तेच ते आणि , तेच ते …

लोडशेडिंगच्या संदर्भात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची झालेली पत्रकार परिषद आटोपल्यावर प्रकाश वृत्त वाहिन्यांचे काही पत्रकार भेटले . वीज टंचाई , लोडशेडिंग , कोळशाचा अत्यल्प पुरवठा , मिळणाऱ्या कोळशात दगडाचं प्रमाण जास्त असणं  . कोळसा पुरवठा होण्यात केंद्र सरकार करत असलेलं असहकार्य वगैरे मुद्दे ते पत्रकार सांगू लागले आणि प्रश्न पडला आपल्या राज्यात प्रश्न सुटले की , आहेत तसेच आहेत . कारण ते पत्रकार सांगत असलेली परिस्थिती २५-३० वर्ष सलग आम्हीही ऐकली होती आणि त्याचबद्दल बातम्या सातत्यानं दिलेल्या होत्या . कोल इंडिया कडून कोळशाचा कसा अपुरा आणि निम्न दर्जाचा पुरवठा केला जातो आणि त्यासाठी केंद्र सरकारचा सापत्न भाव कसा जबाबदार आहे हे त्याकाळात वारंवार लिहिल्याचं आठवतं . तो काळ काँग्रेस सरकारचा होता . आता भाजपच्या राजवटीत कोल इंडिया अदानीला विकली . म्हणजे खाजगीकरण होऊनही कोळसा पुरवठ्याचा कळीचा प्रश्न सुटलेला नाही . खाजगीकरणामुळे मग काय एकट्या अदानींचं भलं झालं का ? अलीकडच्या १७-१८ वर्षांत किमान विजेचा तरी प्रश्न मिटलेला आहे , असं वाटत असताना पुन्हा लोडशेडिंग आणि तीच ती कारणं ऐकायला मिळाली . म्हणूनच म्हटलं ‘तेच ते’ .

१९९९ ते २००५ महाराष्ट्रात विजेची टंचाई टोकाला पोहोचलेली होती आणि त्या काळात (आता गृहमंत्री असलेले ) दिलीप वळसे पाटील राज्याचे ऊर्जामंत्री होते . परिस्थिती अतिशय बिकट होती आणि त्याचा केव्हाही स्फोट होऊ शकतो अशी स्थिती होती . तरीही दिलीप वळसे पाटील डगमगले नाहीत .. कारण तत्कालीन ऊर्जा खातं आणि एकूणच राज्य सरकार ज्या तडफेनं तेव्हा वागलं तसं आता घडलेलं आणि घडतानाही दिसत नाही . या संदर्भात दिलीप वळसे पाटलांच्या एकसष्ठीनिमित्त प्रकाशित झालेल्या गौरव ग्रंथातील माझ्या लेखाचा काही भाग असा – मंत्रीमंडळ स्थापन झालं आणि दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे तेव्हा ऊर्जा खात आलं . ऊर्जा खातं तेव्हा फारच कळीचं होतं . आपल्या देशात जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहायला सुरुवात होऊन आठ-नऊ वर्ष व्हायला आली होती . पायाभूत सुविधांची उभारणी होण्याचे ते दिवस होते . माहिती आणि तंत्रज्ञानाची खूप मोठी लाट तेव्हा निर्माण झालेली होती . नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ लागल्या होत्या . पगार भरघोस मिळू लागलेले होते . त्यामुळे हातात मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसा खेळू लागलेला एक नवश्रीमंत मध्यमवर्गीय अस्तित्वात आलेला होता . बाजारपेठ खुली झाल्यामुळे जगातल्या सर्व चैनीच्या वस्तू भारतीय बाजारपेठेत सहज उपलब्ध होत होत्या आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्या भरमसाठ विकल्याही जात होत्या .  याचा एकत्रित परिणाम विजेच्या संदर्भामध्ये फारच वेगळा झालेला होता .

