भारतीय जनमनावर फारसा प्रभाव निर्माण न करु शकणारं आणि आता तर बंदच पडलेलं ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे इंग्रजी दैनिक आणि त्यानिमित्तानं काँग्रेस , श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी पुन्हा एकदा चर्चेत आलेलं आहे त्याचं कारण म्हणजे , मनी लॉन्डरिंगच्या प्रकरणात न्यायालयात दाखल झालेलं आरोपपत्र आहे . नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाकडे कोणत्या राजकीय रंगाचा चष्मा घालून बघायचं हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे . राजकीय रंगाचा चष्मा घातला की येणारी प्रतिक्रियाही भक्तापेक्षाही जास्त आंधळीच होते , वास्तव कोपऱ्यात लपून जातं . उदाहरणार्थ नॅशनल हेरॉल्ड हे दैनिक १९३८साली सुरु करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी खिशातून पैसे घातले होते , असं समाज माध्यमांवरील कांही पोस्टमध्य वाचनात आलं . इतिहासाचा जर धांडोळा घेतला तर या प्रकल्पासाठी जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह अनेकांनी सहाय्य केलं असल्याचं स्पष्ट होतं . या प्रकरणात आरोपपत्र दखल झाल्यावर दिवसभर आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ‘ तुम्ही हे दैनिक कधी बघितलं तरी होतं का ‘हा प्रश्न विचारला तर अनेकांची पंचाईत होईल . खरं तर एक पत्रकार म्हणून नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाकडे वस्तुस्थिती , नैतिकता आणि राजकीय कांगावा अशा तीन दृष्टीकोनातून बघायला हवं असं मला वाटतं . म्हणूनच या प्रकरणात काय घडलं ते सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि तो भाजपेतर विचारसरणी असणाऱ्या अन्य सर्व राजकीय कार्यकर्ते , नेते , कथित विचारवंत , पत्रकारांची नाराजी ओढवून घेणारा आहे , यांची जाणीव प्रस्तुत पत्रकाराला नक्कीच आहे .
आपल्या देशातले राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षांचे नेते बनवाबनवी करण्यात आणि ही बनवाबनवी उघडकीस आली की कांगावा करण्यात पटाईत आहेत, हे लक्षात घायला हवं . पक्ष आपली खाजगी मालमत्ता आहे हा दृष्टिकोन बाळगून नेते वागत असतात . काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणी केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणी संचालनालयाकडून ( Enforcement Directorate – ED ) कांही वर्षांपूर्वी आलेली नोटीस कांही काँग्रेस नेते भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करतात म्हणून आलेली नव्हती . देशाच्या राजकीय क्षितिजावर तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचा उदयही झाला नव्हता तेव्हाचा म्हणजे , २०१०च्या सुमारासचा आर्थिक गैरव्यवहाराचा हा मामला आहे . अत्यंत महत्वाचं म्हणजे तेव्हा काँग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेत होता , पंतप्रधानपदी डॉ . मनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरंम होते आणि या प्रकरणाचा बोभाटा न होऊ देण्यासाठी किंवा पक्षाचे वळवलेले पैसे पुन्हा पक्षाला चुकते करुन प्रकरण निकालात काढण्यासाठी त्यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेल नव्हते असेच दिसते आहे . शिवाय आतल्याच कुणी तरी ही माहिती फोडली हे एकदा लक्षात घेतलं की काँग्रेस पक्ष या प्रकरणाचं राजकारण कसं करत आहे हे स्पष्ट होतं .
काँग्रेसचं मुखपत्र असावं म्हणून ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ सुरु करण्यासाठी १९३७ साली ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ नावाची
कंपनी स्थापन करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी पुढाकार घेतला . त्यांनी काही काळ या वृत्तपत्राचं संपादकपदही सांभाळलं . त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांचे पती फिरोज गांधी हे काही काळ या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते . ‘नवजीवन’ हे हिंदी आणि ‘कौमी आवाज’ हे उर्दू , अशी अन्य दोन भाषक वृत्तपत्रेही काही काळ असोसिएटेड जर्नल्सच्यावतीने प्रकाशित करण्यात आली . अर्थात ती काही दीर्घकाळ चालली नाही . राजकारण्यांनी सुरु केलेली वृत्तपत्रे यशस्वी होण्याची परंपरा तशीही आपल्याकडे फार मोठी नाही . ( अलीकडच्या कांही दशकात मराठीत महाराष्ट्रात = ती ‘लोकमत’पासून सुरु होते आणि तिथेच थांबते ! ) ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे इंग्रजी दैनिकही कायमच रडत-रखडत प्रकाशित होत असे . मात्र केंद्र आणि अनेक राज्यात सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेसचा सरकारांचा ‘आश्रय’ मिळून ते कसंबसं चालत होतं , असंच म्हणायचं . एक मात्र खरं , ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएटेडच्या जर्नल्स या कंपनीच्या मालमत्ता नवी दिल्ली , मुंबई , पाटणा , लखनौ , भोपाळ अशा अनेक शहरात मोक्याच्या ठिकाणी होत्या आणि त्यांचे मूल्य बाजारभावानं कोट्यवधी रुपये आहे . त्या-त्या वेळी सरकारांची ‘मेहेर नजर’ लाभल्याशिवाय या मालमत्ता असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला मिळालेल्या नाहीत , हे सूर्य प्रकाशा इतकं स्पष्ट आहे . याला कोणती नैतिकता म्हणायचं हे कुणी कोणत्या रंगाचा राजकीय चष्मा घातलेला आहे , तो रंग आणि त्या रंगीत निष्ठेवर ते अवलंबून आहे .
