आमचे मित्रवर्य, राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्या विरुद्ध बरंच काहूर सध्या उठलेलं आहे. त्याचसोबत सरकारच्या विदर्भ तसंच मराठवाड्याला अनुकूल असण्याच्या धोरणांबद्दल कोल्हेकुई सुरु झालेली आहे. ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे आहेत की विदर्भाचे ?’ अशी नाराजीची भावना प्रकट होऊ लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र तोडायला निघाले आहेत, अशी टीका उजागर झाली आहे.
प्रारंभीच स्पष्ट केलं पाहिजे की, मित्रवर्य श्रीहरी अणेंच्या (खरं तर, या मुद्द्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासकट अन्य सर्व व्यक्ती, संघटना तसंच राजकीय पक्षाच्याही) स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेशी मी मुळीच सहमत नव्हतो आणि आताही नाही (भविष्यात काय घडेल ते आजच सांगता येणार नाही). एक पत्रकार म्हणून साडेतीनपेक्षा जास्त दशकं राज्यात माझा वावर आहे आणि त्यापैकी तब्बल २६ वर्ष नागपूर-विदर्भात पत्रकारिता करताना वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचं मी कधीच समर्थन केलेलं नाही. आधी वेगवेगळ्या पदावरील रिपोर्टर असताना आणि नंतर संपादक झाल्यावर, बातमी व्यतिरिक्त केलेल्या सर्वच लेखनातून आणि ज्या-ज्या व्यासपीठावर जाण्याची संधी मिळाली तिथे बोलण्यातून, महाराष्ट्राचे तुकडे होण्याला मी प्रखर आणि ठामपणे विरोध केला, आजही करतो आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीची चळवळ सुरु असताना बेळगावच्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात नागपूरच्या ज्या दैनिकाच्या तत्कालिन संपादकांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला , त्या वृत्तपत्राचे संपादकही वेगळ्या विदर्भाचं समर्थन करू लागले तेव्हा तर नागपूरच्या पत्रकारितेत संयुक्त महाराष्ट्रवादी मी एकटा संपादक उरलो, असा एक काळ आला. तरी न डगमगता मी महाराष्ट्रवादी भूमिकेवर कायम राहिलो, “वेगळं होण्यात विदर्भाचं मुळीच भलं नाही, कॉंग्रेस असो की भाजप की राष्ट्रवादी की अन्य कोणताही पक्ष, या प्रत्येक पक्षाची वेगळ्या विदर्भाबद्दलची भूमिका संशयास्पद आणि संधिसाधूपणाची आहे”, ही भूमिका प्रत्येक व्यासपीठावर आग्रहाने मांडत राहिलो. या मुद्द्यावर परस्परांचे विरोधक असलो तरी श्रीहरी अणे आणि माझ्यात निखळ मैत्र आहे.
“वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा मांडून महाधिवक्ता या पदाचा श्रीहरी अणे औचित्यभंग करत आहेत, पदाचं गांभीर्य घालवत आहेत, घटनेचं उल्लंघन करत आहेत त्यामुळे त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा किंवा तो सरकारने घ्यावा, त्यांनी राजीनामा न दिल्यास त्यांची महाधिवक्तापदावरून हकालपट्टी करावी”, आणि आणखी बरंच ‘काही-बाही’ म्हणत महाधिवक्ता बदलण्याची मागणी विरोधी पक्ष आणि मिडियातील काही जणांकडून होत आहे. खरं तर, महाधिवक्ता म्हणून सरकारच्या धोरणानुकुलच बाजू घटनेच्या चौकटीत राहून आणि सर्व शक्तीनिशी मांडेन, असं श्रीहरी अणेंनी स्पष्ट केलेलं आहे. उद्या वेगळा विदर्भ मागणारी एखादी याचिका उच्च न्यायालयासमोर आली आणि त्यात सरकारची बाजू मांडताना जर अणेंनी सरकारच्या धोरणाविरुद्ध जाऊन वेगळ्या विदर्भाची भलावण केली तर तो औचित्यभंग ठरेल मगच त्यांना हे सरकार राजीनामा देण्यास सांगू शकेल किंवा अणेंनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांची या पदावरून हकालपट्टी केली जाऊ शकते. पण, एक महत्वाची बाब म्हणजे अणेंना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याआधी आपण राज्य सरकारची भूमिका वेगळ्या विदर्भाच्या विरोधात आहे हे गृहीत धरतो आहोत पण, सरकारचे धोरण संयुक्त महाराष्ट्रवादी असल्याचा अधिकृत दस्तावेज कुठं आहे? गेल्या साडेतीन दशकात वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला विरोध करणारा म्हणा की संयुक्त महाराष्ट्राचं समर्थन करणारा ठराव, मंत्रीमंडळ किंवा विधिमंडळात संमत झाल्याचं मला तरी स्मरत नाही, तसा काही ठराव त्याआधी झाल्याचा दाखला असेल तर तो मला द्यावा. संयुक्त महाराष्ट्र ही आहे एक प्रबळ जनभावना आणि त्या भावनेची दखल घेत आजवर सरकार वागत आले असा अनुभव आहे.
