मित्रवर्य श्रीहरी अणेंचं मला एक आवडतं. त्याला जे काही वाटतं-पटतं, ते तो कोणालाही न जुमानता-कोणाचीही भीड मुरव्वत ना बाळगता, व्यवस्थित मांडणी करत बोलतो (आजच्या तरुणाईच्या भाषेत सांगायचं तर तो ‘पंगे’ घेत असतो!) आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे मुळीच-मुळ्ळीच आवडत नाही-ते त्याचं स्वतंत्र विदर्भ मागणं. त्यानं आता, विदर्भासोबत मराठवाडाही स्वतंत्र करावा असं असं एक पिल्लू सोडून दिलंय. त्यातून एक मोठं वादळ स्वाभाविकच निर्माण झालं… मग हकालपट्टीची मागणी करणारांना कात्रजच्या घाटात चकवा देत त्यानं राज्याच्या महाधिवक्तापदाचा राजीनामा दिला. पण, त्यानिमित्तानं ‘महाधिवक्तापदावरून श्रीहरी अणेंची हकालपट्टी ‘या मागणीभोवती सर्व चर्चा कर्कश्श एकारलेपणानं फिरत राहिली, मूळ, विकासाचा आणि विकासाच्या अनुशेषाचा मुद्दा बाजूला पडला.
मराठवाडा विदर्भापेक्षा जास्त मागासलेला आहे हे जे कटू सत्य श्रीहरी अणेंनी पुन्हा एकदा सांगितलं, त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत राजकीय वर्तुळात झालेली चर्चा एकारली, कर्कश्श जशी होती तशीच या चर्चेची भाषा अत्यंत खालच्या पातळीवरची होती. अणें यांचा राजीनामा मागण्याचा अधिकार लोकशाहीत अबाधित आहेच पण, त्यासाठी काही जणांकडून वापरली गेलेली भाषा राजकारणाचा आणि ते करणाऱ्या राजकारण्यांचा दर्जा काय आहे, ते दाखवून देणारी होती. श्रीहरी अणेंचा नातू शोभेल अशा, एका माजी मुख्यमंत्रीपुत्र तरुण राजकारण्याने श्रीहरी अणेंचा उल्लेखही एकेरी म्हणजे (‘त्या अणे’चे असा!) करत ‘शीर धडापासून वेगळे करा’ असा ‘थोर’ संदेश दिला, ज्या गुर्मीला कंटाळून एकाच घरातील दोघांना तीन वेळा जनतेनं निवडणुकीत नाकारलं तरी, राणेपुत्र धडा शिकले नाहीत हेच त्यातून सिद्ध केलं. सेना आणि भाजपचे अनुक्रमे उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील दोन नेते प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवर ‘फोनो’ देतांना विमान हवेत उडाल्यासारखं दिशाहीन बरळत होते. मराठवाडा सोडा, औरंगाबाद शहरही राहू द्या… स्वत:च्या गल्लीतील रस्त्यावरचे खड्डे बुजवून घेण्यात खासदार चंद्रकांत खैरे अयशस्वी ठरले आहेत, इतका त्यांचा प्रभाव! श्रीहरी अणे यांच्या विद्वत्तेवर विश्वास ठेऊनच त्यांना एका खटल्यात स्वत:तर्फे वकील म्हणून नियुक्त करताना चंद्रकांत खैरे यांना तेव्हा मात्र अणेंचा विदर्भवाद सोयीस्करपणे बाजूला ठेवावासा वाटला. विकासाच्या प्रश्नावर, खासदार खैरे यांनी ‘कधी कोणा मंत्र्याला मराठवाड्यात फिरू देणार नाही’ अशी राणाभीमदेवी थाटातील का असेना, घोषणा केल्याचा इतिहास नाही… थोडक्यात, स्वत:चा वगळता इतरांच्या विकासावर खैरे यांचा विश्वास नाही तरी, विकासाच्या बाबतीत मराठवाडा जास्त मागासलेला आहे हे पुन्हा एकदा दाखवून देणाऱ्या अणेंना मराठवाडा बंदीचा फतवा जारी केला. सेनेचे नेते रामदास कदम यांनी प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवरुन श्रीहरी अणेंचा उल्लेख ‘नालायक’ असा केला. रामदास कदम कॅबिनेट मंत्री आहेत (म्हणे)! ही अशी भाषा सेनेची संस्कृती समजली जात असली तरी एका कॅबिनेट मंत्र्याने, अशी पातळी सोडून कोणावरही टीका करणं मुळीच शोभनीय नाही आणि महत्वाचं म्हणजे, ते शिष्टाचारालाही धरून नाही. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या स्वप्नातील शिवसेनेच्या विस्तारातील अडसर हे असे उथळ नेतेच आहेत, हे ठाकरे यांनी लक्षात घ्यायला हवं. चंद्रकांत खैरे, रामदास कदम आणि तत्सम हे जे कोणी नेते आहेत, त्यांना एक स्मरण करून देतो, बाळासाहेब ठाकरे हे शिवसैनिकांचं दैवत आहेत-असायलाच हवं. चिथावणीखोर भाषण केल्याबद्दल बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बाजूने वकील म्हणून हेच श्रीहरी अणे उभे राहिले आणि तेव्हाही ते विदर्भवादीच होते! (पुढे हा खटलाच बारगळला, पण ते असो.) निवडणुकीत किंवा एखाद्या वाद्प्रसंगी कोणावरही कितीही टीका केली तरी निवडणूक संपली की बाळासाहेब ठाकरे, विरोधकांचा तसंच विद्वत्ता व कलेचा आदर करणारे नेते होते. म्हणूनच ‘त्या’ खटल्यात श्रीहरी अणे वकील म्हणून त्यांना मान्य होते. सेनेचं कम्युनिस्टांशी उभं वैर आहे तरी, कट्टर राजकीय विरोधक असलेल्या ज्ञानी कम्युनिस्ट नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांना सेनेच्या कार्यक्रमात बोलावण्याचा उमदेपणा बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात होता, या उमदेपणामुळेच बाळासाहेब ठाकरे यांचा करिश्मा आणि मोठेपण महाराष्ट्रात होतं आणि आहे.
मराठवाडा मागे आहे हे एक पत्रकार म्हणून माहिती होतं पण, सातत्यानं मराठवाड्याबाहेर असल्यानं त्याबाबत साधार माहिती नव्हती. शिवाय मराठवाडा तसंच कोकण विकासाच्या बाबतीत विदर्भापेक्षा माघारलेले आहेत हेही मला नेमकेपणानं ठाऊक नव्हतं. या वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब कसं झालं, याची एक आठवण आहे- राजकारणातलं स्वत:चं महत्व कमी आणि अस्तित्व पुसट होत चाललं की, बहुसंख्य वैदर्भीय काँग्रेसजन स्वतंत्र राज्याची मागणी करतात आणि सत्तेचं एखादं पद मिळालं की ते गप्प होतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. १९९५ साली राज्यात सेना-भाजप युतीचं सरकार आलं आणि हे काँग्रेसजन ‘बेकार’ झाले. तेव्हा माजी कॅबिनेट मंत्रीद्वय दत्ता मेघे आणि रणजित देशमुख यांना ‘प्रथे’प्रमाणं विदर्भाच्या विकासाचा पुळका आला. त्यांच्या पुढाकारानं स्वतंत्र राज्याची मागणी झाली आणि ती करताना विकासाच्या बाबतीत विदर्भ किती मागासलेला आहे, ही वस्तुस्थिती माहिती करून घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. अधिकृत आकडेवारी मिळवून आणि सखोल अभ्यास करून या समितीनं एक अहवाल सादर केला. या नेत्यांनी मात्र तो दाबून ठेवला. काही महिन्यांनी तो अहवाल अचानकच माझ्या हाती लागला, त्याची मी बातमी केली. विकासाच्या बाबतीत विदर्भापेक्षा मराठवाडा आणि कोकण अनेक निकषावर अनेक क्षेत्रात मागे आहेत हे सांगणारी ती बातमी प्रकाशित झाल्यावर होणं स्वाभाविकच होतं. नंतर एकदा, बोलण्याच्या ओघात त्या बातमीचा विषय निघाला तेव्हा, त्या अहवालाची प्रत विकासाच्या प्रश्नावर कायम लोकशाही मार्गानं संघर्ष करणारे आदरणीय नेते गोविंदभाई श्रॉफ यांच्याकडे मी सुपूर्द केली. (जिज्ञासूंसाठी- ‘बातमीमागची बातमी’ ही, ती हकिकत पुरेशा विस्तारानं ग्रंथालीनं प्रकाशित केलेल्या माझ्या ‘डायरी’ या पुस्तकात पृष्ठ क्रमांक ६८ वर आहे.) सांगायचं तात्पर्य हे की, विकासाच्या निकषांवर मराठवाडा आजही विदर्भापेक्षा मागे आहे, ही कटू जाणीव श्रीहरी अणेंनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला करून दिली हे महत्वाचं आहे. अणे विदर्भवादी आहेत आणि त्यामुळं विकासाच्या मुद्द्यावर विदर्भासोबत मराठवाडाही स्वतंत्र व्हावा, असं त्यांनी म्हटलं पण त्यामागे मुख्य कारण विकास आणि विकासाच्या अनुशेषाचं आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.
