विकासाचा तालुकावार अनुशेष निश्चित करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या केळकर समितीच्या (अद्याप जाहीर न झालेल्या) अहवालाच्या निमित्ताने एबीपी माझा वृत्तवाहिनीवर झालेल्या चर्चेत माझे मित्र, नामवंत ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी, ‘आता खूप झाले. विकास व्हायचा असेल तर महाराष्ट्रातून स्वतंत्र होणे हाच विदर्भासमोर उरलेला पर्याय आहे’, असे प्रतिपादन सवयीनुसार केलेच. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील नव्या राज्य सरकारसमोर स्वतंत्र विदर्भ की विकास हे आव्हान आहे. भाजप स्वतंत्र विदर्भाला अनुकूल आहे तर सत्तेतील सहभागी शिवसेनेचा महाराष्ट्राचे तुकडे होण्यास उघड तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा छुपा विरोध आहे. भारतीय जनता पक्षाच्याही अनेक नेत्यांची या विषयावर व्यासपीठावरील आणि खाजगीतील भूमिका परस्परविरोधी आहे, एकूण हा प्रश्न भयंकर म्हणजे भयंकर राजकीय गुंतागुंतीचा आहे पण, ते असो! विकासाचा प्रश्न हा राजकीय इच्छाशक्तीशीच निगडीत असतो आणि त्याबाबतीत विदर्भ तसेच मराठवाडा मागे पडतो, असे त्यावर माझे म्हणणे होते आणि आहे. खरे ता विकासाच्या अनुशेषाचा प्रश्न केवळ विदर्भ किंवा मराठवाड्याचा नसून कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्राचाही आहे. माझ्या या म्हणण्यात तसे नवीन काहीच नाही कारण हे म्हणणे मी वेगवेगळ्या व्यासपीठावरून सातत्याने मांडत आलो आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण किंवा विदर्भ काय, राज्यभर एकच दुखणे, विकास न होण्याचे आणि त्याचे खापर पश्चिम महाराष्ट्र व त्या भागातील नेत्यांवर! याची दुसरीही एक बाजू आहे. प्रादेशिक विकासाची मनापासून तळमळ आणि त्यासाठी हवी असणारी राजकीय इच्छा शक्ती ही ती दुसरी बाजू. आपल्याकडे नेमका याच इच्छाशक्तीचा कायम दुष्काळ आहे याची जाणीव आपणाला नाही. आपले बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी या दोन्ही निकषावर ‘पांगळे’ कसे आहेत याची उदाहरणेच सांगतो.
राज्यातली सेना-भाजपा युतीची सत्ता निवडणुकीच्या रिंगणात पराभूत झाली आणि कॉंग्रेस तसेच तेव्हा नव्याने स्थापन झालेला राष्ट्रवादी यांची आघाडी १९९९ साली सत्तेत आली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री आणि छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री अशी आघाडीच्या मंत्रिमंडळाची रचना तेव्हा होती. सिंचन खाते डॉ. पदमसिंह पाटील यांच्याकडे, म्हणजे मराठवाड्याकडे होते. या घडामोडी घडल्या तेव्हा मी औरंगाबादला होतो. मुख्यमंत्री आणि सिंचन मंत्री मराठवाड्याचे, म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातून हक्काचे पाणी मिळेल अशी आशा म्हणा की हवा तेव्हा निर्माण झाली. हे सरकार सत्तारूढ होताच महात्मा गांधी मिशनच्या औरंगाबादेतील प्रांगणात टाकोटाक एक पाणी परिषद आयोजित करण्यात आली. अनेक मान्यवर त्यात सहभागी झाले. ‘मी आणि विलासराव दोघेही मराठवाड्याचे म्हणजे आता मराठवाड्याच्या वाट्याचे पाणी आणूच’, अशी ग्वाही डॉ. पदमसिंह पाटील यांनी व्यासपीठावरून दिली. मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या भाषणात विलासराव देशमुख यांनी पदमसिंह पाटील यांनी दिलेल्या त्या ग्वाहीवर शिक्कामोर्तब केले. खूप टाळ्या पडल्या.. मिडियात हेडलाईन्स झळकल्या. मात्र पाण्याच्या आघाडीवर पुढे काहीच घडेना. औरंगाबादचे पत्रकार वारंवार या विषयावर छेडू लागले आणि विलासरावांनी औरंगाबादच्या पत्रकारांना टाळणे सुरु केले. विलासराव पत्रकारांशी बोलणे टाळतात याबद्दल नाराजी उमटू लागली. एकदा औरंगाबाद-पैठण मार्गावरच्या रेल्वे ओव्हर ब्रिजच्या उद्घाटनाच्या वेळी भेट झाली तेव्हा पत्रकारांचे हे मत विलासरावांना सांगितले तर ते म्हणाले, ‘बाकीच्यांचे सोडा, तुमच्याशी बोलतो आहे ना!’
