नेत्याविना तिसरा राजकीय पर्याय !

देशात तिसरा राजकीय पर्याय म्हणा की आघाडीबाबत जरा वेगळ्या आणि व्यक्तीकेंद्रीत अँगलनं विचार करु यात . श्रद्धाळू माणसाला देव जसा प्राणप्रिय तसंच आपल्या राजकारणी , त्यातही विशेषत: राजकीय विश्लेषकांना नेहमीच सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध एका पर्यायाचा आणि  ‘हिरो’चा शोध असतो . पर्याय शोधण्याचा हा ‘खेळ’ देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरु आहे . आधी व्यक्ती म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरु , लाल बहाद्दूर शास्त्री ,  श्रीमती इंदिरा गांधी , अटलबिहारी वाजपेयी प्रभृतींना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न झाले आणि त्यांना यश आलं नाही . पर्याय शोधण्याच्या या खेळात दुसर्‍यासोबत तिसरा , चौथा असे पर्यायही चर्चेत आले आणि कधी विरुन गेले हे कळलंही नाही .

या देशावर काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार दीर्घकाळ होतं . त्या सरकारलाही पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न राजकीय पातळीवर सुमारे सहा दशकं अव्याहत सुरु राहिले . आता २०१४ पासून नरेंद्र मोदी आणि भाजपला पर्याय शोधण्याचा खेळ सुरु झालेला आहे . अशा पर्यायाच्या खेळाला एक चेहरा लागतो . पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक यश संपादन केल्यावर  ममता बॅनर्जी यांचा चेहरा नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून पुढे आला असल्याचा निर्वाळा तथाकथित राजकीय विश्लेषक आणि काही नेत्यांनी मध्यंतरी दिला ; शरद पवार , नितीशकुमार , अरविंद केजरीवाल , मायावती ही इच्छुक तेव्हा रांगेत होतेच  . ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत बलाढ्य भारतीय जनता पक्ष आणि राजकीय ‘महाबली’ नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दुक्कलीला पाणी पाजलेलं असलं तरी , ममता यांचं नेतृत्व राष्ट्रीय असणं हे या घटकेला स्वप्नरंजन आहे .सलग तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुकीत विजयी होणं सोपं नाही . ममता बॅनर्जी यांचं यश हा दीर्घ संघर्षाचा प्रवास आहे . २००१च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ममता आणि तृणमूल काँग्रेसचा उदय पश्चिम बंगालच्या राजकारणात झाला . २०११च्या निवडणुकीत १८४ जागा मिळवून त्यांनी ३४ वर्ष भक्कम असलेला डाव्यांचा गड भुईसपाट केला .

ममता बॅनर्जी यांनी तर २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत तर २१२ जागा मिळवल्या ; पश्चिम बंगालमधे कोणत्याही पक्षाला असं यश मिळवता आलेलं नाही .  त्यासाठी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची फौज , राज्याच्या राजकारणावर जबरदस्त पकड आणि मतदारांच्या मनावर मोहिनी असावी लागते , अगदी तळागाळापर्यंत संपर्क असावा लागतो आणि करिष्मा जर त्यासोबत असेल तर निवडणुकीच्या बाजारात त्या नेतृत्वाला सोन्याहून जास्त किंमत येते , हे ममता बॅनर्जी यांनी सिद्ध करुन दाखवलेलं आहे , याबद्दल दुमत होण्याचं कारणच नाही . बहुदा त्यामुळेच भारावून जाऊन ( नंदिग्राम मतदार संघातून ममता बॅनर्जी निवडणुकीत पराभूत झाल्या तरी ) त्यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसनं मिळवलेल्या विजयाच्या बातम्या लिहूनही होत नाही तोच , नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला पर्याय राष्ट्रीय राजकीय पर्याय म्हणून ममता बॅनर्जी यांचं नाव चर्चेत यावं हे आपल्या देशातील बहुसंख्य राजकीय विश्लेषक किती उथळ विचार करतात याचं उदाहरण समजायला हवं .

प्रादेशिक पक्षाचा राज्यनिहाय विचार केला तर समोर येणारं चित्र खरं तर कोणत्याच प्रादेशिक नेत्याला तिसरा राजकीय पर्याय ठरवण्यासाठी मुळीच तेव्हा पोषक नव्हतं आणि आताही नाही  . राजस्थान , मध्यप्रदेश , गुजरात , छत्तीसगड , उत्तराखंड , कर्नाटक , झारखंड इत्यादी राज्यात मिळून लोकसभेच्या सुमारे १५० जागा आहेत आणि यापैकी एकाही राज्यात प्रबळ प्रादेशिक पक्षच अस्तित्वात नाही . महाराष्ट्रात शिवसेना आणि (महा)राष्ट्रवादी असे दोन प्रादेशिक पक्ष आहेत . लोकसभेच्या एकूण ४८ जागांपैकी या दोन्ही पक्षांचे मिळून २३ सदस्य लोकसभेत आहेत पण , शिवसेनेचे १८ खासदार भाजपसोबत युती करुन आणि भाजपचे उमेदवार सेनेच्या पाठिंब्यावर विजयी झालेले आहेत .  त्यापैकी १३ खासदार आणि आणि ४० आमदार आता एकनाथ  शिंदे यांच्या गटात गेले आहेत शिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला भाजपत विलीन व्हावं लागेल की काय अशी टांगती तलवार आहे  , असा हा जांगडगुत्ता असून येत्या निवडणुकीत भाजप आणि सेनेच्या दोन्ही गटांची  स्वबळाची झाकली मूठ उघडी पडेल .

