इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियात होणा-या चर्चात सहभागी होणे कटाक्षाने टाळत असलो त्या माध्यमातील अनेक पत्रकार चांगले मित्र आहेत आणि त्यांच्याशी माझा नियमित संपर्कही असतो. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यावर या माध्यमातील एक तरुण पत्रकार गप्पा मारताना म्हणाला, ‘काय बजबजपुरी माजली आहे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाही का?’ मी त्याला म्हटले, ‘युती आणि आघाडीत बिघाड झाल्यावर आता नेते ज्या काही मुलाखती मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांना देत आहेत त्या ‘बिटविन द लाईन्स’ बघितल्या / वाचल्या तर ही बजबजपुरी वाटत असली तरी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी नवरात्रीच्या मुहूर्तावर मांडलेला हा एक नियोजनबद्ध खेळ आहे हे लक्षात येते.
शिवसेना-भारतीय जनता पक्षातील पंचवीस वर्षांची युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील १५ वर्षांची आघाडी या चारही पक्षासाठी राजकीय पातळीवर एक ‘समृद्ध अडगळ’ झालेली होती. समृद्ध हा शब्द अशासाठी की आपण जर एकत्र राहिलो तरच सत्तेत येऊ शकतो याची प्रखर जाणीव या चारही पक्षांच्या नेत्यांना केवळ होतीच नाही तर आहेही. मात्र असे असले तरी इतके वर्ष सोबत राहिल्याने राजकीय स्वबळ आजमावण्यासाठी युती आणि आघाडी अडगळ झालेली होती. त्याची कारणे अनेक आहेत आणि त्यापैकी एक आहे ते लोकसभा निवडणुकीचे निकाल. आपण स्वबळावर म्हणजे मोदी यांच्या नावावर स्वबळावर राज्यात सत्ता प्राप्त करू शकतो असा साक्षात्कार(!) भारतीय जनता पक्षाला झाला तर बाळासाहेब ठाकरे यांचे मंत्रालयावर भगवा फडकावण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी मतदार जय्यत तयार आहे याची खात्री शिवसेनेला होती. दुसरीकडे जर याही निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला तर राष्ट्रवादीसाठी आघाडीचे अन्य पर्याय खुले ठेवणे गरजेचे झालेले होते. लोकसभा निवडणुकीत पार वाताहत झालेल्या काँग्रेससोबत फरपट करून घेण्यापेक्षा एकदा स्वत:ची ताकद वाढवून का बघू नये हा विचार राष्ट्रवादीत प्रबळ होता.
काँग्रेसपुरता विचार करायचा तर या पक्षाचे राष्ट्रीय नेतृत्व अजूनही लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवाच्या धक्क्यातून बाहेर आलेले नाही त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीचे सर्वाधिकार प्रथमच राज्य पातळीवर आणि त्यातही स्वच्छ प्रतिमेचे धनी असलेले मावळते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हातात आले.. कारभार हांकताना राष्ट्रवादीमुळे बदनामीचे धनी व्हावे लागल्याने काँग्रेसलाही स्वबळाच्या बेडकुळ्या फुगवून बघण्याची इच्छा नैसर्गिक होती. आपला पक्ष वाढावा, त्याचा विस्तार व्हावा, जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सामावून घेऊन जोडून ठेवावे असे प्रत्येकच राजकीय पक्षाला वाटणे स्वभाविक आहे, त्यात गैर काही नाही. त्याला हे चारही पक्ष अपवाद नाहीत. त्यामुळेच वाटाघाटींचे गु-हाळ सुरु ठेवत या चारही पक्षांनी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरु केलेली होती. युद्ध असो की राजकारण, प्रतिस्पर्ध्याची बित्तंबातमी ठेवावीच लागते त्याशिवाय व्यूहरचना पूर्ण होतच नाही. अशी बित्तंबातमी न काढता केलेली व्यूहरचना पराभवाच्या मार्गावर नेणारी असते. परस्परांची मोर्चेबांधणी या चारही पक्षांच्या निवडणुकीआधीच लक्षात आलेली होती त्यामुळेच स्वबळाची सर्वांना खुमखुमी आलेली होती तरी जागा वाटपाची खडाखडी सुरु ठेवण्यात आलेली होती.