यथावकाश विलासराव मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले. मराठवाड्याचा हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न सुटलेलाच नव्हता. पद गेल्यावर ते प्रथमच औरंगाबादला आले तेव्हा स्वाभाविकच मोजके लोक स्वागताला होते. उत्तमसिंह पवार यांच्याकडे आमची भेट झाली. भरपूर गप्पा झाल्या. उत्तमसिंहसोबत उदय बोपशेट्टीही हजर होते त्यावेळी. गप्पांच्या ओघात पाण्याचा प्रश्न मी काढला. ‘हा प्रश्न सुटू शकला नाही ही बोच आहे’, असे विलासराव म्हणाले आणि खूप आग्रह केल्यावर प्रश्न न सुटण्याचे तपशील त्यांनी सांगितले, त्याचा सारांश असा- सर्व विरोध डावलून डॉ. पदमसिंह आणि मी किल्ला लढवला, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमतीसाठी ठराव आणण्याची तयारी झाली आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे सर्व नेते एक झाले, परिस्थिती तणावपूर्ण झाली, हा ठराव आणला तर सत्तेतून बाहेर पडण्यापर्यंत ताणले गेले. साहेब आणि म्याडम पर्यंत प्रकरण गेले. (हे ‘साहेब’ आणि ‘म्याडम’ कोण हे जाणकारांना सांगायची आवश्यकता नाहीच!) कोणत्याही परिस्थितीत सरकार पडू द्यायचे नाही, असा दम त्या दोघांकडून मिळाला. शेवटी हसत हसत विलासराव पुढे म्हणाले, ‘मराठवाड्याच्या वाट्याचे पाणी पुन्हा एकदा गोठले ते गोठलेच!’
आपल्या भागाच्या हितासाठी सत्तेवर पाणी सोडण्याची टोकाची भूमिका घ्यायला लावणारी आणि राजकीय मतभेद विसरवणारी राजकीय इच्छाशक्ती कधी मराठवाडा-विदर्भात निर्माणच झाली नाही अशी खंत विलासरावानी व्यक्त केली. ‘हे लिहू का मी?’, असे जेव्हा विचारले तेव्हा विलासराव म्हणाले, ‘सांभाळून लिहा, मी अडचणीत येणार नाही तेवढे बघा’. मग हे मी तपशिलाने लोकसत्ता-लोकप्रभात लिहिले ..विलासरावांनी इन्कार केला नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही त्यावर चुप्पी साधनेच पसंत केले. नंतर एकदा तर एका कार्यक्रमात विलासरावांच्या उपस्थितीत ही हकीकत मी व्यासपीठावरूनही सांगितली , तेव्हाही विलासरावांनी त्यावर टिप्पणी न करता त्यांचे भाषण केले.
