महाराष्ट्राचा स्थापना दिवस असलेला १ मे, विदर्भात काळा दिवस म्हणून पाळला जाण्याच्या आंदोलनाचा फज्जा उडाला असला तरी राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे कोणताही धडा शिकणार नाहीत. याआधीच्या अपयशातून विदर्भवादी धडा शिकले असते तर पुन्हा या चळवळीनं तोंड वर केलं नसतं पण, जित्याची खोड जात नाही म्हणतात तेच खरं. निवडणुकीत आपटी खाणार याची शंभर टक्के खात्री असणाऱ्या उमेदवाराकडे निवडणूक जिंकण्याची १०१ टक्के आशा आणि आपण निवडणूक जिंकणारच हे कार्यकर्त्यांना देण्यासाठी फुसकं अवसान १००१ टक्के असावंच लागतं, तसं काहीसं श्रीहरी अणे यांचं झालेलं आहे.
श्रीहरी अणे हा नवीन चेहेरा आता सोशल मिडियापुरत्या अस्तित्व असलेल्या या स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीला (भाजपच्या सौजन्यानं ?) मिळाला आहे. महाधिवक्ता असताना केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अफाट प्रसिद्धी मिळाल्यानं अणे सध्या बरेच चळल्यागत वागत असल्याचा अनुभव येतोय. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना ‘चोर’ संबोधनं, स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला विरोध करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा झेंडा जाळणं, महाराष्ट्राचा केक कापत संयुक्त महाराष्ट्राचे तुकडे झाल्याचे संकेत देणं, असे उथळ उद्योग करून अणे यांनी स्वत:ची प्रतिमा मलीन करून घेतली आहे. श्रीहरी अणे हे सज्जन आणि विद्वान आहेत असा जो समज आजवर होता, तो चुकीच असून वावदूकपणा हे त्यांच्या स्वभावाचं व्यवच्छेदक लक्षण असल्याचं आता सर्वांना ज्ञात झालंय. केक प्रकरणात महाराष्ट्राची आता अणेंनी माफी मागितली असली तरी ‘जो बुन्द्से गयी, वो हौदसे नही आती’, हे अणेंनी लक्षात घ्यावं. महाधिवक्ता म्हणून मिळालेले सर्व लाभही त्यांनी परतफेड करून माफीचा हौद भरायला हवा.
दुसरा एक मुद्दा नैतिकतेचा आहे. श्रीहरी अणे नामवंत घटना तज्ज्ञ आहेत. वकील म्हणून ते मुंबईत व्यवसाय करतात. म्हणजे त्यांचा उदरनिर्वाह मुंबईत म्हणजे, ज्या महाराष्ट्राच्या भरंवशावर होतो तो महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा ते करत आहेत. हे अनैतिक तर आहेच. ज्या ताटात जेवण करतात त्याच ताटाला छिद्र पाडण्याचे उद्योग अणे करत आहेत आणि याला परखड भाषेत ‘खाल्ल्या मिठाला न जागणं ’ असंही म्हणतात. हे वागणं असंच सुरु राहिलं तर स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ चालवणाऱ्या श्रीहरी अणें यांची उरली-सुरली विश्वासार्हता लवकरच संपुष्टात येईल हे सांगण्यासाठी कोणा कुडमुड्या ज्योतिषाचीही गरज नाही.
