राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर म्हणजे १९९५ नंतर युती-आघाडीचे सरकार गेल्या १९ वर्षांपासून अनुभवयाला मिळते आहे. त्यामुळे राज्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशी दोन सत्तास्थाने असतातच असा अनेकांचा समज झालेला आहे. आमची पिढी पत्रकारितेत आली तेव्हा राज्याचा सर्वोच्च घटनात्मक प्रमुख केवळ मुख्यमंत्रीच असे. त्याला अपवाद दोन, एकदा नासिकराव तिरपुडे आणि नंतर रामराव आदिक. आमची पिढी पत्रकारितेत येण्याआधी सुंदरराव सोळंकी हेही काही काळ उपमुख्यमंत्री होते. पण, या तिघांचाही उपमुख्यमंत्रीपदाचा काळ अल्प होता.अन्यथा महाराष्ट्राने कायम एक मुख्यमंत्री आणि त्या पदासाठी अनेक इच्छुक असेच राजकारण तसेच सत्तेची साठमारी अनुभवली. पद एक आणि इच्छुक अनेक असल्याने ही राजकीय साठमारी स्वाभाविकच होती. त्यामुळे पत्रकारांना राजकारणाचे वृत्तसंकलन करताना एक वेगळी नशा, अनुभव येत असे. अरुण साधू यांनी या अनुभवावर आधारीत ‘मुंबई दिनांक’ आणि ‘सिंहासन’ अशा दोन कादंबऱ्या मराठी साहित्याला दिल्या. मराठी कादंबरी अजूनही या दोन कादंबऱ्या ओलांडून पुढे जाऊ शकलेली नाही, असे माझे ठाम मत आहे, अनेक मान्यवरांचेही मत तसेच ठामपणे आहे. रामदास फुटाणे यांनी ‘सिंहासन’ हा चित्रपट त्यावर काढला. राज्याच्या राजकारणावर भेदक भाष्य करणारा तो एकमेव मराठी चित्रपट. पण, ते असो कारण विषय तो नाहीये.
१९९५ नंतर महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, आर आर पाटील आणि अजित पवार असे उपमुख्यमंत्री नावाचे पीक जोमाने आले. कारभार, कार्यक्षमता आणि वाद अशा तिन्ही पातळ्यांवर हे उपमुख्यमंत्री त्यांचा ठसा उमटवता झाले. उपमुख्यमंत्री म्हणून वादग्रस्त कारभार तसेच अतिवादग्रस्त वक्तव्य करण्याच्या बाबतीत आर आर पाटील आणि अजित पवार आघाडीवर असले तरी या दोघांपैकी याबाबतीत नंबर एक कोण याबद्दल शंभर टक्के दुमत! मात्र, हे आणि आधीचे यापैकी कोणीही मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत हा राजकीय इतिहास आहे. हे सर्वजण मुख्यमंत्री होण्यास इच्छुक होते, त्यांच्यातील प्रत्येकात ती कुवत कमी अधिक प्रमाणात होती व आहे हे नाकारता येणार नाहीच. असे असले तरी यापैकी कोणीही मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम करू शकले नाहीत हेच खरे. या १९ वर्षात सत्तेच्या सारीपाटावर काही कमी उलथापालथ झाली नाही. मुख्यमंत्रीपदावरून विलासराव देशमुख पायउतार होऊन सुशीलकुमार शिंदे आणि दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून सुशीलकुमार यांचे नाव जाहीर होऊनही ऐनवेळी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी आले! विलासराव देशमुख पुन्हा पायउतार झाले. आधी अशोक चव्हाण आणि नंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागली. पण, छगन भुजबळ, आर आर पाटील आणि अजित पवार यांना वाकुल्या दाखवत मुख्यमंत्रीपद दूरच राहिले.
आज आठवण होते आहे ती चाळीस वर्षांची मैत्री असलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांची. कारण २०१४च्या विधान सभा निवडणुकीत उपमुख्यमंत्रीपद सांभाळलेल्या व्यक्तीने मुख्यमंत्री होण्याचा राजकीय विक्रम गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मिक निधनाने हुकला आहे याची हळहळ अनेकांनी गेल्या काही दिवसात बोलतांना व्यक्त केली. राज्यात सेना-भाजप महायुती सत्तेत येणार आणि गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. विधासभा निवडणुकीतील महायुतीच्या घवघवीत विजयाचे संकेत लोकसभा निवडणुकीने दिले होते. गोपीनाथ मुंडे असते तर सेना-भाजपत घटस्फोट झाला नसता आणि सेनेनीही मुंडे यांनी मुख्यमंत्री होण्याला मान्यता दिलेली होती.. पण, हे घडायचे नव्हते. कोणी याला दैववाद, कोणी नियती कोणी काळ..आणखी कोणी आणखी काही म्हणेल. मला अशी पळवाट शोधता येणार नाही कारण देव, नियती यावर विश्वास नाही. ही निवडणूक प्रक्रिया संपून हा मजकूर जेव्हा अनेक वाचत असतील तेव्हा किंवा काहींनी हा मजकूर वाचल्यावर काही काळातच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार हे स्पष्ट झालेले असेल. मात्र राजकीय विचारापल्याडचे उबदार स्नेह अत्यंत आत्मीयतेने जपणारे माझे दीर्घकालीन स्नेही गोपीनाथ मुंडे मात्र त्या पदावर नसतील याची ठसठसणारी सल मनात आहे.. महाराष्ट्रात एक राजकीय विक्रम होता होता हुकला याची गर्दओली वेदना यापुढे कायम सोबत असेल…
***
या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसला विलासराव देशमुख यांची गैरहजेरी जाणवली असेल. विलासराव यांच्यासारखा फर्डा वक्ता आणि गाव पातळीवरील कार्यकर्त्याशी थेट संपर्क असणारा नेता कॉंग्रेसकडे आज नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे मुख्यमंत्री होण्याचा राजकीय विक्रम हुकलेले गोपीनाथ मुंडे आणि विलासराव देशमुख ही दोघेही मराठवाड्यातील. दोघेही सोबती आणि त्यांचे विधानसभा मतदार संघही एकमेकाच्या मतदार संघाला लागून होते. यावेळी निवडणुकीच्या प्रचारात विलासरावांची उणीव जाणवत असताना काँग्रेसने दुसरा हुकमी एक्का सुशीलकुमार शिंदे यांचा मात्र स्टार प्रचारक म्हणून वापर करून घेतला नाही हे एक आश्चर्यच आहे. बाज स्वतंत्र असला तरी मुंडे, विलासराव आणि सुशीलकुमार हे तिघेही पट्टीचे वक्ते आणि वातावरण बदलवून टाकण्याची हातोटी त्यांच्या वक्तृत्वात असल्याचा अनुभव अनेकांनी अनेकदा घेतला आहे. (वेळ असला आणि वृत्तसंकलनाची काही जबाबदारी नसली तर मी केवळ श्रवणानंद म्हणून अनेकदा या तिघांची भाषणे ऐकायला मुद्दाम जात असे.)
