निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि माझे दीर्घकाळचे स्नेही प्रबीरकुमार चक्रवर्ती यांनी नुकतीच एक लोककथा ई-मेलनं पाठवलीये. सुमारे साडेतीन दशकं राज्य प्रशासनात राहिलेले श्री चक्रवर्ती ‘पीकेबी’ नावाने पोलीस दल तसंच मित्र वर्तुळात ओळखले जातात. त्यांनी पाठवलेली कथा बहुतेक सर्वांना माहिती आहे पण, त्यांचा जो शेवट ‘पीकेबीं’नी केलाय तो सनदी अधिकारी म्हणून बजावलेल्या त्यांच्या प्रदीर्घ सेवेचा चपखल निष्कर्ष आहे –
कथा अशी- एका राजाला शिकारीला जायचं असतं. दरबारातील हवामान तज्ज्ञ असलेल्या अधिकाऱ्याला बोलावून राजा हवामान जाणून घेतो म्हणजे; पाऊस येणार आहे का वगैरे..वगैरे. पाऊस येणार नसल्याचा निर्वाळा तो तज्ज्ञ देतो आणि राजा शिकारीला जातो. शिकारीसाठी जंगलाच्या वाटेवर असणाऱ्या राजाला एक शेतकरी भेटतो. तो राजाला सांगतो, ‘ महाराज, शिकारीला जाऊ नका कारण पाऊस अगदी येण्याच्याच बेतात आहे’.
‘मी ज्याला इतका गलेलठ्ठ पगार देतोय तो दरबारातला हवामानाचा तज्ज्ञ सांगतोय पाऊस येणार नाही, म्हणजे पाऊस येणारच नाही’, असं त्या शेतकऱ्याला बजावून सांगत राजा शिकारीला जातोच.
काही वेळातच शेतकऱ्यानं सांगितल्याप्रमाणे पाऊस येतो. राजाचा शिकारीचा बेत बारगळतो. पाऊसानं विरस झाल्यानं संतापून राजा महालात परततो. दरबारी हवामान शास्त्रज्ञाची सेवेतून हकालपट्टी करून टाकत ‘त्या’ शेतकऱ्याला बोलावतो आणि त्याची दरबाराचा म्हणजे राज्याचा हवामान शास्त्रज्ञ म्हणून नियुक्तीची घोषणा करतो. त्यावर तो शेतकरी सांगतो, ‘हे महाराजा, मला हवामान शास्त्राबद्दल काहीच कळत नाही. मला त्याबद्दल माझं गाढव संकेत देत असतं. गाढवाचे दोन्ही कान खाली झुकले की पाऊस येणारच असा तो संकेत असतो.
-आणि राजा लगेच त्या शेतकऱ्याच्या गाढवाची राज्याचा हवामान तज्ज्ञ म्हणून नियुक्ती करून टाकतो!
यावर सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक असलेले आमचे मित्रवर्य पीकेबी चक्रवर्ती यांची मार्मिक टिपण्णी अशी- तेव्हापासून मुक्या(गाढवां)ची नोकरशाहीत नियुक्ती करण्याची प्रथा सुरु झाली आणि ती आजही सुरूच आहे…
ही कथा आठवण्याचं प्रयोजन म्हणजे- (१) नोकरशाही सहकार्य करत नाही अशी तक्रार दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेली आहे. (२) ‘कामचुकार बाबूंना नोकरीतून हाकला’ असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे ; याचा अर्थ ‘नीट’ काम करणारांनाच शासनाच्या नोकरीत राहू द्या असा आहे. (३) सुईच्या अग्रावर मावेल एवढीही जमीन नावे नसताना महाराष्ट्राच्या नोकरशाहीनं पैठणच्या आमदाराच्या स्वीय सहायकाला आणि त्याच्या पत्नीला गेल्या वर्षीच्या दुष्काळात झालेलं शेतीचं नुकसान म्हणून प्रत्येकी लाखावर रुपयांची नुकसान भरपाई दिली आहे मात्र, त्याच पैठण तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही गेल्या हीच नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, असं वृत्त एबीपी माझा या प्रकाश वृत्तवाहिनीनं पुराव्यासह प्रकाशित केलंय. आता हे घडलं कसं याची त्याची सुरु झालेली आहे. नेहेमीप्रमाणे थातूर-मातूरपणे सोपस्कार करून ती चौकशी गुंडाळली जाईलच. (४) शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं मुंबईतील स्मारक नोकरशाहीच्या लाल फितीत अडकलंय आणि त्यावरून सत्ताधारी भाजप-सेनेत कुरबुर सुरु झालीये…