विदर्भात एक वार्ताहर ते संपादक असा माझं २६ वर्षांचं वास्तव्य दोन टप्प्यात झालं. नरेंद्र तिडके, भगवंतराव गायकवाड ते देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार असं एक सत्तेतलं राजकीय वर्तुळ विदर्भात पूर्ण होताना या काळात अनुभवता आलं, वटवृक्ष ते झुडूप असा कॉंग्रेसचा आणि नुकतंच पेरलेलं बी ते डेरेदार वृक्ष, या भाजपच्या प्रवासाचा एक पत्रकार म्हणून साक्षीदार होता आलं. विविध चळवळी आणि सांस्कृतिक घडामोडींचं वृत्तसंकलन करतानाच या क्षेत्रात सक्रीय कार्यकर्ता असा माझा वावर राहिला. या चळवळीत स्वतंत्र विदर्भाचीही चळवळ आलीच. माझं आजोळ विदर्भातलं. राजकारण, स्वतंत्र विदर्भ वगैरे कळायचं नाही पण, आजोळी गेलं की जांबुवंतराव धोटे यांची क्रेझ अनुभवायला मिळायची. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीची चळवळ सुरु असतानाचा एक प्रसंग आठवतो. माझा मामा, अशोक खोडवे तेव्हा यवतमाळ जिल्ह्यातल्या उमरखेडला नोकरीला होता. आठवडी बाजारालगतच त्याचं वास्तव्य होतं. एकदा रात्री बाजारभागात जांबुवंतराव धोटे यांच्या सभेला मामासोबत गेलो होतो. अचानक विद्युतप्रवाह खंडीत झाला. ‘घाबरू नका, आया-बहिणींनी जागा सोडू नये’, असा जांबुवंतराव यांचा आवाज घुमला. काही मिनिटातच अनेक लोक पेटलेल्या मेणबत्त्या घेऊन उभे राहिले आणि जांबुवंतराव धोटे यांचं आवेशपूर्ण भाषण पुढे सुरु झालं. त्या मिणमिणत्या प्रकाशात धिप्पाड शरीरयष्टीचे, दाढीधारी जांबुवंतराव एखाद्या ग्रीक योध्यासारखे भासले तेव्हा…५०-५२ वर्षांपूर्वीचा तो प्रसंग मनावर कायमचा कोरला गेलेला आहे. जांबुवंतराव धोटे आणि अन्य पक्ष यांच्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा पोत वेगळा होता. धोटेना विदर्भ वेगळा हवा होता पण, त्यामागे राजकीय लाभ मिळवण्याचा त्यांचा कावा नव्हता म्हणूनच बहुदा, जनतेचा त्याना मोठा पाठिंबा मिळाला. जांबुवंतराव धोटे कॉंग्रेसमध्ये गेले आणि सारं बिनसलं. जांबुवंतराव धोटे कॉंग्रेसमध्ये न जाते आणि चळवळीतच राहते तर, कदाचित फार मोठं आंदोलन उभं राहून एव्हाना विदर्भ वेगळा दिसला असता असं कधी कधी वाटतं. क्षीण झालेल्या स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीला अणेंच्या रुपात दुसरे जांबुवंतराव धोटे मिळाले…चळवळीला प्राणवायू मिळाला, असं वाटलं म्हणून विदर्भवाद्यांनी त्यांना डोक्यावर घेतलं. पण, स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसोबत मराठवाड्याला जोडण्याची चूक अणेंनी केली. तेव्हापासून त्यांची लोकप्रियता आणि विश्वासार्हता घसरणीला लागली. म्हणूनच १ मे हा काळा दिवस पाळण्याच्या आंदोलनाला अपेक्षित यश मिळालं नाही.
पत्रकारितेच्या अडीच दशकात मी अनुभवलं की, कॉंग्रेसजनांनी या चळवळीचा वापर केवळ पक्ष किंवा/आणि सत्तेतील पदप्राप्तीसाठी केला, तसं तर तो अनुभव सार्वत्रिक आहे. कॉंग्रेसच्या एकाही आमदार-खासदारानं, कोणत्याही मंत्री-नेत्यानं कधी या मागणीसाठी पदाचा राजीनामा देण्याची उत्कटता दाखवली नाही की कोणी रस्त्यावर उतरलं नाही. जनमत स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूनं आहे असा दावा कॉंग्रेसचे अनेक नेते करत पण, त्यासाठी तयार मात्र होत नसत. एकदा मुंबई दूरदर्शनवरील झालेल्या चर्चेत, ‘दिल्ली आणि राज्यात सरकार तुमचंच आहे. मग तुमच्या सरकारकडे तुम्ही जनमताची ही मागणी रीतसर का करत नाही ?’ असा सवाल मी वसंतराव साठे यांना केला. तेव्हा ‘मी का करू मागणी ?’ असा प्रतिसवाल त्यांनी केल्यावर, ‘तुम्ही जनमताच्या कौलाला घाबरता आहात’ असा थेट हल्ला केल्यावर त्यांनी ताडकन फोन बंद केला होता. परिणामकारक आंदोलन उभं करण्यापेक्षा कॉंग्रेसच्या प्रत्येक नेत्यानं स्वस्वार्थासाठी या मागणीच्या चळवळीची ज्योत कायम ‘जेमतेम’ तेवत कशी राहील याची काळजी घेतली. म्हणूनच लक्षात घ्या, एरव्ही या मागणीसाठी आग्रही असणारे दत्ता मेघे-रणजित देशमुख, अगदी विजय दर्डा, विलास मुत्तेमवार हे नेते आणि त्यांच्या समर्थकांच्या टोळ्या काळा दिवस पाळण्याच्या अणेंच्या आवाहनावर मूग गिळून बसलेल्या होत्या. तसंही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांचं अस्तित्व विदर्भात तेल संपत आलेल्या मिणमिणत्या पणतीसारखं झालंय, त्यामुळं आता विदर्भ महाराष्ट्रात राहिला काय आणि नाही काय याबद्दल या दोन्ही पक्षांना तीळमात्र रस उरलेला नाही. जनमताची गुळमुळीत पळवाट या दोन्ही पक्षांनी शोधली आहे.
