विधान सभेचे निकाल लागल्यापासून माध्यमांचा रोख शिवसेना-भारतीय जनता पक्षात होणारी किंवा न होणारी युती, शरद पवार यांची खेळी आणि या आभासी युतीतील रुसवे-फुगवे या भोवती केंद्रीत राहिला. अल्पमतातील भाजप सरकारने विधानसभेत संपादन केलेले विश्वासमत(?) आणि त्याची वैधता याचा तडका मध्यंतरी त्यावर मारला गेला. ही युती होईल किंवा नाही आणि झाली तर शिवसेनेचा (भाजपने मातीमोल केलेला) सन्मान कसा राखला गेलेला असेल या चर्चेत आता काहीच अर्थ उरलेला नाही. उद्धव ठाकरे सत्तेसाठी लाचार झालेले आहे अशी जळजळीत टीका नारायण राणे यांनी केली असल्याचे प्रकाशवृत्त वाहिन्यांचे म्हणणे आहे, राणेंची ही टीका गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही कारण मुख्यमंत्रीपदाच्या आमिषानेच राणे काँग्रेसमध्ये गेले होते आणि हे राणे यांनीच याच प्रकाशवृत्त वाहिन्यांवरून रुदनाच्या आविर्भावात सांगितले होते याचे विस्मरण राज्याला झालेले नाही. एकूणच, होवो अथवा न होवो ही युती हा आता चोथा-चोथा झालेला विषय आहे!
मुख्य मुद्दा काँग्रेसच्या राज्यातील पतनाचा आहे आणि या पतन नाट्याचे मुख्य नायक पृथ्वीराज चव्हाण व सहनायक माणिकराव ठाकरे आहेत हे विसरता येणार नाही. या पतनामुळे आणि आता विधानसभेतील गट नेतेपदी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निवड झाल्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण हे महाराष्ट्र काँग्रेसचे निर्विवाद नेते होते या समजाचा तसेच त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा रंग पार उडाला आहे. आदर्श घोटाळा उघडकीला आल्यावर अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण दिल्लीतून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून आले तेव्हा त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा फार मोठा गवगवा झाला. पृथ्वीराज चव्हाण यांची राजकीय कारकीर्द गांधी घराण्याच्या छायेत दिल्लीत अंकुरली आणि दिल्लीतील दरबारी राजकारणातच बहरली. त्यांचे प्रशासकीय कौशल्य पंतप्रधान कार्यालयाच्या एअर कंडिशन्ड दालनात फुलले त्यामुळे कार्यकर्ता, माणूस आणि त्यांचे प्रश्न त्याच नजरेतून बघण्याची सवय पृथ्वीराज चव्हाण यांना होती. ‘दिल्लीला जेव्हढे अभ्यागत महिन्याभरात भेटतात त्यापेक्षा जास्त मुख्यमंत्र्याकडे मुंबईत एका दिवशी असतात आणि इतक्या माणसात वावरण्याची सवय गेली आहे’, असे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यावर चव्हाण यांनीच एकदा नागपुरात आम्हा काही संपादकांशी चर्चा करताना सांगितले होते.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होईपर्यंत राज्याच्या प्रशासन आणि सरकारवर राष्ट्रवादीची पकड (आणि मनमानीही) होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आघाडीतील राष्ट्रवादीच्या मंत्री/खात्याच्या फायलीबाबत ‘काटेकोर’ निर्णय घेण्याचा दावा करत निर्णय अडवायला सुरुवात केली. त्यामुळे राजकारण आणि माध्यमातील शरद पवार विरोधी असणाऱ्यां काहींना पृथ्वीराज चव्हाण प्रेमाचे भरते आले. स्वच्छ प्रतिमा हा त्यांचा ‘लोगो’ बनवला गेला! राष्ट्रवादीला राज्याच्या राजकारणात शह देण्यासाठीच आपल्याला पाठवले गेले असल्यासारखे वागायला मग पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुरुवात केली. पृथ्वीराज चव्हाण यांचा राष्ट्रवादी विरोध हे काँग्रेस पक्षाचे धोरण असून त्यासाठी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा पृथ्वीराज चव्हाण यांना पूर्ण पाठिंबा आहे असा दावा त्यांच्या ‘गोचीड शिरोमणी’कडून सुरु झाला. हे अर्धसत्य होते कारण, पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दिल्लीतील अर्धा वेळ कॉन्सटीट्यूशन क्लबमध्ये चमकोगिरी करवून घेण्यात जायचा हे दिल्लीत पत्रकारिता करणारांना चांगले ठाऊक आहे. दुष्काळाशी केलेला सामना आणि आरोग्य योजना वगळता खरे तर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खात्यात जमा काहीच नव्हते उलट केवळ आपण स्वच्छ आणि बाकीचे बरबटलेले या अरविंद केजरीवालसदृश्य प्रतिमेत ते आत्ममग्न राहिल्याने राज्यातून पक्ष आणि सरकार हद्दपार होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. राष्ट्रवादीचे मंत्री जर भ्रष्ट होते तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस त्यांनी का दाखवले नाही या प्रश्नाच्या न मिळणाऱ्या उत्तरात त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचे अपयश आणि अस्वच्छपणही लपलेले आहे.
