दिल्ली विधानसभेच्या गेल्या आणि या म्हणजे, २०१३ आणि २०१५ च्या निवडणुकीच्या काळात राजकीय परिस्थितीत अनेक बदल झालेले आहेत. अण्णा हजारे, किरण बेदी यांचा सल्ला डावलून आम आदमी पार्टीच्या स्थापन केलेला अरविंद केजरीवाल नावाचा आशेचा एक किरण योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाझिया इल्मी, विनोद बिन्नी यांच्यासह राजकीय क्षितिजावर उगवलेला होता आणि त्याचा मुकाबला भारतीय जनता पक्ष तसेच राज्य तसेच केंद्रातील सत्ताधारी कॉंग्रेसशी होता. तेव्हा केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीएचे मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते आणि त्या सरकारमध्ये कोणाचा पायपोस कोणाला उरलेला नव्हता. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना राहुल गांधीपासून ते पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बलपर्यंत अशा सर्वानीच निष्प्रभ (आणि बदनामही!) करून टाकलेले होते. काँग्रेसच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात दिल्लीत रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, वाहतूक अशा मुलभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भरीव कामगिरी झालेली असली तरी केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडणारी महागाई आणि डोळे विस्फारणारे दररोज उघडकीस येणारे भ्रष्टाचाराचे आकडे यामुळे जनतेत असंतोष होता. हा असंतोष संघटित करण्यात केजरीवाल यांना यश आलेले होते. काँग्रेस पक्ष न-नायक आणि त्यातच प्रतिस्पर्धी अरविंद केजरीवाल की नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी अशा संभ्रमावस्थेत होता. आजारी सोनिया गांधी यांच्याजागी राहुल गांधी नेतृत्व स्वीकारणार अशी चिन्हे दिसू लागलेली होती. राहुल गांधी कामाला लागलेही होते पण, राहुल आणि त्यांच्या टीमला काँग्रेसमधले बुजुर्ग बेरकेपणाने विरोध करत होते.
देशाला त्याचवेळेस लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले होते आणि दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढवतानाच चाणाक्षपणे लोकसभा निवडणुकीची जुळवाजुळव भारतीय जनता पक्षाचे धुरीण करत होते. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी बाजूला पडले होते तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने लालकृष्ण अडवाणी यांचे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न भंग करून भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करवलेला होता. संघाचा तो निर्णय (थयथयाट करत का असेना) अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि सुषमा स्वराज यांना स्वीकारावा लागलेला होता. नरेंद्र मोदीच्या नुकत्याच सुरु झालेल्या झंझावातासमोर राहुल गांधी आणि काँग्रेस हतबल झालेली होती. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा आणि येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या निवडणुकीतील पराभवाचे (प्रत्यक्षात तो पराभव दारुण झाला!) संकेत मिळू लागलेले होते. भारतीय जनता पक्षाची दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची सूत्रे उत्तर भारतीय नेत्याला डावलून प्रथमच नितीन गडकरी या मराठमोळ्या नेत्याच्या हाती आलेली होती. गडकरी यांनी दिल्लीतील विजय गोयल, जगदीश मूखी, सतीश उपाध्याय यांच्यासारख्यांची सद्दी तसेच गटबाजी संपवून पक्षाची पुनर्बांधणी सुरु केलेली होती. ज्या पद्धतीने राष्ट्रीय अध्यक्षपद सोडावे लागले त्यामुळे या निवडणुकीत पक्षाला मोठा विजय प्राप्त करून देणे हे गडकरी यांच्यासमोरचे आव्हानच होते. दिल्लीसाठी या पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार डॉ. हर्षवर्धन, आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल होते तर काँग्रेसमध्ये अजय माकन की संदीप दिक्षित का आणखी कोणी असा छुपा संघर्ष सुरु होता.
