचा मोठा वाटा वेतन आणि निवृत्तीवेतन म्हणून ढापते अशी ही स्थिती आहे. ’लोककल्याणकारी सरकार’ ही संकल्पना मागे पडली असून ‘नोकरशाही कल्याण सरकार’ ही धारणा रूढ झाल्यासारखी स्थिती आहे.
गेल्या आठवड्यात ‘नाठाळ नोकरशाहीला वेसण हवी(च)’ हा मजकूर प्रकाशित झाल्यावर अक्षरश: शेकडो फोन आले (आणि ‘लोकसत्ता’तले दिवस आठवले!). त्यातून पुन्हा एकदा कळलं की, रयतेच्या अपेक्षा किती साध्या असतात. नोकरशाहीनं उपलब्ध असावं आणि काम करून द्यावं, बस्स. पण, ते घडत नाही असं अनेकांनी सांगितलं. कैफियत सांगणारे काहीजण तर सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी होते, हे विशेष! त्यातील दोन प्रातिनिधिक कैफियती त्यांच्या संपर्क क्रमांकासह देतो. धडाकेबाज म्हणून ओळखले जाणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संबंधित ही कामं आहेत. नितीन गडकरी आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या कामांचा जाब स्थानिक प्रशासनाला खडसावून विचारावा आणि गरजूना दिलासा मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा आहे. एक- सोलापूर-विजापूर या १३ क्रमांकाच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी मुक्काम वडकबाळ पोस्ट-होणमुर्गी, जिल्हा सोलापूर येथील बनसिद्धा कोंडीबा निकंबे (संपर्क क्रमांक- ७४४७६४०१६०) यांचं घर अधिग्रहित करण्यात आलेलं आहे. त्यांची मोबदल्याची केस लालफीतशाहीत गेली दहा-बारा वर्ष अडकलेली आहे. आता तर त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. मोबदल्यासाठी बनसिद्धा यांनी परवाच्या १५ ऑगस्टला आत्मदहनाची नोटीस दिल्यावर प्रशासन जरा हललं आणि पुन्हा त्या प्रकरणाकडे पाठ फिरवून मोकळं झालं. ‘गडकरीसाहेब, या माणसानं आत्मदहन केल्यावर तुमच्या खात्याला जाग येणार आहे का ?’
दोन- राज्याचे उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासाठी- सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूजच्या महेंद्र दिनकर बाबर (संपर्क क्रमांक- ९६६५८२०५०७) यांना त्यांच्या मुद्रण यंत्रासाठी विजेचं ३-फेज कनेक्शन हवं आहे. गेल्या सहा-आठ महिन्यापासून महेंद्र बाबर महावितरणच्या कार्यालयात चकरा मारत आहेत. काम छोटं आहे पण, खेटे संपत नाहीयेत. एकीकडे ‘ऑनलाईन कनेक्शन’ देण्याची भाषा करणारं महावितरण प्रत्यक्षात कनेक्शन देण्यासाठी जनतेचा जीव कसा मेटाकुटीला आणतं याचं हे उदाहरण आहे. ‘बावनकुळेसाहेब, गतिमान प्रशासनाची निव्वळ भाषा आणि अंमलबजावणी यातील तफावत दूर करणार का?’
बहुसंख्य नोकरशाही किती मग्रुर झालेली आहे याबद्दलची एक माहिती सांगतो- प्रत्येक प्रधान सचिवाकडे एका जिल्ह्याचा कारभार ‘पालक’ म्हणून सोपविण्यात आलेला आहे. सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी नीट होते किंवा नाही, त्या-त्या जिल्ह्यात प्रशासन गतीनं काम करतंय की नाही, प्रशासनाला नेमक्या कोणत्या अडचणी येत आहेत आदी जबाबदाऱ्या या पालक सचिवाकडे आहेत. ‘कोणत्याही पालक सचिवानं शनिवार-रविवार मुंबईत न राहता जिल्ह्यात जावं आणि हे काम करावं’, अशी ताकीद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली आहे पण, ती कोणी पाळतच नाही!