विदर्भाच्या बाजूनं दहा लाख मतदान झाल्याचं अशात झालेल्या एका जनमतात सिद्ध झाल्याचं सांगण्यात येतं पण, विदर्भाच्या सुमारे साडेतीन-पावणेचार कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ (संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह) दहा लाख अनुकूल म्हणजे, तीन टक्क्यांपेक्षा कमीच लोकांचा स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा आहे म्हणजेच, मतदान न करणाऱ्या ९७ टक्क्यांचा विरोध आहे, हा त्याचा दुसरा अर्थ. महत्वाची बाब म्हणजे, अलिकडच्या काही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत स्वतंत्र विदर्भ हा अजेंडा घेऊन उतरलेल्या सर्व उमेदवारांना मिळून लाख-दीड लाखापेक्षा मत मिळालेली नाहीत. जिज्ञासूनी आकडे काढून बघावेत.
मी विदर्भात वावरलो ते संयुक्त महाराष्ट्राचा कट्टर पुरस्कर्ता म्हणून. ज्या दैनिकाच्या संपादकांनी बेळगाव साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला ते तरुण भारत हे दैनिक स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला अनुकूल झालं तरी आधी एक वार्ताहर आणि नंतर संपादक म्हणून मी स्वतंत्र विदर्भाचा कट्टर विरोधक म्हणूनच अनेकदा एकांडा वावरलो. आता मी जे स्पष्ट सांगणार आहे त्यांचा इन्कार करायला गोपीनाथ मुंडे हयात नाहीत आणि नितीन गडकरी म्हणणार, त्यांनी तसं काही केलं नाही. (पण, हे या आधी एकदा लिहिलं तेव्हा ते वाचल्यावर या दोघांनीही त्यांचा इन्कार केलेला नव्हता !) आता पुन्हा लिहितो, जेव्हा जेव्हा मी स्वतंत्र विदर्भाला विरोध करणारं म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या समर्थनार्थ लेखन केलं तेव्हा, त्यावर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करणारा पहिला फोन मुंडे किंवा गडकरी यांचा असे !
भारतीय जनता पक्ष तत्वत: छोट्या राज्यांना अनुकुल असला तरी किमान महाराष्ट्रात तरी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह काही मोजक्या आणि त्याही विदर्भातीलच काही नेत्यांचा अपवाद वगळता महाराष्ट्रातील बहुसंख्य भाजप नेत्यांचा स्वतंत्र विदर्भाला केवळ व्यासपीठीय पाठिंबा होता हा अनुभव आहे. नारायण राणे विरोधी पक्ष नेते असताना, विधि मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळ्या विदर्भाचं समर्थन करणारं वक्तव्य केलं, तेव्हा नारायण राणे काढलेल्या ‘आवाजा’नं फडणवीस कसे बावरले होते आणि भाजपचे बहुसंख्य आमदार कसे सुखावले होते, हे अजून अनेकांच्या लक्षात आहे. ज्या भाजपच्या पाठिंब्यावर मुंबईत बक्कळ चालणाऱ्या वकिलीवर पाणी सोडून श्रीहरी अणे लढायला निघाले आहेत त्या भाजपच्या विधिमंडळ पक्षातही स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव नामंजूर होईल अशी स्थिती आहे, हे श्रीहरी अणेंनी लक्षात घ्यावं.