राष्ट्रवादीला संपवण्याचे राजकारण जरी यशस्वी करून दाखवले असते तर पृथ्वीराज चव्हाण यांना राजकारणाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याइतके गुण देता आले असते. पण, त्यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रवादीने स्थानिक स्वराज्य संस्थात पाय रोवले आणि गैरव्यवहारांच्या आरोपातून स्वत:च्या मंत्र्यांची सुटका कशी का असेना करवून घेतली हे विसरता येणार नाही. स्वत:ची राजकीय रेषा मोठी करण्यासाठी सुशीलकुमार शिंदे, नारायण राणे, अशोक चव्हाण यांच्या आहेत त्या रेषा खोडून लहान करण्याचे केलेले राजकीय उद्योग आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीत पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अंगलट आले हे निकालावरून दिसते आहेच. सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण नारायण राणे आणि आपल्या गावातही सभेसाठी शंभर लोक जमवण्याची क्षमता नसलेले ‘मर्यादित पुरुषोत्तम’ माणिकराव ठाकरे यांना संपवण्याच्या नादात त्यांनी काँग्रेस मुक्त भारत करण्याच्या नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नपुर्तीला महाराष्ट्रात बळ मिळवून दिले.
निवडणुका म्हटले की जय-पराजय असतातच. एका निवडणुकीत काही काँग्रेससारखा सव्वाशेपेक्षा जास्त वर्ष जुना असणारा पक्ष संपणार नाही. मात्र हा पक्ष मोडून पडण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे आणि त्यात नरेंद्र मोदी तसेच भाजपइतकाच वाटा काँग्रेस नेत्यांचाच आहे, याबद्दल कोणतेही दुमत नाही. मराठा, मुस्लीम आणि दलित हा राज्यात काँग्रेसचा पक्का आधार होता. असे असूनही काँग्रेस हा केवळ एका जाती-धर्माचा पक्ष म्हणून नाही तर सर्वसमावेशक पक्ष म्हणून राज्यात पक्की मांड ठोकून होता कारण सामाजिक समतेच्या ढाच्याला कोणताही धक्का पोहोचला नव्हता. जनता पक्षाचा उदय (आणि अस्त) होऊनही या राजकीय स्थितीत फरक पडला नाही. राज्यात सेना-भाजप युतीचा उदय झाल्यावर काँग्रेसच्या पारंपारिक मतांमध्ये फूट पडायला सुरुवात झाली तरी मार्क्सवादी, शेतकरी कामगार पक्ष यांचे प्रभाव क्षेत्र आकुंचन पावल्याने काँग्रेसला सत्ता गमावण्याइतक्या पराभवाचा धक्का बसला नाही. सेना-भाजप युतीने राज्यात १९९५साली सत्ता मिळवून काँग्रेसच्या राज्यातील वर्चस्वाला सर्वाथाने पहिला धक्का दिला. तो पचवून पुन्हा गेली पंधरा वर्ष राज्यात (दोन) काँग्रेसचेच राज्य होते. याच काळात काँग्रेस मतदारांचे गड ढासळायला सुरुवात झाली आणि अलिकडच्या तीन-चार वर्षात त्या पडझडीने गती पकडली. राज्यात राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी छुपी मदत घेत भाजपला ‘दारूगोळा’ पुरवला गेला. सच्चर आयोगाच्या शिफारशींकडे साफ दुर्लक्ष केले. राज्यात नांदेड महापालिका निवडणुकीत एमआयएमचा उदय झाल्यावरही मुस्लिमांच्या बदलत्या मनाचा कौल काँग्रेसला घेता आला नाही. त्यातच कमी लोकसंख्या असणाऱ्या मराठ्यांना जास्त आणि जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या मुस्लिमांना कमी टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आत्मघातकी घाईत घेतला गेला. त्यामुळे आरक्षणाची रास्त मागणी करणारे समाजातील अन्य मागासवर्गीय घटक नाराज झाले आणि कॉंग्रेसपासून दुरावले. जाहीर झालेल्या आरक्षणाचा फायदा न मिळाल्याने मराठा आणि मुस्लिमात चीड निर्माण झाली. स्वाभाविकपणे, बहुसंख्य मुस्लिम मतदार एमआयएम आणि मराठा मतदार काँग्रेसकडून अन्य पक्षाकडे वळले; शिवाय सामाजिक समतेचे तीन तेरा वाजले ते वाजलेच. काँग्रेसचा पाया पार भुसभुशीत झाला. एका आकडेवारीनुसार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची राज्यातील २९ टक्के मराठा मते सेनेकडे, २४ टक्के मराठा मते भाजपकडे, तर १७ टक्के राष्ट्रवादीकडे वळली आणि काँग्रेसकडे केवळ ११ टक्के मराठा मते राहिली. ही आकडेवारी अधिकृत आहे किंवा नाही हे माहित नाही पण, ती अधिकृत म्हणून सोशल मिडियात सध्या फिरत आहे आणि कोणी या आकडेवारीला अद्याप आव्हानही दिलेले नाही. मराठा मते विभागल्याचा एकत्रित परिणाम राज्य विधानसभेतील मराठा सदस्य कमी होण्यात झाला हे मात्र अधिकृत आहे, गेल्या विधानसभेत १५६ मराठा आमदार होते ती संख्या घटून आता १०६ झाली आहे तर अन्य मागासवर्गीयांची संख्या ६२ वरून ७६ पोहोचली आहे. आरक्षणाचा निर्णय घिसाडघाईने घेऊन एकीकडे समाज दुभंगवला आणि दुसरीकडे काँग्रेसचा मृत्युलेखही लिहिला अशी दुहेरी नोंद महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नावावर राज्यकर्ता म्हणून झालेली आहे हे कटू असले तरी सत्य आहे.
महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या पानिपताचे सहनायक प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आहेत आणि विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागताच प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन नैतिकतेचा कितीही आव आणला तरी पक्षाच्या महाराष्ट्रातील दारुण अपयशाची जबाबदारी ते झटकून टाकू शकत नाहीत. ‘विक्रमी काळ’ प्रदेशाध्यक्षपद भूषविणाऱ्या माणिकराव ठाकरे यांनी या विक्रमी कालखंडात आधी विलासराव देशमुख, मग अशोक चव्हाण आणि नंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांचे मुख्यमंत्रीपद अस्थिर करण्यासाठी जेव्हढा वेळ खर्च केला त्याच्या एकदशांशही वेळ राज्यात पक्ष मजबूत करण्यासाठी दिला नाही! एवढेच कशाला महायुतीचे नेते जेव्हा राज्यात वेग-वेगळी बेरीज-वजाबाकीची समीकरणे जुळवत लोकसभा निवडणुकीची तयारी करण्यात आकंठ गुंतलेले होते तेव्हा माणिकराव ठाकरे नवी दिल्लीत पुत्राला लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी मिळण्यासाठी मोर्चेबांधणी करण्यात मग्न होते पण, तीही त्यांना मिळवता आली नाही. कारण तेवढी त्यांची राजकीय पतच काँग्रेस श्रेष्ठींकडे नव्हती. नंतर उमेदवारी मिळूनही विधानसभा निवडणुकीत ते पुत्राचा पराभव टाळू शकले नाहीत. खरे तर, माणिकराव ठाकरे यांच्या अपयशाच्या कथा काँग्रेस श्रेष्ठींना माहिती नाहीत असे नव्हे पण, राज्यात एक नेतृत्व सक्षम आणि स्थिर न होऊ न देण्याच्या धोरणामुळे माणिकराव यांना काँग्रेसचा दिल्लीतला एक गट मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात कायम उत्तेजन आणि आश्रय देता राहिला. लोकसभा निवडणुकीनंतर तर मोदी नावाच्या वादळाने दिल्लीश्वर काँग्रेस नेते असे काही गांगरूले की पडझड रोखण्याचेही भान त्यांना उरले नाही आणि राजीनामा देऊनही माणिकराव प्रदेशाध्यक्षपदी कायम राहिले. रस्त्यावर उतरून, कार्यकर्त्यात जाऊन बांधणी न झाल्याने काँग्रेसची राज्यातली संघटना कमकुवत होत गेली, कार्यकर्ते दुखावत आणि दुरावत गेले. त्यातच निवडणूक ‘नियोजनात’ माणिकराव यांनी घातलेल्या घोळाचाही फटका बसला आणि उमेदवाराना ‘रसद’ पोहोचली नाही, अशा बातम्या आता प्रकाशित झाल्या आहेत. लष्करात सैन्य पोटावर लढते आणि राजकारणातही उमेदवार तसेच कार्यकर्ताही ‘रसद’ मिळाल्याशिवाय लढू शकत नाही या मुलभूततेचा माणिकराव ठाकरे यांना विसर पडला. ‘अध:पतन ही एक मुलभूत प्रक्रिया आहे’ असे एका लेखात प्रतिभावंत साहित्यिक महेश एलकुंचवार यांनी म्हटले आहे. माणिकराव ठाकरे यांनी संघटनेच्या प्रत्येक पातळीवर साफ अपयशी ठरून एलकुंचवार यांचे विधान त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या तथाकथित विक्रमी कार्यकाळात सिद्ध करून दाखविले आहे; म्हणूनच लागोपाठ दोन निवडणुकात राज्यात झालेल्या काँग्रेच्या पतनास पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याइतकेच माणिकराव ठाकरे हेही जबाबदार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्यात काँग्रेस पक्ष कसा सावरतो (का आणखी रसातळास जातो) हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे…
=प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
