मुख्यमंत्री, ऐका ही अस्वस्थ समाजमनाची स्पंदनं…

-येवला तालुक्यातील नगरसूलच्या कृष्णा डोंगरे या शेतकऱ्यानं शेतातला कांदा पेटवून दिला, कारण भाव नाहीत; ही बातमी वाचत असतानाच बुलढाण्याहून पत्रकारितेतला दीर्घकाळचा सहकारी सोमनाथ सावळे यांचा फोन आला. सोमनाथ मुळचा शेतकरी. आता शेती आणि पत्रकारिता यांची सांगड घालून वावरत असतो. निवडणुकांचा विषय निघाल्यावर सोमनाथ म्हणाला, ‘सोयाबीनचे भाव पार पडल्यानं शेतकरी मेटाकुटीला आलाय. चार हजार असणारा भाव २२०० ते २५०० रुपयांवर आलाय आणि तोही वेळेवर मिळेलच याची शाश्वती नाही कारण, ​ ​रोख पैसाच नाहीये बाजारात पाहिजे त्या प्रमाणात. तुरीचेही हेच हाल आहे आणि माझ्या जन्मापासून सुरु असलेलं कापसाचं रडगाणं संपतच नाहीये. आधी दोन वर्ष पाऊस नव्हता म्हणून आणि आता पीक आलंय चागलं, तर भाव नाही; भाजीपाला तर कवडीमोलानं विकला ​ ​जातोय. दरदिवशी होणारं शेतकऱ्याचं मरण काही थांबतच नाहीये…’

​-याचा फटका निवडणुकीत बसेल का नाही? असं विचारल्यावर सोमनाथ म्हणाला, ‘नक्की नाही सांगता येणार कारण; जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतील प्रश्न फारच लोकल आणि वैयक्तिक-कौटुंबिक संबंधांशी निगडीत असतात. पण एक खरं, शेतकरी सरकारवर नाराज आहे; नाराजीची एक सायलेंट वेव्ह्च आहे म्हणा ना! लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत नक्कीच ही नाराजी व्यक्त होईल’.

​-परभणीचे अण्णा शिंदे यांचा फोन आला. आवाजावरून ते खूपच वृध्द असल्याचं जाणवत होतं. ते म्हणाले, ‘या सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी आहे असं काही दिसत नाही. सगळेच एका माळेचे मणी झाल्येत. तुम्ही तरी काही सांगा त्यांना…’
​ ​
-अक्कलकोटचे महेंद्र बाबर म्हणाले, सरकार दरबारी कोणतंही काम चिरीमिरी दिल्याशिवाय होत नाही. दुसऱ्या जिल्ह्यातली गाडी बघून सांगलीत हवालदारानं पैसे कसे लुबाडले हे त्यांनी सांगितलं’. अर्थ संकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी मोठ्या जोशात मनरेगासाठी केलेली भरीव तरतूद सांगितली पण, गावातली मनरेगाची कामं ठप्प आहेत असं महेंद्र बाबर म्हणाले.