काँग्रेसचा सर्वसमावेशक चेहेरा अशी ओळख असलेल्या सुशीलकुमार यांची छबीही राजकीय गरज म्हणा की धोरण म्हणून म्हणा प्रचाराच्या पोस्टरवरही राज्यात सर्वत्र झळकली नाही, त्यांना प्रचारात पुरेसा वावही दिला गेला नाही असेच दिसले. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या झालेल्या दोन जाहीर सभात सुशीलकुमार यांना दुसऱ्या रांगेत स्थान देण्यात आले. हे करण्यामागे महाराष्ट्राची निवडणूक एकहाती लढवणाऱ्या पृथ्वीराज चव्हाण यांचे राजकारण आहे की गांधी कुटुंबाच्या मर्जीतून सुशीलकुमार उतरले की काँग्रेसच्या दृष्टीकोनातून त्यांची राजकीय उपयोगिता संपली हे काही अजून तरी कळालेले मार्ग नाही.
***
अशोक डोंगरे हे एक सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी माझे दीर्घकालीन स्नेही आहेत. आयपीएस होते. ते सेवेत असताना अनेकदा गाठी-भेटी व्हायच्या. माणूस गप्पिष्ट. वाचन आणि सामाजिक-राजकीय आकलन चांगले असल्याने त्यांच्याशी गप्पा मारताना मजा येते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या तीन-चार दिवस आधी त्यांचा फोन आला. त्यावेळी ते मुंबईहून साताऱ्याकडे त्यांच्या बहिणीच्या घरी काही कामांसाठी चालले होते. राज्यात निवडणुकीचा प्रचार जोरात होता आणि काळजीवाहू सरकार नव्हे तर राष्ट्रपती राजवट होती. अशोक डोंगरे म्हणाले, जेव्हा निवडणुका असतात तेव्हा त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशा मताला मी आलोय कारण, प्रशासकीय यंत्रणा दडपणाविना आणि म्हणूनच मोकळेपणे काम करू शकते असा अनुभव या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात येतो आहे. आता प्रवासातही हेच चित्र दिसते आहे मला.
अशोक डोंगरे यांची सूचना अव्यवहार्य आहे असे मला वाटत नाही. कारण जरी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली असल्याने हे सरकार काळजीवाहू पद्धतीने काम पाहत असले तरी ते सरकारच असते आणि सरकारातील माणसे सत्तेच्या तोऱ्यात वावरत असतात. मुख्यमंत्री असो की मंत्री, तो सत्ताधीश असतो आणि प्रशासन त्याच्या हाताखालीच असते, त्याच्या इशारेबरहुकुम वागत असते. त्याला पर्यायच नसतो. कारण ती राज्यशकट सुरु राहण्याची व्यवस्था आहे आणि ती कधीच बंद पडू शकत नाही. सरकार आणि प्रशासन अशी विविध पातळीवर ती एक अवाढव्य उतरंड आहे. ती कोसळून पडली तर बेबंदशाही माजेल. ही उतरंड कायम ठेवून जर निवडणुका निर्भय वातावरणात, खऱ्या-खुऱ्या मोकळ्या वातावरणात होऊ द्यायच्या असतील तर विद्यमान सरकार (अगदी त्याच पक्षाचे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार हे स्पष्ट असले तरीही) बरखास्त करून निवडणुकीच्या काळापुरती राष्ट्रपती राजवट लागू करायला काय हरकत आहे? त्यामुळे निवडणुकीच्या आधी लोकाना खूष करणारे निर्णय घेण्यापासून सरकाराला रोखता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी शेवटच्या काळात अमुक एका लॉबीला अनुकूल निर्णय घेतले असा अजित पवार यांनी केला तसा आरोप पुन्हा कोणाला करता येण्याची आणि मावळत्या मुख्यमंत्र्यानी घेतलेल्या निर्णयाची चोकशी केली जाईल अशी घोषणा करण्याची संधी देवेंद्र फडणवीस यांना मिळणार नाही! प्रशासकीय यंत्रणा या काळात विनादडपण, पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करू शकेल.
विचार करून बघायला तर काही हरकत नाही कारण, आपण विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना घेतलेला अनुभव चांगला आहे. अशोक डोंगरे यांच्या या सूचनेवर गंभीरपणे चर्चा व्हावी असे मला तरी वाटते.
=प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
