मिडिया आणि जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याच्या बाबतीत देवेंद्र फडणवीस आजवरचे सर्वात फेवरेट मुख्यमंत्री असावेत. कां असू नयेत? अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यावर गेल्या तीन वर्षात देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:ला ज्या पध्दतीने सिध्द केलंय ते अपवादात्मक आहे. स्वच्छ प्रतिमा, विकासाची तळमळ आणि पक्षश्रेष्ठींचा भरभक्कम पाठिंबा असणारे अलिकडच्या किमान चार दशकातले ते पहिले मुख्यमंत्री आहेत. पंतप्रधानपदाची स्वप्न पडण्याआधी शरद पवार यांची महाराष्ट्राच्या सर्वच क्षेत्रात जी लोकप्रियता होती त्यापेक्षा कांकणभर जास्तच कौतुक फडणवीस यांच्या वाट्याला येतं आहे. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर प्रतिकूल असणाऱ्या परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाची सूत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती घेतली. अत्यंत अपुरा पाऊस आणि त्यातून आलेला दुष्काळ, प्रशासनाचं असहकार्य आणि बहुसंख्य सहकारी प्रभावशून्य निघणं यांची भर पडली. फडणवीस यांना झालेला विरोध पक्षांतर्गत आणि विरोधी पक्ष अशा दोन पातळीवरचा होता. पक्षांतर्गत विरोध स्वपक्ष भाजप आणि मित्रपक्ष शिवसेना असा दुधार होता आणि तो अजूनही आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अकाली निधनानंतर मुख्यमंत्रीपदाची माळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात पडली त्यामुळे पक्षातले दावेदार बिथरले; त्यांनी तसं बिथरणं स्वाभाविकच होतं. शपथ घेण्याआधीच ‘मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ आणि शपथ घेताच ‘मी मुख्यमंत्री व्हावं ही बहुजनांची इच्छा’ होती, अशी शेलकी कांटेरी टीका फडणवीस यांना सहन करावी लागली; त्यांच्या जातीचाही उध्दार झाला आणि तो अजूनही होतोच आहे. पण, स्वपक्षीय आणि विरोधी राजकीय आघाडीवर मात करण्याइतके देवेंद्र फडणवीस चाणाक्ष निघाले हे मान्यच केलं पाहिजे. परिस्थिती अनेकदा विपरीत झालेली आहे असे वाटत असतांनाही मागे एकदा लिहिलं होतं त्याप्रमाणे Devendra Fadnavis has proved himself politically correct. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचा आणि सरकारचाही राज्यातील निर्विवाद चेहेरा म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व लखलखीतपणे उदयाला आलेलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजप-सेना युतीचं सरकार सत्तारुढ होण्याला आता तीन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमितानं फडणवीस यांच्या मुलाखती, सरकारनं गेल्या केलेल्या कामगिरीच्या जाहिराती प्रसिध्द झाल्या, विविध वृत्तपत्रांनीही या सरकारच्या आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाचा ‘लेखाजोखा’ प्रकाशित केला. अलिकडच्या काही वर्षात सर्वच सरकारांनी , असा स्वकौतुक नावाचा गलबला माजवण्याची पध्दतच रुढ झालीये ; त्याला पार्टी वुईथ डिफरन्स आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही अपवाद नाहीत, हे राजकारणाचं ‘जनरलायझेशन’ म्हणायचं. जमानाच सेल्फ मार्केटिंग आणि इमेज मेकिंगचा असल्यानं, त्यात आता कोणालाच काहीच खटकत नाही, खटकणारही नाही, असे दिवस आलेले आहेत. आता , येतं वर्ष अंमलबजावणीचं राहील अशी ग्वाही फडणवीस यांनी एका वृत्तपत्राला मुलाखत देतांना दिलीये. कौतुकाचा कल्लोळ राज्यात सर्वत्र माजलेला असतांना अजून आपले पाय जमिनीवर आहेत, असे शुभ संकेत देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यातून दिलेले आहेत, असं म्हणायला हवं.
