“देशातील शोध पत्रकारिता नाहीशी होत आहे ; सगळीकडे गोडीगुलाबीचे धोरण दिसत आहे” , अशी देशाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी भारतीय पत्रकारितेबद्दल व्यक्त केलेली भावना या देशातील संवेदनशील आणि लोकशाहीवादी माणसाच्या मनाची व्यथा आहे . रक्तचंदनाच्या झाडाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर रेड्डी उदूमुला यांनी लिहिलेल्या ‘ब्लड सँडर्स : दि ग्रेट फॉरेस्ट हाईस्ट’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात बोलताना न्यायमूर्ती रमणा यांनी म्हटलं आहे की , “आर्थिक घोटाळे , गैरवर्तन आदींच्या संदर्भात वृत्तपत्रांनी दिलेल्या बातम्यांचा मोठा परिणाम होत असे , हे आम्ही अनुभवलं आहे . आता मात्र तसा परिणाम साधणाऱ्या एक दोन बातम्या वगळता गेल्या काही वर्षांत प्रखरपणे सत्य उजेडात आणणाऱ्या बातम्या पाहण्यात नाहीत . किमान भारतापुरते तरी बोलायचे तर सध्या शोध पत्रकारिता नाहीशी होत चाललेली आहे .” रमणा हे देशाचे सर्वोच्च न्यायमूर्ती आहेतच शिवाय त्यांनी विधी आणि न्याय क्षेत्रात येण्याआधी देशातल्या एका महत्त्वाच्या असलेल्या ‘इनाडू’ या वृत्तपत्रासाठी पत्रकारिता केलेली आहे . न्यायमूर्ती रमणा यांनी हे मतप्रदर्शन अर्थातच पूर्ण विचारांती केलेले आहे . कारण वरपांगी किंवा प्रसिद्धीसाठी कांहीबांही बोलण्
फार लांब जाण्याऐवजी महाराष्ट्रातीलच ताजं उदाहरण घेऊयात . स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघातून विधान परिषदेवर नागपूर आणि अकोला मतदार संघातील निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आणि या निवडणुकांत राज्यातील सत्तारुढ महाविकास आघाडीची मतं फोडून दोन्ही ठिकाणी भाजपचे उमेदवार विजयी झाले . या निवडणुकीत घोडाबाजार झाल्याचा एकजात सूर सर्व माध्यमांनी आळवला आहे . घोडेबाजार झाला म्हणजे मतं विकली गेली असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे परंतु ; या घोडेबाजाराबद्दल माध्यमांनी सत्य वाचकांपर्यंत पोहोचवलं आहे का , या प्रश्नाचं उत्तर 
स्पष्टपणे नाही असं मिळतं . याचं एक कारण म्हणजे वर्तमानाचा अचूक वेध घेताना पत्रकाराला भूतकाळाच्या खांद्यावरुन मागे वळून पाहावं लागतं . नेमक्या याच अभ्यासू आणि विवेकीही वृत्तीचा पत्रकारांमध्ये घोडेबाजाराच्या या बातम्या देताना किंवा त्यावर भाष्य करताना अभाव जाणवला आहे . राजकीय इतिहासाचा वेध म्हणजे काही हजार-पाचशे वर्षे मागे जाण्याची आवश्यकता नसते . अलीकडच्या दहा वीस वर्षांच्या घटनांवर नजर टाकली तरी वस्तुस्थिती सहज लक्षात येते . केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या कोणत्याही निवडणुकीत मतांचा सर्वपक्षीय बाजार कसा उठतो , हे आता उघड आणि विद्रूप सत्य आहे पण , ते स्पष्टपणे सांगण्याचं धाडस पत्रकारिता दाखवत नाहीये .
