२०२३ आणि २४ ही निवडणुकींची वर्षे आहेत . खरं तर आपल्या देशात प्रत्येक वर्ष निवडणुकांचंच असतं ! एक जुनी आठवण आहे- पत्रकारांच्या निवडणूक वृत्त संकलन या विषयावरच्या एका कार्यशाळेत बोलतांना ज्येष्ठ पत्रकार मार्क टुली म्हणाले होते , ‘ भारतात कांही घडो अथवा न घडो कुठे न कुठे निवडणूक नक्कीच सुरु असते’ एक पॉझ घेऊन ते पुढे म्हणाले , ‘कुठेच नाही तर आपल्या गल्लीतल्या स्पोर्ट्स क्लबची तरी निवडणूक सुरुच असते !’ २०२३ हे देशातल्या नऊ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचं तर २०२४ हे लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचं वर्ष असेल . महाराष्ट्रात शिक्षक तसेच पदवीधर मतदार संघातून विधानपरिषेवर निवडून देण्यासाठीच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे ; महापालिका आणि कांही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची धामधूम लवकरच सुरु होईल . २०२४च्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका लागतील .
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची देशव्यापी पदयात्रा अंतिम टप्प्यात असतांनाच भारतीय जनता पक्षानं या दोन्ही वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांची खलबतं आतापासूनचं सुरु केली आहेत . खरं तर भाजपप्रमाणेच काँग्रेस हा देशातला एक प्रमुख पक्ष आहे , या पक्षाची पाळंमुळं देशभर रुजलेली आहेत . कितीही नाही म्हटलं तरी २६ ते २८ टक्के मतांचं भांडवल देशभर या पक्षाकडे आहे . मात्र , असं असलं तरी देशातले भाजपेतर अन्य पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संघटित होऊन निवडणुका लढवायला तयार नाहीत . गेली आठ वर्षे केंद्रात सत्तेत असलेला भाजप लोकसभा निवडणुकीला सामोरा जाईल तेव्हा अॅंन्टी इनकम्बनसी हा एक मुद्दा काही प्रमाणात नक्कीच असेल . तो मुद्दा आणि सर्व विरोधी पक्षांची ताकद संघटित करुन जर लोकसभेच्या दुरंगी लढती झाल्या तर भाजपाला निवडणुका जिंकणं सोपं जाणार नाही . मात्र , तसं काही घडण्याची चिन्हं नाहीत . पूर्वाश्रमीचे समाजवादी वेगळा गट स्थापन करण्याच्या हालचाली करत असल्याच्या बातमी प्रकाशित झाल्या आहेत . डावे पक्ष शक्तीहीन झालेले आहेत आणि
काँग्रेस पक्ष जराजर्जर अवस्थेत आहे . शिवाय आर्थिकदृष्ट्या केंद्रात सत्तेत असलेला भाजप मजबूत आहे . अशातच जी आकडेवारी प्रकाशित झाली त्यानुसार बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांपैकी जवळजवळ ९० टक्के निधी भाजपला मिळतो आहे अर्थात यात विशेष कांही नाही पूर्वी हा ओघ काँग्रेसकडे होता !
