राजस्थान , मध्यप्रदेश , छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मत प्रदर्शन म्हणा की , राजकीय विश्लेषणाचा महापूर आलेला आहे . निकालाच्या दिवशी दुपारी चार वाजता त्या महापुरात एक ओंजळभर पाणी टाकण्याची तत्परता आस्मादिकांनी दाखवलेली आहे . मात्र, आता सर्व आकडेवारी हाती आल्यावर या निकालाचे आणि त्याचे आगामी लोकसभा निवडणुकीवर कांही परिणाम होणार आहे किंवा नाही याचा कोणत्याही राजकीय रंगाचा चष्मा न लावता वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची गरज आहे .
निवडणुकांचे निकाल लागलेल्या या चारपैकी तीन राज्यात भारतीय जनता पक्षानं तर एका राज्यात काँग्रेसनं सत्ता प्राप्त केली आहे . त्यापैकी मध्यप्रदेशात भाजपची सत्ता होती ( म्हणजे ती त्यांनी नंतर काँग्रेसचे आमदार फोडून मिळवलेली होती ) तर छत्तीसगड आणि राजस्थानात काँग्रेसचा पराभव करुन भाजपनं सत्ताकाबीज केली . चौथं राज्य तेलंगणा ; या राज्यात भारतीय राष्ट्र समितीला पराभूत करुन काँग्रेसनं सत्ता संपादन केली . थोडक्यात तीन विरुद्ध एक असा हा निकाल आहे . पण , हे खरंच असं आहे का ? निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीचा आधार घेतला, या चारही राज्यात भाजपच्या जागा नक्कीच भरघोस वाढल्या आहेत पण , मतं मात्र काँग्रेसनं जास्त मिळवली आहेत ! या चार राज्यात भाजपला एकूण मतं मिळाली आहेत ती ४ कोटी , ८१ लाखांपेक्षा जास्त तर काँग्रेसला मतं मिळाली आहेत ४ कोटी ९० लाखांपेक्षा जास्त . याचा ढोबळ अर्थ या चारही राज्यात भारतीय जनता पक्षापेक्षा काँग्रेसला मिळालेली मतदारांची पसंती जास्त आहे पण , मतं कमी मिळवूनही जागा मात्र भाजपच्या जास्त निवडून आलेल्या आहेत .
आकडेवारीतील गंमत बघा , गेल्या म्हणजे , २०१८च्या विधानसभा निवडणुकाच्या निकालात याच चारपैकी एकाही राज्यात भाजपला सत्ता प्राप्त करता आलेली नव्हती ( नंतर भाजपनं मध्यप्रदेशात सत्तापालट घडवून आणला ) तरी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत या चार राज्यातील ८२ पैकी ६५ जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या तर काँग्रेसला मिळाल्या होत्या केवळ सहा जागा . यांचा अर्थ विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील निकालाचे निकष कायम समान नसतात . शिवाय भाजप हा कायमच ‘निवडणूक मोड’ मध्ये असणारा पक्ष आहे तर काँग्रेसला निवडणुकीच्या तोंडावर जाग येते ,च्या असा अनुभव आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे भाजप विरुद्ध काँग्रेस अर्थात नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी या राजकीय लढाईत ‘साधन सामग्री’ लक्षात घेतली तर काँग्रेसचं पारडं खूपच हलकं आहे .
आकडेवारीवर ठाम राहून बोलायचं तर , सध्याच्या ३०३ पैकी भाजपचे २००च्या आसपास उमेदवार किमान एक लाखांवर मताधिक्क्यानं विजयी झाले आहेत म्हणून त्या जागा तशा येत्या निवडणुकीतही सुरक्षित आहेत . याचा अर्थ लोकसभेत स्वबळावर बहुमतासाठी भाजपला आणखी ७५ जागा हव्या आहेत आणि त्या मिळवणं भाजपसाठी अशक्य नाही ; प्रश्न इतकाच आहे की ठरवलेलं लक्ष्य ( म्हणजे ४०० जागा असं म्हणतात ) साध्य होतं का नाही ? कोणत्याही प्रस्थापित सरकारविरुद्ध असतो तसा नाराजीचा मुद्दा भाजपच्या केंद्रातल्या सरकार बाबतही आहे पण त्या पलीकडे जाऊन कांही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत . प्रत्येकच सरकारच्या नेतृत्वाविरुद्ध नाराजीची एक भावना प्रत्येकच निवडणुकीत असते . नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला केंद्रात सत्तेत येऊन १० वर्ष होतील . मोदी यांच्या विरुद्ध पक्षांतर्गत नाराजी आल्याचं लपून राहिलेलं नाही ; त्या नाराजीला अद्याप तोंड फुटू शकलेलं नाही हेही तेवढंच खरं .