शिवसेनेच्या ज्या उमेदवाराला हरवून भाजपाचा उमेदवार ( वसंत खंडेलवाल ) विजयी झाले त्या अकोल्याच्या शिवसेनेचे पराभूत गोपीकिशन बाजोरिया हे काही थोर समाजसेवक नव्हते की साधू-संत ; शिवसेनेकडे केवळ ५७ मते असतांना ही निवडणूक जिंकण्याची ‘किमया’ त्यांनी साधली होती ! शिवसेनेच्यावतीने ज्या विधान परिषद निवडणुका त्यांनी जिंकल्या त्याचा आधारच मुळात घोडेबाजार होता . इतकचं कशाला अकोला शेजारच्या परभणी स्थानिक स्वराज्य मतदार संघातून विप्लव या आपल्या चिरंजींवाना निवडून आणतानाही याच बाजोरिया यांनी खुलेआम घोडबाजार भरवला होता कोंबडे बाजार नाही पण , त्याचा उल्लेख पत्रकार/संपादक करत नाहीत यांचा अर्थ बाजोरिया यांनी या आधीच्या विधान परिषद निवडणुका जिंकतांना घोडे कोणत्या भावाने खरेदी केले होते , हे पत्रकारांना खरंच माहिती नसावं , किंवा ते सत्य लपवण्यामागे त्यांचा वेगळा काही हेतू आहे . सुमारे एका दशकापूर्वी जळगावच्या मनीष जैन या तरण्याबांड उमेदवारानं विधान परिषदेची निवडणूक जिंकतांना ‘सर्वपक्षीय’ घोड्यांची किंमत किती अवाढव्य वाढवली होती हे काय पत्रकारांना ठाऊक नाही ? ते ठाऊक नाही , असं जर पत्रकार म्हणत असतील तर तेव्हा त्यांच्याच वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या या संदर्भातल्या बातम्या खोट्या होत्या , हे त्या वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी एकदाचं जाहीर करुन टाकावं म्हणजे सत्य लपवण्याचं किटाळ त्यांच्यावर टाकता येणार नाही !
या संदर्भातली एक बाब आवर्जून नमूद करायला हवी आणि ती म्हणजे कोणतीही निवडणूक ही शेवटी त्या दोन उमेदवारातली लढाई नसते किंवा कायमचं शत्रूत्व नसतं तर निवडणूक लढवतांनी एकमेकांचा अर्थव्यवहार नीट सांभाळला जातो ; हाही भारतीय निवडणुकांत रूढ झालेला रिवाज पत्रकारांना माहिती नाही असं समजणं हा तर शुद्ध भबडेपणा ठरावा . एक आठवण सांगतो…औरंगाबादच्या स्थानिक स्वराज्य मतदार संघात सुमारे अडीच दशकापूर्वी विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी निवडणूक झाली . तेव्हाच्या शिवसेना-भाजप युती विरुद्ध काँग्रेसचा उमेदवार अशी ती निवडणूक रंगली . त्यातही घोडेबाजार अर्थातच तेजीत होता . उल्लेखनीय बाब म्हणजे बहुमत असूनही सेना-भाजप युतीचा उमेदवार पराभूत आणि अल्पमतातला काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला . कारण स्पष्ट होतं , काँग्रेस उमेदवाराचा भाव जास्त फुटला होता . निकाल लागल्यावर क्रॉस वोटिंग करणाऱ्या म्हणजे दोन्ही उमेदवारांकडून मताचा मोबदला घेणाऱ्याकडून काँग्रेसचा तो विजयी उमेदवार मैत्रीधर्माला जागून सेना-भाजपच्या पराभूत उमेदवारासोबत कसा गावोगाव फिरला हे पत्रकारांनी अनुभवलं आहे . ( मी तर ‘उमेदवारांची अशीही मिलीभगत’ अशी बातमी लिहिल्याचंही आठवतं पण , ते असो .) मुख्य मुद्दा सत्य सांगण्याचा आहे आणि अकोला तसंच अमरावती विधान परिषद मतदार संघाच्या निवडणुकीच्या निकालातून घोडेबाजार हे निवडणुका जिंकण्यामागचं सत्य कसं आहे हे सांगण्यात पत्रकारिता यशस्वी ठरलेली नाही . आणखी एक म्हणजे काँग्रेस तसं राष्ट्रवादीची मतं शिवसेनेकडे वळत नाही हे श्रीकांत देशपांडे आणि आता बाजोरिया यांच्या निमित्ताने सिद्ध झालं आहे पण , हे खरं सांगायचं धाडस महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांनी का दाखवलं नाही , याचं उत्तर त्यांचं अज्ञान आहे , की काही लपवाछपवी हे त्यांनाच ठाऊक .