गेल्या तीन वर्षात अनेक योजना आणि जनकल्याणाच्या घोषणा देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारने केलेल्या आहेत पण, त्याचे लाभ खरंच जनतेपर्यंत शंभर टक्के आणि वेळेवर पोहोचले आहेत का, या प्रश्नाचं ठोसपणे उत्तर ‘हो’ असे मिळत नाही. याचं एकमेव कारण राज्याच्या महसुली उत्पन्नातील ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च ज्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च होतो ते ढेपाळलेलं प्रशासन आहे. देवेंद्र फडणवीसही यांचं वर्तनही ते नोकरशाहीचे मुख्यमंत्री आहेत जनतेचे नाहीत असंच असतं अशी त्यांच्याही पक्षातल्या कार्यकर्त्यांचीही तक्रार भाजपच्या काशीत म्हणजे उत्तनला ऐकायला मिळाली आहे. फडणवीस सरकारने जनकल्याण आणि विकासांच्या कामाबाबत अत्यंत चांगली सुरुवात करुनही नंतरच्या काळात अंमलबजावणीचा आलेख उतरणीला लागलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. फार मागे जायला नको, याचं ताजं उदाहरण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा झालेला घोळ आहे. या माफीशी संबधित खातं गंभीरपणे वागलेलं नाही, अशी स्थिती आहे. संकलित होणाऱ्या माहितीची खातरजमा वेळीच करून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे; प्रशासन काय गांजा पिऊन काम करत होतं कां? असा जाब मुख्यमंत्र्यांनी खडसावून विचारायलाच हवा होता, दोन-चार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारायलाच हवा होता. तेव्हाची कामं तेव्हाच नीट आणि अचूक केली असती तर सहकार खात्यावरही आज तक्रार केली जाते तसा कामाचा अकारण बोझा वाढला नसता. यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचे बळी जाण्याच्या घटनांची जिल्हा प्रशासनानं सप्टेबरअखेरपर्यंत दखलच घेतली नाही. जिल्हाधिकारी काय वाती वळत होते का या काळात; पण, मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांस जाब कुठे विचारला? गेल्या वर्षी तूर डाळ खरेदीचा, अन्य शेतमालाच्या भावाचा, शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये उचल देण्याच्या घोषणांचाही असाच बोजवारा प्रशासनाने उडवला; त्यावेळीच जर मुख्यमंत्री कडक वागले असते तर आत्ताचा हा घोळ झाला नसता.
प्रशासन बहुसंख्येने भ्रष्ट आहे, ढिसाळ आहे, असंवेदनशील आहे… हे काही देवेंद्र फडणवीस यांना ठाऊक नाही, असं नाही. विधिमंडळात सरकारने दिलेलं आश्वासन न पाळण्याची मग्रुरी प्रशासनात आलेली आहे. तरीही मुख्यमंत्री चाबूक उगारत नाही. दरवर्षी पाऊस झाला की राज्य खड्ड्यात जातं , दरवर्षी शेतकऱ्याची इमाने-इतबारे ससेहोलपट होते (या वर्षी कापूस आणि सोयाबीनच्या पिकाची अवस्था आत्ताच गेल्या वर्षीच्या तुरीसारखी झालेली आहेच!) तरी एक-दोन सनदीसह अन्य दहा-वीस अन्य अधिकारी, दहा-वीस अभियंत्यांना घरी पाठवलं का जात नाही? कारवाईचा असा बडगा अधूनमधून उगारला गेला तर सरकारचा वचक निर्माण होईल पण, तसं होतं नाहीये त्यामुळे प्रशासनाची बेपर्वाई वाढतच चालली आहे; त्याला आळा घातलाच गेला पाहिजे. मिळत असलेल्या माहितीप्रमाणे, गेल्या वर्षी जसे तुरीचे पीक बंपर आले तसेच यावर्षी हरबरा डाळीचे होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात आतापासूनच उपाय योजने आवश्यक आहे पण, प्रशासनाला त्याची जाणीव असल्याचे दिसत नाहीये… मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना (जरा उशीराच!) घरी पाठवतांना दाखवलेला खमकेपणा आता प्रत्येकच बाबतीत दाखवला गेला पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारातील सर्व सहकारी मंत्र्यांनी लक्षात ठेवायलाच हवं की, पाच वर्षानी जनतेचा कौल मागण्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकीला प्रशासनाला नाही तर सरकारला जायचं आहे. त्यासाठी जाहीर झालेल्या प्रत्येक योजना आणि केलेल्या घोषणांचे लाभ जनतेला मिळायलाच हवेत. म्हणून सरकारमधील प्रत्येक घटकाने आता कडक भूमिका घ्यायलाच हवी आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना एक वडीलकीचा सल्ला देतो की मुख्यमंत्री म्हणून ओंजळीत अश्रू आणि वेदना असलेल्या बळीराजाचा, गोर गरीब जनतेचा विचार प्राधान्यानं करा, बहुसंख्य बेपर्वा नोकरशाहीचा नाही.
लोकसत्ताच्या नागपुरातून प्रकाशित होणाऱ्या विदर्भ आवृत्तीच्या एका कार्यक्रमातील बारा वर्षांपूर्वीच्या छायाचित्रात डावीकडून डावीकडून तत्कालीन मंत्री सतीश चतुर्वेदी, प्रवीण बर्दापूरकर, तत्कालीन खासदार दत्ता मेघे आणि तेव्हा आमदार असलेले आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
मुख्यमंत्र्यांनी उभारलेली ‘आयात’ केलेली तसंच आधीची असलेली पगारी नोकरशाही स्पष्टपणे सांगणार नाही आणि अधिकारी तुम्हाला ‘लेट लतीफ’ म्हणतात हे गोपीनाथ मुंडे यांना सांगण्याचं धाडस दाखवल्याची नोंद माझ्या खाती जमा असल्यानं एकदा सांगूनच टाकतो; ‘अनिवासी मुख्यमंत्री’ (non residential chief minister) असा देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रशासनात उल्लेख केला जातो! प्रशासन मुख्यमंत्र्यांसकट कोणत्याही मंत्र्याना गंभीरपणे घेत नाही, हे वास्तव एकदा फडणवीस आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. हे बदलायचं असेल तर त्यासाठी सतत फिरणं-दौरे आणि कार्यक्रम बंद करुन मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: ठिय्या देऊन मंत्रालयात दररोज पाच ते सहा तास बसायला हवं आणि केलेल्या कामाचा हिशेब फुटपट्टी लावून घ्यायला हवा. मुख्यमंत्री ठिय्या देऊन बसले की मंत्री बसतील म्हणून सनदी अधिकाऱ्यांना आणि म्हणूनच संपूर्ण नोकरशाहीला कामासाठी ठिय्या मारावाच लागेल. बहुसंख्य सनदी अधिकारी, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अभियंते काम करायचं विसरले आहेत अशी आजची स्थिती आहे आणि ती बदलणं या अंमलबजावणी वर्षातील पहिली जबाबदारी असेल.
अंमलबजावणी वर्ष पाळायचंच ठरवलेलं असल्याने काही महत्वाच्या शिल्लक घोषणांची म्हणा की कामाची आठवण मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करून देणं मुळीच गैर ठरणार नाही-
-पिकं हाताशी आलेली आहेत. पिकांच्या खरेदीचा आणि भावाचा विषय तांतडीनं हाती घ्यायला हवा आहे.
-जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजवणी का रेंगाळली आहे, हे तपासून पाहणं गरजेचं आहे.
