चला, शेतकऱ्यांसाठी एक पणती पेटवू यात…

//१//

आसवांवर पिक काढावं म्हटलं तर डोळे आटलेले आहेत, अशा भयाण परिस्थितीतून गेल्या आठवड्यात राज्याच्या दुष्काळी आणि त्यातही प्रामुख्यानं मराठवाड्याची बऱ्यापैकी मुक्तता झाली आहे. परतीची वाट धरताना मान्सूननं अनेक भागात दिलासादायक हजेरी लावली. जोरदार नाही तरी मध्यम पावसाच्या सरी चांगल्या बरसल्या. नदी-ओढे चार-दोन दिवस वाहिले. पिण्याच्या पाण्याचा, जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न काही महिन्यांसाठी निकालात निघाला. मराठवाड्यात एरवी वैशाखात दिसते तशी उघडी रखरखीत दिसणारी माळराने आणि बोडखे डोंगर हिरेकंच झाले. शेतकऱ्यांच्या आटलेल्या सुकलेल्या डोळ्यात रबीचं तरी पीक घेता येण्याची उमेद तरळू लागली. मराठवाड्याची भूमी संतांची आणि अल्पसंतुष्टांची; असं जे म्हणतात ते काही खोटं नाही- वातावरण जरा काय बदललं; लगेच लोक गणपती-महालक्षुम्यांच्या स्वागताच्या तयारीला लागले! महालक्ष्मी हा मराठवाडा आणि वऱ्हाड भागात सर्व जाती धर्मात श्रद्धेने केला जाणारा धार्मिक उपचार आहे; लक्ष्मी म्हणजे पैशाला जात-धर्म नसतो असं जे म्हणतात ते उगीच नाही!

दुष्काळी भागात आजचं मरण उद्यावर ढकललं गेलंय. गेले काही आठवडे मी सतत दुष्काळ, पिण्याचं पाणी, चारा यावर लिहितोय. दूध पाऊचमधून येतं आणि गाय-म्हैस शालेय पुस्तकातच बघितलेल्या जन्मापासून मुंबईत; इतकी मुंबईकर की ‘लोकसत्ता’तील माझा एक काळचा सहकारी धनंजय कर्णिकच्या भाषेत सांगायचं तर ‘औरंगाबाद जायला पासपोर्ट लागतो’, हे सांगितल्यावर विश्वास बसणाऱ्या आमच्या एका मैत्रिणीनं त्यावर म्हटलं, ‘एक म्हैस मेली तर पु.लं.च्या म्हशीपेक्षा जास्त शब्द काय उगाळत बसलायेस तू ?’. मी आधी कपाळावर हात मारला. मग म्हैस दूध देते.. ते विकून तो शेतकरी त्याचा उदरनिर्वाह कसा करतो..थोडक्यात गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी आणि शेतीचं अर्थशास्त्र आणि त्यावर शेतकरी कसा पोट भरतो हे समजून सांगितलं. हा मजकूर तिच्या बदनामीसाठी लिहिलेला नाही तर मध्यमवर्गीय पांढरपेशा माणसाची शेती तसेच शेतकरी यांच्या विषयीची धारणा काय आहे हा हेतू त्यामागं आहे. हा वर्ग वाढतच चालला आहे कारण अलिकडच्या ३/४ दशकात शिक्षण ग्रामीण भागात पोहोचलं आणि शिकलेला मुलगा नोकरीसाठी गावापासून दूर गेला.. त्याची मुलं-बाळ तर वर्षातून एकदा गावी जाण्याइतकीही आता गावाशी जोडलेली राहिली नाहीत. त्यामुळे जे अन्न आपण खातो ते पिकवणारा आणि त्याची स्थिती याविषयी घोर अज्ञान तसेच तुटकपणा वाढतच चालला आहे. त्यात शासन यंत्रणेच्या वाढतच जाणाऱ्या कोडगेपणाचाही समावेश आहे.

