विषय गंभीर आणि अतिसंवेदनशील असल्याने प्रारंभीच स्पष्ट करून टाकतो-– समाजातल्या सर्व जाती-धर्म आणि पंथातील वंचितांना माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे आणि तो जर मिळत किंवा मिळाला नसेल तर त्यासाठी हव्या त्या सोयी-सवलती उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे, ही माझी एक पत्रकार म्हणून केवळ भूमिकाच नाही तर जीवननिष्ठाही आहे. हा विषय राजकीय नव्हे तर सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून अत्यंत गंभीरपणे हाताळला गेला पाहिजे नाही तर सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ शकतो असे माझे ठाम मत आहे. मात्र, महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यकर्ते आरक्षणाचा विषय राजकीय हेतूने आणि घाईगर्दीने हाताळत आहेत त्यामुळे सामाजिक एकी तसेच सलोखा टिकून राहील किंवा नाही अशी भीती निर्माण झाली आहे. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राजस्थानात मीना आणि गुर्जर यांच्या आरक्षणाचा विषय भारतीय जनता पक्ष आणि वसुंधरा राजे यांनी अशाच घाईगर्दीने आणि अत्यंत बेजबाबदार पद्धतीने हाताळला, परिणामी समीकरणे अशी काही बदलली की त्याचा परिणाम अपरिहार्यपणे निवडणुकीच्या राजकारणावर झाला आणि भारतीय जनता पक्षाचा दारुण पराभव झाला. २०१४च्या आधी विधानसभा तसेच नंतर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसने राजस्थानमधला हा विषय पुन्हा २००९च्याच पद्धतीने, म्हणजे बेजबाबदारपणे, घाईगर्दीत आणि राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी हाताळला आणि काँग्रेसला राजस्थानात अपमानास्पद प्रभावाला सामोरे जावे लागले. वास्तविक राजस्थानात अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कामगिरी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा इतका दारुण पराभव व्हावा अशी निराशाजनक नव्हती. शिवाय वसुंधरा राजे आणि जसवंतसिंह यांच्यातील दुफळीने डोके चांगलेच वर काढलेले होते त्यामुळे भारतीय जनता पक्षात एकीचे नाही तर बेकीचे दर्शन होत होते. त्यामुळे काँग्रेस किमान राजस्थानात तरी सत्ता कशीबशी का होईना राखेल असे सर्वाना वाटत होते. पण, आधी विधानसभा आणि नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे कसे तीन-तेरा वाजले हे वेगळे सांगायची काही गरज नाही!
सामाजिक समता, सामाजिक न्याय अशी भाषा आपण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सातत्याने करतो आहोत, सामान्य माणूस हाच सरकारच्या सर्व प्रकारच्या लाभाच्या केंद्रस्थानी आहे असा दावा करतो आणि दुसरीकडे समाजाच्या काही घटकांना जगण्याचा हक्क द्या अशी मागणी करत रस्त्यावर यावे लागते हा, खरे तर आपल्या लोकशाहीचा पराभव आहे. आपली सरकारे मग ती केंद्रातील असोत की राज्यातील, समतेने जगण्याचे धोरण अंमलात आणण्यात अयशस्वी ठरली आहेत आणि त्यामुळे माणूस म्हणून जगण्याची समान संधी समाजातील अनेक घटकांना मिळालेली नाही. लोकशाहीत सर्व समान आहेत असे म्हटले जाते. पण, आपल्या लोकशाहीत सामाजिक समानतेचा अर्थ वेगळा म्हणजे ‘केवळ काही मोजके लोक जास्त आणि बहुसंख्य कमीतकमी समान’ असा अर्थ राजकारण्यांनी सोयीस्करपणे प्रस्थापित केलेला आहे. त्यामुळे केवळ विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलाचेच (याच प्रश्नावर चामोर्शीत उपमुख्यमंत्र्यांच्या फेकली गेलेली चप्पल पूर्व विदर्भात खदखदणार्‍या या असंतोषाचेच प्रतिक आहे! शिवाय असे प्रादेशिक असमतोलाचे चित्र देशभर आहे) प्रश्न निर्माण झालेले नाहीत तर माणूस म्हणून जगण्यासाठी समान संधी न मिळण्याची लागण समाजाच्या सर्वच स्तरातील जनसमुहापर्यंत पोहोचली आहे.