​-पांढरकवड्याचे ज्येष्ठ स्नेही आणि परखड भाष्यकार सुधाकर जाधव यांनी तर ‘मनरेगा हा शेतीतील दारिद्र्याचा आरसा’ आहे असं विस्तृत प्रतिपादनच केलेलं आहे.
​ ​
-देशोन्नती या दैनिकाचे संपादक आणि मित्रवर्य प्रकाश पोहोरे सातत्याने शेतकऱ्याच्या हलाखीच्या विद्यमान परिस्थितीवर तळमळीने लिहितायेत. ते म्हणाले, ‘भाजपला निवडून देण्याची चूक केली असं शेतकऱ्यांना वाटतंय. कापसाचे भाव पडले, सोयाबीनची वाट लागली, टोमॅटो मातीमोल झाला, कांदा जाळला जातोय पण, सरकारला जाणीवच नाहीये. विरोधी पक्षात असतांना सोयाबीनला पाच हजार रुपये ​ ​भाव मागणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यात त्या मागणीच्या निम्माही भाव आज मिळत नाहीये. शेतकरी कल्याणाचा नुसताच कल्ला सुरु आहे. आता तर केंद्र सरकारनं गहू आयात करायला सुरुवात केलीये, ही आणखी एका संकटाची नांदी आहे. गहू आयात झाल्यानं आपला रब्बी हंगामाचा गहू एप्रिलमध्ये हाती येईल तेव्हा, गव्हाचे भाव कोसळलेले असतील’, अशी भीती पोहोरे यांनी व्यक्त केली.
​ ​
-लातूरचे पत्रकार मित्र महारुद्र मंगनाळे निश्चलनीकरणामुळे (नोटाबंदी) ग्रामीण भागातल्या बाजारात पैशाचा कसा ठणठणाट झालाय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कशी असह्य ससेहोलपट होतेय याविषयी फेसबुक आणि अनेक ठिकाणी लिहितायेत. ते वाचल्यावर अगतिक ​वाटावं, अशी ती वर्णनं फारच भीषण आहेत. महारुद्रचं ते लेखन वाचल्यावर अंगावर कांटा उभा न राहणारा संवेदनशीलच नव्हे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कशी मोडून पडली याविषयी एबीपी माझाच्या राहुल कुलकर्णीचा एक वृतात्न्त हादरवणारा होता.
​ ​
-सोलापूरच्या पत्रकार मित्राची पत्नी असलेल्या ज्योतीने निश्चलनीकरणामुळे बिडी वळणाऱ्या महिलांची झालेली होरपळ सांगितली. ‘दररोजच्या खाण्याची वांधे झालेले. औषध उपचार आणि इतर खर्चासाठी कडेवर बाळ घेउन तासनतास रांगेत थांबलेल्या महिलांनाकुणी केवळ सहानुभूती दाखवली तरी बांध फुटायचा… त्या महिलांची झालेली अवस्था ‘अगतिकता’ हा शब्द थिटा सिध्द करणारी आहे. या महिला आणि हे कामगार नरसय्या आडम मास्तरांना मत देतील, नाही तर कॉंग्रेसला हे खरं पण, प्रत्येक निवडणुकीत जो फ्लोटिंग मतदार असतो तो, ही वर्णनं वाचल्यावर भाजपला नक्कीच मतदान करणार नाही’, असं ज्योती म्हणाली.

-गेल्या दोनपेक्षा जास्त दशकांचं मैत्र असलेला मुंबईचा एक गुजराथी मित्र म्हणाला, ‘मुंबईत शिवसेना किंवा कॉंग्रेसचीच सत्ता हवी तरच, मुंबईचं ‘मुंबई’पण टिकून राहिल. नोटाबंदीचा इतका त्रास सहन करावा लागलाय की एकजात सर्व गुजराथी भाजपला मतदान करतील असं गृहीत धरणं ही शुध्द लबाडी आहे’. त्याच्या आग्रहामुळेच त्याचं नाव उघड केलेलं नाहीये.

​-भंडारा जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगावचे डॉ. गजानन डोंगरवार उद्विग्न स्वरात म्हणाले, भाजपत सामान्य मानसशी कनेक्ट असणाऱ्या आणि प्रामाणिक माणसाचे दिवस आता राहिले नाहीत. उमेदवारी मिळवण्यासाठी आमच्या सारख्या केडरबेस्ड लोकांनीसुध्दा आता काय दारू पाजायची आणि बकरे कापायचे का?

