“स्वतंत्र होण्यासाठी विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या संपन्न नाही”, असा कबुलीजबाब देऊन भाजपचे वजनदार नेते, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एकाच वेळी अनेक बाबी मान्य करण्याचं धाडस अखेर दाखवलं आहे यात शंकाच नाही. गेली अनेक वर्ष स्वतंत्र विदर्भाला विरोध करतांना विदर्भातील संयुक्त महाराष्ट्रवाद्यांनी नेमका हाही मुद्दा मांडलेला आहे. संयुक्त महाराष्ट्रवादी, उच्च विद्याविभूषित, माजी मंत्री डॉ. श्रीकांत जिचकार यांनीही हे प्रतिपादन ठोस स्वरुपात, अगदी आंकडेवारीसह लेखी स्वरुपात मांडलेलं आहे. डॉ. जिचकार यांचं हे प्रतिपादन पुस्तकाच्या स्वरुपातही प्रकाशित झालेलं आहे.
ही चर्चा पुढे नेतांना नवीन वाचकांसाठी थोडीशी माहिती देतो – चाळीस वर्षांच्या पत्रकारितेतील २५पेक्षा थोडा जास्तच वर्षांचा काळ मी नागपूर-विदर्भात आणि विदर्भाच्या राजकारण तसंच सांस्कृतिक जीवनात सक्रीयतेने घालवलेला आहे. ‘नागपूर पत्रिका’ या दैनिकाचा एक वार्ताहर ते ‘लोकसत्ता’ सारख्या ख्यातनाम आणि विश्वासार्ह असलेल्या दैनिकाच्या नागपूर आवृत्तीचा संपादक असा माझा प्रवास या चार दशकांच्या काळात झालेला आहे. विदर्भाचा विकास आणि विकासाचा अनुशेष या संदर्भात विपुल लेखन केलेलं आहे. महत्वाचं म्हणजे, विदर्भावर विकासाच्या बाबतीत अन्याय झालेला आहे हे मान्य असलं तरी, मी संयुक्त महाराष्ट्राचा कट्टर समर्थक म्हणजे, पर्यायानं स्वतंत्र विदर्भाचा विरोधक आहे. पण, ते असो, मूळ मुद्दा असा की- महाराष्ट्राला जी वीज आणि कोळसा व अन्य खनिज संपदा विदर्भ पुरवतो त्या वीज आणि खनिज संपदेची जर बाजारभावाने विक्री केली तर विदर्भ राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकेल; त्या रकमेएवढाही निधी राज्य सरकारकडून विकास कामांसाठी विदर्भाला मिळालेला नाही असा एक लोकप्रिय युक्तीवाद कायम केला जातो पण, तो तथ्यहीन कसा आहे हे वारंवार सिद्ध करण्यात आलेलं आहे. मुळात जितकी वीज आणि खनिजे विदर्भाने उर्वरित राज्याला पुरवली त्याच्या मोबदल्यापेक्षा किमान चौपट तरी जास्त निधी राज्य सरकारने विदर्भावर खर्च केलेला आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील ज्यांनी वीज वापरली त्या अशासकीय आणि खाजगी क्षेत्राने विदर्भातील हज्जारो लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिलेला आहे मात्र, मोबदला म्हणून तो कधीच गृहीत धरला जात नाही. (२०१२मधे वाचलेल्या एका बातमीनुसार नागपूर आणि वर्धा या दोन जिल्ह्यातील किमान ३० हजार लोक पुणे आणि नगर परिसरात नोकरी करतात.) ही सर्व प्रतिपादने या आधीही झालेली आहेत; प्रस्तुत लेखकानेही या संदर्भात विपुल लेखन व विदर्भवाद्यांचा व्यासपीठाचा वापर या प्रतिपादनासाठी अनेकदा केलेला आहे.