तिकडे उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या ८० पैकी प्रादेशिक पक्ष बसप आणि समाजवादी पक्षाच्या ताब्यात प्रत्येकी १० जागा आहेत . कम्युनिस्ट आणि मार्क्सवाद्यांचं  पानिपत झालेले आहे . पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा असून तृणमूल काँग्रेसचे २५ सदस्य आहेत . तमिळनाडूत  डीएमके , भाजपच्या विरोधात असून या पक्षाचे २४ लोकसभा सदस्य आहेत . उत्तर प्रदेशातल्या ८० पैकी १० जागा बसप आणि समाजवादी पक्षाकडे ५ जागा आहेत . उत्तरप्रदेशात आधी मुलायम सिंह मग अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी स्वबळावर सत्ता संपादन केलेली होती , हे सध्या तरी राजकीय स्मरणरंजन ठरलेलं आहे कारण आता समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी हे दोन्ही  पक्ष कसेबसे तग धरुन आहेत .  डीएमके आणि एआयडीएमके  तामीळनाडूच्या बाहेर नाही . अरविंद केजरीवाल यांचा ‘आप’चा राष्ट्रीय होण्याचा प्रयोग अजून तरी  फसलेला आहे . तेलंगणात चंद्रशेखर राव तसंच आंध्रप्रदेशात जगन मोहन रेड्डी आणि चंद्राबाबू नायडू हे ‘सर्वांसोबत आहेत पण ,  कुणासोबतही नाहीत’ , अशी विचित्र परिस्थिती असते . भाजप विरोधकांची ही सर्व गोळाबेरीज केली तर शंभरच्या आसपास जेमतेम पोहोचते . अशा परिस्थितीत देशाच्या पंतप्रधान पदाचा पर्याय म्हणून ५५२ सदस्यांच्या सभागृहात पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यसंख्येची शंभरीही न गाठलेल्या कोणत्याही  प्रादेशिक पक्षाच्या तिसऱ्या आघाडीच्या  नेत्याला पंतप्रधानपद मिळणं  ही अंकशास्त्र न समजणारी राजकीय दिवाळखोरीच म्हणायला पाहिजे .

ममता आणि डाव्यांतील वैर साताजन्माचं आहे . म्हणजे डावे ममता यांना राष्ट्रीय नेतृत्व करण्यासाठी कधीच पाठिंबा देणार नाहीत आणि ममता तो घेणारही नाहीत हे उघड आहे . त्यात डावे आता केवळ केरळपुरते मर्यादित आहेत . अणू कराराच्या वेळी घेतलेल्या भूमिकेमुळे डाव्यांच्या विश्वासाहर्तेचा बाजार तसाही कधीचाच उठलेला आहे . एकुणातच डाव्यांची अवस्था सध्या देशाच्या राजकारणात  ‘उरलो केवळ नावापुरता’ अशी झालेली आहे

