सध्या बीड आणि परभणी या दोन जिल्ह्यातील घटनांनी राज्याचे राजकारण आणि समाजमन ढवळून निघालेलं आहे . त्यातही बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्त्या ज्या निर्घृण पध्दतीनं आणि ज्या राजकीय वरदहस्ताखाली घडवली गेल्याची माहिती समोर येत आहे , ती चिंताजनकच नाही तर जास्त भयावह आहे . त्यामुळेच बीड जिल्ह्याचे सुपुत्र (!) धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याच्या मागणीनं जोर पकडलेला आहे पण , राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी गृहमंत्र्यांची असते यांचा विसर पडू देता कामा नये . त्यातच राज्यात केवळ एका बीड जिल्ह्यातच कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे अशा ( गोड ) गैरसमजात राहण्याची मुळीच गरज नाही . संपूर्ण महाराष्ट्र वेगवेगळ्या माफियांनी पोखरुन ठेवलेला असतांना आणि ती माफियागिरी नियंत्रणात आणण्यात गृह खातं पूर्णपणे अपयशी ठरलेलं असताना खरं तर , देवेंद्र फडणवीस यांनीच नैतिकतेच्या आधारावर गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची आणि राज्याच्या संपूर्ण पोलिस दलाची पुनर्रचना करणं हीच खरी काळाची गरज आहे .
कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे सरकार आणि प्रशासन व पोलिस दल अशा तिहेरी नजरेतून पाहण्याची गरज आहे . जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे आपल्या देशात वाहू लागल्यावर राज्याच्या प्रत्येक भागात , अगदी तालुका पातळीवरही नागरीकरणाचा आणि त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासारख्या अनेक विकास कामांचा वेग वाढला . त्यामुळे जमीन अनमोल झाली आहे . जमीन खरेदीच्या दलालांचं पीक अगदी गांव-पाडा पातळीपर्यंत फोफावलं आहे . ग्रामीण , निमशहरी आणि शहरीही भागांचा चेहेरामोहोरा बदलणाऱ्या बांधकामांची रेलचेल झाली आहे . भूखंड , वाळू , माती , विटा , मजूर यांचा पुरवठा करणाऱ्या छोट्या-मोठ्या ठेकेदारांची फौज गावोगाव तयार झालेली आहे . या सर्वांची वाहतूक करणाऱ्या वाहन ठेकेदारांची सध्या चलती आहे . ट्रॅक्टर्स , ट्रक्स , मिनी ट्रक्स , पिकअप व्हॅन्स , अवजड हायवा , बांधकामाची यंत्रसामग्री व बुलडोजर्सची संख्या अतोनात वाढली आहे . ( यातील बहुसंख्य अवजड वाहने विना नंबरची आहेत आणि ते वाहतूक किंवा पोलिस दलाला दिसत नाही ! ) या सर्व उलढालीत अवैध व्यवहार आणि त्यासाठी ‘प्रोटेक्शन मनी’ची राजकीय आश्रयाखाली उदयाला आलेली प्रचंड मोठ्ठी लॉबी आहे . शेतजमीन मिळवून देण्यापासून ते बांधकामापर्यंत आणि पुढच्या व्यवसायाची प्रत्येक परवानगी , संरक्षण मिळवून देण्याचे अक्षरक्ष: लाखो-करोडो रुपयांचे हे व्यवहार आहेत . मस्साजोगची घटना उघडकीस आली म्हणून गाजली पण , उघडकीस न आलेल्या/येणाऱ्या खंडणी , खून , मारामाऱ्या असंख्य आहेत आणि प्रशासनाच्या प्रत्येक खात्याच्या नाकावर टिच्चून हे धंदे सुरु आहेत ; प्रशासनाच्या प्रत्येक खात्यात दलालांचा सुळसुळाट झालेला आहे . महसूल , उद्योग , नगर विकास , ग्रामीण विकास , महापालिका , नगर परिषदा अशा प्रत्येक टप्प्यावरील प्रत्येकाला त्याचा वाटा कोणताही बोभाटा न होता नियमित पोहोचतो आहे . ( समृद्धी महामार्गाच्या जमीन संपादनातील कथा तर डोळे दीपवणाऱ्या आहेत . ) राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे . पोलिस दलाचा वचक नसल्यानं मुंबई , पुणे , नागपूर , औरंगाबाद ,सोलापूर , नाशिकच नव्हे तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात परिस्थिती अशीच किंवा यापेक्षा जास्तच बिघडलेली आहे . या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिली भगत’ झालेली आहे , हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही , ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत .
या भांडवली गुंतवणुकीची लागण राजकारण्यांना कशी झाली आहे याची एक घटना सांगतो , ज्येष्ठ संपादक कुमार केतकर , अरविंद गोखले आणि मी कांही वर्षांपूर्वी एका राजकीय नेत्याकडे दुपारी भोजनासाठी गेलो होतो . गप्पांच्या ओघात ते नेते म्हणाले , ‘आता या शहरावर आमच्या पक्षाचं पूर्ण वर्चस्व आहे ; अगदी या शहराचं अंडरवर्ल्डही आमच्या ऐकण्यात आहे .’ आम्ही तिघंही चपापलो आणि गप्प झालो . सांगायचं तात्पर्य हे की , महाराष्ट्रात प्रत्येक शहरात राजकीय वर्चस्व निर्माण होण्याचा/करण्याचा हा राजरोस मार्ग झालेला आहे . असो .
या सर्वांचा परिणाम महाराष्ट्र पोखरुन निघण्यात झाला आहे . गावोगाव , गल्लोगल्ली मद्याचे बार , दारुची दुकाने , पानाच्या टपऱ्या , जुगारांच्या अड्डे यांचा सुळसुळाट झालेला आहे . ही दारु ( देशी तसेच विदेशी बनावटीची देशी , दोन्ही ) वैध आणि अवैध अशा प्रकारची आहे . जगातील चांगल्या दर्जाचे सिगारेट व मद्याचे ब्रँडस् अगदी गांव-खेड्यातही उपलब्ध आहेत . मद्य आणि तंबाखूजन्य सर्व ब्रँडस् घरपोच पुरवणारी यंत्रणा निर्माण झालेली आहे . यापैकी अनेक दुकानात ग्राहकांची सोय म्हणून अल्कोहोलचा अंश असलेली चॉकलेट्स उपलब्ध आहेत . म्हणायला गुटख्यावर बंदी आहे पण , हाच गुटखा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सहज उपलब्ध आहे . अल्कोहोलचा अंश असलेली चॉकलेट्स , गुटखा विक्रीची दुकाने शैक्षणिक संस्थांच्या , शिकवणी वर्गाच्या परिसरात आहेत आणि सहाजिकच शाळकरी तसंच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची अल्कोहोलचा अंश असलेली ही चॉकलेट्स व गुटखा खरेदी करण्यासाठी गर्दी मुंबईपासून सोलापूर , गडचिरोलीपर्यंत अगदी तालुक्याच्याही गावापर्यंत पाहायला मिळते आहे .
आणखी भयानक बाब म्हणजे महाराष्ट्राला पडलेला ड्रग्जचा विळखा . आज आपल्या राज्यातलं अपवाद म्हणूनही एकही शहर असं नाही की तिथल्या विशेषत: तरुणांना ड्रग्ज उपलब्ध होतं नाही . कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेजवळच्या , शिकवणी वर्गाच्या परिसरातील आजूबाजूच्या गल्लीत थोडंसं रेंगाळलं तर ‘चाहिये क्या’ विचारणारे भेटतात , इतकं हे जाळं खुल्लमखुल्ला राज्यात पसरलेलं आहे . माझ्या म्हणण्यावर विश्वास नसेल तर , जाऊन अनुभव घ्या . हवं तर , व्यसन मुक्ती केंद्रात चक्कर मारा आणि तिथल्या लोकांशी बोला मग कुणाच्याही लक्षात येईल की आपलं राज्य गुटखा , मद्य , ड्रग्जच्या ज्वालामुखीवर वसलेलं आहे . हे दिसत नाही ते फक्त राज्यकर्ते आणि पोलिसांना !
हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात , उपजात , पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे ; खरं तर ते दूषितीकरण राजकारण्यांनी घडवून आणलेलं आहे कारण ती त्यांची गरजच आहे . बीड आणि परभणीच्या घटना केवळ ठिणगी आहे , त्याचा कधीही स्फोट होऊ शकतो . पोलिस दलाकडून हे जातीय आणि धार्मिक दूषितीकरण दूर करण्याचे प्रयत्न अलीकडच्या काळात गंभीरपणे कधीच झाले नाहीत . पोलिस अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी राबवलेला ‘भिवंडी पॅटर्न’ राज्यात अंमलात आणला गेला असता तर हे दूषितीकरण दूर नक्कीच झालं असतं पण , पोलिसी नेतृत्वात तसं शहाणपण अलीकडच्या काळात अभावानंच आढळलं आणि अजूनही अभावानाच आढळतं , असा अनुभव आहे . बघा नं , राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी बीड किंवा परभणीला भेट दिली का , गुन्हेगारांवर कडक कारवाई होण्याची ग्वाही जनतेला दिली का , धीर दिला का , बीड आणि परभणीच्या पोलिसांना बळ पुरवलं का ? कारवाईचा बडगाही कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यावरच गेला , वरिष्ठ अधिकारी सुटले . हा कोळसा उगारावा तेवढा काळाच आहे . अलीकडच्या सव्वा-दीड दशकात बीडच्याच्याच नाही तर राज्यातील एका तरी जिल्हा पोलिस अधीक्षकानं यासंबंधी सरकारला एखादा तरी अहवाल सादर केला होता का , याचीही चौकशी केली तर त्या सर्वांच्या कार्यक्षमतेचं पितळ उघड पडेल . बाय द वे , हे वातावरण निवळवण्यासाठी राज्याचे ज्येष्ठतम नेते शरद पवार प्रयत्न करणार असल्याची बातमी नुकतीच वाचनात आली , त्याचं स्वागतच करायला हवं .
कायदा आणि सुव्यस्थेच्या बाबतीत महाराष्ट्र जास्त नासला किंवा नासवला गेला तो अलीकडच्या सव्वा-दीड दशकात . 
यापैकी तब्बल साडेसातपेक्षा जास्त वर्ष देवेंद्र फडणवीस राज्याचे गृहमंत्री आहेत . राजकीय नेतृत्व म्हणून देवेंद्र फडणवीस या काळात अनेकदा धोरणी म्हणून सिद्ध झाले आहेत . मुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांचा कारभार उल्लेखनीय होता ; त्यांच्या कामाचा ठसाही राज्यावर उमटला आहे . मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या टर्मची त्यांनी आश्वासक , दमदार सुरुवात केल्याचं प्रशासनातले अधिकारी सांगतात . पण , त्यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिस दल या काळात फार कांही प्रभावी कामगिरी करतांना दिसलेलं नाही , हे कितीही कटू वाटलं तरी सत्य आहे . राज्यकर्ते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची नैतिक जबाबदारी जास्त आहे . त्यामुळेच त्यांनी गृह मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा ; अजित पवार यांच्यासारख्या ‘खमक्या’ नेत्याकडे या खात्याची सूत्रे सोपवावीत आणि राज्याच्या पोलिस दलाची पुनर्रचना करण्याचा मार्ग स्वत:हून मोकळा करुन देण्याचा उमदेपणा दाखवावा . मुख्यमंत्री म्हणून प्रभावीपणे , कार्यक्षमतेनं काम करण्यासाठी , महाराष्ट्राला देशात अव्वल क्रमांकावर नेण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपद सोडण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी हीच वेळ अतिशय योग्य आहे .
■प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone+919822055799
www.praveenbardapurkar.com