प्रत्यक्षात घरगुती वापर , शेती , व्यापार , उद्योग अशा सर्वच ठिकाणी विजेचा वापर अतिशय मोठ्या प्रमाणात सुरु झालेला होता . मागणी आणि उत्पादन यात फार मोठी तफावत पडून विजेची परिस्थिती गंभीर झालेली होती . उदाहरणच सांगायचं झालं तर , ज्या तालुक्याच्या गावामध्ये १९९५च्या आधी वर्षभरात चारशे टीव्ही विकले जात नसतं किंवा ज्या मध्यम शहरामध्ये वर्षांत शंभर एसी किंवा गिझर्स विकले जात नसत ; त्या तालुक्याच्या गावी महिन्याला चारशे टीव्ही आणि शहरामध्ये महिन्याला शंभर एसी/गिझर्स विकले जाण्याचे दिवस आले होते . हे उदाहरण एव्हढासाठी देतो की , या आणि अशा सर्व जीवनशैली उंचावणाऱ्या सर्व वस्तूंसाठी वीज अतिशय आवश्यक होती . जे घरगुती वापराबाबत घडत होतं तेच शेतीच्या वापराबद्दल , व्यापराबद्दल आणि उद्योगांमध्येही तस्सच घडत होतं . त्यामुळे विजेची अभूतपूर्व अशी टंचाई निर्माण झाली होती . आहे त्या वीज प्रकल्पांची वीज निर्मिती करणारी यंत्रणा जुनाट होती ; ती यंत्रणा अद्ययावत करणे आणि वीज उत्पादनाची नवी केंद्र निर्माण करण्यासाठी अवधी लागणार होता . त्यातच राजकीय आणि समाजिक आततायी भूमिकांमुळे एनरॉन प्रकल्पाने गाशा गुंडाळेला होता आणि महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीच्या संदर्भात उद्योग जगतात चुकीचा संदेश गेलेला होता . विजेचं उत्पादन पाहिजे त्या प्रमाणात वाढलेलं नव्हतं . वीज टंचाईवर मात करणं हे खूप मोठं आव्हान होतं .

दिलीप वळसे पाटलांसारखा तरुण मंत्री या खात्याचा कारभार बघत असतांना उर्जा खात्यासमोर आहे त्या वीज निर्मिती संचांची क्षमता वाढवणं-ती यंत्रणा अद्ययावत करणं , वीज निर्मिती  वाढवणं आणि महत्त्वाचं म्हणजे वीज मंडळाची कार्यक्षमता वाढवून वीज निर्मिती , वितरण आणि विपनन व्यावसायिक करणं अशी गुंतागुंतीची आव्हानं होती . पण , त्यातून मार्ग कसा काढला जाईल याबद्दल साशंकता निर्माण करणारं वातावरण निर्माण होतं . याची तीन महत्त्वाची  कारणं होती ;  एक म्हणजे , विजेचं उत्पादन तातडीने वाढण्याचे पर्याय तेव्हा उपलब्ध नव्हते . दुसरं म्हणजे , विजेच्या वापराचं नियमन कसं करायचं . तिसरं , वीज मंडळ हे शासकीय यंत्रणेप्रमाणे मंद , बथ्थड आणि कुर्मगतीच्या मानसिकतेचं होतं . त्यात कामगार संघटना बळकट आणि कोणत्याही क्षणी संपाचं हत्यार उपसण्याच्या वृत्तीच्या होत्या . त्यामुळे वीज मंडळाची पुनर्रचना , कामात गतीमानता आणणं आणि त्यासाठी वीज मंडळाचं बदलत्या वातावरणात विभाजन करणं क्लिष्ट झालेलं होतं . शिवाय विजेचं उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि आहे ती यंत्रणा अपडेट करण्यासाठी निधी कसा उपलब्ध करायचा , हा देखील या आव्हानांच्या यादीतला ठळक मुद्दा होता . शिवाय या सगळ्या व्यवहारामध्ये तेव्हा काम करत असलेल्या कंत्राटदारांचं आर्थिक हितही मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेलं होतं . जी काही नवीन व्यावसायिक रचना अंमलात येणार होती ती अंमलात येतांना पुन्हा आर्थिक हितसंबध निर्माण होणार होते .