१९९१ नंतर आपल्या देशाने जागतिकीकरण आणि खुली अर्थ व्यवस्था स्वीकारली. तंत्र आणि यंत्रज्ञान बदलले, रोजगाराच्या पारंपारिक स्वरुपात आमुलाग्र बदल होऊन एक नवीन समाज रचना अस्तिवात आली. बदलाची ही गती भोवंडून जशी टाकणारी होती तशीच, जे या गतीशी जुळवून घेऊ शकले नाहीत त्यांना मागे ढकलणारी ठरली. एका गटाने हा बदल प्रगतीचे लक्षण असल्याचे म्हटले तरी त्या कथित प्रगतीपासून अनेकजण वंचित राहिले. एकीकडे पायाभूत सुविधांची उभारणी, नवे उद्योग, सेझ आकाराला येत असल्याने नवे रोजगार उपलब्ध होऊन काहींच्या हाती पैसा आला त्यामुळे नागरीकरणाचा रेटा प्रचंड वाढून या देशाचा कणा असलेली कृषी व्यवस्था मोडकळीस आली. एक मोठा वर्ग त्यामुळे विस्थापित झाला, त्याच्या दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न निर्माण झाले आणि हा वर्ग वंचितांच्या गटात गेला पण, देशाच्या सकल उत्पन्नात वाढ झाल्याने ‘लॉ ऑफ अव्हरेज’मुळे गरीबी रेषेच्या धोरणात्मक चर्चेत अडकून तो वर्ग कागदोपत्री गरीब आणि वंचित ठरला नाही. मात्र तो दारिद्र्य रेषेखालीच आहे ही वस्तुस्थिती आहे (संदर्भ: जागतिक मानव्य विकास अहवाल). आधीचे आणि आता निर्माण झालेले नवे वंचित यामुळे सामाजिक समानता आणण्याचा मुद्दा आणखी जटील बनला. या बदलाचा आणखी एक भाग म्हणजे शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे ‘सर्वांना शिक्षण नव्हे तर, ज्याच्याकडे पैसा आहे त्यालाच शिक्षण’ ही रचना उदयाला आली. पैसा नाही म्हणून शिक्षण नाही, म्हणून नोकरी किंवा रोजगार नाही, म्हणून माणसासारखे जगण्याची समान संधी नाही असे हे दुष्टचक्र निर्माण झाले. त्यातच लोकशाही म्हणजे निवडणूक आणि निवडणूक म्हणजे ती जिंकण्यासाठी मते मिळवणे महत्वाचे ठरले. परिणामी या संपूर्ण वंचित वर्गाकडे न्याय म्हणून लक्ष देण्याऐवजी त्याला केवळ ‘व्होट बँक’ ठरवण्यात आले आणि आरक्षणासकट अनेक संवेदनशील प्रश्नाचेही राजकीयीकरण करण्यात आले. त्यासाठी सामाजिक न्याय, सलोखा आणि हित यांच्या व्याख्याच ‘बदलवल्या’ गेल्या. अर्थकारण आणि सामाजिक न्याय तसेच भान यांच्याशी असलेला समानतेचा संबध संपला, केवळ मतांचे राजकारण महत्वाचे ठरले. मतांचे राजकारण महत्वाचे ठरल्याने समाज दुभंग झाला आणि सामाजिक न्यायाचे स्वप्न आणखी गंभीर झाले.