बहुसंख्य नोकरशाहीच्या कोडगेपणाची आणखी एक इरसाल हकिकत अशी- १९८५-८६ आणि ८७ अशा सलग तीन वर्षी तत्कालीन सरकारनं, प्रशासनात सुधारणा, कामातला विलंब टाळणं आणि कामात सुसूत्रता यासाठी आदेश जारी केलेले आहेत. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर्षातून तीन कार्यालयांचं निरीक्षण करावं आणि प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी अतिदुर्गम भागातील एखाद्या गावात मुक्कामाला जाऊन जनतेच्या अडीअडचणी समजून घ्याव्यात असं, या तीन वेळा जारी करण्यात आलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केलेलं आहे. हा आदेश पाळलाच गेला नाही म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनंही या आदेशाचं पालन करण्यासाठी आणखी एक आदेश (शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.३८/१८(र. व का.) म्हणजे चौथ्यांदा) जारी करून २४ जून २०१४ला नोकरशाहीला या कामाचं स्मरण करुन दिलं पण, नोकरशाही ढिम्मच आहे. हे घडत नाही म्हणून नागपूरचे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या महिन्यात या भिवापूर नांद तालुक्यातील गावी अचानक मुक्काम ठोकला. राज्य सरकारच्या प्रशासनातील एकही अधिकारी-कर्मचारी गावात उपलब्ध नव्हता. बावनकुळे यांच्या या भेटीचा नाहक ‘हंगामा’ माजवण्यात आला. खरं तर, मुख्यमंत्र्यानी प्रत्येक पालक मंत्र्याला महिन्यातून अशी गावभेट आणि गावमुक्काम करणं बंधनकारक करावं, इतका नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा हा उपक्रम स्तुत्य आणि अनुकरणीय आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक करावं- एक नवं अंमलबजावणी खातं निर्माण करावं. सरकारच्यावतीने देण्यात येणारं प्रत्येक आश्वासन, करण्यात येणारी घोषणा, जारी होणारे आदेश, मंजूर योजना आणि कामाची साप्ताहिक प्रगती याचा काटेकोरपणे आढावा घेण्याचं काम या खात्याकडे सोपविण्यात यावं. कामाप्रती निष्ठा असणाऱ्या (दत्ता पडसलगीकर, आनंद लिमये, महेश झगडे, भूषण गगराणी, दीपक कपूर, मनीषा पाटणकर-म्हैसकर आणि व्ही. राधा यांच्यासारख्या) एखाद्या अधिकाऱ्याकडे या खात्याची सूत्रं द्यावीत; ‘शासकीय मानसिकता’ नसणारे फ्रेश, टेक्नोसॅव्ही, रिझल्ट ओरीएंटेड दृष्टीकोन असलेलेच कर्मचारी-अधिकारी नियुक्त करून त्यांच्या साहाय्यानं हे खातं चालवलं जावं. मुख्यमंत्र्यांचं कार्यालयदेखील या खात्याच्या अखत्यारीत द्यावं, म्हणजे कोणती नस्ती ‘प्राविण्य’ दाखवत कोणी विशेष किती काळ दडवून ठेवली आहे आणि त्यामागे असणारे हिशेब देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात येतील. एकवेळ मुंगीला लिपस्टिक लावता येईल पण, बहुसंख्य नोकरशाहीच्या संवेदना जागृत करता येणार नाही, असा हा गुंता आहे. तो सोडवण्यासाठी अंकुश टोचण्याची, कडक होण्याचीच गरज आहे. सत्तेत येऊन दोन वर्ष होतायेत, आता तरी नोकरशाहीवर अंकुश ठेवत प्रशासन गतिमान करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना पाऊलं उचलावीच लागतील. अन्यथा, सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्याचे केवळ कागदच तयार होतील!
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या- www.praveenbardapurkar.com