कशाबशा चालणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्सवरचा कर्जाचा बोझा दिवसेंदिवस वाढतच गेला आणि अत्यंत बिकट स्थिती ओढावली तेव्हा देणगीच्या रुपात मिळालेल्या निधीतून काँग्रेस पक्षानं ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज या कंपनीला दिलं . राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून मिळालेला निधी असा कोणत्याही व्यावसायिक कामासाठी वळता करता येत नाही ; ते तसं केलंच तर ते उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारण्याची तरतूद नियमात आहे . ( आणि हे नियम केंद्रात काँग्रेस पक्षाचं सरकार असतांना बनवले गेलेले आहेत . ) हे ९० कोटी रुपये दिले गेले तेव्हा श्रीमती सोनिया गांधी पक्षाच्या अध्यक्ष , राहुल गांधी सरचिटणीस आणि मोतीलाल व्होरा कोषाध्यक्ष होते ; हे उल्लेखनीय आहे .
याच दरम्यान म्हणजे नोव्हेंबर २०१०मध्ये ‘यंग इंडिया’ नावाची ५ लाख रुपये भाग भांडवल असलेली एक कंपनी स्थापन करण्यात आली . या कंपनीचे प्रत्येकी ३८ टक्के म्हणजे ७६ टक्के भागभांडवल सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीचं आहे . उर्वरित भागधारकांत सॅम पित्रोदा , मोतीलाल व्होरा ( आता हे हयात नाहीत ) , ऑस्कर फर्नांडीस आणि सुमन दुबे यांचा समावेश आहे . स्थापनेनंतर केवळ एकाच महिन्यात ‘यंग इंडिया’नं काँग्रेस पक्षानं दिलेलं ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज फेडण्याची हमी देत असोसिएटेड जर्नल्स कंपनी खरेदी केली . या ९० कोटी रुपयांच्या जबाबदारीशिवाय असोसिएटेड जर्नल्सची जी काही कोट्यवधी रुपयांची देशात विविध शहरात मोक्याच्या जागी असलेली असलेली मालमत्ता आणि यंत्रसामग्री होती त्यापोटी ५० लाख रुपये ‘यंग इंडिया’ने दिले . हा सौदा झाल्यावर लगेच दिल्लीतील ऐन मोक्याच्या जागेवर असलेल्या सहा मजली ‘नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस’चे दोन मजले परराष्ट्र मंत्रालयाला भाड्याने देण्यात आले तर मुंबईतील जमिनीवर व्यावसायिक इमारतीचं बांधकाम सुरु झालं ; हा निव्वळ योगायोग समजणारे आर्थिक साक्षरतेच्या बाबतीत भाबडे आहेत असंच म्हणावं लागेल .
या व्यवहाराची कुणकूण सुब्रमण्यम स्वामी यांना लागली ती २०१० मध्ये . त्यांनी अधिक माहिती जमा करण्याची मोहीम
हाती घेतली . तेव्हा ते जनता दलात होते आणि दिल्ली राज्य तसेच केंद्रात सत्ता काँग्रेसची होती . देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे मित्र म्हणून तेव्हा सुब्रमण्यम स्वामी यांचा उल्लेख होत असे . केंद्रीय प्रशासनाकडून स्वामी यांना या व्यवहाराची पूर्ण माहिती मिळाली नाही ; तरी जी काही माहिती हाती आली त्याआधारे त्यांनी संपूर्ण चौकशीसाठी न्यायालयात धाव घेतली . ‘यंग इंडिया कंपनी’च्या भागधारकांना न्यायालयाने प्रत्यक्ष हजर राहण्याचं समन्स पाठवलं कारण एकाही सुनावणीला सोनिया गांधी, राहुल गांधी किंवा अन्य एकही उपस्थित राहिला नव्हता ! पुन्हा आठवण करुन देतो , तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकीय क्षितिजावर उदयही झालेला नव्हता .