अनुभव दुसरा – १९९५ साली सत्तेत येण्यासाठी थोडा आणखी पाठिंबा लागेल याची चाहूल सेना-भाजपाला निकालाआधीच लागली. विजयी होणा-या संभाव्य अपक्ष उमेदवारांची चाचपणी करण्यासाठी मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे गावोगाव फिरू लागले. त्यावेळची हकीकत कोकण, विदर्भ-मराठवाड्याच्या डोळ्यात अंजन टाकणारी आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील अपक्ष आमदारांनी पाठिंब्याच्या मोबदल्यात मंत्रीपदाची मागणी केली (१९९५साली आपापल्या भागातले कोण-कोण अपक्ष मंत्री झाले त्यांची नावे आठवा..) तर पश्चिम महाराष्ट्रातील अपक्ष आमदारांनी कृष्णा खोरे सिंचन विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य होण्याच्या अटीवरच अपक्ष आमदारांच्या या गटाने सेन-भाजपा युती सरकारला पाठिंबा दिला. नंतरच्या काळात या खो-यात किती पैसा जिरला तसेच ‘जिरवला’ गेला हे आपण पाहतोच आहे. आम्हाला मंत्रीपद नको, आमच्या भागातले काही महत्वाचे प्रकल्प मार्गी लावा अशी भूमिका त्यावेळी कोकण, विदर्भ, मराठवाड्यातील आमदारांना घेता का आली नाही? पश्चिम महाराष्ट्र आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील लोक प्रतिनिधी यांच्यातील ‘राजकीय जडणघडण’ कशी आहे यावर प्रकाश टाकणारी ही दोन उदाहरणे आहेत. ही काही केवळ अपवादात्मक उदाहरणे नव्हेत, हे असे कायमच घडत असते.
मंत्रालयात वार्ताहर म्हणून काम करताना मी असंख्य वेळा बघितले आहे की, नोव्हेंबर-डिसेंबर पासूनच पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी त्यांच्या भागातील विकास कामांसाठी निधी मिळवा यासाठी लॉबिंग सुरु करतात कारण तेव्हा येणा-या मार्च महिन्यात सादर होणा-या अर्थ संकल्पाची तयारी सुरु झालेली असते. आपले बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी अर्थ-सहाय्य मागणारे एखादे पत्र कधी तरी देऊन शांत बसतात आणि थेट अर्थसंकल्प सादर झाला की मग अन्यायाचे अरण्यरुदन सुरु करतात! ज्वलंत प्रश्नावरही आपले बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी सभागृहातही एकजुटीने वागत नाहीत असा अनुभव वारंवार येतो. विकासाच्या मुद्द्यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुसंख्य आमदार अगदी परंपरागत असलेलेही विळ्या-भोपळ्याचे वैर विसरून एक येतात, दुष्काळाची चाहूल लागायचाच अवकाश की विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातच चारा डेपो कसे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये स्थापन होतील, गुरांच्या छावण्या कशा सुरु होतील, पिण्याचे पाणी कोठून उपलब्ध होईल यासाठी हालचाली सुरु करतात. मी अनेकदा बघितले आहे की, विदर्भ मराठवाडा-विदर्भातील आमदारांना या मागण्या करण्याची जाग फेब्रुवारी-मार्चमध्ये येते.. तोपर्यंत उन्हाच्या झळा तीव्र झालेल्या असतात आणि आमदारांनी केलेल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत पावसाची पहिली सर येऊन गेलेली असते!
या संदर्भात एक आठवण आवर्जून सांगण्यासारखी आहे. विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्यावर आणि हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोल्यावर अखेर तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी स्वत: या विषयात लक्ष घातले. पंतप्रधानांनी मदत जाहीर करण्याआधी केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या तत्कालीन सचिव श्रीमती आदर्श मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ विदर्भात आले. विदर्भात विस्तृत दौरा करून, परिस्थिती स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहून-खातरजमा करून दिल्लीला जाण्याआधी नागपुरात आधी लोकप्रतिनिधी आणि नंतर संपादकांशी चर्चा करण्याचे या शिष्टमंडळाने ठरवले. लोकप्रतिनिधींच्या लांबलेल्या बैठकीनंतर आम्ही काही निवडक संपादक बैठकीसाठी पोहोचलो. आम्ही गेल्यावरही मधुकरराव किंमतकर बसूनच राहिले. आम्हा संपादकांची त्याला काही हरकत नव्हती, असण्याचा मुद्दाच नव्हता कारण मामासाहेब म्हणून सर्वत्र संबोधल्या जाणा-या किंमतकर यांची विदर्भ विकासाबाबत असणारी निष्ठा, तळमळ, आस्था या संदर्भात त्यांचे (असलेच तर) शत्रुही स्वप्नातसुद्धा शंका घेऊ शकत नाहीत, मग पत्रकार लांब राहिले! परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून मोठ्या प्रमाणात तातडीने काही तरी करणे आवश्यक आहे अशी कबुली श्रीमती आदर्श मिश्रा यांनी दिली. चर्चेच्या ओघात अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होण्यास जबाबदार असलेल्या घटकांसोबतच याला लोकप्रतिनिधीही जबाबदार नाहीत का असा प्रश्न मी विचारला तेव्हा श्रीमती मिश्रा म्हणाल्या ते तर नक्कीच जबाबदार आहेत, ही जबाबदारी त्यांना टाळता येणार नाहीच. मग या विषयावर बरीच चर्चा रंगली, त्यात नेहेमीप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची दादागिरी, आकस वगैरे मुद्दे आले. तेव्हा मामासाहेब किंमतकर यांनी तक्रार केली की, अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधीही पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते पळवतात. त्याची काही उदाहरणेही किंमतकर यांनी दिली. त्यावर किंमतकर यांच्याकडे रोखून पहात श्रीमती मिश्रा यांनी विचारले, ‘आपके (म्हणजे विदर्भाचे) कितने विधायक है असेम्ब्ली में ?’