​‘नो पार्टी इज डिफरन्ट’ या लेखावर गेल्या आठवडाभरात राज्यभरातून आलेल्या या काही प्रतिक्रिया नावानिशीवार दिलेल्या आहेत. या प्रतिक्रिया अस्वस्थ समाजमनाची स्पंदनं आहेत. जनमनात अस्वस्थतेची एक लहर कायम निर्माण झालेली असते. ही लहर बहुसंख्य वेळा अदृश्यच असते पण, वर्तमानाच्या मनात चाललेली खदखद त्यातून जाणवत असते हे नक्की. ही लहर जर क्षीण असेल तर तिचा निवडणुकीच्या निकालावर फार मोठा परिणाम होत नाही पण, जर अदृश्य असलेली ही लहर जर मोठी असली तर एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला पराभवाची चव चाखायला मिळणार आहे याचे संकेत त्यातून मिळतात; सरकारबद्दल किंवा एखाद्या नेत्याबद्दल लोकभावना काय आहे याची जाणीव ही अदृश्य लहर देत असते. (या संदर्भातला ‘गॉगल’ हा एक अफलातून अनुभव माझ्या डायरी या ग्रंथालीने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात पान ३६ वर आहे!). विद्यमान सत्ताधारी पक्षाकडे ही अदृश्य लहर जाणवणारं संवेदनशीलचित्त आहे, असं काही जाणवत नाहीये. भाजप आणि कॉंग्रेस सरकारमध्ये काहीच ‘डिफरन्स’ नाही, ही जनभावना प्रबल होत चालली आहे.

हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हा महाराष्ट्रातल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अंतिम टप्प्यात असतील. त्या पार्श्वभूमीवर अस्वस्थ समाजमनाची ही स्पंदनं महत्वाची आहेत. एबीपी माझा या प्रकाश वृत्त वाहिनीच्या कट्ट्यावर गप्पा मारणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या देहबोलीतून समाजमनाची ही घुसमट त्यांना जाणवली असावी असं दिसलं नाहीये. त्यांच्या सल्लागारांनी (हे नेमके कोणकोण आहेत हे ठाऊक नाही!) ही स्पंदनं टिपली आहेत का आणि टिपली असतील तर ती देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर टाकली आहेत की नाही हे कळावयास मार्ग नाही. निवडणुकीच्या काळात घेत असलेल्या अविश्रांत श्रमांचे पडसाद चेहेऱ्यावर दिसणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘किचन कॅबिनेट’मधील लोकांचा उल्लेख मंत्रालयाच्या प्रेस रुममध्ये ‘लष्कर ए देवेंद्र’ असा होतो असं कळलं. ​सॅल्यूट​ करणं आणि हुकुमाचं पालन करणं एवढंच लष्करातल्या सैनिकांना माहिती असतं; त्यांच्याकडून कमांडरला वस्तुस्थितीची जाणीव परखडपणे करून देण्याचं धैर्य अपेक्षित नसतं!
​ ​
एक म्हणजे- पक्ष विस्तारासाठी या तीन महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी एकहाती खूप श्रम घेतले आहेत, अजूनही घेत आहेत. दुसरं म्हणजे सरकार आणि पक्ष अशा दोन्ही आघाड्यावर आपणच चेहेरा आहोत हे सिध्द करण्याचा आटोकाट प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस करतांना दिसत आहेत. राज्याचा निर्विवाद नेता देवेंद्र फडणवीस यांनी होण्यात गैर नाही, उलट अशी स्वच्छ प्रतिमा, विकासाची दृष्टी आणि त्यासाठी दीर्घ श्रम घेण्याची तयारी असलेला, सर्वसामान्य माणसाविषयी तळमळ असणारा नेता राज्याला मिळणं चांगलंच आहे. अशी धमक एकेकाळी शरद पवार यांच्यात होती पण, नंतर पंतप्रधानपदाच्या तयारीत त्यांची राजकारणी म्हणून असलेली प्रतिमा मलीन झाली (किंवा केली गेली असंही म्हणता येईल).

