आपल्या देशाच्या संसदीय लोकशाहीचा पाया म्हणजे निवडणुका असं म्हटलं जातं पण , हा पाया किडलेला/किडवला गेलेला आहे , भ्रष्ट आणि बनवाबनवी शिकण्याची मुळाक्षरे गिरवण्याची ती प्रक्रिया झालेली आहे . उमेदवाराची प्रतिमा , चारित्र्य, त्याग , त्याच्या पक्षाची विचारसरणी , त्या पक्षाच्या सरकारनं केलेली लोकोपयोगी आणि विकास कामं , भावी दिशा यावरच विसंबून निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता अस्ताला गेले आहेत . सर्वच निवडणुकात बहुसंख्य मतदार संघात प्रलोभनाशिवाय आणि निर्भयपणे मतदान या बाबी आता स्वप्नवत झालेल्या आहेत . धन , धाक-दहशत , कपट , जात व धर्म यांच्याशी सोयरीक असल्याशिवाय निवडणूक जिंकता येत नाही , अशी सर्वपक्षीय सर्वसंमत बहुतांश मतदार संघातली राष्ट्रीय स्थिती आहे . अत्यंत मोजक्या उमेदवारांचा अपवाद वगळता बहुतेक सर्वच मतदार संघात उघडपणे पैशांचा खेळ सुरु असल्यानं लोकशाहीचा लिलाव सुरु असल्यासारखी स्थिती आहे . फक्त ते उघडपणे मान्य करण्याचं धाडस कोणत्याही पक्ष आणि राजकीय नेत्यात नाही…
लोकसभा निवडणुकीचा चौथा टप्पा संपला त्याच्या आदल्या दिवशीपर्यन्त निवडणूक आयोगानं जप्त केलेल्या मालमत्तेचा तपशील असा आहे-
बेहिशेबी रोख- ७८५ कोटी २६ लाख रुपये .
बेहिशेबी सोने-चांदी- ९७२ कोटी २५ लाख रुपये
मद्य- २४९ कोटी ३८ हजार रुपये .
अन्य मादक द्रव्ये- १२१४ कोटी ४६ लाख रुपये
अन्य वस्तू- ५३ कोटी १६ लाख रुपये .
मतदारांना प्रलोभन दाखवण्यासाठी स्पष्ट शब्दात सांगायचं तर , मतं खरेदी करण्यासाठी हा सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचा ‘माल’ चौथ्या टप्प्यात होणार्‍या ७२ मतदार संघासाठी जमविण्यात आलेला किंवा वाहनांद्वारे नेण्यात येत होता .
मतं खरेदी करण्यासाठी आलेल्यापैकी पकडली गेलेली ३ हजार कोटी रुपये ही रक्कम आहे , न पकडली गेलेली रक्कम किती असेल ? आपल्या देशातील निवडणूक प्रक्रिया जवळून बघणार्‍यांसाठी हा प्रश्न डोकं चक्रावून टाकणारा मुळीच नाही . १९७७ नंतर २०१९ची ही पहिली अशी निवडणूक आहे की पत्रकार म्हणून मी सक्रिय नाही . १९७७ ची निवडणूक ही या चार दशकातली आर्थिक निकषावर प्रलोभनासाठी सर्वात कमी तर २०१९ची निवडणूक आजवरची सर्वाधिक उलाढालीची आहे . लोकसभा , विधानसभा , महापालिका अशा विविध निवडणुकांत राज्यातला प्रत्येक मतदार संघ आणि देशभर फिरण्याची संधी मला मिळालेली आहे ; अगदी छोट्यात छोटा मतदार संघ असेल तरी आज लोकसभा निवडणुकीचा खर्च कमीत कमी कांही ( ८ ते १० ?) कोटी रुपयात आहेच . लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची अधिकृत मर्यादा सध्या ७० लाख रुपये आहे आणि त्या खर्चाचं तसं रेकॉर्ड ‘तयार’ करण्याविषयी सर्व राजकीय पक्षात राष्ट्रीय एकमत आहे ; त्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराकडे सनदी लोकपालांचा ( चार्टर्ड अकाऊंटंट) ताफा तैनात असतो . एका लोकसभा मतदार संघात किमान दहा लाख मतदार आहेत असं क्षणभर गृहीत धरलं आणि त्या प्रत्येक मतदाराला मत देण्याची विनंती करणारं एक पत्र पाठवायचं म्हटलं तर , त्यातच हे ७० लाख रुपये उडाले…असा हा व्यवहार प्रकार आहे . कोणतीही