लाखो-कोट्यावधी लोक अन्न-वस्त्र-निवारा यासारख्या जगण्याच्या मुलभूत सोयींपासून वंचित आहेत असणारा आपला समाज आहे. या वर्गाला अन्न-वस्त्र-निवारा यासाठी तसेच शिक्षणापासून ते नोकरीपर्यंत सोयी-सवलती दिल्याच पाहिजे अशी जागरूकता निर्माण न करता, तशी मानसिकता न रुजवता, त्या संदर्भात जनमत राजी न करताच आरक्षणाचा विषय देशाच्या अनेक भागात राज्यकर्त्यांकडून हाताळला जात आहे आणि त्यामुळे सामाजिक सलोख्याचा तोल केवळ ढळलाच नाही तर हा सलोखा धोक्यात आला आहे. विवेकाने हा निर्णय घेतला न गेल्याने आरक्षणाची मागणी आणि त्या मागणीला विरोध करणारी भावना सहज जाणवण्याइतपत प्रबळ झाली नसती. आंदोलने उभी राहिली नसती..आणि ती उग्रही झाली नसती. ही अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते अपवाद नाही ही खरी शोकांतिका आहे. समतेपासून वंचित राहिलेल्या मराठा आणि मुस्लीम समाजासाठी आरक्षण ही काळाची गरज होती यात शंकाच नाही आणि त्याचे मी समर्थनच करतो. पण, हा निर्णय सरकारने सामाजिक न्याय आणि समतेच्या भूमिकेतून घेतला नाही तर राजकीय हेतू समोर ठेऊनच घेतला असे म्हणण्याला वाव आहे. हे आरक्षण देताना खरी कळकळ असती तर यावर्षीच्या वैद्यक आणि अभियांत्रिकी प्रवेशाचा लाभ या समाजांना का मिळू दिला गेला नाही? सामाजिक समतेचा विचार सरकारच्या मनात खरेच होता तर हा निर्णय घेताना समाजातले जे आणखी काही घटक वंचितांच्या यादीत आहेत त्यांचाही विचार व्हायला हवाच होता. तो जर झाला असता तर धनगर, पारधी, वडार, लिंगायत, ब्राह्मण समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयाने डोके वर काढले नसते.. वातावरण बिघडले नसते. सामाजिक क्रांतीच्या प्रणेत्या सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने पुणे विद्यापीठाचे नामांतर होत असताना धनगर समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी अतिआक्रमक झाला आणि रस्त्यावर आला.. एका जबाबदार नेत्याने तर तेथे सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्यासाठी आंदोलन करण्याची कल्पना सुचवली! ज्यांनी सामाजिक सलोखा तसेच हित डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घ्यायचे त्यांनी अशी बेजबाबदार वक्तव्ये करत सामाजिक सलोखा तसेच ऐक्याला तडा देण्याचे काम करणे योग्य नाही. नंतर परभणीत उपमुख्यमंत्र्यांच्या कारच्या ताफ्यावर बूट फेकणे, पुण्याजवळ हर्षवर्धन पाटील या मंत्र्यावर शाई फेकणे, मंत्र्यांना ठिकठिकाणी काळे झेंडे, रस्ता आणि रेल रोको, राज्यकर्त्यांविरुद्ध निदर्शने अशा गंभीर घटना घडल्या..अजूनही घडत आहेत. केवळ दोन समाजांच्यासाठी आरक्षणाचा निर्णय घेताना महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना या विषयावर समाजात असलेल्या असंतोषाची कल्पना कशी काय आली नाही, का तो अंदाज असूनही त्याकडे कानाडोळा करत केवळ राजकीय हेतू मनाशी बाळगला गेला, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. केवळ राजकीयच स्वार्थाचा विचार केला गेला असाच अर्थ काढता येण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. अत्यंत पारदर्शी तसेच सारासार विचार करणारे, प्रत्येक निर्णय घेताना तोलून-मापून घेणारे, कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ आड न येऊ देण्याची धवल प्रतिमा असणारे, उच्चविद्या विभूषित आणि संयमी म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्राचे नेतृत्व आरक्षणाच्या विषयावर गाफील असे कसे वागले हे एक कोडेच आहे.
केवळ दोन समाजांनाच आरक्षण दिले गेल्याने एक वेगळी एकीकरणाची आणि ध्रुवीकरणाचीही राजकीय प्रक्रिया एकाच वेळी सुरु होईल याची जाणीव सरकारला आलली नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यकर्त्यांनी मराठा आणि मुस्लीम विरुद्ध अन्यांना संघटित होण्याची आणि राज्यकर्त्यांविरुद्ध नाराजी व्यक्त करायची संधी स्वत:हून उपलब्ध करून दिली आहे. एक प्रकारची राज्यकर्त्यांची ही राजकीय हाराकिरी आहे. यातून सामाजिक सौख्याचा तोल बिघडण्याच्या आव्हानासोबत फार मोठा राजकीय धोकाही पत्करण्यात आला आहे. २००९ आणि २०१४ साली राजस्थानात निवडणुका होण्याआधी असेच राजकीय निर्णय, अशाच घाईगर्दी आणि बेजबाबदारपणे घेतले गेले त्यामुळे मोठी राजकीय उलथापालथही झाली, हा अगदी ज्याचे व्रण मिटलेले नाहीत असा इतिहास आहे. तसेच महाराष्ट्रात घडणार असल्याचे ही हाराकिरी म्हणजे संकेत आहेत आणि सामाजिक सलोखा बिघडू न देण्याची जबाबदारी आता सामान्य माणसावरच आलेली आहे.
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