//२//

शेतकरी आणि शेतीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या (संभाव्य) सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी एकवर्ष पुढे ढकला अशी सूचना गेल्या स्तंभात केल्यावर उस्मानाबाद, सोलापूर जळगाव, नासिक, परभणी, बीड, पुणे, अमरावती, नागपूर अशा विविध भागातून असंख्य फोन-एसएमएस आले. शिवाय माझ्या ब्लॉग-फेसबुक-ट्वीटर मिळून नऊ-साडेनऊ हजारावर हिट्स मिळाल्या; हे अजून माणुसकी जिवंत आहे याचे निदर्शन आहे. त्यातील काही प्रतिक्रिया ब्लॉगवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शासकीय अधिकारी गटाचा अपवाद वगळता सर्व लोकांचा या सूचनेला पाठिंबा होता. शासकीय यंत्रणा अति-अति भ्रष्ट आणि कोडगी झालेली आहे यावर सर्वांचं एकमत होतं. किमान माणुसकी आणि एकाही पैशाचा भ्रष्टाचार न करता ही यंत्रणा वागली तर शेतकरी आणि शेतीचे ८० टक्के प्रश्न संपतील यबद्दल या कोणाच्याही मनात शंका नव्हती. या अनेकांचे स्वर बोलतांना सद्गदित झालेले होते.

‘हा मजकूर वाचल्यावर ऊर दाटून आला’, असं गहिवरल्या स्वरात अमरावतीचे किडनी विकार तज्ज्ञ डॉ. अविनाश चौधरी, जळगावचे वकील शिशिर हिरे, नागपूरचे दोस्त-यार आणि एकेकाळी शेतकरी संघटनेचे विदर्भातले ‘स्टार’ असलेले प्रा. शरद म्हणाले. ही माणसं ‘नाटकं’ करण्यासाठी ओळखली जात नाहीत त्यामुळे त्यांच्या प्रतिक्रिया महत्वाच्या आहेत. शेतीचं आणि शेतकऱ्यांचं जीण शरद पाटील यांना माहिती आहे-ती माती आणि त्या मातीचे श्वास-निश्वास शरदच्या जगण्याचा अभिन्न आधार आहे. फोनवर बोलताना काहीजण तर अक्षरश: स्फुंदत होते. आपल्या लेखनाची नाळ कोणा कष्टमय जगणाराच्या लयीशी जोडली गेली आहे ही जाणीव अम्लान संवेदनांच्या जातीची होती.

//३//

‘संडे क्लब’ नावाचाएक उपक्रम श्याम देशपांडे (तोच तो आपला ‘राजहंस’वाला!) आणि निशिकांत भालेराव औरंगाबादला चालवतात. सहभागी होणारे सर्व जातीय-धर्मीय-राजकीय विचाराचे आहेत. साधारण साठीच्या उंबरठ्यावररचे किंवा त्या-पारचे आहेत. रविवारी काही बुद्धीजीवींनी एकत्र यावं आणि गप्पा माराव्यात, गावात कोणी पाव्हणा आलेला असेल तर त्याच्याशी संवाद साधावा, असा निखळ हेतू या क्लबचा आहे. औरंगाबादला पाडाव टाकल्यापासून मीही या उपक्रमाचा वारकरी आहे. कचरा वेचणाऱ्या महिलांना आर्थिक स्वावलंबी करण्याची मोहीम राबवणारा, शेतकरी संघटना, साहित्य, कला, संस्कृती अशा विविध क्षेत्रातील अग्रणी चळवळ्या-श्रीकांत उमरीकर हाही या संडे क्लबचा सदस्य आहे. त्याच्यामुळे वैजापूर तालुक्यातल्या पोपट आणि सागर या दोन शेतकरी पुत्रांशी भेट झाली. दु:ख खुंटीला टांगून ठेवत जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या भूमिपुत्रांच्या गटाचे सागर आणि पोपट प्रतिनिधी आहेत. त्यांसारख्या अनेकांच्या पुनर्वसनासाठी श्रीकांत उमरीकर प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन प्रयत्न करतोय. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे मुलगे पोपट आणि सागर संडे क्लबमध्ये आमच्याशी बोलताना मोठ्या विषादानं म्हणाले, ‘सरकारी यंत्रणा जितेपणी वेळेवर मदत मिळू देत नाही आणि मेल्यावरही फरपट केल्याशिवाय त्यांना आनंद मिळत नाही. जे काही द्यायचं ते वेळेवर द्यावं सरकारनं…’