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर न्यायालयानं विचारणा केल्यावर देणगी म्हणून मिळालेला निधी व्यावसायिक कामासाठी दिला म्हणून त्याबाबतचे तपशील , तसंच त्यातून जर उत्पन्न मिळालं असेल तर त्यावर कर भरणा केला की नाही , अशी विचारणा आयकर खात्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागानं काँग्रेसकडे केली होती पण , ते प्रकरण दडपण्यात आलं अशी तेव्हा चर्चा होती . मोदी सरकार आल्यावर ’त्या’ चौकशी अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली आणि काँग्रेसला सूडबुद्धीने नोटीस देण्यात आली ; असा दावा २०१५मध्येही केला गेला पण , आयकर खात्यानं अशी कोणतीही नोटीस काँग्रेसला कधीच दिलेली नव्हती असा खुलासा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेच्या सभागृहात त्याचवेळी केलेला आहे !
आपण कायद्यापेक्षा मोठं आहोत हेच श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी या ९० कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्याच्या कृतीतून दाखवून दिलं . या व्यवहारात हे माय-लेक जसं म्हणतात त्याप्रमाणे जर ते खरंच निर्दोष आहेत तर न्यायालयाकडून तसा निर्वाळा प्राप्त करुन आपल्या असलेल्या प्रतिमेला ‘सुवर्णझळाळी’ प्राप्त करून देण्याची संधी त्यांनी केव्हाच गमावली आहे . सोनिया गांधी या काँग्रेसच्या दृष्टीकोनातून नैतिकतेच्या उच्च पातळीवर उंच पोहोचलेल्या आहेत तरी , या प्रकरणात त्यांनी निर्दोषत्वाचा उच्चार कधीही का केला नाही हे कोडं नाही .
देणगी म्हणून मिळालेला पक्षाचा निधी व्यावसायिक कारणासाठी वळवला जाणं ही नैतिकता नाही , हे तेव्हा कॉँग्रेसमधल्या कुणालाच कसं समजलं नाही हे एक मोठं आश्चर्यच आहे . गांधी घराण्याची जाज्वल्य देशभक्तीची परंपरा तसंच या कुटुंबातील दोघांनी दिलेलं प्राणाचे मोल आणि हा नियमबाह्य व्यवहार करतानाचे अनैतिक वर्तन , संपूर्णपणे भिन्न पातळीवरचे आणि तुलनात्मक नाहीतच ; याची जाणीव सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसमधील कोणत्याच विद्वानाला तेव्हा नव्हती , असं म्हणणं धारिष्ट्याचं ठरेल . यातही आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे , ‘नॅशनल हेरॉल्ड’चं न्यायालयीन प्रकरण राजकीय षडयंत्र आहे असा दावा काँग्रेसचे नेते , कार्यकर्ते आणि ‘पोपट’ करतात पण स्वत: श्रीमती सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी मात्र मौन बाळगून आहेत , ते का ?
या अनैतिकतेला नैतिकतेचे बळ मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न दुबळा ठरतो आहे हे लोकांच्या लक्षात येणार नाही , असं जर सोनिया गांधी , राहुल गांधी आणि समस्त काँग्रेसजनाना वाटत असेल तर तो त्यांचा गोड गैरसमज आहे . जनतेच्या हे लक्षात येतं ; जनता त्यावर कधीच विश्वास ठेवत नसते , हे त्यांनी विसरु नये . आणीबाणीला अशाच प्रकारे अधिष्ठान मिळवून देण्याचा प्रयत्न इंदिरा गांधी यांनी केला आणि तो कसा अंगलट आला ; हा काही अर्वाचीन नव्हे तर अलीकडचा इतिहास आहे . तो चांगला ठाऊक असणारे असंख्य आजही काँग्रेसमध्येही हयात आहेत . तो जाणून घेऊन या चुका टाळण्याचा राजकीय शहाणपण दाखवणं गरजेचं होतं . सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडून तो दाखवला जात नाहीये तर त्यांना त्याबाबत दोन खडे बोल सुनावून पक्षाला यात ओढू नका , असं सांगितलं जायला हवं होतं पण, तसंही घडलं नाही . गांधी घराण्याची पुण्याई असल्याशिवाय निवडून येणारे मोजकेच असल्यानं ; लाचारांची फौज या पक्षात आहे आणि ‘लाचारांनी मालकाला शहाणपण शिकवल्याचा इतिहास नाही’, हा समज ‘नॅशनल हेरॉल्ड’च्या निमित्तानं आणखी दृढ होण्यास हातभारच लागला आहे . ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन काँग्रेसजनानी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’बाबत कांगावा करणं सोडून द्यावं आणि या निमित्तानं आंदोलनांवर खर्च होणारी शक्ती पक्षाला उभारी देण्यावर खर्च केली तर ते इष्ट ठरेल .
जाता जाता – भारतीय जनता पक्ष या विषयावर मौन बाळगून आहे आणि राजकीय दृष्टीकोनातून बरोबरही आहे . ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात जर शिक्षा झाली(च) तर राहुल गांधी यांना पुढील लोकसभा निवडणुकीपासून लांब राहावं लागेल आणि तेच तर भाजपला स्वाभाविकपणे हवं असणारच .
( ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ या विषयावर १२ डिसेंबर २०१५ रोजी लिहिलेल्या टिपणाचा केलेला विस्तार . )
■प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
blog.praveenbardapurkar.com