( इशारा- प्रस्तुत पत्रकारानं विविध स्तरावरील न्यायालयीन कामकाजाचं वृत्तसंकलन केलेलं आहे . त्यामुळे न्यायालयानं दिलेला निकाल आणि न्याय , निकाल आणि निकालाचे परिणाम / पडसाद , न्यायालयाची बेअदबी , अर्ज आणि याचिका यातील फरक तसंच खालच्या स्तरावरील न्यायालयानं दिलेल्या कोणत्या निकालाच्या विरोधात वरिष्ठ न्यायालयात अपील कसं करता येतं , हे या पत्रकाराला चांगलं ठाऊक आहे . या मजकुरावर सुसंस्कृतपणाची पातळी सोडून ‘भो-भो’ करणा-या भक्तांच्या पाठीत दणका घातला जाईल याची नोंद घ्यावी . )
अयोध्या प्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने न्याय दिला नसून जो काही निकाल दिला तो धक्कादायक आणि अपेक्षाभंग करणारा आहे . भारतीय न्याय व्यवस्थेचा पूर्ण सन्मान राखून असं विधान करण्याचं कारण या निकालाचे जे संभाव्य परिणाम म्हणा की दुष्परिणाम म्हणा , जाणवतात त्याकडे लक्ष वेधलं गेलं नाही तर ती आत्मवंचना ठरेल कारण त्यातून एका भयकंपाची नांदी ऐकू येत आहे . ‘६ डिसेंबर १९९२ ला अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्व नियोजित कट नव्हता’ , या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या मताशी सहमत होता येणार नाही आणि हा कट सिद्ध करु न शकलेल्या तपास यंत्रणा म्हणजे सीबीआयमध्ये एखाद्या गुन्ह्याचा शोध कशा पद्धतीने करावा याची किमान जाणीव असणारे लोक आहेत की नाहीत , अशी शंका निर्माण करणारा हा निकाल आहे . ६ डिसेंबर १९९२ला ही घटना घडल्यावर त्या संदर्भात गुन्हे दाखल झाले . अयोध्येत फार मोठा जमाव जमलेला होता . लोक धर्मांध भावनेनं बेभान झालेले होते . त्यांच्या हातात पहारी , टिकास, फावडे अशी साधने होती . डोक्यावर भगव्या पट्ट्या बांधलेल्या या बेभान लोकांनी बाबरी मशिदीचे तीन घुमट काही तासांत भुईसपाट केले . एखाद्या घटनास्थळी निदर्शने करण्यासाठी जाताना पहारी , टीकास आणि फावडे इत्यादी घेऊन जाणं हे पूर्व नियोजनच असतं आणि ते तसं नव्हतं , या म्हणण्याशी म्हणूनच कायद्याचं ज्ञान असणाराच नव्हे तर कुणीही किमान सुज्ञ माणूस विश्वास ठेवणार नाही .
न्यायालयात पुरावा महत्त्वाचा असतो ; पुरावे कसे सिद्ध करायचे याचा कायदा ( Law of Evidence ) आहे . ‘सत्य हा बचाव होऊ शकत नाही’, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं ‘लोकसत्ता’चे तत्कालीन संपादक माधवराव गडकरी आणि व्यवस्थापक मंडळाचे अध्यक्ष विवेक गोयंका यांच्या विरुद्ध दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिला होता , हे बहुधा आजच्या तरुण पत्रकार आणि वाचकांना माहीत नसणार . सत्य असलं तरी त्याचा पुरावा समोर आल्याशिवाय आणि तो तपासल्याशिवाय ते सत्य म्हणून 
न्यायालयात स्वीकारलं जात नाही , असा त्याचा अर्थ आहे . एखाद्या मारेक-यानं स्वत:हून पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन ‘मी हत्या केली आहे’ असा कबुलीजबाब दिला तरी तो न्यायालयात ग्राह्य धरला जात नाही . पोलिसांनी त्या मारेक-याचं म्हणणं रितसर नोंदवून तो कबुलीजबाब न्यायालयाला सादर केला तरी तो पुरावा होऊ शकत नाही , कारण पुराव्यासंबंधी असलेल्या कायद्यानुसार पोलीसांसमक्ष दिलेला कबुलीजबाब हा ग्राह्य पुरावा नसतो , हे लक्षात घ्यायला हवं . त्या मारेक-यानं किंवा अन्य कोणत्याही आरोपीनं दिलेल्या ( किंवा थर्ड डिग्री वापरुन किंवा मानसिक दबाव निर्माण करुन मिळवलेल्या ) माहिती/कबुलीजबाबाच्या आधारे पुरावे शोधण्याचं काम पोलीस म्हणजेच , तपास यंत्रणेचं असतं . सर्व कांही उघड दिसत असूनही बाबरी मशीद पाडली जाण्याचा कट सिद्ध न करण्यात तपास यंत्रणेला गेल्या २८ वर्षांत आलेलं अपयश या निकालाच्या निमित्ताने जगासमोर विद्रूपपणे समोर आलेलं आहे . सीबीआयसारख्या देशातील सर्वोच्च समजल्या जाणा-या तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हता आणि तपास कौशल्यावर एका पाठोपाठ एक असे डाग लागत असून हा डाग तर इतका घट्ट आहे की , तो कधीही मिटला जाणार नाही .
