चार राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्री मंडळाचा विस्तार आणि फेरबदल असा घाट नुकताच घातला. मंत्री मंडळातील पाच जणांना वगळत त्यांनी प्रकाश जावडेकरांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढती दिली आणि १९ नव्या चेहेऱ्याना राज्यमंत्रीपदाची मनसबदारी बहाल केली. येत्या सहा-साडेसहा महिन्यात निवडणुका लागणाऱ्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यात विधानसभेच्या एकूण ६२० जागा असून सर्वाधिक; म्हणजे ४०३ जागा एकट्या उत्तर प्रदेशात आहेत. उत्तर प्रदेशांतील निवडणुका हेच येत्या निवडणुकीतील रणसंग्रामाचे मुख्य मैदान असेल. याची कारणं तीन. एक- गेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील ९८ टक्के जागी विजय संपादन करून भाजपचा केंद्रात सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा करण्यात या राज्याचे तत्कालिन प्रभारी अमित शहा यांनी महत्वाची कामगिरी बजावली होती. दोन- भाजप समोर याच एकमेव राज्यात येत्याही निवडणुकीत एकाच वेळी समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष असे दोन प्रमुख अडथळे आहेत. तीन- पंतप्रधान याच राज्याचे असल्याने भाजपसाठी येती विधानसभा निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे आणि लोकसभा निवडणुकीतील विजय हा काही योगायोग नव्हता, हे सिद्ध करण्याचं मोठं आव्हान भाजप आणि अमित शहा यांच्यावर आहे. उत्तर प्रदेश विधान सभा निवडणुकीत जर भाजपने निर्विवाद यश संपादन केलं तर, मोदी-शहा जोडी भाजप आणि देशाच्याही राजकारणातील सर्वाधिक यशस्वी जोडी तर ठरेलच त्याशिवाय भाजपवर या जोडीचा सर्वार्थानं एकछत्री अंमल प्रस्थापित होईल आणि पक्षातील अन्य एकजात सर्व नेत्यांना या जोडीचं नेतृत्व निर्विवादपणे मान्य करावं(च) लागेल. म्हणूनच निवडणुकांची नांदी म्हणून उत्तर प्रदेशातील केंद्रीय मंत्र्यांची संख्या १६ वर नेत मोदी यांनी काही नवीन गणितं जुळवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व राजकीय दिग्गज विश्लेषकांची अंदाज, निवडणूक निकालांचे भाकीतं करणारे सर्व्हे, साफ धुळीला मिळवत मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने २२९ जागा मिळवल्या आणि बहुमत संपादन केलं. देशात सर्वात मोठं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे मुलायमसिंहांनी नाईलाजान का होईना त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांच्याकडे सोपवली. उच्चविद्या विभूषित, हायटेक, तरुण अखिलेश यादव यांचा कारभार उत्तर प्रदेशातील गुंडगिरी आणि भ्रष्टाचाराला आला घालू शकला नसला तरी अखिलेश यादव यांच्यावर मात्र भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही हे आजच्या वातावरणात फारच महत्वाचं आहे. गुंडगिरीचं म्हणाल तर, उत्तर प्रदेशात त्या क्षेत्रावर समाजवादी पक्षाचंच वर्चस्व आहे; हीच अखिलेश यादव यांची मजबुरी असावी. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात इंग्रजी अल्फाबेट ‘सी’ चं महत्व फारच मोठं आहे. समाजवादी पक्षाची प्रतिमा ‘क्रिमिनल’ अशी आहे. उत्तर प्रदेशच्या गुन्हेगारी जगतावर स्थानिक ते राज्य पातळीवरील सपा नेत्यांचं वर्चस्व असल्याचं उघडपणे बोललं जातं. पत्रकारितेच्या निमित्तानं आम्ही दिल्लीत वास्तव्याला असताना तिकडच्या मिडियातील बातम्यात ‘समाजवादी गुंड’ अशी टर्म पहिल्यांदा वाचली तेव्हा माझं ‘समाजवादी बालमन’ हादरून गेलं होतं. नंतर, ती समाजवादी पक्षाची (खरी पण, ऑफ द रेकॉर्ड) ओळख आहे हे कळलं आणि माझा ‘समाजवादी बालजीव’ अभिमानानं काळाठिक्कर पडला!