महाराष्ट्रातील लढती पंचरंगी झाल्याने कोणता पक्ष निकालात आघाडी घेईल याचे अंदाज आजच व्यक्त करणे म्हणजे काठीचा वार करून तलावातील पाणी विभागून ठेवण्याचाच प्रकार आहे. याचे कारण राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना हे चार प्रमुख पक्ष रिंगणात आहेत. युती आणि आघाडी तुटल्यामुळे धुगधुगी प्राप्त झालेली राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाही एक उपप्रमुख पक्ष मैदानात आहे. राज ठाकरे यांनी प्रचाराची सुरुवात सर्वात आधी केली आणि विदर्भ, मराठवाड्यात झालेल्या राज यांच्या काही सभांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि त्यामुळे सेना-भाजप-राष्ट्रवादीच्या पोटात गोळा उठला असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. राज ठाकरे यांना मिळालेला हा प्रतिसाद पाठिंब्यात परावर्तित होतो का आणि त्याचा फटका नेमका कोणाला बसतो हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. याशिवाय काँग्रेसची पारंपरिक मुस्लीम मते मिळवण्यासाठी लोकसभा सदस्य ओवैसी यांचा, नांदेड महापालिकेत दुहेरी आकड्यात जागा मिळवणारा मजलीस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एम आय एम) हा पक्ष मराठवाड्यात रिंगणात आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, मुलायमसिंह यांचं समाजवादी पक्ष , मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष , भारिप बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन पक्ष गवई गट असेही काही पक्ष रिंगणात आहेत आणि त्यांची छोटी का असेना काही भागात प्रभाव क्षेत्रे आहेत. चौरंगी आणि पंचरंगी लढती झाल्याने पाच-सात हजार मते घेणारे या पक्षाचे उमेदवार स्वत: जरी विजयी झाले नाही तरी निसटत्या मताधिक्क्याने हमखास विजयी होण्याची खात्री असलेल्या उमेदवाराला घरी बसवू शकतात.
स्वबळावर (म्हणजे मोदींच्या नावावर!) सत्तेत येण्याचे स्वप्न आणि निकालानंतर शिवसेनेशी युती करण्याचे संकेत अशी ‘दुहेरी’ नीती घेतलेल्या भारतीय जनता पक्षाला स्वतंत्र विदर्भाचा पुरस्कार केल्याने विदर्भात काही जास्त जागा मिळतीलही पण तेवढ्या जागा राज्यात स्वबळावर सत्ता संपादनासाठी पुरेशा मुळीच नाहीत कारण, विदर्भाबाहेर विधानसभेच्या २२४ जागा आहेत. विदर्भाबाहेरील या जागांवर मात्र स्वतंत्र विदर्भाची ही भूमिका चांगलीच अडचणीची ठरेल. कारण संयुक्त महाराष्ट्र हा उर्वरीत महाराष्ट्रात अस्मितेचा मुद्दा असतो आणि त्या अस्मितेबाबत मराठी माणूस तडजोड करत नाही. ‘भाजप महाराष्ट्र फोडण्यास आणि महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यास निघाला आहे’ अशा तोफा काँग्रेस आणि सेनेने डागल्या का डागल्या आहेत त्याचे कारण हे असे अस्मितेशी संबधित आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनाच्या लाटेचा प्रभाव मराठवाड्यात कसा आणि किती असेल याचाही अंदाज अद्याप आलेला नाही. राज्याचा विचार करायचा झाला तर गोपीनाथ मुंडे नसल्याने भाजपकडे सर्वसमावेशक आणि सर्वमान्य महाराष्ट्रात चेहेराच नाही. सध्या जे नेते आहेत त्यात पंकजा मुंडे यांचा अपवाद वगळता देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार राज्यव्यापी नाहीत सर्वमान्य नाहीत आणि तरीही ते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व आशादायक आणि आश्वासक असले तरी त्यांच्या नेतृत्वाला अद्याप जनाधाराचा राज्यस्तर लाभलेला नाही. मुनगंटीवार विदर्भापुरते, तावडे कोकण आणि मुंबईच्या काही भागापुरते आणि एकनाथ खडसे उत्तर महाराष्ट्रापुरते मर्यादित आहेत. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर संघर्ष यात्रा काढून आपणही वडिलांच्या पुण्याईवर ती जागा घेण्यास सक्षम आहोत हे पंकजा मुंडे यांनी दाखवून दिले आहे पण, त्यांना जम बसवण्यासाठी आणखी वेळ मिळणे आवश्यक आहे. नितीन गडकरी तिकडे दिल्लीत बसले आहेत आणि सध्या तरी ‘आगे आगे देखो होता है क्या’ अशी त्यांची भूमिका आहे. गोपीनाथ मुंडे नसणे ही भाजपची फार मोठी मर्यादा आहे पण, नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर हा पक्ष निवडणुकीचा जुगार खेळतो आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे ती नरेंद्र मोदी यांची , भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांची नाही! नरेंद्र मोदी यांच्या सभा झाल्यावरच भाजपच्या भविष्याचा अंदाज येऊ शकेल. मोदींच्या सभांनी ( का लाटेने ?) तारले नाही तर पुन्हा एकदा सेनेसमोर झुकती भूमिका घेण्याशिवाय भाजपला पर्याय उरणार असे आजचे चित्र आहे. २८८ मतदार संघात उमेदवार करताना भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादीची चांगलीच दमछाक झाली. त्यातून निवडणुकीच्या निकालापूर्वीच ‘घोडे बाजार’ तेजीत येण्याचा प्रकार महाराष्ट्रात तरी प्रथमच घडला आहे आणि निकालानंतर कोणत्याही थराला गेलेल्या ‘तडजोडी’ घडू शकतात याची चुणूक त्यातून मिळाली आहे . या दोन पक्षाकडे स्वत:च्या बळाची केवळ भाषा आहे तयारी मात्र नाही असा जो संदेश गेला तो काही राजकारणाच्या क्षितिजावरील उज्ज्वल भवितव्य म्हणून या दोन पक्षासाठी चांगला नाही.
नेतृत्वाबाबत काँग्रेसची स्थिती भाजपपेक्षा वेगळी नाही. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्या नावावर त्यांच्याच गावात शंभर माणसे येत नाहीत अशी स्थिती आहे. नारायण राणे ‘असून अडचण नसून खोळंबा आहे’ आणि बाकी उरल्या बहुतेक सर्व मंत्र्याना राज्यव्यापी जनाधार तर नाहीच उलट; आपली जागा कशी राखायची हीच चिंता त्यांना लागलेली आहे! पक्षाच्या प्रचारासाठी राहुल गांधी येणार असले तरी त्यांचा काडीमात्र उपयोग महाराष्ट्रात काँग्रेसला नाही. शिवाय समोर नरेंद्र मोदी आहेत. राहुल गांधी यांना नरेंद्र मोदी पाला-पाचोळ्यासारखे उडवून लावतात हा लोकसभा निवडणुकीचा इतिहास आहे. एकूण काय तर पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्वच्छ छबी वगळता या पक्षात नेतृत्वाचे भांडवल शून्य आहे. शेवटच्या क्षणी आघाडी मोडून आणि सरकारबाहेर पडून (खरे तर निवडणुका जाहीर झालेल्या असल्याने या बाहेर पडण्याला काहीच अर्थ नव्हता!) गेल्या पंधरा वर्षांतील गैर आणि भ्रष्ट कारभारांचे व्हाऊचर राष्ट्रवादीने काँग्रेसच्या नावावर फाडले आहे. राष्ट्रवादीची ही चाल मास्टरस्ट्रोक होती आणि ती काँग्रेसला कात्रजचा घाट दाखवणारी ठरली यात शंकाच नाही.