​सध्या सुरु असलेल्या निवडणुकीत म्हणूनच भाजपला निर्विवाद यश मिळवून देणं देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी आवश्यक झालेलं आहे; आज हे यश पूर्णपणे मिळणार नाही, असं दिसतंय पण पुढच्या अडीच वर्षात त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस जीवाचं रान करतील यात शंकाच नाही. मात्र त्यासाठी समाजाच्या मनात काय अस्वस्थता खदखदत आहे, याचीदखल त्यांना घ्यावी लागेल. सरकारच्या योजना, हितकारी निर्णय शेवटच्या घटकातील सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचले की नाहीत, याची खातरजमा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाही. तशी यंत्रणा असती तर बळीराजाच्या वाट्याला येणारं दररोजचं मरण पाहून डोळ्यात नकळत अश्रू आले असते आणि सरकारच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी हातात आसूड घेतला असता. मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावर अजून मांड पूर्णपणे बसलेली नाही याचे अनेक दाखले प्रशासनातले वरिष्ठ अधिकारी आता खाजगीत देऊ लागले आहेत; ‘इमेज मेकिंग’च्या नादात मुख्यमंत्री मंत्रालयात ठिय्या देऊन बसतच नाहीत ही मंत्रालयातील ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ चर्चा गृह खातं ताब्यात असूनही देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत अजून तरी पोहोचलेली दिसत नाही. (मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या एका आदेशाची लावलेली ‘वाट’ मला चांगली ठाऊक आहे!). सरकारने केलेल्या घोषणेची किंवा निर्णयाची पूर्तता केल्याचा प्रशासनाकडून समोर येणारा कागद (किंवा सल्लागार देत असतील तर त्या ​फीडबॅकवर) देवेंद्र फडणवीस अवलंबून राहतात, असंच त्यांच्या मुलाखती वाचल्यावर आणि कट्ट्यावरचं त्यांचं वागणं पाहिल्यावर जाणवलं. तसं जर नसतं तर कट्ट्यावर बोलतांना, केवळ दहा टक्के उमेदवार बाहेरून आयात केलेले आहेत आणि पक्षातल्या केडरमध्ये बाहेरच्या उमेदवारांविषयी तीव्र नाराजी नाही, मुंबई महापालिकेचा कारभार अपारदर्शी असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला याचं तकलादू विवेचन देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंच नसतं. कट्ट्यावरच्या गप्पातून मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे हस्तिदंती मनोऱ्यात कसे राहात आहेत, हेच दिसलं, हे स्पष्टपणे सांगायलाच हवं.
​ ​
या निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल या आठवड्यात कळेलच. मात्र, राज्याचा निर्विवाद आणि विकासाभिमुख नेता हे स्वत:चं स्वप्न साकार करण्यासाठी समाजमनात काय चाललंय ते जाणून घेणं देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी गरजेचं आहे. हे जर देवेंद्र फडणवीस यांना जाणवणारच नसेल तर ​त्यांना​ ​सत्तेची नशा चढली आहे, या विरोधी पक्ष नेत्यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य आहे, यावर जनतेचाही विश्वास बसेल. ‘समझनेवालोंको इशारा काफी है’, असं म्हणतात!

( जाता जाता- सामना या दैनिकावर काही दिवस बंदी घालण्याची मागणी भाजपच्यावतीने करण्यात आली .
त्यामुळे​ भाजपचा अभिव्यक्ती स्वातंतत्र्यावर तीळमात्र विश्वास नाही हेच समोर आलं .
विकासाची भाषा करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बघून भाजपला मतदान करू इच्छिणारा मतदार या मागणीमुळे दुरावणार हे नक्की ! ​
आता, पुरेसं नुकसान झाल्यावर या मागणीबाबत बरीच सावरासावर करण्यात येत आहे .
पण, ‘बुंद से गयी वो हौद से नही आती’, हे काय भाजप नेत्यांना ठाऊक नाही , असं समजणं हा भाबडेपणा आहे . ​)​

​= प्रवीण बर्दापूरकर
(भ्रमणध्वनी- ९८२२०५५७९९)
[email protected]
www.praveenbardapurkar.com

संबंधित पोस्ट