न्यायमूर्ती रमणा यांनी भारतीय पत्रकारितेची दुखरी नसच या निमित्ताने पुन्हा एकदा दाबली आहे पण , त्यामुळे भानावर येण्याऐवजी ती वेदना सहन करण्याचा निगरगट्टपणा भारतीय पत्रकारितेत बहुसंख्येनी आलेला आहे , हीच वस्तुस्थिती आहे . त्याची कारणं अनेक आहेत आणि त्यासाठी व्यवस्थापन व संपादन अशा दोन्ही पातळ्यांवरचे लोक जबाबदार 
आहेत . मात्र जास्त जबाबदारी संपादकांची आहे कारण संपादकांनी त्यांचा स्वाभिमान लेखणीसोबत म्यान केलेला आहे . समाजात काय घडतं आहे ते सांगण्यापेक्षा किंवा सरकारला जाब विचारण्यापेक्षा व्यवस्थापनाला काय हवं आहे किंवा प्रत्येक बातमीची ‘मार्केट व्हॅल्यू’ काय आहे याचा विचार संपादकांनी जेव्हा सुरु केला तेव्हापासून भारतीय पत्रकारितेचं खरं सांगण्याचं ब्रीद हळूहळू काळवंडू लागलं आणि आता तर ते जवळजवळ नाहीसंच झालं आहे .
भारतीय पत्रकारिता सध्या एका विलक्षण अशा आव्हानात्मक काटेरी परिस्थितीतून जात आहे . मोदी अनुकूल आणि प्रतिकूल अशी सरळसरळ विभागणी भारतीय पत्रकारितेची झालेली आहे त्यामुळे विवेकाचा आवाज अतिशय क्षीण झालेला आहे . मोदी अनुकूल आणि प्रतिकूल हे दोन्ही रंग इतके दाट आणि त्याचा आवाज इतका कर्कश्श आहे की , त्यात सत्य दबून गेलेलं आहे . ‘मोदींविरुद्ध बोलणं म्हणजे पाप आणि मोदी समर्थन करणं म्हणजे पुण्य’ अशी व्यक्तीस्तोमाची संस्कृती रुजत चालली आहे . सरकार असंवेदनशील किंवा/आणि जनहितांच्या विरोधात वागत आहे , हे सांगण्याचं धाडस पत्रकारीतेत अभावानंच दिसतं . अमेरिका , ब्रिटन किंवा जर्मनीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या चहाच्या कपात माशी पडली की मुंगी हे बहुसंख्य भारतीय पत्रकार/संपादकांना दिसतं पण , संसदेच्या कामकाजाच्या संकलनावर केंद्र सरकारनं टाकलेली बंधनं किंवा देशोधडीला लागणारा महाराष्ट्रातला एसटी कामगार दिसत नाही ; हा संप हाताळण्यात राज्याच्या परिवहन मंत्र्याला साफ अपयश आल्याचा जाब संपादक/पत्रकारानं सरकारला विचा
कुणाची तरी तळी उचलली आणि त्याच गडद रंगाचे चष्मे घातले की , पत्रकारितेची अवस्था कशी भीषण होते हे सध्याचं जाणवणारं चित्र विषण्ण करणारं आहे . यावर उपाय म्हणजे विवेकी पत्रकारितेचा आवाज अधिकाधिक बुलंद झाला पाहिजे . पण , इतका सारासार विचार करण्याची शक्तीच पत्रकारिता आणि समाज दोघंही हरवून बसलेले आहेत , हे कटू असलं तरी अर्थातच सत्य आहे . या संदर्भात ज्या दिवशी आपल्याला वैषम्य वाटायला सुरुवात होईल त्या दिवसापासून भारतीय पत्रकारिता पुन्हा एकदा सत्य निर्भीडपणे सांगू लागेल . तूर्तास तरी त्या दिवसाची वाट पाहाणं एवढंच आपल्या हातात आहे .
■ प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