नोकरशाहीत सर्वच चुकार नाहीत हे मी सातत्याने लिहित आणि बोलत आहे पण, सर्वच नोकरशहा आणि बाबू किमान कार्यक्षम, संवेदनशील आणि स्वच्छ आहेत असा याचा अर्थ मुळीच नाही. एक आयपीएस अधिकारी म्हणून प्रदीर्घ काळ नोकरी केल्याच्या स्वानुभवाने खात्री पटल्यावरच नोकरशाहीतील या काही (ही संख्या मोठी आहे) कामचुकारांची संभावना ‘पीकेबी’ यांनी मुक्या गाढवाशी केलेली आहे आणि या कामचुकारांना नोकरीवरून हाकला असा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
घरालाच कीड लावणाऱ्या या अशा कामचुकारांना सातवा वेतन लागू करू नये असं मी सातत्याने लिहित-बोलत आहे ते यासाठीच. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू न करता तो निधी कृषी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी खर्च करणं हा खरं तर, आजवरच्या सरकारांनी शेती आणि शेतकऱ्यांवर केलेल्या अन्यायाचं परिमार्जन ठरेल. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या आक्रोशाने हृदयाला पाझर फुटणारे नोकरशाहीत बहुसंख्येने आहेत आणि पाझर न फुटणारे कोडगेही अनेक आहेत. अशा कोडग्यांना वठणीवर आणणं ही काळाची गरज आहे कारण शेतकरी, सामान्य जनता, गरजू यांना सरकारच्या योजनाचे लाभ न मिळू देणारे हेच झारीतील शुक्राचार्य आहेत, हेच कामचुकार सर्वात मोठे अडसर आहेत. अडसर ठरणाऱ्या या अशा गाढवांमुळेच योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी झालेली नाही (होत नाहीये..आणि होणारही नाहीये!). शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाच्या दशावताराला बेभरवशी निसर्गाइतकीच ही कोडगी नोकरशाही जबाबदार आहे. घरात एक अडगळीची खोली असते आणि ती खोली वेळोवेळी आवरून बिनकामाच्या वस्तू फेकून देत नव्या वस्तूंसाठी जागा करून द्यावी लागते ; तसंच या प्रशासन नावाच्या घराचं असतं. प्रशासन नावाच्या या घरातील अडगळीच्या खोलीत जमा होऊन घराला कीड लावणाऱ्या कामचुकार गाढवांची हकालपट्टी करणं हे राज्याच्या प्रमुखाचं कामच असतं. देशाच्या पंतप्रधानांनीच ही अडगळ साफ करण्याचा सल्लावजा आदेश आता सर्वच राज्यांच्या प्रमुखांना दिला आहे.
हे नोकरशाहीनिर्मित अडसर दूर करण्याचा खंबीरपणा देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवला तरच त्यांचं सरकार घेत असलेल्या निर्णयांचा लाभ थेट लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. या खंबीरपणाचा एक भाग म्हणजे, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आहे. म्हणूनच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचं ताक आता फुंकून प्यायले पाहिजे. सरकारने कठोरपणा दाखवल्याने काही लोक नाराज होतील आणि भाजपला काही मतं गमावी लागतील हे शंभर टक्के खरं आहे पण, सरकारच्या योजना लोकापर्यंत जलदगतीनं आणि थेट पोहोचल्या तर वाढणारी मतं ही गमावलेल्या मतांपेक्षा शतपटीनं जास्त असतील आणि फडणवीस आणि भाजपला मिळणारे आशीर्वाद तर सहस्रपट जास्त असतील.
फणवीसांनी एक विसरू नये, नोकरशाहीला काही दर पाच वर्षानी निवडणुकीला समोर जाऊन मतदारांनी घेतलेल्या परीक्षेला तोंड द्यायचं नसतं त्यामुळे नोकरशाहीत मग्रुरी येणे ही एक स्वभाविक प्रक्रिया असते. आताही ही मग्रुरी आलीये..कोडगेपणा वाढतोच आहे..आपलं कुणी काही वाकडं करू शकत नाही ही भावना बहुसंख्यात प्रबळ झालीये त्यामुळंच नोकरशाही सहाय्य करत नाही असं रडगाणं मुख्यमंत्र्यांना गावं लागतंय, हे चित्र काही चांगलं नाही. ‘पीकेबी’ यांनी उल्लेख केलेल्या नोकरशाहीतल्या अकार्यक्षम, भ्रष्टाचारी कोडग्या ‘गाढवां’ची हकालपट्टी तर करावीच पण सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याआधी यापूर्वी सुचवलेल्या सूचना सरकारने कठोरपणे अंमलात आणाव्यात.
