आमच्या आधीची पिढी विवाहाच्या वयात आली तेव्हा लोकसंख्यावाढीला आळा घालणारी ‘हम दो, हमारे दो’ ही राष्ट्रीय मोहीम जोरात होती, त्यामुळे ज्येष्ठांकडून नवविवाहितेला देण्यात येणारा पारंपारिक ‘अष्टपुत्र सौभाग्यवती’ हा आशीर्वाद मागे पडून ‘नांदा सौख्यभरे’ हा सेफ आशीर्वाद प्रचलित झालेला होता. आस्मादिकांचा प्रेमविवाह, आम्हा दोघांची राजकीय मते परस्पर भिन्न, त्यातच दोघेही पत्रकार, त्यामुळे दोघांनाही स्वत:ची (तीही ठामच) मते आणि त्यावर होणारी वादावादी ‘सौख्यभरे नांदण्या’इतकीच प्रबळ असायची. असे वाद टोकाला गेले की, शिक्षिका असलेल्या माझ्या सासुबाई, ‘नांदा आणि भांडाही रे सौख्यभरे’ असे म्हणत आमच्यात मध्यस्थी करत. हे आठवण्याचे कारण म्हणजे, विधानसभा निवडणुका उंबरठ्यावर येऊन पोहोचल्याने सध्या महाराष्ट्रात सर्वच राजकीय पक्षात सौख्यभरे नांदण्याचे दिवस मागे पडून कडाकडा भांडण्याचे दिवस आलेले आहेत! कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारी मिळवण्याचे आणि युतीचे तसेच आघाडी टिकवण्याचे हे दिवस आहेत. आणीबाणीनंतर झालेल्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत ९९ जागी निवडून येऊन आणि सर्वात मोठा ठरलेला जनता पक्ष सत्तेपासून वंचित राहिला. १९७८साली महाराष्ट्रात आमच्या पिढीने पहिले आघाडीचे सरकार पाहिले ते तेव्हा. तेव्हा काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात पुरोगामी लोकशाही दलाचा झालेला प्रयोग अल्पजीवी ठरला आणि तो दोनच वर्षात १९८०च्या निवडणुकीत संपलाही! (शरद पवार यांनी तेव्हा काँग्रेसमधून फुटून समाजवादी काँग्रेसची केलेली स्थापना आणि त्यामुळे पडलेले काँग्रेसचे वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हा ‘खंजीर प्रयोग’ म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजरामर आहे.) नंतर १९९५साली शिवसेन-भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तारूढ झाले आणि महाराष्ट्रात युती सरकारांची राजवट सुरु झाली, ती आजतागायत कायम आहे आणि येत्या निवडणुकीतही ती कायमच राहील असे दिसते आहे.
लोकसभा निवडणुकीतला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या पराभवाला प्रामुख्याने यूपीए सरकारचा जनतेत नैराश्य आणि चीड निर्माण करण्याइतका वाईट परफॉर्मन्स जास्त जबाबदार आहे. केंद्रातल्या युपीए सरकारचा निवडणुकीला सामोरे जाताना मोठ-मोठे घोटाळे, निर्णय लकवा, वाढती महागाई, जनतेप्रती असणारी असंवेदनशीलता, घराणेशाहीचा कळस असा निराशाजनक कामगिरीचा आलेख होता आणि त्यात भर पडली ते नरेंद्र मोदी लाटेची. नेमकी तश्शीच परिस्थिती राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारबाबत आहे. सिंचनपासून ते टोल नाक्यापर्यंत घोटाळ्यांची व्याप्ती आहे. आघाडीतल्या दोन्ही पक्षातील पवार, तटकरे, भुजबळ, राणे, कदम, पाटील यांपैकी कोणा-ना-कोणा घराणेशाहीच्या ऑक्टोपसने सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची मुस्कटदाबी केलेली आहे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाला निवडणुकीच्या माध्यमातून वाट मोकळी करून देण्यासाठी कार्यकर्ता अधीर झालेला आहे. कामे झाली नाहीत म्हणून आमदारच नाही तर मंत्रीही नाराज आहेत, सत्तेच्या लोण्यातला एकही घास मिळाला नाही म्हणून स्थानिक नेते असमाधानी आणि कार्यकर्तेही असंतुष्ट आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न घिसाडघाईने हाताळला गेल्याने मतांच्या ध्रुवीकरण आणि एकीकरणाची प्रक्रिया एकाच वेळी सुरु होऊन विरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे, असे हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसाठी दुष्टचक्र आहे . लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी जशी पराभूत मानसिकता गडद झालेली होती तशीच विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला काँग्रेसची स्थिती आहे आणि त्यामुळे काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय, ही बुडती बोट सोडून सुरक्षित स्थळी धाव घेणारांची संख्या वाढतच चालली आहे… हे असे राजकारणात घडतच असते, त्यामुळे काही राजकीय व्यवहार थांबत नसतो . १२८ वर्षाचा असलेला काँग्रेस पक्ष काही एका पराभवाने संपणार नाही आणि राष्ट्रवादीकडून शरद पवार यांच्यासारखा मोहोरा युद्धाआधीच पराभव मान्य करणे शक्य नाही . शरद पवार यांचा तो स्वभावही नाही. काहींची समजूत काढून , काहींना ‘समजावून’, काहींसाठी पदाची भाकरी फिरवून शरद पवार निवडणूक लढवण्यास सज्ज झाले आहेत. आघाडीचा पराभव झाला तरी विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीचे संख्याबळ कसे जास्त आणि विरोधी पक्ष नेतेपद कसे शाबूत राहील यासाठी पवार यांनी पत्ते पिसले आहेत . तशी तर , त्याची रंगीत तालीम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने अलीकडच्या काही वर्षात केलेली आहेच.
अखेर लोकसभेच्या पराभवाच्या नैराश्यातून काँग्रेस पक्ष बाहेर आला असून निवडणुका आल्याचे भान ठेवत उशिरा का होईना निवडणूक समित्या स्थापन झाल्या आहेत. नारायण राणे यांचा खास काँग्रेसशैलीत पुरता चोळामोळा केल्याची मोहीम फत्ते झाल्यावर पृथ्वीराज चव्हाणही सक्रिय झालेले आहेत. सरकारच्या केलेल्या आणि न केलेल्या कामाच्या जाहिराती जनतेच्या पैशातून मुद्रित माध्यमे आणि आणि प्रकाशवृत्त वाहिन्यांवर झळकू लागल्या आहेत. (या जाहिरातींमुळे या सरकारने इतके काम केले कधी बुवा, असा प्रश्न माझ्यासारख्या बहुसंख्य सर्वसामान्यांना पडला आहे, हा भाग वेगळा!) ते काही असो, काँग्रेसच्या गोटात राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्याची धुगधुगी निर्माण झाली आहे हे मात्र खरे. त्यामुळे आघाडीत जागा वाढवून घेण्यासाठी दावेदारीच्या खेळी, परस्परांची राजकीय कोंडी करणे, आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे हे उद्योग सुरूच आहेत. यालाच राजकारणाचे अभ्यासक निवडणुकींचा खेळ म्हणतात तार विश्लेषक बाजार म्हणतात.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालांची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीतही होईल अशी हवा आहे. त्यामुळे सेना-भाजप युती जोरात आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर केले जाते तसे गेले काही महिने ‘स्वबळाचा कलगीतुरा’ रंगवून जनतेचे मनोरंजन केल्यावर निवडणूक हा विषय आता युतीने गंभीरपणे घेतला आहे. भारतीय लोकशाहीतील निवडणुकांचा अलीकडच्या तीन-साडेतीन दशकातला इतिहास भावनेच्या लाटेवर वाहून जाण्याचा आहे हे विसरता येणार नाही. इंदिरा गांधी यांनी दिलेला ‘गरिबी हटाव’ ते नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला ‘अच्छे दिन’चा नारा असा हा विस्तृत पट आहे. (इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या हत्या ही या विस्तृत पटाला लागलेली काळीकुट्ट किनार आहे.) दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे भगवा फडकावण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे आणि मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न आवाक्यात दिसत असताना गोपीनाथ मुंडे यांच्या अनपेक्षित व धक्कादायक निधनामुळे निर्माण झालेला शोक, हे सेना-भाजप युतीकडे अदृश्य पण प्रबळ भावनात्मक प्रवाह आहेत. राज्यातल्या