संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गेल्या आठवड्यात सदस्य निलंबनाची जी घाऊक कारवाई करण्यात आली त्याचं वर्णन लोकशाहीनिष्ठ नैतिकतेचा निकष लावायचा झाला तर , ‘सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची असंसदीय हडेलहप्पी’ याच शब्दांत करावं लागेल . भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आजवर अशा निर्घृण पद्धतीनं यापूर्वी कोणताही सत्ताधारी पक्ष वागलेला नव्हता , हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे आणि आपली लोकशाही कोणत्या दिशेने नेली जात आहे हेही नीट समजून घेतलं पाहिजे .
लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सदनांच्या मिळून जवळजवळ दीडशे सदस्यांचं निलंबन एका आठवड्यात करण्यात आलं . नेमक्या याच काळात संसदेत कांही महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करण्यात आली . त्यात भारतीय दंड संहितेची जागा घेणारी तीन विधेयके ( भारतीय न्याय संहिता , भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता ) दूर संचार कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक आणि देशाच्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येणारी समितीवरुन देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना वगळणारे विधेयक , अशा महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे . ही विधेयके योग्य व आवश्यक आहेत किंवा नाहीत हा मुद्दाच सध्या नाही तर, एकीकडे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांवर निलंबनाचा बडगा उभारला जात असतांना ही सर्व विधेयके मंजूर करवून घेण्यात आली , याचा अर्थ या विधेयकांवर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना मतप्रदर्शनही न करु देण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा डाव होता , असं म्हणण्यास वाव निर्माण करुन दिला गेलेला आहे .
इतक्या ठोक भावात संसदेतील विरोधी सदस्यांचं निलंबन करण्याची कारवाई का झाली तर संसदेची सुरक्षा यंत्रणा भेदून दोन युवकांनी लोकसभेत उड्या मारल्या , कांही घोषणा दिल्या आणि पिवळ्या धुराच्या ट्यूब्ज फोडल्या . त्या दोन तसंच सभागृहाच्या परिसरातील आणखी दोन युवकांना तातडीनं ताब्यात घेण्यात आलं आणि पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आलं . संसदेची सुरक्षा यंत्रणा भेदली जाणं हा एक फारच गंभीर गुन्हा आहे . सुमारे २२ वर्षांपूर्वी घडलेल्या अशाच घटनेचे परिणाम देशानं भोगले आहेत . त्यामुळे या घटनेची सखोल चौकशी होणं अपरिहार्य आहे , ती तशी सुरुही आहेच . दुसरा भाग म्हणजे ते दोन युवक रोजगाराच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत होते , असं सांगण्यात येतं आहे . यांचा अर्थ देशातील बेरोजगारीची समस्या किती बिकट भीषण आहे हे लक्षात यावं . म्हणून यावर सरकारनं म्हणजे पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यांनी निवेदन करावं अशी विरोधी सदस्यांची मागणी होती . संसदेची सुरक्षा यंत्रणा स्वतंत्र असते असा बचावात्मक पवित्रा यावर घेता येणार नाही कारण देशाची अंतर्गत सुरक्षा हा विषय केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतच येतो हे लक्षात घ्यायला हवं . सरकारकडून निवेदन येत नसल्यानं विरोधी सदस्य आक्रमक झाले , त्यातून जो गोंधळ उडाला त्यातून निलंबन सत्र सुरु झालं आणि त्याच वेळेस वर उल्लेख केलेली विधेयके मंजूर करवून घेण्याची घाई करण्यात आली . खरं तर , अशा प्रसंगात आजवर असंख्य वेळा घडलेलं आहे त्याप्रमाणं सरकाराला निवेदनाचा आदेश देऊन पीठासीन अधिकाऱ्यांना विरोधी पक्षांच्या आग्रहाची धार बोथट करता आली असती पण , तसं घडलं नाही .
राज्यसभेत जरा वेगळं घडलं , संसदेच्या आवारात निलंबनाच्या विरोधात निदर्शने सुरु असतांना निलंबित सदस्यांपैकी एक कल्याण बॅनर्जी यांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांची नक्कल केली ; त्यातच त्या घटनेचं चित्रण सेलफोनमध्ये राहुल गांधी यांनी केलं . ( हे सर्व टाळलं जायला हवं होतंच . ) त्यामुळे सत्ताधारी सदस्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा अपमान झाला असा दावा करुन राज्यसभेतीलही विरोधी सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई सुरु केली . आपल्या लोकशाहीतलं आजवरचं हे सर्वात मोठं निलंबन आहे , ज्यात सुमारे १५० सदस्यांवर निलंबनाचा बडगा उभारला गेलेला आहे . सत्तेत असतांना मन मोठं ठेवावं लागतं , याचं भान भाजपला नाही याचंच हे निदर्शन आहे . या आधीच्या उपराष्ट्रपतींना भाजप सदस्यांनी कसं वागवलं याची आठवण त्यांना राहिली नाही…अर्थात म्हणून कांही या उपराष्ट्रपती/सभापतींची ची नक्कल करण्याचा उथळपणा करण्याची मुळीच गरज नव्हती . तरी , नक्कल प्रकरणाला दिलं गेलेलं जातीय वळण कोणत्याही पद्धतीनं मुळीच समर्थनीय नाही .
अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवरही सभागृहाचे नेते असलेले नेते नरेंद्र मोदी सभागृहात बोलत नाहीत ( किंवा त्यांना सोयीचं आहे तेवढं बोलतात ), ते पत्रकारांशी बोलत नाहीत मात्र जाहीर सभा किंवा रेडियोवर ‘मन की बात’मध्ये त्यांना हवं ते बोलत राहतात . सभागृह सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी सरकार पक्षाची जास्त असते आणि सरकारला जाब विचारणं हा विरोधी पक्षांचा अधिकार असतो यांचा जणू विसरच सत्ताधारी पक्षाला पडल्याचं गेल्या ९ वर्षातलं चित्र आहे . पुलवामा येथे झालेला लष्करावरील हल्ला , माणिपूरमधील हिंसाचारावर सरकारकडून निवेदन करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता कशा लावण्यात आल्या हे देशनम पहिलं. आहे ; असे अनेक दाखले या संदर्भात देता येतील. सत्ताधारी आणि विरोधकातील संसदीय समन्वय साधण्याची जबाबदारी दोन्ही सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची असते . त्यासाठी एक उमदेपणा , मनाचा मोठेपणा तसंच लोकशाहीविषयी अढळ आस्था सत्ताधारी , विरोधी आणि या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे असावी लागते आणि त्याचाच नेमका दुष्काळ सध्या जाणवतो आहे .
विधायक कामकाजाच्या संदर्भात संसदेतला गोंधळ कांही नवीन नाही . सभागृहात पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या विरोधी घोषणा कशा दिल्या गेल्या यांचे दाखले उपलब्ध आहेत . पहिले पंतप्रधान असलेल्या जवाहरलाल नेहरु यांना लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष मावळंणकर यांनी कशी समज दिली आणि ती तेवढ्याच लोकशाहीवादीपणे नेहरु यांनी कशी घेतली यांचे लिखित दाखले संसदेच्या ग्रंथालयात उपलब्ध आहेत ; ते तसे उपलब्ध करुन दिले जाऊ नये यासाठी जवाहरलाल नेहरु यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत . नेहरु , इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असतांना सरकार आणि विरोधी पक्षात उडालेल्या स्फोटक चकमकी जाहीर आहेत पण , त्यातून ( एखादा अपवाद वगळता ) ठोक भावातील निलंबन घडल्याचं उदाहरण नाही . आणीबाणीचा अपवाद वगळता ( ‘गुंगी गुडिया’ अशी हेटाळणी होऊनही ) इंदिरा गांधी आणि अल्पमतातले सरकार चालवणारे ( भारतीय जनता पक्षाचे ! ) अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कायम टीकेचा वर्षाव सहन केला पण , त्यांनी कधीही विरोधकांना दुय्यम वागणूक अप्रत्यक्षपणेही दिली नाही . एका मतानं लोकसभेत पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर ‘बचे है तो और लढेगे’ बाणा दाखवणारे आणि पुढच्या निवडणुकीत निसटते का होईना बहुमत संपादन करुन सत्तेत आलेले वाजपेयी बघण्यास मिळालेल्या पिढीतील मी पत्रकार आहे . संसदेतील बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील ( न दिल्या गेलेल्या ) कमिशनवरुन सभागृहात उडालेला अभूतपूर्व गोंधळ आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे . विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी राजीनामे देण्याच्या हालचालीपर्यंत मजल तेव्हा गेली पण , ज्यांच्या विरुद्ध हे आरोप झाले त्याच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी तसं कांही घडू न देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता हे विसरता येणार नाही .
तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची चौकशी करणाऱ्या न्या. ठक्कर आयोगाच्या अहवालावरुन लोकसभेत झालेल्या गोंधळानंतर ६२ ( का ६३ ? ) सदस्यांना निलंबित करण्याची कृती झाली पण , ते निलंबन एकाच दिवसांत मागे घेण्यात आलं आणि तेव्हा पंतप्रधान होते राजीव गांधी . विश्वासदर्शक मतासाठी लाच देण्याची घटना नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना गाजली ; पुरावा म्हणून ते पैसे सादर केले गेले ,सभागृहाचं कामकाज न होऊ देण्याइतके विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले होते ; ( त्या गोंधळावर संसदेचा मासळी बाजार झाला आहे अशी टीका विरोधी पक्ष नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केली होती . ) पण सदस्य निलंबनाची अशी एकगठ्ठा कारवाई झाली नाही . अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना शव पेटी खरेदी प्रकरण विरोधी पक्षांनी गाजवले पण वाजपेयी यांनी विरोधी पक्ष सदस्यांवर कोणतीही कटू कारवाई होऊ न देण्याची दक्षता घेतली . विरोधक असे आक्रमक होऊनही ( आणीबाणीचा अपवाद वगळता इंदिरा गांधी नंतर नरसिंहराव किंवा अटलबिहारी वाजपेयी कायमच उमदेपणानं वागले त्यांनी कधी विरोधकांचा आवाज दडपला नाही . कारण या सर्व नेत्यांची लोकशाहीवाडी मूल्यांवरील श्रद्धा अढळ होती .
खरं तर , नुकत्याच झालेल्या चार राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया ही २८ पक्षांची आघाडी बॅकफुटवर गेलेली होती . पुन्हा बैठक घेण्याचं त्राणही इंडिया आघाडीत राहिलेलं नव्हतं . संसद सदस्यांच्या घाऊक निलंबनामुळे इंडिया आघाडीत पुन्हा संघटित होण्याची धुगधुगी निर्माण झाली आहे आणि याबद्दल इंडिया आघाडी भाजपची ऋणी राहील . शिवाय विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसनं तीन राज्यात मित्र पक्षांना विश्वासात घेतलं नाही हेही काँग्रेसच्या पराभवातील एक छोटंसं का असेना कारण आहे ही वस्तुस्थितीही हवेत विरुन गेली आणि काँग्रेसची आघाडीतील बार्गेनिंग पॉवर वाढली ते वेगळंच .
■प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799 / praveen.bardapurkar@gmail.com
■
लवकरच प्रकाशित होत आहे –