त्या काळामध्ये विरोधी पक्षानं स्वभाविकपणे भारनियमनाच्या विरोधात मोठं रान सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर उठवलेलं होतं ; त्याचा परिणाम सरकारच्या प्रतिमेवर झालेला होता . पुणे आणि नागपूरसारख्या बड्या शहरांमध्येसुध्दा दररोज सहा-आठ तास भारनियमन असण्याचे ते दिवस होते . अशा परिस्थितीमध्ये मुळीच न डगमगता अतिशय ठाम आणि शांतपणाने दिलीप वळसे पाटील एक-एक पाऊल उचलत होते . एकदा गप्पा मारत असताना मी सहज म्हणालो , ‘भारनियमन अपरिहार्य आहे हे कबूल पण , त्याचं नियोजन करता येणार नाही का ? त्याची नीटशी कल्पना आधी देता येणार नाही का ?  तसं जर घडलं तर , लोकांना त्या वेळापत्रकानुसार नियोजन करून मग कामं केव्हा करायची ते ठरवता येईल’ . हे सांगण्यामागे माझी भूमिका जरा वेगळी होती . माझं वैयक्‍तिक आणि कौटुंबिक पातळीवरचं मित्र मंडळ हे प्रामुख्याने डॉक्टर मंडळीचं आहेत . त्यांना ऑपरेशन्स करताना अनियमित वीज पुरवठ्याचा कसा फटका बसतो , हे मी बघत होतो . मग दिलीप वळसे पाटलांना ते सगळं सांगितलं . दिलीप वळसे यांना भारनियमनाचं वेळाप्रत्रक तयार करण्याची कल्पना अतिशय आवडली .

हे काम वाटतं तेवढं काही सोपं नव्हतं कारण संपूर्ण राज्यभर तपशीलवार नियोजन करणं महाकठीण होतं . शिवाय निर्माण होणारी वीज मर्यादितच होती  . वीज मंडळाचे तत्कालीन चेअरमन जयंत कावळे यांना हाताशी धरून या सगळ्या संदर्भामध्ये विभागवार आणि जिल्हावार बैठका घेवून दिलीप वळसे पाटील आणि जयंत कावळे यांनी भारनियमनाचं एक अतिशय सविस्तर असं वेळापत्रक तयार केलं . वीज पुरवठा जरी अनियमित असला आणि भारनियमन अपरिहार्य असलं तरी त्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर वीज केव्हा जाणार हे लोकांना समजू लागलं . याचा फायदा केवळ डॉक्टरांनाच नाही तर कृषी , उद्योगांना , व्यापार्‍यांना असा सगळ्याच लोकांना होवू लागला .

केंद्र सरकारात त्या काळात सुशीलकुमार शिंदे ऊर्जामंत्री होते आणि देशभर विजेची परिस्थिती अशीच टंचाईचीच होती . तो काळ काँग्रेसचा होता हे लक्षात घ्या आणि हळूहळू वीज टंचाईवर महाराष्ट्र आणि देशानं अफाट परिश्रम , दूरदृष्टी आणि कौशल्यानं मात केली . मात्र अलीकडच्या दोन वर्षांत काय बिघडलं आहे ? महाराष्ट्र पुन्हा एकदा विजेच्या संकटाच्या विळख्यात सापडलेला आहे . हे अपयश कुठं आलं याचा राज्य सरकारनं विचार करायला हवा .

■■

कायमचे न सुटता पुन्हा पुन्हा तेच ते प्रश्न/समस्या  का उपस्थित होत असतात आणि तरी त्यावर लाखो कोट्यवधी रुपये खर्च झालेले असतात . हे आपल्या सरकार आणि प्रशासनाचंही खूप मोठं अपयश आहे . आता उन्हाळा सुरु झालाय . दरवर्षी उन्हाळा येतो आणि त्या पाठोपाठ पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न येतोच .  केवळ महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर शहरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात . इतकी मोठी , मध्यम आणि छोटी धरणं उभारली गेली . त्यात पाणीही साठतं पण , गेल्या साडेचार दशकाच्या पत्रकारितेत महाराष्ट्राच्या जनतेला पिण्यासाठी आणि शेतीला सिंचनासाठी पाणी मिळत नाही .