स्वतंत्र राज्याची मागणी केली म्हणून श्रीहरी अणेंविरुद्ध राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल करण्याची मागणी विकासाच्या मूळ मुद्द्याला बगल देणारी आहे. ही मागणी पूर्णत: एकारली, अज्ञानमूलक आणि बाष्कळही आहे. ही मागणी मान्य केली तर मग, आंध्रप्रदेशचं विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगण राज्य निर्माण करण्याची मागणी करणारे नेते आणि हा निर्णय दोन वर्षापूर्वी घेणाऱ्या केंद्र सरकारविरुद्धही राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करायला हवा, छत्तीसगड, उत्तराखंड, उत्तरांचल (आणखी मागे जात नाही) ही राज्ये मागणारे आणि ती मागणी मान्य करणारे सरकारही मग राष्ट्रद्रोहाच्या याच आरोपाखाली गजाआड जायला काहीच हरकत नाही! (अगदी नेमकेपणानं सांगायचं तर मग तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग हे दोघेही गजाआड जातील.) लोकशाही मार्गानं एखादी मागणी करणं हा जर राष्ट्रद्रोह ठरवायचा असेल तर, मग राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाची व्याख्या सर्वप्रथम बदलावी लागेल, एवढंही किमान तारतम्य ही मागणीचा कल्ला करणाऱ्या या राजकारण्यांना नाही आणि ‘ते’, आपले नेते आहेत, हे दुर्दैव म्हणायला हवं.
चिंतेची बाब म्हणजे केवळ राज्यच नव्हे तर आपल्या देशाच्या राजकारणात हा राजकीय सोयीचे चष्मे घातलेला कर्कश्श एकारलेपणा अति वाढला असून तो कल्ला टिपेला पोहोचल्यानं सांसदीय लोकशाहीची वीण उसवत चालली आहे, याचं भान आणि तमा कोणत्याच राजकीय नेत्याला नाही अशी विद्यमान स्थिती आहे. ‘लोकशाही म्हणजे संवादाच्या माध्यमातून चालवलं जाणारं सरकार’, असं जॉन मिल्स या विचारवंतानं म्हटलं आहे. पण, त्याच्या नेमकं विरुद्ध अलिकडच्या दोन-अडीच दशकात घडतंय. इंदिरा गांधी यांच्या काळात व्यक्तीकेंद्रित नेतृत्वाला उत्तेजन मिळालं, कॉंग्रेसची देशावरची पकड ढिली होऊ लागली तेव्हापासून ही प्रक्रिया सुरु झाली आणि बाबरी मस्जीदीच्या पतनापासून या प्रक्रियेनं वेग घेतला, तेव्हापासून भाजपची पाळेमुळे अधिक घट्ट व्हायला सुरुवात झाली. राजकारणात धर्म उघडपणे आला आणि पाहता पाहता प्रत्येक घटना, विषय समस्या तसंच देशाकडे राजकीय सोयीच्या दृष्टीकोनातूनच बघण्याचं पीक फोफावलं. परिणामी ‘संसदेचा मांसळी बाजार झालाय’, अशी टीका त्यावर काही वर्षापूर्वी संसदपटू म्हणून तेव्हा ज्येष्ठत्तम असलेल्या अटलबिहारी बाजपेयी यांनी केली पण, फारसा उपयोग झालेला नाही, उलट स्थिती बिघडतच गेली…
उजवा किंवा डावा, पुरोगामी किंवा प्रतिगामी, भारत माता की जय म्हणणारा देशप्रेमी आणि हे न म्हणणारा देशद्रोही, भारत माता जय असं म्हणूनही देशहित गहाण ठेवणारा आणि भारत माता की जय न म्हणताही कट्टर देशभक्त असणारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थक आणि संघ विरोधक, नरेंद्र मोदी भक्त किंवा न-भक्त, कन्हैया समर्थक किंवा विरोधक अशा अनेक राजकीय सोयीसाठी तुकड्या-तुकड्यांत समाजाला विभागून ठेवण्याचे प्रयत्न सातत्यानं होतायेत. सद्सद्विवेक बुद्धी न वापरता यापैकी कोणत्या तरी एका गटातच संपूर्ण समाज कसा सामील होईल हे बघितलं जातंय. या दोन्ही गटात न येऊ इच्छिणारा आणि विवेकवाद जागा ठेऊन, यापैकी ज्याचं जे चांगलं ते चांगलं आणि जे वाईट ते वाईट असं समजून घेणारा एक मोठा वर्ग समाजात आजही आहे (असा वर्ग समाजात कायमच असतोच) पण, या वर्गाच्या स्वतंत्र मत बाळगण्याच्या अधिकारावर वर उल्लेख केलेल्या राजकीय विचारानं एकारल्या कट्टरपंथीयांकडून अतिक्रमण होतंय. या वर्गानं कोणत्या तरी गटात सहभागी व्हावंच असे प्रचारकी दबाव आणले जातात आणि दबाव झुगारण्याचा प्रयत्न झाल्यास या मध्यममार्गी/विवेकवादी वर्गाची मुस्कटदाबी केली जाते, हा अनुभव दिवसे दिवस उजागर होत आहे.