इथे तर गोची अशी आहे की, हे राज्य सरकार, म्हणजे सरकारातील एक मोठा घटक पक्ष म्हणजे, भारतीय जनता पक्ष उघडपणे वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूनं आहे तर दुसरा लहान घटक पक्ष शिवसेना वेगळ्या विदर्भाच्या ठाम विरोधात आहे , शिवाय सहयोगी पक्षांची भूमिकाही याबाबत वेगवेगळी आहे! अशा परिस्थितीत श्रीहरी अणे यांनी महाधिवक्ता या नात्यानं वेगळ्या विदर्भाचं समर्थन करून औचित्यभंग केला की नाही हे ठरणावर कोण आणि कसं? बरं, अणेंनी औचित्यभंग केला अशी भूमिका घेऊन शिवसेनेनं सरकारातून बाहेर पडायचं ठरवलं तरी राज्यातल्या सरकारला धोका नाहीच कारण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भाजप सरकारला ‘पुन्हा निवडणुका नको’ या ‘उदात्त’ भावनेनं पाठिंबा द्यायला एका पायावर तयार आहेच की! पण, ‘श्रीहरी अणे’ मुद्द्यावर शिवसेना सत्ता सोडण्याची पुसटशीही शक्यता नाही हे तर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर सेनेनं केलेला विरोध किती दुबळ्यातला दुबळा होता त्यातून दिसलं आहेच. राहता राहिला तो घटनाभंगाचा मुद्दा, अणे ओळखले जातात ते निष्णात घटनातज्ज्ञ म्हणून. म्हणजे ते महाधिवक्ता म्हणून वावरतांना अशी कोणत्याही घटनाभंगाची वेळ येऊ देण्याची शक्यता बाळगणं याइतका शुद्ध बावळटपणा दुसरा नाही. आणखी एक बाब म्हणजे अशा काहुराला बळी पडण्याचा किंवा शरण जाण्याचा किंवा गेला बाजार त्यामुळे चित्त तरी विचलित होण्याचा अणेंचा स्वभाव नाही. त्यामुळे ते त्यांची विदर्भवादी भूमिका सोडतील आणि केवळ महाधिवक्तापदाचा गाऊन घालून शांतपणे काम करत उर्वरीत दिवस काढतील असं समजण्याचं काहीच कारण नाही.
वेगळ्या विदर्भाची मागणी करून अणें आणि अन्य कोणीनी काही देशद्रोह केलेला नाही. ते वेगळं होण्याची भाषा करत आहेत म्हणजे काही मराठीशी असलेलं नातं किंवा देश तोडायला निघालेले नाहीत. एकत्रित कुटुंबातून एखाद्यानं वेगळी चूल मांडायची ठरवलं तर घरातले काही जण (प्रामुख्याने वृद्ध) जसा जणू वंशच नष्ट होतोय असा थयथयाट करतात, टोकाचा आततायीपणा करतात , तशा पद्धतीचं वर्तन अणे आणि वेगळा विदर्भ समर्थक असलेल्या सर्वांच्या बाबतीत काही विदर्भ विरोधकांकडून होत आहे. इथं एकाच्या ऐवजी दोन मराठी भाषक राज्यांची मागणी होत आहे ती काहींना मान्य आहे आणि बहुसंख्याना मुळीच मान्य नाही. (आता तर, परिपूर्ण विकासासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र अशी तीन राज्ये निर्माण करावीत अशी सूचना माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांचे माहिती सल्लागार आणि सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी आर. के. प्रसाद यांनीही केली आहे.) पण, वैध मार्गानं ही मागणी करण्याचा कोणाचा अधिकार कसा काय हिरावून घेता येईल ? घटनेच्या चौकटीत राहून आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे किंवा जाती धर्मात तणाव निर्माण करण्याचे ते हत्यार नव्हे याचं भान राखत लोकशाहीत प्रत्येकाला मत प्रदर्शित करण्याचा / मागणी करण्याचा आणि ते मत/ती मागणी नाकारण्याचा किंवा त्याबद्दल प्रतिवाद करण्याचा अधिकार समोरच्याला आहे. मात्र अणें तसंच विदर्भवाद्यांचा प्रतिवाद करताना किंवा असहमती व्यक्त करताना सुसंस्कृतपणाच्या सीमा ओलांडल्या जात आहेत, आक्रस्ताळेपणा दाखवला जात आहे. प्रत्यक्षात विदर्भाच्या समर्थकांकडून ‘भडक’ वर्तन आणि व्यवहार होतोय, असं दिसत नाही. त्यामुळं त्यांच्यावर होणारी आक्रस्ताळी टीका समर्थनीय नाहीच किंबहुना वेगळ्या विदर्भवाद्यांना अशा टीकेच्या पिंजऱ्यात उभं करणं ही देखील एक प्रकारची असहिष्णुताच आहे!