राज्यातील नोकरशाहीवर अंकुश ठेवण्यासाठी कार्यक्षम, संवेदनशील आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या जागा आणि स्वच्छ कामाचे स्वातंत्र्य दिलं गेलं पाहिजे आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याआधी सरकारनं पुढील बाबींबद्दल कोणतीही तडजोड करू नये-
१- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी जितका आर्थिक बोझा सरकारवर पडणार आहे त्याच्या किमान चौपट अतिरिक्त उत्पन्न वाढीची हमी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाकडून घ्यावी. खाजगी नोकरीत पगाराच्या २० पट काम अपेक्षित असते आणि तसं घडलं नाही तर पुढची वेतनवाढ मिळत नाही.
२- पाच वर्षापेक्षा एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या किमान २०० कि.मी. अंतरावर बदल्या करण्यात याव्यात. महापालिका हद्दीतील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना (पोलिसांसकट!) अन्य महापालिका हद्दीत बदल्या करण्यासाठी हवी तर कायद्यात दुरुस्ती करावी. या दोन्ही निर्णयांमुळे निर्माण झालेले आर्थिक हितसंबंध आणि ते निर्माण करणाऱ्या टोळ्या उद्ध्वस्त होतील. यासाठी जरा निधी लागेल तो, जे चौपट उत्पन्न वाढेल त्यातून खर्च करता येईल.
३- प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने त्याच्या मुख्यालयी राहिलेच पाहिजे, शिवाय दररोज निर्धारित वेळेत कामावर आलेच पाहिजे हे लेखी घ्यावं, हवा तर त्यासाठी कायदा करावा. हा नियम/कायदा न पाळणारांच्या हाती सरळ नारळ द्यावा. सध्या तसा नियम आहे पण, तो कोणी पाळत नाही म्हणून कठोर कायद्याचा बडगा उभारावा ; हे घडतंय किंवा नाही याची खातरजमा करण्यासाठी खाजगी संस्थेची मदत घ्यावी आणि या संस्थेच्या अहवालावर कारवाई करण्याचं बंधन असावं.
४- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दररोज त्यांच्या कार्यालयात पाच ते सहा तास बैठक मारून बसतात आणि फायलींचा निपटारा करतात असं सांगितलं जातं ; तोच फॉर्म्युला महाराष्ट्रात अंमलात आणावा. त्याची सुरुवात देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात स्वत: ठिय्या मारून करावी! मुख्यमंत्री तसंच सर्व मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान चार-पाच दिवस तर सनदी अधिकाऱ्यांनी दररोज किमान पाच तास मंत्रालयात तळ ठोकून बसावं आणि कामाचा निपटारा करावाच, असं बंधन टाकलं जावं.
दरम्यान सातवा वेतन लागू करण्याआधी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात अशी चळवळ नागपुरात जनमंच या संघटनेचे शरद पाटील आणि विधिज्ञ अनिल किल्लोर यांनी तर ; चंद्रपुरात श्रमिक एल्गारच्या पारोमिता गोस्वामी यांनी सुरु केलेली आहे. ही चळवळ दोनचार जिल्ह्यांपर्यंत मर्यादित न राहता ती सर्वार्थानं लोकचळवळ झाली पाहिजे. या चळवळीचा दबाव ‘संघटित नोकरशाही’च्या दबावापेक्षा जास्त प्रभावी आणि सरकारला खडबडवून जागं करणारा असला पाहिजे. मुठभर नोकरशाहीला खुश करण्याच्या नादात ‘आम्हा बहुसंख्य भूमीपुत्रांची मतं गमावणं’ जास्त धोक्याचं आहे असा इशारा या दबावातून सरकारला मिळाला पाहिजे. हे सगळं सरकारला खडसावून सांगण्याची हीच अतिशय योग्य ती वेळ हीच आहे, या संदर्भात आता गाफील राहणं महागात पडू शकतं.
उत्पादन खर्च भरून निघून किमान ५० टक्के फायदा होईल एवढा भाव शेतीमालाला मिळावा, शेती क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाव्यात अशा काही शिफारशी स्वामीनाथन यांनी केलेल्या आहेत आणि त्या रास्त आहेत.
या शिफारशी लागू व्हाव्यात या मागणीसाठी जनमंचनं येत्या सात फेब्रुवारीला एक शेतकरी मेळावा नागपूरला आयोजित केलाय. त्या मेळाव्याला हजर राहता येणं शक्य नसणाऱ्या सर्व संवेदनशील माणसांनी शरद पाटील (भ्रमणध्वनी – ९०११०७५१८१ तसंच ई-मेल sharadwpatil@gmail.com) आणि अनिल किलोर (भ्रमणध्वनी ९३७३१०४१२५ तसंच ई-मेल- kiloranil@yahoo.com) यांना स्वत:च्या नावनिशीवार पाठिंब्याचा एक एसएमएस पाठवून त्यांचं बळ वाढवावं. समाजातलं कोण-कोण जागरूक आहे त्यासाठी ?
-प्रवीण बर्दापूरकर
9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