-आर्थिक गैरव्यवहारात केवळ छगन भुजबळ यांच्यावर कारवाई झाल्याने बहुजनात वाईट संदेश गेलाय आणि त्याचे पडसाद मताच्या रुपात द्यावे लागतील हे ओळखून आता तरी सिंचन आणि अन्य घोटाळ्यात कारवाई होत आहे , हे दिसलं पाहिजे.
-मराठा, धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा सर्व पातळीवरचा घोळ संपवला गेला पाहिजे.
-दर पंधरा दिवसातून एकदा विभागनिहाय विकास कामांचा मंत्रालयात बसून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घ्यावा आणि कामाच्या प्रगतीची व लोकांना लाभ नक्की मिळाल्याची शहानिशा वेगळ्या मार्गाने करून घ्यावी.
-कामांबाबत दिलेल्या डेडलाईन पाळण्याची जबाबदारी न पाळणाऱ्या अधिकारी; अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवावा.
-मंत्रालयातून बुड घट्ट ठोकून बसलेल्या सनदीसकट सर्व अधिकाऱ्यांना गाव पातळीवर जाऊन अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी द्यावी. जाहीर केल्याप्रमाणे ‘केलेल्या कामाप्रमाणे वेतन’ योजना अंमलात आणावी. बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा कल एक तर काम टाळण्यावरच असतो आणि काम करावंच लागलं तर काम झालं का नाही यापेक्षा काम झाल्याच्या कागदावर समाधान मानण्यावर या बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा भर असतो. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यावर फार अवलंबून न राहता ‘राज्य केडर’ गाव पातळीपर्यंत कसं प्रभावी करता येईल हे मुख्यमंत्र्यांनी पहायला हवं. केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते आहे याचा आढावा दैनंदिन घेण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला हवी. ही यंत्रणा थेट त्यांच्याच नियंत्रणाखाली ठेवायला हवी, तरच वस्तुस्थिती काय आहे हे त्यांना कळू शकेल. असा विभाग निर्माण करण्यासाठी सर्वबाजूनं होणारा विरोध मोडून काढणं म्हणजेही सनदी अधिकाऱ्यांचा प्रभाव कमी करणं आहे, हे फडणवीस यांनी विसरु नये.
-स्थानिक स्वराज्य संस्थातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या विषय तातडीने हातावेगळा करून त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती झाली पाहिजे. हा कायदा अंमलात आला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थात निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचाराची दुकाने बंद होतील.
-मराठी भाषा धोरणाचा अंतिम मसुदा सादर होऊन एक वर्ष उलटलंय; त्यावर निर्णय झाला पाहिजे.
-विविध शहरांसाठी जाहीर केल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून द्यावा.
-सर्व अधिकार, निर्णय प्रक्रिया मंत्रालयात काही निवडक अधिकाऱ्यांच्या भोवती केंद्रित झालेली आहे आणि त्याबद्दल तीव्र नाराजी आहे. ही ‘कोटरी’ मोडीत काढायला हवी. मुख्यमंत्र्यांचे नाव वापरून काही पत्रकारही अधिकाऱ्यावर दबाव आणतात अशी चर्चा ऐकायला मिळाली; ती चर्चा जर खरी असेल तर हे प्रकारही थांबले गेले पाहिजेत.
सौम्य स्वभावाला मुरड घालत मुख्यमंत्र्यांनी आता हातात चाबूक घेणं अत्यंत गरजेचं झालेलं आहे. योजना आणि घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्ष देतांना असा कणखरपणा दखवला तर जनतेला मोठा लाभ मिळेल, मतदानाच्या रूपाने जनता त्याची परतफेड करेल आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून जनतेच्या कायम मुक्कामास येतील…अन्यथा नाही.
(छायाचित्रे सौजन्य – गुगल)
-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क +९१९८२२०५५७९९ | praveen.bardapurkar@gmail.com
============================
‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी
लिंक – http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515
============================