विदर्भवाद्यांचा आणखी एक भोंगळपणा म्हणजे, आर्थिकदृष्ट्या विदर्भ सक्षम होऊ शकत नाही ही जर वस्तुस्थिती असेल तर स्वतंत्र राज्याची मागणी पूर्णपणे अतार्किक आणि अव्यावहारिक ठरते, कारण हे राज्य पहिल्या दिवसापासूनच भिकेचा कटोरा घेऊन उभे राहिल, हे विदर्भवादी कायमच डोळ्याआड करत आलेले आहेत. एकिकडे विकास झालेला नाही, विकासाचा अनुशेष वाढतच आहे असं रडगाणं गायचं, विकासाच्या प्रश्नावर विविध पातळ्यांवर लढे उभारायचे तरी अशा दुबळ्या विकसित स्थितीत स्वतंत्र राज्य सक्षम कसे काय ठरेल, या मुद्द्याला विदर्भवादयांकडून कायमच बगल देण्यात आलेली आहे. या संदर्भातला आणखी एक मुद्दा म्हणजे, राज्यात सेना-भाजप युतीचे सरकार १९९५साली सत्तेत आलं तेव्हा काँग्रेसचे दत्ता मेघे, रणजित देशमुख प्रभृती नेत्यांनी विकासाच्या २४ निकषांवर शासकीय आकडेवारीचा आधार घेऊन आढावा घेतला असता मराठवाडा सर्वाधिक मागासलेला आणि त्यानंतर कोकणाचा नंबर होता; त्या अहवालाचा आता तर विदर्भ समर्थक उल्लेखही करत नाहीत!
स्वतंत्र विदर्भाच्या बाबतीत एक मुलभूत मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे- नागपूर महसूल विभाग आणि अमरावती (म्हणजे व-हाड) महसूल विभाग अशा दोन भागात विदर्भ विभागलेला आहे. यातील नागपूर विभागात काही प्रमाणात तर व-हाड भागात अत्यंत अल्प प्रमाणात स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा आहे ही वस्तुस्थिती असतांना या मागणीला संपूर्ण विदर्भाचा आणि तोही एकमुखी पाठिंबा असल्याचं भ्रामक चित्र निर्माण केलं जातं. मतदारांचा कौल हा निकष लावला तर; अलिकडच्या पंचवीस वर्षात जांबुवंतराव धोटे, नानाभाऊ एंबडवार, रणजित देशमुख किंवा बनवारीलाल पुरोहित यांच्यासारखे काही मोजके अपवाद वगळता काँग्रेस किंवा भाजपच्या एकाही नेत्यानं स्वतंत्र विदर्भ हाच एकमेव मुद्दा घेऊन विदर्भात कोणतीही निवडणूक लढवलेली नाही आणि याच एका मुद्द्यावर निवडणूक लढणाऱ्या यापैकी एकाही नेत्याला अनामत रक्कम वाचवता यावी, एवढंही मतदान मिळालेलं नाही हे कटू सत्य आहे. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा घेऊन निवडणूक लढवणारे बनवारीलाल पुरोहित यांना लोकसभा आणि रणजित देशमुख यांना विधानसभा निवडणुकीत तर, स्वतंत्र विदर्भाच्या स्वप्नातील राजधानीतल्या मतदारांनी- नागपूरकरांनीही साफ नाकारलेलं आहे! व-हाड भागात कट्टर संयुक्त महाराष्ट्रवादी असणाऱ्या शिवसेनेचे तीन खासदार आणि सहा ते आठ आमदार निवडणुकीत विजयी होतात ते वेगळ्या विदर्भाला विरोध करुनच, याचा विसर पडू देता कामा नये!