अखिलेश यादवच्या नेतृखालील सरकारच्या काळातलं उत्तर प्रदेशच्या इतिहासातील मुझफ्फरनगरची धार्मिक दंगल हे मानवतेला काळीमा फासणारं काळे पान आहे. ही दंगल, हा गेल्या लोकसभा निवडणुकीत एक अदृश्य पण कळीचा मुद्दा होता, येत्या विधानसभा निवडणुकीतही तो अगदी तस्साच असणार आहे. त्या प्रदेशाबाहेर असणारांना आणि मिडियाला मुलायमसिंह यादव यांची घराणेशाही हा फार मोठा मुद्दा वाटतो पण, तो त्या प्रदेशातल्या लोकांना मुळीच वाटत नाही. ‘आपके महाराष्ट्र मे नही है क्या, वो आप जो क्या कहत है वो, घरानेशाही ?’, असा प्रतिसवाल विचारून मुलायमसिंह यांच्या एका सहाय्यकानं मला एकदा निरुत्तर केलं होतं. एक मात्र खरं, अखिलेश सरकारच्या कामकाजावर जनता नाराज जशी नाही नाही तशीच ती खूषही नाही!
सध्या उत्तर प्रदेशच्या राजकारण आणि सट्टा बाजारात ‘भाव’ आहे तो ‘बहेन’ मायावती आणि त्या सर्वेसर्वा असलेल्या बहुजन समाजवादी पार्टीचा! समाजवादी पक्षाची ओळख ‘क्रिमिनल’म्हणून आहे तर बहुजन समाज पार्टीची ओळख ‘करप्ट’ अशी आहे. समाजवादी गुन्हेगारांप्रमाणेच मायावतीपासून अगदी गाव पातळीवरच्या बसपाच्या नेत्यापर्यंत सर्वांच्याच आर्थिक गैरव्यवहारांच्या ‘कर्तृवा’ची चर्चा करताना लोक आणि मिडिया थकत नाही पण, समाजवादी पक्ष पुरस्कृत गुंडगिरीच्या अनेक घटना वृत्तवाहिन्यांवरुन नित्यनेमानं ‘लाईव्ह’ प्रक्षेपित होत असूनही मुलायमसिंह आणि अखिलेश यांच्यावर जसा काहीही परिणाम होत नाही अगदी तस्सच, बहेन मायावतींचं भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांच्या बाबतीत होतं. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७९ जागा मिळवणाऱ्या बसपाचा हत्ती आतापासूनच संभाव्य विजयाच्या ऐटीत दौडतो आहे, कारण, सोशल इंजिनिअरींग ही या पक्षाची ताकद आहे, हे मात्र खरं!
उत्तर प्रदेशाचं वैशिष्ट्य म्हणजे भ्रष्टाचार असो की गुंडगिरी की जात-धर्म अगदी उघडपणे चालतं; सबकुछ खुल्लमखुल्ला, नो हिडन अजेंडा! रेल्वे, बस किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी, अनेकदा हॉटेलातही कोणीही तुम्हाला ‘कौन जाती हो’, असं अगदी मनमोकळेपणे विचारतो. प्रवासात असताना आपण त्याच्या जाती किंवा धर्माचं असलो तर त्याच्या सीटवर आपल्याला दाटीवाटीनं का होईना पण, बूड टेकायला जागा करून दिली जाते. थोडंसं विषयांतर झालं पण, उत्तर प्रदेशात भाजपच्या राजकारणातही हा ‘सी’ एकदम खुल्लमखुल्ला आहे. हा ‘सी’ म्हणजे ‘कम्युनलिझम!’. याचं दुसरं गोंडस नाव आहे सोशल इंजिनिअरींग आणि ती काही केवळ मायावतींच्या पक्षाची मिरासदारी नाही! भाजपनंही त्या विषयात आता ‘मास्टरी’ कशी संपादन केली आहे हे आपण महाराष्ट्रात पाहतोच आहोत.
लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेशात संघाची मदत आणि सोशल इंजिनिअरींग नावाचं कार्ड भाजपनं वापरलं आणि जनमत खेचून घेतलं. येत्या विधानसभा निवडणुकीतही हाच हातखंडा प्रयोग आणखी प्रभावीपणे करणार असल्याची चुणूक बसपाच्या स्वामीप्रसाद मौर्य यांना फोडून भाजपनं दाखवली आहे. उत्तर प्रदेशातील ८ टक्के मौर्य मतदारांचे नेते असलेले स्वामीप्रसाद मौर्य केवळ आमदार नव्हते तर विधासभेतील विरोधी पक्ष नेते होते आणि तेही चक्क बसपाचे! म्हणजे मतं आणि मौर्य यांच्यासारखा नेता असा दुहेरी डल्ला मारण्यात भाजपला पहिल्याच प्रयत्नात यश आलेलं आहे. अजून मौर्य यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला नसला तरी मायावती यांच्या भ्रष्ट कारभाराचे एकेक नमुने पेश करण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यापाठोपाठ बसपाचा बी. पी. चौधरी हाही आणखी एक नेता भाजपच्या जाळ्यात गावला आहे. लढाईआधीच भाजपने हालचाली सुरु केल्या आहेत म्हणूनच केंद्रीय मंत्री मंडळातील फेरबदल आणि विस्तार ही निवडणुकीची नांदी आहे.
केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या विस्तारात डॉ. महेंद्रनाथ पांडे, अनुप्रियासिंग पटेल आणि कृष्णा राज असे तीन नवे राज्यमंत्री उत्तर प्रदेशातील आहेत. उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मणात डॉ. महेंद्रनाथ पांडे हे एक बडं प्रस्थ आहेत आणि या मतदारांवर त्यांचा चांगला प्रभाव आहे. अनुप्रियासिंग पटेल या केवळ ३५ वर्षीय कुर्मी महिलेला राज्यमंत्री करून एकाचवेळी नितीशकुमार आणि समाजवादी पक्षाचे बेनी प्रसाद यादव यांच्यावर भाजपने निशाना साधला आहे. अनुप्रियासिंग यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेत पूर्व उत्तर प्रदेशातील आजवर असणाऱ्या एकगठ्ठा कुर्मी मतांची विभागणी भाजपनं निवडणुकीआधीच करून ठेवली आहे. दोन वेळा आमदार राहिलेल्या आणि बँक अधिकाऱ्याची पत्नी असलेल्या कृष्णा राज या उत्तर प्रदेशातील शिक्षित दलित वर्गाचा ‘चेहेरा’ समजल्या जातात. बसपाकडे वळलेल्या दलित मतांची कृष्णा राज विभागणी करतील अशी, त्यांचा केंद्रीय मंत्री मंडळात समावेश करण्यामागची भाजपची व्युव्हरचना आहे.