शिवाय प्रादेशिक पक्ष जितके त्या प्रदेशापुरते मजबूत तितकीचं त्यांची प्रादेशिक अस्मिता तीव्र . अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांचे नेते हे त्यांच्या प्रदेशापुरते सार्वभौम असतात आणि दिल्लीत त्यांचं स्थान एखाद्या सरदारापेक्षा मोठं नसतं . ही खंत मनात बाळगून त्यांचे अहंकार अतिशय तीव्र असतात आणि वरकरणी एकतेची किती भाषा केली तरी अन्य कोणाचं नेतृत्व मान्य करण्याची त्यांची प्रवृत्ती नसते , हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेलं आहे . उदाहरण द्यायचं तर डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे झेंडे घेऊन चालणारे असंख्य पक्ष आपल्या देशात आहेत पण , संघटित शक्ती म्हणून ते कधीच एका झेंड्याखाली येत नाहीत तसंच या प्रादेशिक पक्षांचं आहे . काँग्रेसला पर्याय म्हणून कर्पूरी ठाकूर ते व्ही. पी . सिंग मार्गे नितीशकुमार असा हा व्यापक पट आहे आणि त्या नावातच त्यांच्या मर्यादा लपलेल्या आहेत कारण यापैकी कोणताही नेता देशभर पाय रोवून उभा राहू शकलेला नाही , हे आपण लक्षात घेतं पाहिजे . आता दिवंगत मुलायम सिंह , मायावती , चंद्रशेखर राव , जगन मोहन रेड्डी  , स्टॅलिन , चंद्राबाबू  हे नेते स्वबळावर त्यांच्या राज्यात सत्तेत आले . बिहारात नितीशकुमार  आणि आपल्या महाराष्ट्राचे शरद पवार तसंच उद्धव ठाकरे यांना तर तेही अद्याप जमलेलं नाही . तरी हे सर्व नेते प्रादेशिक स्तरावर मोठे आहेत आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षाही मोठ्या आहेत . त्या महत्त्वाकांक्षांना मुरड घालून हे सर्व नेते  अन्य कुणा एका प्रादेशिक नेत्यांचं नेतृत्व मान्य करणं जवळ जवळ अशक्यच आहे . उदाहरणार्थ ममता बॅनर्जी जर पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार असतील तर शरद पवार , मायावती , नितीशकुमार यांच्या इतकी वर्ष पाहिलेल्या पंतप्रधानपदाच्या  स्वप्नाचं काय होणार , हाही एक अत्यंत कळीचा आणि भावनात्मक अस्मितेचा मुद्दा आहे . शिवाय हे सर्व नेते आणि त्यांचे पक्ष देशासाठी प्रादेशिक अस्मिता म्यान करु  शकत नाहीत . त्यामुळे राज्यातली सत्ता त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वापेक्षा कायमच मोलाची आहे . म्हणून ते कुठेही असले तरी त्यांचा जीव राज्यातच अडकलेला असतो . या संदर्भात शरद पवार यांच्यासोबत मुलायम आणि ममता बॅनर्जी यांचे उदाहरण देता येईल ; त्या अर्थाने हे सर्व प्रादेशिक नेते नावालाच राष्ट्रीय आहेत म्हणजे सध्याच्या भाषेत ‘लोकल ग्लोबल’ आहेत ! ही टीका नाही तर ती वस्तुस्थिती आहे . त्यामुळेही प्रादेशिक नेतृत्वाकडे भाजपाला पर्याय म्हणून बघणं हे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ पेक्षा जास्त काही नाही .

भारतीय जनता पक्षाला पर्याय उभा करायचा असेल तर आधी संघटनात्मक बाजू अतिशय बळकट करावी लागेल . लोकसभेत दोनवरुन तीनशे ही मजल मारताना भाजपनं राजकारण आणि संघटना या दोन्ही पातळ्यांवर तीन-साडे तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ कशी-कशी आणि कुठे-कुठे मेहनत घेतली , कोणती नवी समीकरणे जन्माला घातली , मतांचं ध्रुवीकरण कसं केलं , याचा सूक्ष्म अभ्यास करुन पर्यायाची बांधणी त्यापेक्षा व्यापक करावी लागेल . इतकी चिकाटी , जिद्द , प्रदीर्घ काळ काम करण्याची क्षमता आपल्या देशातल्या एकाही प्रादेशिक पक्षात आज तरी नाही हे वास्तव  आहे  .

राष्ट्रीय पातळीवर साधारण २०१०पर्यंत काँग्रेस हा एकमेव पक्ष देशभर तळागळात पसरलेला होता . ती जागा आता भारतीय जनता पक्षानं  घेतलेली आहे तरी काँग्रेसची राष्ट्रीय पाळंमुळं अजूनही अस्तित्वात आहेत . ती घट्ट करण्यासाठी वर उल्लेख केलेल्या सर्व प्रादेशिक नेत्यांनी काँग्रेसचं नेतृत्व  तन-मन-धन पणाला लावून स्वीकारुन भाजपला पर्याय उभा करायला हवा पण , असं घडणं शक्य नाही कारण आत्याबाईला मिशा नसतात .  थोडक्यात काय तर , सध्याच्या घटकेला देशातील कोणताही प्रादेशिक नेत्याकडे राष्ट्रीय पर्याय म्हणून पाहणं म्हणजे गुरुविना ज्ञान मिळवणारा विद्यार्थी असण्यासारखं आहे . दुसऱ्या शब्दांत पुन्हा तेच ते सांगायचं तर , नरेंद्र मोदी आणि  भाजपला राष्ट्रीय राजकीय पर्याय केवळ आणि केवळ काँग्रेस पक्षच आहे ; ते मान्य करण्याचा समंजसपणा सर्व प्रादेशिक पक्षांनी दाखवला तरच भाजपला पर्याय उभा राहू शकतो !

हा विषय तूर्तास इथेच थांबवतो .

प्रवीण बर्दापूरकर  

Cellphone  +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
praveen.bardapurkar@gmail.com

संबंधित पोस्ट