वेगळ्या विदर्भाची मागणी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात येण्याच्या आधीची आहे. फाजल अली आयोगासमोर श्रीहरी अणे यांचे आजोबा, कॉंग्रेसचे तेव्हाचे एक बडे नेते माधव अणे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय नेत्यांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी मांडली तेव्हा, शिवसेनेचा जन्मही झालेला नव्हता आणि संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या मागणीचं बीजही अंकुरलेलं नव्हतं, हे आक्रस्ताळी, आगलावी टीका करणारांनी विसरता कामा नये. शिवाय संयुक्त महाराष्ट्र असा ‘भावनात्मक मराठी भाषक लोच्या’ न करता एक करार करून म्हणजे व्यवहारी भूमिका घेऊनच विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला. पण, तो व्यवहार म्हणजे, ‘नागपूर करार’ राज्यातील नेतृत्वानं अनेक दशकं पाळलेला नाहीये. अधिक स्पष्ट सांगायचं तर, त्या करारान्वये विकास तर झालाच नाही उलट विकासाच्या अनुशेषाचाही अनुशेष निर्माण होण्याची उद्वेगजनक किमया विदर्भ आणि मराठवाड्याबाबत घडली! ना विधिमंडळाचं पूर्ण मुदतीचं अधिवेशन गेल्या काही दशकात झालं ना शासकीय नोकऱ्यातलं वैदर्भीयांचं प्रमाण पाळलं गेलं , अशा अनेक अन्यायांना कंटाळून वैदर्भीयांनी वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचं हत्यार काढलेलं आहे, हे समजून घेतलं पाहिजे. यासाठी सरकारच्या दुर्लक्षाइतकंच वैदर्भीय राजकारण्यांची उदासीन वृत्ती आणि इच्छाशक्ती त्यापेक्षा जास्त जबाबदार आहे हे पटवून देत विकासाचा अनुशेष दूर कसा होईल हे पाहणं गरजेचं असतांना वेगळा विदर्भ मागणारे जणू देश तोडायला निघाले आहेत अशी टीका करणं आणि त्यांना पदावरून हाकला अशी अव्यवहार्य भूमिका घेणं योग्य नाही. शिवाय, विदर्भापेक्षा सर्वच क्षेत्रात मराठवाडा जास्त मागास आहे हे या राज्याच्या विद्यमान नेतृत्वालाही मान्य आहे. विकास न होण्याचं हेच कारण मराठवाड्यालाही लागू आहे म्हणूनच आता स्वतंत्र मराठवाड्याचा क्षीण का होईना आवाज उमटला आहे. सर्वमान्य नेतृत्व मिळालं तर विदर्भासोबत मराठवाड्याचाही आवाज बुलंद होऊन ‘वेगळेपणाचे वारे’ सह्याद्रीवर जोरदार धडका मारू शकतात हा धोकाही वेळीच ओळखायला हवा.
शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी विदर्भाच्या विकासाचं वचन दिलं आणि वैदर्भीय मतदार भाजप-सेनेच्या बाजूला झुकायला सुरुवात झाली. पण सेना-भाजप युती सरकारच्या काळातही विदर्भाच्या पदरात फार काही दिलासा पडला नाही हे कटू सत्य आहे. याही विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं वेगळ्या विदर्भाचं स्वप्न दाखवलं होतं. काळाचे फासे असे काही फिरले की राज्यांचं नेतृत्व आता वैदर्भीयांच्या हाती आहे, राज्याच्या तिजोरीची चावीही विदर्भाकडेच आहे. गेली काही दशकं विदर्भ आणि मराठवाड्यात विकासाचे आणि विकासाच्या अनुशेषाचे जे काही प्रश्न निर्माण झाले ते खमकेपणा दाखवत, झुकतं माप टाकत निकालात काढले जाणं गरजेचं आहे. त्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या बाहेरून सरकारला खंबीर साथ मिळाली तर ‘वेगळं होण्याचे आवाज’ हवेतच विरून जातील, हे भान राखत उक्ती आणि कृती दाखवली जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
वेगळा विदर्भवाद्यांनी एक लक्षात घ्यावं, विकासाबाबत अन्याय झाल्याची भूमिका पटली आहे मात्र, वेगळं होण्याची मागणी उर्वरीत महाराष्ट्राला मंजूर नाही. “म्हणून प्रत्येक व्यासपीठावर वेगळ्या विदर्भाचं दळण दळत उर्वरीत महाराष्ट्राला नाहक डिवचण्याची काहीच गरज नाही, जरा जपून मित्रा” – हा सल्ला अर्थात माझे मित्र श्रीहरी अणे यांना आहे.
जय महाराष्ट्र!
-प्रवीण बर्दापूरकर
9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
