फडणवीसबुवा, सावध ऐका पुढल्या हांका…

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याला आणि त्यांच्या नेतृत्वखाली राज्यात भाजप-सेना युतीचं सरकार सत्तारुढ होण्याला ऐन दिवाळीत दोन वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमितानं फडणवीस यांच्या मुलाखती, सरकारनं गेल्या दोन वर्षात केलेल्या कामगिरीच्या जाहिराती प्रसिध्द झाल्या, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारातील मंत्र्यांची ‘एबीपी माझ्या’च्या कार्यक्रमात भाषणं झाली. विविध वृत्तपत्रांनीही या सरकारच्या आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाचा ‘लेखाजोखा’ प्रकाशित केला. अलिकडच्या काही वर्षात सर्वच सरकारांनी अशा स्वकौतुक नावाच्या टिमक्या वाजवण्याची पध्दतच रुढ झालीये; त्याला पार्टी वुईथ डिफरन्स आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही त्याला अपवाद नाहीत, हे म्हणजे राजकारणाचं ‘जनरलायझेशन’ म्हणायचं. जमानाच सेल्फ मार्केटिंग आणि इमेज मेकिंगचा असल्यानं, त्यात आता कोणालाच काहीच खटकत नाही, खटकणारही नाही असे दिवस आलेले आहेत. इतकं सगळं कौतुक झाल्यावर पुढची तीन वर्ष यशस्वी होण्यासाठी ‘सावध ऐका पुढच्या हांका…’ हा सल्ला देण्याची कटू जबाबदारी कुणी तरी निभावणं आवश्यकच झालेलं आहे.

राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर प्रतिकूल असणाऱ्या परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाची सूत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती घेतली. हे कमी की काय म्हणून लगेच अत्यंत अपुरा पाऊस आणि त्यातून आलेला दुष्काळ, प्रशासनाचं असहकार्य आणि बहुसंख्य सहकारी प्रभावशून्य निघणं यांची भर पडली. फडणवीस यांना झालेला विरोध पक्षांतर्गत आणि विरोधी पक्ष अशा दोन पातळीवरचा होता. पक्षांतर्गत विरोध स्वपक्ष भाजप आणि मित्रपक्ष शिवसेना असा दुधार होता आणि तो अजूनही आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत मोठं यश संपादन केलं तर कदाचित शिवसेना सत्तेत असूनही सर्वात प्रभावी विरोधी पक्ष ठरेल आणि फडणवीस यांच्या डोकेदुखीत भरच पडेल. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अकाली निधनानंतर मुख्यमंत्रीपदाची माळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात पडली त्यामुळे पक्षातले दावेदार बिथरले; त्यांनी तसं बिथरणं स्वाभाविकच होतं. शपथ घेण्याआधीच ‘मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ आणि शपथ घेताच ‘मी मुख्यमंत्री व्हावं ही बहुजनांची इच्छा’ होती, अशी शेलकी कांटेरी टीका फडणवीस यांना सहन करावी लागली; त्यांच्या जातीचाही उध्दार झाला आणि तो अजूनही होतोच आहे. पण, स्वपक्षीय आणि विरोधी राजकीय आघाडीवर मात करण्याइतके देवेंद्र फडणवीस चाणाक्ष निघाले हे मान्यच केलं पाहिजे. नरेंद्र मोदी-अमित शहा दुक्क्लीचं अभय असलेल्या फडणवीस यांनी समजूतदारपणा दाखवत आधी नितीन गडकरी आणि मग त्यांच्या गटाशी जुळवून घेतलं तर एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांना त्यांच्या आततायी घाईमुळे शांत व्हावं लागलं; त्यांना हे ‘असं’ शांत करण्यात फडणवीस यांनीही भूमिका बजावली पण, तो राजकारणाचा अपरिहार्य भागच असतो! अंतर्गत विरोधावर मात करण्यात फडणवीस यांनी यश मिळवलं आहे, असं वातावरण असलं तरी त्यात शंभर टक्के तथ्य नाही. त्यांच्याचं पक्षातल्या तीन नेत्यांचा उल्लेख खाजगीत ‘भावी मुख्यमंत्री’ असा होऊ लागलेला आहे, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात घ्यावं. या दोन वर्षात मंत्रीमंडळ आणि पक्षात स्वत:चा एक प्रभावी गट तयार करण्यात देवेंद्र फडणवीस यशस्वी झालेले नाहीत, हे त्यांचं एक प्रमुख राजकीय अपयश आहे. त्यामुळे त्यांची एकांडी शिलेदारी सुरु असल्याचं दिसतंय. जे दोन कथित गिरीश नावाचे मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या समर्थनार्थ हिरीरीनं पुढे सरसावतात, तेच मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणतात आणि अखेर सारवासारव करण्यासाठी फडणवीस यांनाच पुढं यावं लागतं, अशी दारुण स्थिती आहे. राजकीय गरज, खबरदारी आणि मोर्चेबांधणी म्हणून असा एक समर्थक गट देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्माण करायला हवा; तो राजकारण आणि सत्ताकारणाचा एक अपरिहार्य भाग आहे.