निवडणूक लढवायची म्हटलं तर सर्वात आधी खोटे हिशेब कसे ठेवायची याची कला शिकावी लागते . लोकप्रतिनिधीला नंतरच्या काळात करावयाच्या भ्रष्टाचाराची मुळाक्षरं गिरवून घेण्याचं रीतसर प्रशिक्षण म्हणजे निवडणूक असा हा एकुणातच मामला झालेला आहे ! मुंबई , दिल्ली , बेंगळुरु , चेन्नई , कोलकाता अशा बड्या महापालिकांची निवडणूक लढवण्याचा खर्च लोकसभा निवडणुकीइतकाच असतो आणि या महापालिका आपल्याच ताब्यात राहाव्यात यासाठी आटापीटा प्रत्येक पक्ष का करतो हे समजून घेण्यासाठी ‘टक्क्यां’ची भाषा अवगत करणं , हे फार काही अवघड नसतं ! आपल्या राज्यातही पुणे , नागपूर , औरंगाबाद , सोलापूर , नासिक अशा महापालिकांच्या निवडणुकीतही धो-धो पैसा खर्च होत असल्याचं दिसत असतं . दर पांचपैकी एक मत विकलं जातं अशी आपल्या देशातल्या निवडणुकांची स्थिती असल्याचं मध्यंतरी कुठे वाचलं होतं .
शिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्था , कॉलनीज , विविध उत्सव साजरे करणारी सर्व धर्म/जाती/ उपजाती/पोटजातींची ज्ञाती मंडळं मत मिळवण्यासाठी सांभाळून ठेवावी ठेवावी लागतात ; हा निवडणुकीतला अप्रत्यक्ष प्रलोभानाचा आणखी एक पैलू आहे . एखादं धार्मिक स्थळ , सभा मंडप , कमान उभारून घेण्यासाठी निवडणुका ही ‘चालत’ आलेली संधी असते . उमेदवार जर आधीच्या काळात एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमाला देणगी देण्याचं विसरला असेल किंवा त्यानं तेव्हा देणगी देणं टाळलं असेल तर निवडणुकीच्या काळात ते देणं त्याला कसं दुपटीनं फेडावं लागतं , हे एक ओपन सिक्रेट झालेलं आहे . ते देणं दिल्याशिवाय त्या वस्तीत उमेदवाराला प्रवेशच मिळत नाही , मग मत मिळणं लांबच राहिलं .
विषय निघालाच आहे तर , सुमारे अडीच दशकापूर्वीच्या एका लोकसभा निवडणुकीतली इरसाल आठवण सांगतो- एका वस्तीतल्या सुमारे ८००-९०० मतदारांचा एक ‘ठेकेदार’ होता . तो म्हणेल तशी ती मतं एकगठ्ठा ‘पडत’ असत . त्यामुळे त्याच्या शब्दाला चांगली वट होती आणि त्याला मागेल ती किंमत त्यासाठी मिळत असे . त्या निवडणुकीत त्या ठेकेदारानं जो उमेदवार प्रेशर कुकर देईल त्याच्या बाजूने उभं राहायचं ठरवलं ; तेव्हा कुकरची किंमतही हजार-बाराशेच्या घरात म्हणजे बर्‍यापैकी मोठी होती . त्या काळात बूथनिहाय मतमोजणी होत असे त्यामुळे कुठे किती मतं मिळाली याचा नेमका हिशेब लागत असे , हे लक्षात घ्या . त्या निवडणुकीत उमेदवार असलेल्या आमच्या एका ज्येष्ठ स्नेह्यानं ती मागणी मान्य केली आणि ३५० कुकर्स पाठवण्याची सोय केली . आमचा हा स्नेही उमेदवार हा कांही कच्चा खिलाडी नव्हता ; त्यानं मतदानाआधी कुकर्स पाठवतांना शिट्या काढून घेतल्या . आमचा हा मित्र विजयी झाला आणि मतदानाचा अहवाल आल्यावर त्यानं त्या कुकर्सच्या शिट्या दिल्या , असा हा पक्का हिशेब ! केंद्र सरकारच्या सेवेत असणार्‍या एक वरिष्ठ अधिकारी मित्रांनं पूर्व भारतात एका मताची असलेली जी किंमत सांगितली त्यामुळे माझे डोळेच विस्फारले . राजकारण हे असं महाग आणि धंदा झालेलं असतांना , असा आणि इतका खर्च करुन निवडून आल्यावर त्या लोकप्रतिनिधीनं स्वच्छ राहिलं पाहिजे ही अपेक्षा बाळगणं व्यर्थच नाही का ?