शिवाय ज्या विकासाच्या मुद्द्यावर श्रीहरी अणें विदर्भ वेगळा करण्याची मागणी करतात त्या निकषावर मराठवाडा आणि कोकण जास्त मागासलेले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात जत, आटपाडी, वाळवा, मोहोळ भागात अजूनही पाणी नाही, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागात राहणारा आदिवासी विकास नावाच्या कोणत्याही सुविधांपासून शेकडो मैल दूर आहे. नागरी सुविधांचा विचार केला तर खुद्द मुंबई शहरात धारावी, मालवणी हे भाग आणि शेकडो झोपडपट्ट्यात पाणी, वीज सारख्या मुलभूत नागरी सुविधा नाहीत म्हणून लाख्खो मुंबईकर अंगावर कांटा येईल असं किड्या-मुंग्यांसारखं जीवन जगत आहेत. मराठवाड्यात तर दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला आहे आणि कोकणवासियांचं पोट अजूनही मुंबईतल्या चाकरमान्यांवरच अवलंबून आहे. लांब कशाला, खुद्द विदर्भात नागपूर-अमरावतीला झुकतं माप दिलं जातं अशी तक्रार बुलढाणेकर करतात आणि बुलढाणा जिल्हा मराठवाड्याला जोडा म्हणतात. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या चार जिल्ह्यांचं मिळून वेगळं आदिवासी राज्य व्हावं अशी मागणी अधूनमधून होत असते, मग श्रीहरी अणें विदर्भही तोडून देणार का ? प्रत्येक विभाग, जिल्हा, तालुका विकासाच्या बाबतीत एका पातळीवर नाही म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याकडून स्वतंत्र होण्याच्या मागण्या केल्या जाव्यात का ?
भारतीय जनता पक्षाच्या भरंवशावर स्वतंत्र विदर्भाच्या दोरीवरच्या उड्या मारण्याचा खेळ श्रीहरी अणेंनी थांबवावा हा (मित्र म्हणून फुकटचा) सल्ला आहे. तीच दोरी पायात अडकवून भाजपवाले कधी अणेंना तोंडघशी पाडतील याची काहीही खात्री नाही. हवं तर, महादेव जानकर, विनायक मेटे, रामदास आठवले यांना विचारून बघा !
-प्रवीण बर्दापूरकर
————–
विदर्भवाद – एक आवाहन
‘विदर्भवादी अणेंचा वावदूकपणा !’ या माझ्या आजच्या स्तंभातील मजकुराचा प्रतिवाद करण्याची इच्छा अनेकांनी व्यक्त केली आहे .
श्रीहरी अणेंच्या काही सहकाऱ्यांनाही माझ्या मजकुराचा प्रतिवाद व्हावा असं वाटतं , हे श्रीहरी अणे आज माझ्याशी बोलताना म्हणाले .
सर्व प्रतिवादाचं स्वागत आहे कारण , माझ्या मताचा प्रतिवाद करण्याचा प्रत्येकाचा हक्क मला पूर्णपणे मान्य आहे .
१- साधारण ४०० शब्दांपर्यंत मजकूर मराठीत ‘युनिकोड’ मध्ये पाठवावा . शक्यतो मजकूर जशाचा तसा प्रकाशित केला जाईल . आलेल्या मजकुराचा कोणत्याही प्रकारानं मी अनुवाद करणार नाही याची नोंद घ्यावी .
२- प्रतिवाद म्हणजे अर्वाच्चपणा , आक्रस्ताळेपणा नव्हे, याचं भान बाळगावं आणि सुसंस्कृतपणाची पातळी न सोडता प्रतिवाद केला जावा .
३- फेसबुकवर आलेल्या प्रतिक्रिया ब्लॉगच्या कमेंटमध्ये मी ‘कट-पेस्ट’ करून समाविष्ट केल्या आहेत . प्रतिवादात त्या व्यतिरिक्तच मुद्दे यावेत अशी अपेक्षा आहे .
आणि हो-
४- पुढच्या आठवड्याच्या मजकुरातही मी ‘विदर्भ-पुराण’ सुरुच ठेवणार आहे .
-प्रवीण बर्दापूरकर
praveen.bardapurkar@gmail.com
9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
कृपया वाचा- www.praveenbardapurkar.com/newblog