आघाडी सरकारचे अपयश आणि नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता या त्यानंतरच्या आणि बोनस बाबी आहेत त्यामुळे निवडणुकांचे निकाल लागण्याआधीच युतीत विजयाचे वातावरण आहे. त्यामुळे आधी युती म्हणजे शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष आणि नंतर महायुतीत जागांची रस्सीखेच सुरु आहे. त्यातही सेना-भाजपात ही रस्सीखेच जास्त आहे. युतीत मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार सर्वात जास्त आहेत. उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस की विनोद तावडे की सुधीर मुनगंटीवार की भावनेला हात घालायचा म्हणून पंकजा मुंडे की एक घाव दोन तुकडे करणारा दमदार पर्याय म्हणून नितीन गडकरी की आणखी कोणी असा नुसता कलकलाट झालेला आहे. बाजारात तुरी आणि…. असा कल्ला सुरु आहे आणि त्यात मिडियाही पतंगबाजी करून हा कलकलाट आणखी कर्कश्श करण्याची कामगिरी इमानेइतबारे बजावत आहे! युतीतील पक्षाची उमेदवारी मिळावी यासाठी होणारी स्पर्धाही तीव्र आहे. युतीत येऊन उमेदवारी मिळवणा-यांचे पिक सध्या बहरून आलेले आहे. अन्य पक्षातील या इच्छुकांच्या दिल्लीतील नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानापासून ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरातील धरमपेठेतील घरापर्यंत रांगा लागल्या आहेत. मुंबई मातोश्रीवर घिरट्या घालणांरांच्या संखेत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. घरचे आणि बाहेरचे, निष्ठावंत आणि निष्ठांचा अन्यत्र लिलाव करून पुन्हा सेना-भाजपत परतलेले, अन्य पक्षातून सत्तेच्या लोण्यासाठी येणारे.. अशी उमेदवारीची घुसळण सध्या सेना-भाजपत जोरदार सुरु आहे. त्यामुळे उमेदवारी निश्चित करणे गुलबकावलीचे फूल मिळण्याइतके कठीण झालेले आहे. यातून मार्ग निघाला की महायुतीतील अन्य पक्षांच्या जागांच्या मागणीची डोकेदुखी सुरु होईल असा हा गुंता आहे.
सरकारने ‘दिलेली’ कामे प्रशासनाने २३ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करावीत अशा सूचना आहेत. म्हणजे २३ ऑगस्टनंतर केव्हाही निवडणुका जाहीर होतील. हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हा कदाचित निवडणुका जाहीर झालेल्या असतील किंवा कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्यासारखी स्थिती असली तरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राज ठाकरे यांची भूमिकाही महत्वाची ठरणार आहे, शिवाय नारायण राणे नेमके काय व कसे नुकसान करतात आणि त्यावर उतारा काय हा भीतीचा गोळा युती आणि आघाडीच्या पोटात आहे. आघाडी, युती आणि नंतर महायुतीचा निवडणूकपूर्व कल्लोळ असा रंगात आलेला असतानाच गणरायाचे आगमन होत आहे. राजकीय आघाडीवर ‘इस पार या उस पार’ पंचवार्षिक भांडाभांडीची जय्यत तयारी झालेली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाचा गोंगाट आणि राजकीय भांडाभांडीचा कल्लोळ एकाचवेळी टिपेला पोहोचणार आहे. सामाजिक शांतता-सलोखा-ऐक्य न बिघडवता आधी भांडा आणि निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर नांदा सौख्यभरे अशा शुभेच्छा या सर्वच राजकीय पक्षांना देऊ यात, आपल्या हातात त्याशिवाय दुसरे आहे तरी काय?
जाता जाता –पत्रकारितेत आल्यापासून म्हणजे गेल्या साडेतीन दशकापेक्षा जास्त काळात इतक्या निवडणुका कव्हर केल्या पण, ही पहिली विधानसभा निवडणूक आहे की, प्रचाराच्या रणधुमाळीत गोपीनाथ मुंडे आणि विलासराव देशमुख या दोन्ही मुलुखमैदानी तोफा नसतील… या तोफांसारखे गडगडाट करता येणे कोणालाच घेता शक्य नाही!
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