मध्यंतरी एक टूम आली की , धरणांमध्ये गाळ साचतो म्हणून पाण्याचा साठा कमी होतो . मग गाळ उपसा मोहिमेसाठी मोठी तरतूद दरवर्षी होऊ लागली तरी पाणी टंचाई संपतच नाही . उन्हाळा म्हणजे टँकर लॉबीचा घसघशीत कमाईचा मोसमच ठरलेला आहे . महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यापासून किमान दहाएक लाख कोटी रुपये पाण्याच्या साठवण आणि वितरणावर खर्च झाले असावेत तरी महाराष्ट्र तहानलेलाच आहे…दरवर्षी शहरी आणि निमशहरी भागात पावसाळ्याआधी मुंबईपासून गडचिरोलीपर्यंत किमान दोनएक हजार कोटी रुपये खर्च होत असावेत . तरी नाल्यांची साफसफाई होतच नाही आणि पाणी साठण्याचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही .

दोन महिन्यांनी पावसाळा सुरु होईल आणि बियाणे व खतासाठी शेतकऱ्यांची परवड सुरु होईल . दरवर्षी ही समस्या निर्माण होते . ती अनेकदा आक्राळविक्राळ होते . शेतकऱ्यांची लूट होते आणि अनेकदा फसवणूकही होते  पण , ही समस्या काही सुटू शकलेली नाही . एकदाचं पीक हाती येतं मग तूर असो की उडीद , कापूस असो का ऊस , सोयाबीन असो का ज्वारी , भाज्या असोत का फळं मग सुरु होतो तो भाव न मिळण्याचा फेरा . शेतकरी कायम अशा कुठल्या ना कुठल्या फेऱ्यात अडकलेला असतो . शेवटी शेतकरी आत्महत्या करतो . एक कुटुंब उद्धवस्त होतं . अशा उद्ध्वस्त कुटुंबाची  मालिका संपता संपतच नाही आणि तरीही म्हणे कृषी विकास दर वाढतो आहे . शेतकऱ्याचं जीवन भकास करणारा ‘वाढता’ कृषी दर ही वस्तुस्थिती आहे का ? मुळात जाऊन विचार करुन एखादा प्रश्न सोडवण्याची दृष्टी असणारे आपल्या सरकार आणि प्रशासनात उरलेले आहेत का नाहीत असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो .

पावसाळा संपत नाही तोच रस्त्यावरच्या खड्ड्याचा प्रश्न दरवर्षी चर्चेला येतो . रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात परंतु , देशातल्या कोणत्याही राज्य सरकारच्या अंतर्गतचा अपवादात्मक एखादं दुसरा वगळता अन्य सर्व रस्ते कायमच खड्ड्यात गेलेले असतात . मग हे रस्ते दुरुस्त होतात का नाही त्या दुरुस्तीच्या नावावर मंजूर होणारे हजारो कोटी रुपये जातात का नाही ? याचा लेखाजोखा ठेवणारी यंत्रणा आहे किंवा नाही असा प्रश्न सरकार किंवा प्रशासनाला कधीच पडत नाही . असे हजारो कोटी रुपये दरवर्षी वाया जातात पण त्याची फिकीरच कुणालाच नाही . असं हे एकूण प्रकरण आहे .

आपल्या दैनंदिन जीवन जगण्याच्या प्रत्येक आघाडीवर सरकार आणि प्रशासन पातळीवर हे असंच घडतं आहे . मग वर उल्लेख केलेली खाती असो का अन्य आरोग्य , शिक्षण , अशी अन्य खाती असो . दरवर्षी तेच प्रश्न त्याच बातम्या आणि सरकार व प्रशासनाचं तेच ते म्हणणं या दृष्टचक्रातून आपली सुटका होणार आहे किंवा नाही ?

■प्रवीण बर्दापूरकर

Cellphone  +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
praveen.bardapurkar@gmail .com