पक्षातील विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालायातील खाजगी स्टाफ बातम्या लिक करतात अशी जी चर्चा सुरु झालेली आहे, त्याचा अर्थ मुख्यमंत्री कार्यालयात आवश्यक ती गोपनीयता पाळली जात नाही असा आहे. ‘कुंडल्यां’ची भाषा करुन त्या चर्चेला फडणवीस यांनी बळकटीच मिळवून दिली आहे. महाराष्ट्रात समोरच्याला गप्प बसवण्यासाठी ‘पत्रकार मार्गे’ जाण्याची प्रथा यापूर्वीही होती पण, बातम्या कुणी फोडल्या हे अशा जाहीरपणे चर्चिले जात नसे. याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य तो नीट ‘बंदोबस्त’ करणं ही दुसरी सावध हांक आहे.

आणखी एक सावध हांक म्हणजे, ज्या गावी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस भेट देत आहेत त्या गावी पहिल्या भेटीत आपण काय बोललो होतो, कोणती आश्वासनं दिलेली होती, याचा गृहपाठ होणं आवश्यक आहे. तसं होतं नसल्यानं मुख्यमंत्री दुसऱ्या भेटीत ‘फ्लॉप’ जातात! असा फीडबॅक मिळवण्यासाठी माहिती आणि जनसंपर्क खात्याचा प्रभावी वापर करुन घेणारे अनेक मुख्यमंत्री या राज्यातील प्रशासन आणि पत्रकारांनी पहिले आहेत. फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात या खात्याचा जो ‘पालापाचोळा’ करण्यात येत आहे ते घातक आहे; त्यापेक्षा घातक आहे ते या खात्याचं ‘पोलिसीकरण’ करणं. अन्य कोणी कथित सक्षम सापडत नसेल तर, विशेष बाब म्हणून प्रसिध्दी सल्लागार रविकिरण देशमुखकडे सूत्र द्या पण, आयपीएस अधिकाऱ्याच्या दंडबेडीतून या खात्याची सुटका करायलाच हवी! या खात्याचे राज्यातील तीन-तीन विभाग संचालकाविना आहेत आणि वीस-वीस वर्ष काही अधिकारी मुंबईत ठाण मांडून बसलेले आहेत; या जहागिऱ्या बरखास्त व्हायला हव्यात. सरकारी योजनांचा प्रसार करणं, लोकराज्यचं प्रकाशन नियमित आणि नेटकं करणं, बातमी लिहिणं, मंत्र्याची प्रतिमा धवल करणं ही कामं सोडून, या खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनानी सकाळी पोलीस ग्राउंडवर जाऊन परेड करावी अशी अपेक्षा फडणवीस यांची आहे का? जरा माजी मुख्यमंत्र्यांचा या संदर्भात सल्ला घेण्याचा समंजसपणा फडणवीस यांनी दाखवावा; म्हणजे या खात्याचं महत्व त्यांना कळेल. आज विलासराव देशमुख असते तर या खात्यामुळे ‘मुफ्त कैसे हुए बदनाम ’ हे त्यांनी नक्कीच सांगितलं असतं.

लोकशाही असल्यानं विरोधकांचा विरोध करण्याचा अधिकार सर्वमान्य आहे; खरं तर काही किरकोळ अपवाद वगळता विरोधक अजून तरी फार काही आक्रमक झालेले नाहीत कारण, सत्ता हाच त्यापैकी बहुसंख्यांचा डीएनए आहे. शिवाय दारुण पराभवानं झालेल्या धक्क्यातून ते सावरण्याची प्रक्रिया जेमतेम सुरु झालीये असं, आता दोन वर्षानी दिसतंय. अशात राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या वक्तव्यात जरा जास्तच बोचरेपणा आलेला आहे. पण, तो का आलाय, याचा पोक्त विचार देवेंद्र फडणवीस यांनी करायला हवा. वर्गातला मॉनिटर बोलतो तशा कर्कश्श स्वरात मुख्यमंत्री झाल्यावर सुरुवातीला फडणवीस बोलत असत; आता त्यांच्यात बराच संयम आणि शांतपणा आलेला आहे पण, शिवसेना आणि अन्य विरोधी पक्षाना अनुल्लेखानं टाळण्याचा फडणवीस यांचा कल अनेकदा दिसून आलेला आहे; सल्लागारांकडून योग्य फीडबॅक मिळालेला नाही, असा याचा अर्थ आहे. विरोधक टीका करतात किंवा आग्रही भूमिका घेतात तेव्हा त्यात अगदीच तथ्य नसतं असं नाही, हे देवेंद्र फडणवीस यांनी विसरु नये(च). अनेकदा मुख्यमंत्री विरोधकांशी ज्या पध्दतीनं वागतात त्यातून त्यांचे सल्लागार (हे सल्लागार कोण आहेत हे ठाऊक नाही पण,) ‘राजकारणातळ्या बारा गावचं पाणी’ प्यायलेले म्हणजे, पुरेसे परिपक्व नाहीत हे समोर येतं. हे काही राजकीय मुत्सद्देगिरीचं लक्षण नव्हे.