यापूर्वी अनेकदा नावनिशीवार लिहिलं आणि जाहीरपणे बोललो असल्यानं, विदर्भवाद्यांवर टीका केली की कोण-कोणत्या काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांचे अभिनंदनाचे फोन येत, कोणाला ती टीका जाम आवडत असे, हे पुन्हा न उगाळता सांगतो, राजकीय आघाडीवर स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा वापर कायम स्वार्थासाठी करण्यात आलेला आहे. २०१४चा अपवाद वगळता कायम कॉंग्रेसला पाठिंबा देणाऱ्या विदर्भातील एकाही काँग्रेस नेत्यानं स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी कधी स्वत:चं कोणतंही पद पणाला लावलेलं असल्याचं एकही उदाहरण नाही किंवा या मागणीसाठी पूर्ण झोकून देऊन (पक्षी : तेलंगनाचे के. चंद्रशेखर राव) कोणतीही चळवळ उभारलेली नाही; लोकसभा-विधानसभेची उमेदवारी आणि नंतर सत्तेचं पद मिळालं नाही की लगेच स्वतंत्र विदर्भाची आरोळी ठोकायची हाच आजवरचा काँग्रेसी पायंडा आहे! दत्ता मेघे ते रणजित देशमुख आणि विलास मुत्तेमवार ते विजय दर्डा असा हा कागदी वाघांचा आणि विदर्भाच्या मागणीचा स्वहितासाठी ‘बाणेदार’ वापर करुन घेण्याचा राजकारण्यांचा इतिहास आहे. अगदी तेलंगना राज्य अस्तित्वात आणण्याच्या निर्णायक हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर दिल्लीत सुरु झाल्या तेव्हाही विदर्भातल्या कॉंग्रेसच्या एकाही काँग्रेसी वाघाने स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी कधी आग्रहाची स्वाभिमानी शेपटी पक्षश्रेष्ठींसमोर ताठ कशी केलेली नव्हती, याचा प्रस्तुत पत्रकार साक्षीदार आहे. आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे, इकडे अन्याय झाल्याच्या आरोळ्या ठोकायच्या आणि तिकडे मुंबई-पुण्यात गुंतवणूक आणि घरं करायची, ही तर बहुसंख्य काँग्रेस नेत्यांची आवडती ‘कार्य’शैली आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्य कॉग्रेसलाही वेगळा विदर्भ नकोच आहे कारण राज्यातील सत्ताप्राप्तीसाठी शेवटी विदर्भातील संख्याबळ कामी येतं असा मामला आहे. संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाल्यापासून कॉंग्रेसला सत्तेत येण्यासाठी विदर्भाने कायमच कशी मदत केलेली आहे, याची साक्ष प्रत्येक निवडणुकीतील निकालाचे आकडे देतातच. १९७७च्या विधानसभा निवडणुकीत जनता पक्षाची लाट असूनही उर्वरीत महाराष्ट्र कॉंग्रेसच्या तर विदर्भ मात्र इंदिरा कॉंग्रेसच्या बाजूने असंच चित्र होतं. जनता पक्ष ९९, काँग्रेस ६९ आणि इंदिरा काँग्रेस ६२ जागा, असा कौल राज्याने तेव्हा दिला होता; म्हणूनच एप्रिल १९७७मधे कॉंग्रेसचे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री आणि इंदिरा कॉंग्रेसचे विदर्भातील नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले होते. (त्यानंतर जुलै १९७८मधे महाराष्ट्राच्या राजकारणातला गाजलेला ‘खंजीर प्रयोग’ सादर झाला आणि वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कोसळलं!) मोदी लाटेतल्या २०१४च्या निवडणुकीतही विदर्भानं भरघोस पाठिंबा दिल्यानेच विधानसभेत भाजपला १२२ हा आकडा गाठता आलेला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. महत्वाचं म्हणजे, महाराष्ट्राचे तुकडे केल्याची पावती आपल्या नावे फाडण्याची काँग्रेस आणि भाजपची मुळीच तयारी नाही कारण असं काही केलं तर, उर्वरीत महाराष्ट्रात हे दोन्ही पक्ष नामशेष होतील इतका संतापाचा भडका तीव्र असेल याची जाणीव या दोन्ही पक्षांना आहे. या दोन्ही पक्षांना जर स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा एवढं पुळकाच आहे तर मग या दोन्ही पक्षांच्या किमान विदर्भातील सदस्यांनी तरी एकजूट दाखवत वेगळ्या विदर्भाचा किमान अशासकीय ठराव तरी विधानसभेत का मांडला आणि लावून धरत सरकारला का अडचणीत आणलेलं नाही? या प्रश्नाचं उत्तर कोणीही देणारच नाही, याचं गुपित उघड आहे!