प्रलोभानाच्या या दुष्ट चक्रातून देव आणि संतांची मंदिरेही सुटलेली नाहीत ; दर वर्षी दहा-वीस बसेस भरुन मतदार संघातल्या भक्त मतदारांना देवदर्शन घडवण्याचं व्रत घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींचं पीक तर सध्या गावोगाव फोफावलेलं आहे . एकदा एका ‘साधन सुचिता’वाल्या पक्षातल्या माझ्या दोस्ताकडे तेव्हाचे आमचे संपादक कुमार केतकर , अरविंद गोखले आणि मी मध्यान्ह ( मध्यान्ह महत्वाचं आहे !) भोजनाला गेलो होतो . येत्या निवडणुकीत या भागातल्या १६ पैकी १३/१४ जागा आमच्याच येणार असल्याचा दावा चर्चेच्या ओघात माझ्या त्या दोस्तानं केला आणि त्याचं कारण सांगितलं – आता आमच्या भागातल्या ‘अंडर वर्ल्ड’वरही आमचा पूर्ण कंट्रोल आलेला आहे . ते ऐकून आम्ही तिघंही कसे चपापलो होतो हे अजूनही स्मरणात आहे . तोपर्यंत ही मक्तेदारी काँग्रेस नेत्यांचीच आहे या आमच्या समजाच्या त्यावेळी ठिकर्‍या ठिकर्‍या झाल्या .
धर्म आणि जात निरपेक्षता आता आपल्या देशातील कोणत्याही निवडणुकीत अगदीच अल्प प्रमाणात उरलेली आहे . उमेदवार किती सधन आहे , त्या मतदार संघात कोणत्या जातीचे किती मतदार आहे आणि त्याला कोणत्या जाती-धर्माच्या मतदारांची जोड मिळाली तर विजय कसा निश्चित आहे याची समीकरणे जुळवूनच आता ९५ टक्के उमेदवार्‍या दिल्या जातात . इतके मतदार दलित , तितके मुस्लिम , मराठा , कुणबी , तेली , ब्राह्मण अशी भाषा उमेदवारी मिळवताना ‘पासवर्ड’ ठरलेली आहे . मुंबई , नागपूर सारख्या शहरात तर अ-मराठी भाषकही महत्वाचे ठरतात . कोणत्याही निवडणुकीच्या आसपास कोणत्याही पक्षाच्या कार्यालयाच्या परिसरातच नव्हे तर चौक-नाक्यावर तसंच कोणत्याही अगदी आडवळणाच्या देशी बारमध्ये गेलात आणि कान उघडे ठेवून बसलात तर देशभर हीच भाषा ऐकू येत असते . जात आणि धर्माच्या मतांची भाषा इतकी जाहीर झालेली आहे की , माध्यमांतही अलीकडच्या कांही वर्षात निवडणुकीच्या वृत्तांतामधे कोणत्या मतदार संघात कोणत्या जाती-धर्माचे किती मतदार आहेत याचे उल्लेख स्पष्टपणे येऊ लागलेले आहेत .
प्रचाराच्या बाबतीतही प्रत्येक निवडणुकीत पातळी खालावतच चालली आहे आणि त्याची चिंता करणारं कुणी राजकारणात आहे , असं दिसत नाही . सुसंस्कृतपणाचा आदर्श समजले जाणारेच आता ‘मांड्या’ आणि ‘चड्ड्यां’ची भाषा करु लागलेले असल्यावर याबाबत कुणाला बोल लावावा तरी कसा ? देशाचे आजवरचे सर्वात चर्चेत राहिलेले , तेवढेच वादग्रस्त ठरलेले आणि राजकारण्यांच्या बोकांडी बसून नियमांची अंमलबजावणी करणारे नव्वदीच्या दशकातले सेवानिवृत्त निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या “आपल्या देशात लोकशाहीचे रुपांतर ढोंगशाहीत झालेलं आहे” या वक्तव्याची आठवण होते . आजच्या स्थितीला हे म्हणणं किती अचूक लागू पडतंय , नाही ?
जाता जाता- पुढे याच शेषन यांनी याच ढोंगशाहीचा झेंडा हाती घेत काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून १९९९साली गांधीनगर मतदार संघातून लोकसभेची निवडणूक लढवली . या निवडणुकीत शेषन यांचा भाजपचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांनी पराभव केला ! )
-प्रवीण बर्दापूरकर