मुख्यमंत्री झाल्यावर सुरुवातीला देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असल्यासारखे बोलत असत; खरं तर नको तेही आणि अति बोलत असत, हेही काही प्रसंगात दिसलं. सभागृहात बोलतानाही अनेकदा त्यांचा स्वर अकारण चढा आणि अविर्भाव कायम बाजू उलटवण्याचा असे. अलिकडच्या काळात त्यांच्या या सवयी सुटल्या असल्याचं जाणवतंय; ते एक सुचिन्ह असून मुख्यमंत्री म्हणून ते कर्तबगारीचा एक ठसा उमटवतील असं वाटू लागलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्वच्छ प्रतिमा आहे, विकासाची दृष्टी आहे आणि काम करण्याची उर्मी आहे यात शंकाच नाही. पण, दोन वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल शुभेच्छा देतानाच पुढची तीन वर्ष त्यांना याच जोम आणि इराद्याने काम करायचे असेल तर, त्यांनी औद्योगिक विकास, जलयुक्त शिवार, सहकार, शिक्षण याच्या बाहेर येऊन राज्याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी सर्वात आधी प्रशासन गतिमान करणं आवश्यक आहे. त्याची सुरुवात मुख्यमंत्री कार्यालयापासून करावी लागेल. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री आदेश देतात तरी कामं होत नाहीत, याची असंख्य उदाहरणं देता येतील. शिवाय असंख्य फाईली खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयात निर्णयाविना पडलेल्या आहेत. जिल्हा पातळीवर सहायक सरकारी वकील नेमण्यापासून ते अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचे अर्ज पेंडिंग का आहेत, याचा शोध एक दिवस मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात ठाण मांडून घ्यावा. यासाठी मंत्रालयात ठाण मांडून बसून काम करण्याची संवय फडणवीस याना लाऊन घ्यावी लागेल. ते मंत्रालयात ठाण मांडून बसायला लागले की वरिष्ठ अधिकारी खुर्चीत बूड टेकवून बसू लागतील आणि ते लोण खालपर्यंत पसरेल, अन्य मंत्र्यांचीही मंत्रालायातील हजेरी परिणामकारक वाढेल. ‘मी कुठूनही आणि कितीही गतीनं काम करू शकतो’ असं वाटणं आणि तसं सरकार म्हणून सामूहिक असणं, यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. यातला एक महत्वाचा भाग असा की, मुख्यमंत्री सनदी अधिकाऱ्यांवर जास्त विसंबून असतात, असं प्रशासनात बोललं जात आणि आणि ते तर दिसतंही आहे. हे काही सनदी अधिकारी एक दिवस खड्ड्यात घालतील हे देवेंद्र फडणवीस यांनी विसरू नये. सनदी अधिकारी अतिशय अल्पकाळ अंमलबजावणीच्या कामात असतो. जिल्हाधिकारी, आयुक्तपद सोडलं की त्याची भूमिका सल्लागाराची आणि केवळ ‘सह्या’जीरावाची असते. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी राज्य केडरचे अधिकारी-कर्मचारी करत असतात. बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा कल एक तर काम टाळण्यावरच असतो आणि काम करावंच लागलं तर काम झालं का नाही यापेक्षा काम झाल्याच्या कागदावर समाधान मानण्यावर या बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा भर असतो. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यावर फार अवलंबून न राहता राज्य केडर गाव पातळीपर्यंत कसं प्रभावी करता येईल ही मुख्यमंत्र्यांनी पहायला हवं. केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते आहे याचा आढावा दैनंदिन घेण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णायक पावले उचलायला हवीत. हा विभाग थेट त्यांच्याच नियंत्रणाखाली ठेवायला हवा, तरच वस्तुस्थिती काय आहे हे त्यांना कळू शकेल. असा विभाग निर्माण करण्यासाठी सर्वबाजूनं होणारा विरोध मोडून काढणं म्हणजेही सनदी अधिकाऱ्यांचा प्रभाव कमी करणं आहे, हे फडणवीस यांनी विसरु नये.

सत्ताग्रहणाच्या दोन वर्षाच्या या प्रसंगी बहुसंख्य लोक गोड-गोडच बोलतील; सावध हांका देणारे कमीच असतील. पण अशा या दिल्या जाणाऱ्या ‘सावध हांका’ ऐकण्यात आपलं आणि आपल्या सरकारचं हितच आहे, हे समजण्याएवढं मुख्यमंत्र्यांचं चित्त सावध आहे, अशी अपेक्षा बाळगायला काय हरकत आहे?

पप्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]
​9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
वाचा – blog.praveenbardapurkar.com

To buy them download the Dailyhunt app from the google play store on your mobile. Select Marathi language.
search the books under – BHASYA or PRAVEEN BARDAPURKAR.

 

ई-प्रत मिळवण्यासाठी तसेच अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा –

[email protected]

संबंधित पोस्ट