स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्याबाबत वैदर्भीय जनतेचा कॉंग्रेसवर असणारा विश्वास उडालेला होता, कारण विकासाचा अपेक्षित वेग तर सोडाच विकासाच्या अनुशेषाचाही अनुशेष अशी स्थिती निर्माण झालेली होती आणि त्यामुळे काँग्रेसबद्दल तीव्र नाराजी होती. म्हणूनच २०१४च्या निवडणुकीत विदर्भवादी मतदार भाजपच्या बाजूने वळला. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार या नेत्यांनी वेगळ्या विदर्भवाद्यांना आशेचं गाजर दाखवलं. मात्र सत्तेच्या उबदार खुर्चीत बसल्यावर त्या गाजराचा शिरा करून भाजपचे लोक खात असल्याचं सध्याचं चित्र आहे. एक मात्र नि:संशय खरं, विकासाचा जो वेग वैदर्भीयांना अपेक्षित होतां तो गाठून देण्यात म्हणण्यापेक्षा विकासाची गंगाच विदर्भाकडे वळवण्यात नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांना गेल्या तीन वर्षात यश आलेलं आहे यात शंकाच नाही. म्हणूनच आता आधी विकास मग स्वतंत्र राज्य अशी उपरती भाजपला झालेली आहे. स्वतंत्र विदर्भाबद्दल आज गडकरी यांनी घुमजाव केलंय, उद्या भाजपचे अन्य नेते त्या सुरात सूर मिसळून विकासाचा राग आळवू लागतील, हे स्पष्टच आहे.
अशा परिस्थितीत स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीचं काय, या प्रश्नाचं उत्तर आहे- या मागणीसाठी विश्वासार्ह नेतृत्वाखाली एक व्यापक अराजकीय चळवळ उभी राहिली तरच आता स्वतंत्र विदर्भाचं स्वप्न साकारण्याची काही शक्यता आहे. तेलंगना राज्याच्या मागणीसाठी उभारलेल्या चळवळीला पूर्णपणे झोकून देणारं के. चंद्रशेखर राव यांच्यासारखं नेतृत्व विदर्भाला हवं आहे. हे नेतृत्व देण्याची क्षमता विदर्भातील कोणाही भाजप किंवा कॉंग्रेसच्या नेत्यात नाही; त्या आघाडीवर राष्ट्रवादीला कोणतीही अंधुकसुद्धा संधी नाही आणि शिवसेनेचा प्रश्नच निर्माण होतं नाही. असं नेतृत्व मिळण्याच्या बाबतीत अनेकजण ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांच्याकडे आशेने बघतात. विश्वासार्ह, संघटन कुशल आणि नि:स्वार्थ असले तरी श्रीहरी अणे हाही विदर्भवाद्यांचा एक भाबडेपणाच आहे. श्रीहरी अणे यांनी मुंबईत राहून स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीची चळवळ खऱ्या अर्थानं व्यापक लोकचळवळ करणं म्हणजे, उंटावरून शेळ्या हांकण्याचा प्रकार आहे.
-थोडक्यात काय तर, स्वतंत्र विदर्भ म्हणजे तूर्तास तरी ‘मुंगेरीलाल के हसींन सपने’ आहेत आणि कोणाचाही स्वप्न बघण्याचा अधिकार हिरावून घेता येत नसतो…च!
(छायाचित्र सौजन्य- गुगल)
-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क +९१९८२२०५५७९९ | praveen.bardapurkar@gmail.com
============================
‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी
लिंक – http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515
============================