नीरक्षीर विवेकानं न वागता प्रत्येकानं कायम कोणा तरी सुमारांचं बटिक म्हणून राहावं वा आणि संपूर्ण समाजाचं सुमारीकरण होत जावं(च), ही सध्या तरी एक अव्याहत प्रक्रिया झालेली आहे. सुमारच ‘रीतसर’ नेते झाल्यानं आणि त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे असल्यानं संसदीय लोकशाहीतील गांभीर्य आणि संवादच हरवला आहे, माजला आहे तो गोंगाट..कल्ला. आक्रमकता म्हणजे आततायीपणा, स्पष्टवक्तेपणा म्हणजे उद्धट-वाचाळवीरपणा, स्वातंत्र्य म्हणजे उन्माद… हे आपल्या देशातील राजकारणाचं व्यवच्छेदक लक्षण बनलं आहे. संसद असो की विधिमंडळ, कामाचं गांभीर्य हरवलं आहे. अर्थकारण, देशहित आणि जनहित दुय्यम होऊन ‘राजकीय सोय’ हाच अग्रक्रम झाला आहे. ‘याचं’ सरकार आलं की ‘त्याचे’ सदस्य काम करू देत नाही आणि ‘त्याचं’ सरकार आलं की ‘याचे’ सदस्य फक्त गोंधळ घालतात, असा हा कायम लोकशाहीला वेठीला धरण्याचा प्रकार सुरु आहे. राजकारणाच्या झालेल्या या सुमारीकरणामुळेच बहुसंख्य वेळा कोणत्याही समस्येवर म्हणा की विषयावर, मुलभूत दृष्टीकोनातून चर्चा होत नाही, अर्थव्यवस्था बळकट व्हाही यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती केली जात नाही, प्रत्येक विषयाचं सुमार राजकीयीकरण केलं जातं, त्याचीच चर्चा होते आणि मुख्य मुद्दा बाजूला पडतो. अगदी अलीकडचं उदाहरण-आमदार बच्चू कडू यांनी एका अधिकाऱ्याला केलेल्या मारहाणीचं आहे. मारहाणीचं समर्थन मुळीच नाही पण, प्रशासकीय यंत्रणा बहुसंख्येनं भ्रष्ट झालीये, या बहुसंख्यांच्या संवेदना गेंड्याच्या कातडीसारख्या टणक झाल्या आहेत, प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी मटकावण्याएवढी ही यंत्रणा निगरगट्ट झालीये. परिणामी, दिन दुबळ्या, अपंग तसंच गांजलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचे लाभ मिळत नाहीत, सरकारनं मंजूर केलेल्या योजनांचा पैसा ही भ्रष्ट यंत्रणा स्वत:च्या खिशात टाकते आणि संभाव्य लाभार्थी टाचा घासत मरतो. त्याचा राग बच्चू कडू यांनी व्यक्त केला. तो मूळ प्रश्न मिटविण्याऐवजी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार काढून सरकारला वेठीला धरलं. खरं तर, सरकारनं या प्रकरणात, ‘संप मागे घ्या आणि आधी सामान्य माणसाचं कामं करा’ असं खडसावयाला पाहिजे होतं पण, संघटित शक्तीसमोर सरकार झुकलं, नोकरशाही वठणीवर आणण्याचा मूळ विषय बाजूलाच राहिला. श्रीहरी अणे यांनी महाधिवक्तापदाचा राजीनामा दिला तरी विकासाचे आणि विकासाच्या अनुशेषासारखे असंख्य मुलभूत प्रश्न अजून सुटलेलेच नाहीत, याची उमज या सुमार नेत्यांना येईल तो सुदिन म्हणायचा!
जाता जाता- पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते चोरटे, दरवडेखोर आहेत- ही श्रीहरी अणेंनी नागपुरात वापरलेली भाषाही समर्थनीय नाही. भाषेची पातळी अशीच घसरत राहिली तर या सुमारांच्या गर्दीत श्रीहरी अणे हेही एक दिवस कल्ला करताना दिसले तर आश्चर्य वाटायला नको… मित्रवर्य श्रीहरी अणेंचं असं काही होईल असं सध्या तरी वाटत नाहीये.
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
कृपया वाचा- www.praveenbardapurkar.com/newblog