शिशिर हिरे हे जळगावचे वकील; माझे अनोळखी वाचक. सरकारचे विशेष वकील आहेत. मजकूर वाचल्यावर त्यांचा फोन आला. त्यांनी जे सांगितलं ते ऐकून सुन्नच झालो. ते म्हणाले, “माझ्याकडे जळगावच्या मालेगाव तालुक्यातली एक सेपरेशनमधून आलेली मध्यम परिस्थिती असलेल्या शेतकरी दाम्पत्याची वाटणीची केस आहे गेल्या अठरा वर्षापासून. अशील बाई आहेत. दोन मुलं त्यांच्याकडे असतात. त्या दोन मुलांचा मालमत्तेतील वाटा मिळावा अशी आमची मागणी आहे. केस फायनल हिअरिंगला आहे. परवा त्या बाईंनी हजार रुपये काढून दिले मला. मी म्हणालो, पैशाची मागणी नाही माझी पण, हजार रूपये फारच कमी होतात. बाई क्षणभर गप्प झाल्या आणि म्हणाल्या, शेजारच्या घरात कुकर वाजला तरी कोणाकडे का होईना आज वरण–भात होतोय यात समाधान मानण्याचे आणि भूक भागल्याचा ढेकर देण्याचे दिवस आलेत साहेब. नीट पिकपाणी होऊ द्या. मग फेडीन सारे पैसे…हे सांगताना बाईच्या डोळ्यात अश्रू आलेले… सर, तुम्हाला सांगतो मी सुन्न झालो ते ऐकून आणि ते हजार रुपये परत केले…’. हिरे यांनी जे सांगितलं त्यामुळे मीही काही वेळ सुन्न झालो.

जळगावच्या जामनेर तालुक्यातले शिक्षक पवार, लातूर जिल्ह्यातील अणदूरचे दीपक घोडके, बार्शी तालुक्यातील अहिल्या माळी, सांगोला तालुक्यातील जोतीराम फडतरे, बार्शी तालुक्यातील जवळगावचे (ज्योतिबाची वाडी) डॉ. महेश वीर, परिमल ढवळीकर, नितीन साळुंके अशा शंभर-एक तरी शेतीशी संबंधितांचे फोन आले. शेती आणि शेतकरी जागवायलाच हवा असं त्यांनी आग्रहानं सांगितलं. मिलिंद जीवनेचा प्रतिसाद काळजाला हात घालणारा आहे. सरकारकडून जे मिळायचं ते वेळेवर मिळतच नाही आणि इकडे सरकारला वाटतं की आपण खूप दिलं. शेतकऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांच्या हातात एक तर पडतच नाही आणि पडलं तर ते वेळेवर नाही अशी ही शोकांतिका आहे!

कर्ज घ्यायचं तर शेतकऱ्याला त्याची शेती त्याच्या मालकीची असल्याबद्दल, त्या शेतीवर गेल्या तीस वर्षांचे झालेल्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची नोंद असलेल्या माहितीची कागदपत्रे प्राप्त करावी लागतात. त्यासाठी वकिलाला ८०० रुपये द्यावे लागतात, तलाठी-भाऊसाहेब-तलाठ्याचे ‘खर्च’ व वेळखाऊपणा वेगळा. एकेक कागद काढतांना जीव मेटाकुटीला येतो आणि भरमसाठ वेळ व ‘खर्च’ होतो. ‘थोडं’ इकडे-तिकडे झालं तर केस अपात्र ठरविली जाण्याची भीती असते. एका जबाबदार वकिलानं सांगितलं, पाच हजार रुपये जर मदत मिळणार असेल तर तीन हजारापर्यंत ‘खर्च’ येतो आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती पडतात बाराशे-पंधराशे रुपये! (मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी जाहीर झालेल्या योजनेची शासन यंत्रणेने कशी वाट लावली याचा एक अनुभव माझ्या ‘नोंदी डायरीनंतरच्या..’ या ग्रंथालीने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात ‘नोकरशाही… कोडगीच!’ पान ९१ वर आहे. जिज्ञासूंनी तो अवश्य वाचावा)