स्वतंत्र विदर्भाबाबत भाजपने आक्रमक भूमिका घेतल्याने सेनेला विदर्भात काहीसा फटका बसेल पण त्यात सेनेला गमावण्यासारखे फार काही नाही. विदर्भात सेनेची थोडी-फार ताकद जी काही आहे ती पश्चिम विदर्भात. त्यापैकी काही जागा गमावल्या तरीही मुंबई, ठाणे, कोकणात ती कसर सेनेला भरून काढता येईल . गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ४२ जागा मिळवता आलेल्या सेनेने त्यात १५-२०ची भर घातली गेली तरीही भाजपने युती तोडल्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचे ते मोठे राजकीय यश असेल. भाजपकडे जसे मुंडेंच्या स्वप्नाचे भावनात्मक भांडवल आहे तसेच सेनेजवळ बाळासाहेब ठाकरे यांचे मंत्रालयावर भगवा फडकवण्याच्या स्वप्नाची पुंजी आहे. बाळासाहेब ठाकरे नावाचा करिष्मा कायम असेल तर ते स्वप्न साकार करण्यासाठी पेटून उठणे हा शिवसैनिकाचा स्वभाव आहे. त्यातच महाराष्ट्र तोडण्यास निघाल्यामुळे भाजपवर नाराज झालेला मतदार सेनेकडे वळला तर मात्र शिवसेनेला भाजपपेक्षा जास्त मिळतील(ही शक्यता नाही तर धास्ती आहे, हे भाजपच्या काही नेत्यांना खाजगीत मान्य आहे.) आणि मग तो भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला जबदरस्त धडा असेल.
निवडणुकीच्या अगदीच प्रारंभिक चित्रात मराठवाडा, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग वगळता राष्ट्रवादीचा प्रभाव ठळकपणे जाणवत नाहीये. अर्थात निवडणुकीची ही जेमतेम सुरुवात आहे आणि निवडणुकीचे राजकारण खेळण्यात देशात सर्वात ‘माहीर’ असणारे नेते शरद पवार राष्ट्रवादीकडे आहेत. ते कोणाच्या ‘पाठीवर हात ठेवतात आणि कोणाला लढ किंवा नंतर बघू’ असे म्हणतात हे येत्या आठवडाभरात दिसेलच. एकदा पवार पडद्याआड सक्रीय झाले, त्यांनी पत्ते पिसायला सुरुवात केली की निवडणुकीतील रंगत वाढेल आणि त्या रंगात वेगळे ‘अर्थ’ भरले जातील, अनेक राजकीय समीकरणे बदलतील, अनेक उलटीपालटी होतील.
चौरंगी-पंचरंगी लढती होतात आणि काही ठिकाणी छोटे गट किंवा काही अपक्ष दोन-अडीच हजार मते मिळवतात तेव्हा झालेल्या मतदानापैकी २६ ते ३० टक्के मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. राजकीय विश्लेषकांकडून या प्रतिपादनासाठी अलीकडच्या दोन-अडीच दशकात उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालांचा आधार घेतला जातो. उत्तर प्रदेशात २९/३० टक्के मते मिळवत भारतीय जनता पक्ष, मग मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष आणि गेल्या निवडणुकीत मुलायमसिंह यांचा समाजवादी पक्ष पूर्ण बहुमत मिळवून पक्ष सत्ता प्राप्त करू शकला. महाराष्ट्रात आज तरी कोणत्याही एका पक्षाला झालेल्या मतदानापैकी २९-३० मते मिळवण्याचा विश्वास नाही. मात्र, सर्वच पक्षातील मोजके काही उमेदवार हा जादुई आकडा गाठू शकतात पण, स्वबळावर सत्ता संपादन करण्यासाठी तो आकडा अपुरा ठरणार आहे; म्हणूनच निकालानंतरच्या युती आणि आघाडीच्या सावध भाषा आत्तापासूनच सुरु झाल्या आहेत. राज्यातील नेतृत्वाच्या राजकीय भाष्यात भरलेला खरा अर्थ म्हणून व्युत्पत्तीशास्त्राच्या आधारे नव्हे तर राजकीय सोयीच्या अंगाने समजावून घेणे गरजेचे आहे.
बजबजपुरी असली त्यामागेही एक नियोजन आहे असे जे म्हटले ते त्यासाठीच!
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