उत्तर प्रदेशात गेल्या निवडणुकीत ४०३ पैकी २९ जागा मिळवणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षात सध्या नेतृत्वापासून ते उमेदवारा अशा सर्वच आघाड्यावर शांतता आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर सलमान खुर्शीद ते अंबिका सोनी अशा कुणीही नेत्यानं उत्तर प्रदेशात पक्षाला पाणी पाजण्याचं कामं केलेलं नाही त्यामुळे कॉंग्रेस नावाचं रोपटं आणखीनच वाळून गेलेलं आहे. राहुल गांधी आणि त्यांची सल्लागार मंडळी या रोपट्यात जीव कसा आणतात हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. राहुल गांधी यांची सारी मदार आधी मोदी आणि नंतर नितीशकुमार यांना निवडणूक जिंकवून देणाऱ्या ‘निवडणूक व्यवस्थापन तज्ज्ञ’ प्रशांत किशोर यांच्यावर आहे आणि किशोर यांची मदार प्रियंका गांधी कॉंग्रेसचा चेहेरा होण्यावर आहे, असं हे त्रांगडं आहे. प्रशांत किशोर यांना हवं ते घडो आठवा न घडो, सध्या तरी कॉंग्रेसकडे सर्वच्या सर्व म्हणजे ४०३ जागांवर उमेदवार मिळण्याची मारामार आहे; म्हणूनच सपा, बसपा आणि भाजप हे तिन्ही पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात कॉंग्रेस नाहीच या भूमिकेवर एकमतानं ठाम आहेत!
भारताच्या राजकारणात निवडणुकीपूर्वी नेता जाहीर करण्याची पद्धत भाजपनं सुरु केली; पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी यांचं नाव जाहीर करणं, हा तर भाजपचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ आणि पडद्याआडच्या रा. स्व. संघाची ती यशस्वी खेळी ठरली. पण, उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्वमान्य नेता नाही ही भाजप समोरची खरी अडचण आहे. त्यामुळेच भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण असेल हा पत्ता अजून उघड करण्यात आलेला नाही. मिडियात राजनाथसिंह, सुषमा स्वराज, स्मृती इराणी अशा काही नावाभोवती चर्चा रेंगाळते आहे पण, यापैकी कोणीही उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात येईल असं आज तरी ठामपणानं वाटत नाही. एखादं नवं नाव भाजपकडून पुढे येण्याची शक्यता जास्त आहे. भावी मुख्यमंत्र्याचं नाव उघड करण्यासाठी भाजप सावधचित्त भूमिका म्हणून कॉंग्रेसच्यावतीनं प्रियांका गांधी सक्रीय राजकारणाच्या आखाड्यात उतरण्याची वाट पाहत आहे; हाही एक मुद्दा आहेच. कॉंग्रेस पक्षाच्या ‘ग्राउंड लेव्हल’वरील कार्यकर्त्यांना प्रियंका गांधी यांनी राजकारणाच्या मैदानात उतरावं असं वाटत असलं तरी, काही प्रचारसभातील सहभागा व्यतिरिक्त प्रियंका फार काही सक्रीय होतील असे संकेत काही अजून तरी मिळत नाहीयेत. त्यांनाही राजकारणात फारसा रस नाही नाहीये, अशी चर्चा कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ वर्तुळात आहे. शिवाय पती रॉबर्ट वडेरा यांचे हरयाणा आणि दिल्लीतील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रियंका यांच्या राजकरणात सक्रीय होण्यातील अडसर आहेत. प्रियंका राजकारणात सक्रीय झाल्या तर विरोधक त्या व्यवहारांचे भांडवल केल्याशिवाय राहणार नाहीत; त्यामुळे कॉंग्रेसची अवस्था आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखी होईल, याची जाणीव गांधी आणि वडेरा या दोन्ही कुटुंबियांना आहे.
चौरंगी किंवा त्यापेक्षा जास्त उमेदवार रिंगणात असले तर २९ ते ३० टक्के मत मिळवणारा पक्ष सत्ता संपादन करतो असं एक समीकरण अलिकडच्या तीन-साडेतीन दशकात, भारतीय राजकारणात उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांनी प्रस्थापित केलंय. हेच समीकरण याहीवेळी सिद्ध होणार की नाही हे कळण्यासाठी अजून किमान सहा महिने थांबावं लागणार आहे. आत्ता कुठे निवडणुकीची नांदी म्हटली गेलीये, आता वाट आहे प्रत्यक्ष खेळ सुरु होण्याची…
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या- www.praveenbardapurkar.com