मामासाहेबांनी उत्तर दिले, ‘६६’ (तेव्हा विधानसभेत विदर्भातील सदस्य संख्या ६६ होती) हातात बांगड्या भरण्याचा अभिनय करत ताडकन श्रीमती मिश्रा म्हणाल्या, ‘ऐसे वक्त वो क्या खामोश बैठते है?’ त्यावर किंमतकरच काय आम्ही संपादकही गप्प झालो. या शिष्टमंडळाने केलेल्या शिफारशीच्या आधारे मग पंतप्रधानांनी मदत जाहीर केली. हा अनुभव मग मी नावानिशी अनेकदा जाहीरपणे मांडला, (एकदा तर मधुकरराव किंमतकर आणि मी एका परिसंवादात सहवक्ते असतानाही हे बोललो) मुद्दा आहे तो विकास आणि सुस्त लोकप्रतिनिधी यांचे घनिष्ठ नाते आणि आपण ते विसरतो कसे हा.
या मजकुरात सांगितलेले अनुभव किंवा श्रीमती आदर्श मिश्रा यांनी लोकप्रतिनिधी कसे असावेत याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा कथन केलेला अनुभव ही काही वाद-विवाद स्पर्धेत कोणाला नामोहरम करण्यासाठी केलेली लोकप्रिय विधाने नव्हेत. विकासाच्या अनुशेषासाठी दोष पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाला देणे योग्यच आहे पण, ही झाली नाण्याची एक बाजू. दुसरी बाजू जास्त महत्वाची आहे आणि ती म्हणजे आपण त्यांना आपण असे करण्यास मोकळीक देतो. का देतो, या प्रश्नाचे उत्तर देणार कोण? आपण कोठे चुकतो याचे आत्मपरिक्षण करून, त्यातून बोध घेवून आपली राजकीय इच्छाशक्ती बळकट करणे. या दुस-या आणि भळभळते दुखणे असणा-या बाजूचा आपल्याला विसर पडला आहे.
मराठवाडा, विदर्भ, किंवा कोकण या भागाचे विकासाचे प्रश्न रेंगाळतात याहीपेक्षा क्लेशदायक बाब म्हणजे विकासाच्या अनुशेषाचाही अनुशेष निर्माण होतो, तरी आपले लोकप्रतिनिधी गप्प बसतात. विकासाच्या अनुशेषाचे निर्मुलन करण्यासाठी राखून ठेवलेला निधी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते पळवतात आणि आपले लोकप्रतिनिधी केवळ बघत राहतात इतका या भागात राजकीय इच्छाशक्तीचा दुष्काळ आहे. राजकीय इच्छाशक्तीबाबत ज्यांची रात्र काळीकुट्ट आणि प्रदीर्घ आहे त्यांच्या विकासाची पहाट कधीच लवकर होणार नाही आणि रडगाणे संपणार नाही हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नाही… श्रीहरी अणे यांच्यासारख्यांनी हेही लक्षात घ्यायलाच हवे!
=प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