मावळत्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांनी एकहाती लढलेल्या या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आणि अपेक्षेप्रामाणे दिल्लीत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. ७० सदस्यांच्या सभागृहात भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा तर त्याखालोखाल आम आदमी पार्टीने स्थान पटकावले आणि राजकीय इतिहासात काँग्रेसला प्रथमच दोन आकडी संख्या गाठण्यात अपयश आले. विधानसभा त्रिशंकू झाली. लोकशाही संकेताचा आदर करत काँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा दिला आणि आम आदमी पार्टीचे सरकार सत्तेत आले. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. नंतर काय घडले ते सर्वांनाच माहिती आहे. केवळ ४९ दिवसात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणाऱ्या केजरीवाल यांची ‘राष्ट्रीय स्तरावरील पळपुटा’ अशी बदनामी झाली.
२०११५ च्या विधानसभा निवडणुकीत परिस्थती पूर्णपणे बदललेली आहे. ३० वर्षानंतर केंद्रात प्रथमच एका पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत बहुमताचा कौल मिळून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झालेले आहेत. मोदी यांनी सरकारसोबतच अमित मोदीला साथीला घेऊन पक्षाचीही सूत्रे हाती घेतलेली आहेत. गेल्या निवडणुकीत दिल्ली विधासभा निवडणुकीचे सूत्रधार असलेले नितीन गडकरी आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्रीपदाचे भाजपचे उमेदवार डॉ हर्षवर्धनही केंद्रात मंत्री असले त्री राजकीयदृष्ट्या काहीसे बाजूला पडलेले दिसत आहेत. दिल्ली निवडणुकीची सर्व सूत्रे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या हातात आहेत. एकेकाळी अरविंद केजरीवाल यांच्या कडव्या समर्थक असलेल्या किरण बेदी आता भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार आहेत. केजरीवाल यांचे तेव्हाचे कट्टर समर्थक शाजिया इल्मी, विनोद बिन्नी असे अनेक मोहरे भाजपच्या गोटात सहभागी झालेले आहेत. भारतीय जनता पक्ष सध्या तरी जोरात आहे असे दिसते. या पक्षात सध्या केवळ ‘मोदी-शहा राज’ सुरु आहे आणि त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय आवडले नाही तरी त्याविरोधात ब्र काढण्याची सोय नाही. मोदी-शहा जोडगोळीची प्रत्येक राजकीय खेळी यशस्वी होत असल्याने तर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी परिस्थिती सध्या भाजपात आहे. अर्थात, यापैकी तोंड कोण दाबतो आणि बुक्क्यांचा मार कोण देतो हे, ज्याच्यावर ही स्थिती येते तोच सांगू शकेल! त्यामुळेच मुख्यमंत्री म्हणून सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी किरण बेदी यांच्या नावाला दिल्ली भाजपात कितीही विरोध असला तरीही बंडखोरी तर सोडाच तक्रारीचा उघड सूरही उमटण्याची तीळमात्र शक्यता नाही. त्यातच किरण बेदी या लालकृष्ण अडवाणी यांच्या आवडत्या पोलीस अधिकारी होत्या त्यामुळे अडवानी-जोशी गटालाही विरोध करता येत नाहीये अशी कोंडी आहे. या निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांची चोहोबाजूने कोंडी करण्याची चाल अमित शहा यांनी रचलेली आहे. जर अमित शहा या प्रयत्नात यशस्वी झाले तर सरकारत जशी नरेंद्र मोदी तशी भारतीय जनता पक्षात अमित शहा यांची एकाधिकारशाही सुरु होईल आणि ती काही अरविंद केजरीवाल यांच्यापेक्षा वेगळी नसेल! त्यामुळे अमित शहा यांच्यासाठीही ही विधानसभा निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे.