शिवाय भाजपच्या जातीय आणि धर्मीय दुहीच्या राजकारणामुळे चिंतित झालेला तसंच आपल्या देशातील लोकशाहीवर गहिरं संकट घोंगावत असल्याची ठाम खात्री पटलेला संवेदनशील तसंच बुद्धीजीवी मतदार देशात आहे . मात्र तो संघटित नाही , त्या वर्गाला आपल्याकडे वळवण्यात इंडियाला कसं यश येतं , यावर खूप कांही अवलंबून आहे . हे सर्व फासे अनुकूल पडले तरी भाजपेतर आघाडीला , म्हणजे २६ पक्षांच्या इंडियाला लोकसभेत बहुमत प्राप्त करता येण्याइतक्या जागा मिळण्याची सुतराम शक्यता अजूनही मुळीच वाटत नाही . याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे , भारतात असलेला ५२ टक्क्यांपेक्षा मध्यमवर्ग बहुसंख्येनं भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांच्याकडे झुकलेला आहे आणि तीच भाजपची मोठ्ठी ताकद आता झालेली आहे . स्पष्टपणे सांगायचं तर नरेंद्र मोदी यांची ‘मोहिनी’च या वर्गावर पडलेली आहे ; मोदी यांनी कांही चूक केलेलीच नाही किंवा ते कांही चुका करतात किंवा समाजात संस्कृतीच्या नावाखाली धार्मिक ध्रुवीकरण करतात यावर विश्वासच ठेवायला तयार नाही , इतका हा मध्यम वर्ग नरेंद्र मोदी नावाच्या प्रभावाखाली आहे . तुलना नव्हे पण नेतृत्वाची मोहिनी असण्याचा मुद्दा निघाला म्हणून सांगतो , काँग्रेसचं नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याकडे होतं तेव्हा ( आणीबाणी नंतरच्या निवडणुकीचा एक अपवाद वगळता ) नेमकं असंच घडत असे याचं स्मरण होतं .
विरोधी पक्ष अजिबात संघटित नाही अशी स्थिती आता उरलेली नाही . कुरबुरी असल्या तरी इंडिया आघाडीत सहभागी असणाऱ्या राजकीय पक्षांची ९ राज्यात सत्ता आहे . विधानसभा निवडणुकांत इंडियात असणाऱ्या पक्षांना ३९.९ टक्के मते मिळालेली आहेत . इकडे एनडीएतील पक्षांची देशातील १७ राज्यात सत्ता आहे . विधानसभेत देशातील एकूण जागांपैकी भाजपप्राणित एनडीएकडे ३४.७ टक्के मते आहेत . याचा एक अर्थ , विधानसभा हा निकष लावला तर भाजपप्राणित एनडीएपेक्षा काँग्रेसप्रणित इंडियाचं पारडं जड नाहीच असं कांही म्हणता येणार नाही . शिवाय नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर जवळजवळ अचेतन झालेल्या काँग्रेस पक्षात आता प्रमुख्यानं राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यामुळे चांगलीच धुगधुगी निर्माण झाली आहे ; कर्नाटक , हिमाचल आणि तेलंगणातील विजय हे त्याचे उदाहरण आहे . तरी अजून बाळसंही न धरलेला इंडिया एकजिनसी , बळकट आहे असा दावा करता येणार नाही कारण नेतृत्व आणि निवडणूक विषयक अन्य तपशील जसजसे ठरत जातील तसतशी इंडियातील वीण उसवत जाईल ; हाच आजवरचा भारतीय राजकारणाचा अनुभव आहे . ( विधानसभेच्या ६पेक्षा जास्त जागा एनडीए किंवा इंडियात सहभाग नसणाऱ्या पक्षांकडे आहेत . )
या संदर्भात आणखी एक मुद्दा म्हणजे , सर्व निवडणुकांत कोणत्याही पक्षाला मतदारांच्या मिळणाऱ्या प्रतिसादाची आकडेवारी कधीच समान नसते कारण लोकसभेचे विजयाचे म्हणा की पराजयाचे निकष विधानसभेच्या निवडणुकीला जशास तसे लावता येत नाहीत . अगदी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा दाखला द्यायचा तर भाजपप्रणित एनडीएला ४२.३ टक्के तर काँग्रेसप्रणित आघाडीला ३७.२ टक्के मते मिळाली होती . मतांचा हा फरक ५ टक्क्यांचा होता आणि भाजपच्या जागा ३०३ तर काँग्रेसच्या ५२ होत्या . ही फरकाची ५ टक्के मते कुणाकडे कशी वळतात किंवा वळवण्यात यश येतं , यावर येत्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल . ते निकालातून समजेपर्यंत ‘जर-तर’च्या भाकितांची अनेक समीकरणं मांडली जातील
तरी एक मात्र पक्कं आहे , २०२४ची लोकसभा निवडणूक एकतर्फी होईलच याची कोणतीही खात्री आत्ता तरी नाही .
■ प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
■
■साडेचार दशकांच्या पत्रकारितेतील अनुभव कथन ■
■आनंद मीडियाच्यावतीने लवकरच प्रकाशित होत आहे ■