बाबरी मशीद पाडण्याची घटना घडली त्या काळात प्रस्तुत पत्रकार तेव्हाच्या अत्यंत प्रतिष्ठाप्राप्त आणि तेव्हा मराठीत सर्वाधिक खप असलेल्या ‘लोकसत्ता’ या वृत्तपत्राचा नागपूर येथील मुख्य वार्ताहर म्हणून कार्यरत होता . हिंदुत्ववादी संघटना आणि राजकीय पक्ष हेही त्याच्या वृत्त संकलनाचं कार्यक्षेत्र होतं . ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या दैनिकाचे नागपूरचे तत्कालीन प्रतिनिधी धनंजय गोडबोले आणि प्रस्तुत पत्रकारानं राम मंदिर उभारणीचे आंदोलन , मंदिर उभारणीची तयारी , कारसेवा आणि कारसेवक यांच्या संदर्भात अनेक बातम्या त्या काळात दिल्या आहेत . बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हा प्रस्तुत पत्रकाराचे पत्रकारितेतील एक ज्येष्ठ सहकारी आणि ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे प्रतिनिधी प्रताप आसबे तसंच दैनिक ‘पुढारी’चे प्रतिनिधी उदय तानपाठक घटनास्थळी हजर होते . आसबे आणि तानपाठक यांनी अनुभवलेला वृत्तांत आणि सीबीआयला दिलेली साक्ष वाचून जरी तपास झाला असला तरी सीबीआयच्या हाती पुरावा म्हणून बरंच काही लागलं असतं ! धनंजय गोडबोले यानं तर हा कट कसा रचला गेला होता या संदर्भातच लिहिलेलं होतं . बाबरी मशीद पाडली जाण्याच्या संदर्भात पत्रकार जे पाहतात , त्यावर आधारित जे लिहितात , त्याचा इन्कार संबंधित कुणाकडूनही कधीच केला जात नाही , तरी अशा माहितीवर आधारितही ठोस पुरावे शोधण्यात अपयश येतं , यावरुन ही तपास यंत्रणा कुचकामी तरी आहे किंवा कुणाच्या तरी हातचं बाहुलं बनलेली आहे , असा जर निष्कर्ष कुणी काढला तर त्याबद्दल दोष देता येणार नाही .
राम मंदिराच्या उभारणीसाठी उन्मादित होऊन देशभरात धर्मांधतेचं एक बेभान वातावरण तेव्हा कसं निर्माण करण्यात आलं होतं , याचं स्मरणं भगव्या रंगाचा चष्मा बाजूला काढून ठेवून नितळ नजरेनं करण्याची गरज आहे . गाव , वाडी , शहर , नगर , महानगर अशा सर्वच ठिकाणांहून अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसाठी विटा मिरवत नेल्या जात होत्या . विटा अशा अयोध्येला मिरवत नेणं हे कोणत्याही नियोजनाशिवाय केलं गेलं , असा दावा जर कुणी करत असेल तर त्याचं वर्णन हास्यास्पद या एका शब्दांतच करावं लागेल . त्या काळात निघालेल्या भगव्या यात्रा , मिरवणुका , आयोजित केलेल्या सभा आणि त्यात केली गेलेली धर्मांध वक्तव्ये जर सीबीआयला पुरावे शोधण्यासाठी उपयोगी पडत नसतील तर सीबीआयमधील सर्वांचीच रवानगी तपास कामांची बाराखडी गिरवण्यासाठी पुन्हा पोलीस अकादमीत करायला हवी ! हे सर्व लक्षात घेता त्याधारे न्यायालयानं बाबरी मशीद प्रकरणात न्याय न देता केवळ निकाल देण्याचं कायदेशीर काम केलं असं म्हणण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहात नाही .