राज्याच्या अनेक भागातून मदत देऊ करण्याचे फोन येतात. अशा सर्व सहृदयी लोकांना एक विनंती आहे. माझ्याकडे तर मुळीच मदत पाठवू नका आणि जेथे मदत पाठवणार आहात त्यांच्याबद्दल खात्री करून घ्या. एक तर मुख्यमंत्री निधी किंवा अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम’कडे पाठवावी. त्याशिवाय आणखी पर्याय म्हणजे श्रीकांत उमरीकर यांनी सुरु केलेल्या शेतकऱ्याला शेती बाहेर काढून स्वत:च्या पायावर उभे करण्याच्या प्रयत्नात सहभागी होणे हा आहे. त्यासाठी पत्ता असा-
श्रीकांत उमरीकर,
लोकनीती मंच, समर्थ नगर,
औरंगाबाद ४३१००१
संपर्क- ९४२२८७८५७५
खाते= Bank of Maharashtra, Shrikant Umrikar, 60229910300 Station Road Br., Aurangabad, IFCSC code 0001260,

//४//

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी किमान एक वर्ष थांबवा असं मत प्रदर्शन केल्यावर शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ‘गुस्सा’ येणं स्वाभाविकच होते. काहींनी तो वेगवेगळ्याप्रकारे व्यक्तही केला. स्वभावानं मृदू असणारे एक अधिकारी म्हणाले, ‘आम्ही अधिकाऱ्यांनी वेतनवाढीचा बोझा सरकार पडू न देण्याचं ठरवलं आहे’.
‘म्हणजे काय ?’ मी विचारलं.
ते अधिकारी म्हणाले, ‘आम्ही २५ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून मिळवून देण्याचं ठरवलं आहे’.
मी म्हणालो, ‘मग त्यात विशेष काय ? सरकारचं उत्पन्न वाढवणं हे प्रशासन यंत्रणेचं कामच आहे. ही अतिरित रक्कम स्वत:साठी उभारण्याऐवजी शेतीसाठी उपलब्ध करून द्यायला हवी. तरच सरकार आणि प्रशासन खरंखुरं लोकाभिमुख असल्याचं त्यातून सिद्ध होईल’.
ते अधिकारी काहीच बोलले नाहीत.
आता आपण काय करायला हवं? एक – सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी एक वर्ष लांबवा आणि तो निधी शेतीसाठी उपलब्ध करून द्यावा या मागणीची पत्रं जास्तीत जास्त लोकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना पाठवायला हवीत. दोन – मिळेल त्या व्यासपीठावरून ही मागणी लावून धरायला हवी. तीन – विधी मंडळात हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा आग्रह लोकप्रतिनिधींकडे धरायला हवा आणि चार – या संदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणं. जनहित याचिकेसाठी शरद पाटील, ते ज्या संघटनेत सक्रीय आहे तो ‘जनमंच’ आणि वकील शिशिर हिरे यांनी चाचपणी सुरु केली आहे.

चला, केवळ चर्चा करण्यापेक्षा शेती आणि शेतकऱ्यांच्या जगण्यासाठी एक चळवळ उभारू यात. एक लक्षात घ्या- सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी गेंड्याच्या कातडीचे नाहीत. अनेकजण संवेदनशील आहेत, त्यांच्यातली माणुसकी अजून मेलेली नाही. अशा अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या पाठिंब्याने एक पणती पेटवत जमेल तेवढा निराशेचा हा आसमंत प्रकाशाने उजळू यात. त्या पणतीच्या प्रकाशाचा आधार शेतकऱ्याला जगण्याची नवीन उमेद देईल.

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९