दिल्ली विधानसभा आणि पाठोपाठ लोकसभा निवडणुकीत दाणादाण उडालेला काँग्रेस पक्ष अद्याप त्या पराभवातून सावरलेला नाही. खरे तर, बदल एका गांधी कडून दुसऱ्या गांधीकडे आणि तोही घरातच व्ह्यायचा आहे पण, हा पक्ष इतका गलितगात्र झालेला आहे की पक्षाच्या नेतृत्वात बदल करायचा किंवा नाही याचाही निर्णय न घेण्याइतके पंगुत्व या पक्षाला आलेले आहे. कोणताही निर्णय घेतला तरी तो निर्णय उलटेलच या भयगंडाने या पक्षाच्या सर्वच नेत्यांना पछाडलेले आहे. गेल्या वर्षी आजच्या दिवशी मुख्यमंत्री असणारे केजरीवाल आज ‘विन ऑर डाय’ची लढाई खेळत आहेत. अनेक सहकारी सोडून गेल्यावर, लोकसभा निवडणुकीतील मानहानीकारक पराभव आणि राष्ट्रीय पळपुटा तसेच केवळ कलकलाट करणारा नेता अशी मानहानी पत्करूनही अरविंद केजरीवाल निर्णायक लढाईला सिद्ध झालेले आहेत. कारण अरविंद केजरीवाल प्रामाणिक आहेत, सध्याच्या स्वार्थाने बरबटलेल्या राजकारणाला पर्याय म्हणून लोक त्यांच्याकडे पाहतात, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि तळागाळात त्यांची मोहिनी अजूनही मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. जर बहुमत मिळवते झाले तर अरविंद केजरीवाल जगज्जेते जसे होतील तसेच ते आणखी एकारले तसेच अतिहट्टी होतील आणि जर किमान गेल्या निवडणुकीतील म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकाइतक्या जागा जर आम आदमी पार्टीला मिळवत्या आल्या नाही तर भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर अनेकांसाठी उद्याला आलेला केजरीवाल नावाचा आशेचा किरण कायमचा मावळलेला असेल.
दिल्ली हे एक अजब राज्य आहे. या राज्यात स्वत:चे पाणी नाही, वीज निर्मिती नाही, कृषी उत्पादन नाही, दूध नाही, भाजी नाही. इतकेच काय दिल्लीचे पोलीसही दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत नाही तर, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. पण, दिल्लीची शान काही और आहे. शेकडो वर्षांपासून दिल्ली सत्तेचे केंद्र आहे. सत्ता, दलाली, धन आणि कुटील नीती हे चार अदृश्य स्तंभ दिल्लीचा पाया आहेत. सात शहरे आणि असंख्य खेड्यापर्यंत आता विस्तारत गेलेल्या दिल्ली नावाच्या या शहराच्या प्रत्येक गल्लीला आणि दगड, मातीच्या कणालाही सत्तेचा इतिहास आहे म्हणूनच त्या सत्तेची मिजास आहे, सत्ता राबवण्याचा विश्वास आहे, सत्तेच्या राजकारणाला वळण देण्याचा खुनशी चाणाक्षपणा आहे, समोरच्याला न कळू देता संपवून टाकण्याचा गुण आहे. कट-कारस्थानी राजकारणाचा बाजही असा खानदानी आणि इतका मुलायम आहे की, गळा कापतील तर केसाने आणि लोणी लावून, म्हणजे गळा पूर्ण कापला जाईपर्यंत वेदना झालेलीही समजणार नाही. डोक्यावर बर्फ, तोंडात खडीसाखर ठेऊन आणि चेहेऱ्यावरची सुरकुती हलू न देता राजकारण करण्याची जन्मजात आणि अंगभूत शैली दिल्लीच्या नसानसांत भिनलेली आहे. बाहेरून आलेल्याच्या स्वभावात तशी शैली मुरल्यावरच त्याला दिल्लीच्या राजकारणात मोठी इनिंग खेळता येते. दिल्लीवर राज्य करताना काँग्रेस नेते मोठ्ठी इनिंग खेळले ते हेच कौशल्य प्राप्त करून. अमित शहा, अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी या दिल्लीच्या राजकारण करण्याच्या शैलीला अनुरूप नाहीत. म्हणूनच यानंतर दिल्लीवर राज्य करणारे राजकीयदृष्ट्या ‘हटके’ असतील आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होवोत की किरण बेदी, दोघेही अण्णा हजारे यांचे शिष्य असतील!
-प्रवीण बर्दापूरकर