भारत हा देश लोकशाहीवादी आणि सर्व धर्मसमभावावर श्रद्धा असणा-यांचा आहे . या देशात प्रत्येक जात आणि धर्माच्या प्रत्येक माणसाचं स्थान समान आहे . त्यासाठी कोणताही लोकसंख्येचा निकष नाही , हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे . अशा लोकशाहीवादी देशात ज्या विचाराचे सरकार केंद्रस्थानी आहे त्या सरकारला अनुकूल ठरतील असे निकाल येतात अशी चर्चा जर होत ( असं घडत आहे , असा या लेखकाचा दावा नाही तर समाज माध्यमांवर व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांच्या आधारे हे विधान करण्यात आलेलं आहे . ) असेल तर तो लोकशाही आणि सर्वधर्मसमभावासमोरील मोठा धोका आहे . २७ – २८ वर्षांत केंद्रात जितक्या पक्षांची सरकारे येऊन गेली त्यापैकी एकाही सरकारला बाबरी मशीद पाडल्याच्या कटाचा तपास कांटेकोरपणे करुन घेता आला नाही , हे त्या सर्व सरकारांचेही अपयश आहे . ‘शहबानो ते जय श्रीराम’ असा हा राजकीय ईप्सित साध्य करुन घेतलं जाण्याचा व्यापक व लाजिरवाणा पट आहे . त्यामागे निवडणुका जिंकण्याचे राजकीय डाव आहेत , हे लक्षात घेतलं तर गेल्या २८ वर्षांतील प्रत्येक केंद्र सरकार या अपयशाला जबाबदार आहे आणि त्यापासून सर्व धर्मसमभावाचा जप करणा-या काँग्रेसलाही क्लीन चीट देता येणार नाही .
बाबरी मशीद पाडली जाण्याच्या घटनेनं या देशातल्या दोन धर्मीयांमध्ये निर्माण झालेली परस्पर द्वेषाची दरी गेल्या २८ वर्षांत कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा सरकारला मिटवता आली नाही . उलट ही धर्मांध द्वेषाची दरी रुंदावलेलीच कशी राहील आणि आपला राजकीय स्वार्थ कसा साध्य करुन घेता येईल , हाच सर्व पक्षांचा अजेंडा राहिलेला आहे . 
१९९२ साली बाबरी मशीद पाडली गेल्यावर आपल्या देशात जे काही घडलं ते भयकंपित करणारं होतं . तशाच भय कंपनाचे संकेत सीबीआयच्या या अपयशात पुन्हा दडलेले तर नाहीत ना , असा प्रश्न सीबीआय न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या परिणामातून दूरवर दिसत आहेत . १९९२ नंतर बाबरी मशीद पाडल्याची प्रतिक्रिया म्हणून जो काही हिंसाचार घडला ( किंवा घडवला गेला ) तसं जर आता पुन्हा घडणार असेल तर आपण धर्मांध विद्वेषाच्या ज्वालामुखीवर बसलो आहोत असा त्याचा अर्थ आहे . ही स्थिती अतिशय भयावह असून त्यालाही सीबीआय आणि या २८ वर्षांत केंद्रात आलेली सर्व पक्षांची सरकारेच जबाबदार असतील . जो समाज धार्मिक विद्वेषाच्या ज्वाळांचा दाह सहन करत असतो त्या समाजात शांतता नांदूच शकत नाही , याचे अनेक जागतिक स्तरावरचे दाखले अलीकडच्या वर्तमानात आहेत आणि इतिहासातही ते भरपूर सापडतील .
सीबीआयच्या पुरावे शोधण्याच्या नाकर्तेपणामुळे या देशाच्या सर्वसर्मसमभावाच्या चौकटीलाही तडे जाऊ लागले असल्याचे अशुभ संकेत दिसत आहेत . हा देश एका विशिष्ट धर्माची जहांगीर आहे आणि अन्य धर्मीयांनी त्यांचं बटिक म्हणून राहावं , असं जे या निकालानंतर निर्माण झालेल्या उन्मादात दडलेलं दिसत होतं , ते तर या देशाच्या निकोप सामाजिक स्वास्थ्यासाठी अतिशय घातक आहे .
बाबरी मशिदीच्या ताज्या निकालातून मिळणारे भय संकेत हे असे काळजाचा थरकाप उडवणारे आहेत . लोकशाहीवादी , संवेदनशील , सुज्ञ माणसाला ते जाणवू लागले आहेत . हे संकेत प्रत्यक्षात न उतरो आणि या देशाच्या सर्व जात आणि धर्मीय एत्कामतेला, समतेच्या तत्वाला तडा न जावो , अशी आशा बाळगणं एवढचं आपल्या हातात उरलं आहे .
( मजकुरातील चौकट चित्र संकल्पना- महेश देशमुख , औरंगाबाद )
-प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com / praveen.bardapurkar@gmail.com
साधना प्रकाशनचे-