आणखी एक मुद्दा म्हणजे , भाजप हा नेहमीच निवडणूक मोडमध्ये असणारा पक्ष आहे . या वर्षीच्या पावसाळ्यानंतर होणाऱ्या देशातील विधानसभांच्या आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीची रणनीती कशी असावी याबाबत आतापासूनच भाजपत खलबत सुरु झाली आहेत . मंत्रीमंडळ आणि पक्ष पक्षात काही बदल करुन संघटनात्मक बळकटीकरण करण्याच्या दिशेने काही पावलं महिना दीड महिन्यात उचचली जातील असे संकेत मिळू लागले आहेत. एका इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचं लक्ष ३५० जागांचं आहे ; लोकसभेच्या देशभरातील एकूण जागांपैकी दीडशेंवर जागा जिंकण्यासाठी सोयीच्या नाहीत असं भाजपला वाटतं . म्हणून त्या जागा जिंकण्यासाठी कसा जोर लावायचा या विषयी रणनीती आखण्यात भाजपचे वरिष्ठ नेते सध्या बराच वेळ खर्च करत आहेत . राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी मान्य असणारे एक ज्येष्ठ पत्रकार तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्तुळातील एका सूत्राच्या आलेल्या ई-मेलनुसार संघ परिवार सध्या नरेंद्र मोदी आणि नितीन गडकरी या दोन्ही नेत्यांवर थोडा नाराज आहे . संघातील या सूत्रानं गेल्या अडीच पावणेतीन दशकात दिलेल्या संघाशी संबंधित अनेक बातम्या तंतोतंत उतरल्या आहेत हे खरं असलं तरी , निवडणुकांचा गलबला सुरु झाला की , संघ परिवार शेवटी भाजपच्याच पारड्यात वजन टाकतो , असा आजवरचा इतिहास आहे .
राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेनं देशातलं वातावरण काही प्रमाणात निश्चित बदललं आहे . काँग्रेसचे निर्विवाद नेते म्हणून राहुल गांधी आता पुढे आलेले आहेत . शिवाय निपचित पडलेल्या काँग्रेस पक्षातही या पदयात्रेनं काही प्रमाणात जान आणली आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे लोकशाही विचाराच्या , पण काँग्रेसत्तर अगणितांच्या मनात नरेंद्र मोदी यांना राहुल गांधी हेच टक्कर देऊ शकतात ही भावना चांगल्यापैकी रुजली आहे . राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेला प्रतिसादही निश्चितच उत्तम लाभलेला आहे . मात्र , हा प्रतिसाद पाठिंब्यात परावर्तित करुन घेण्यास काँग्रेस पक्ष कितपत यशस्वी ठरतो हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातच दिसेल . थोडक्यात काय तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत खरी लढत भाजपविरुद्ध काँग्रेस अशीच असेल .
नव्या म्हणजे २०२३ या वर्षांत देशातल्या राजस्थान , छत्तीसगड , मध्यप्रदेश , तेलांगणा , कर्नाटक , मेघालय , मिझोरम , नागालँड आणि त्रिपुरा या नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लागतील . यापैकी राजस्थान , छत्तीसगड , मेघालय आणि मिझोरममध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे . मध्यप्रदेश ,कर्नाटकमध्ये भाजपची सत्ता आहे तर नागालँड आणि त्रिपुरात प्रादेशिक पक्षांशी युती करुन भाजपनं सत्तेत शिरकाव केलेला आहे . पूर्वेकडील चारही छोट्या राज्यांचा कल सर्वसाधारणपणे प्रादेशिक पक्षांकडेच असतो . २०१४ पर्यंत पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये काँग्रेसनं बऱ्यापैकी बस्तान बसवलं होतं . ती जागा आता भाजपनं पटकावली आहे आणि विद्यमान परिस्थितीत फार काही क्रांतिकारी राजकीय बदल या पूर्वेकडील राज्यात होण्याची शक्यता नाही .
राजस्थानात काँग्रेसची सत्ता असली तरी विद्यमान मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्या गटात घमासान आहे . गांधी कुटुंबीय सचिन पायलट यांच्या बाजूनं तर पक्षाचे बहुसंख्य नेते गेहलोत यांच्या बाजूनं उभे आहेत . या अंतर्गत संघर्षावर मात करुन काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत कसा येऊ शकतो अशी शंका आता काँग्रेसच्याच गोटात व्यक्त 
होऊ लागली आहे . भाजपतही राजस्थानच्या राज्य नेतृत्वात काही महत्त्वाचे बदल होतील असं दिसतंय . या राज्यांत भाकरी फिरवल्याशिवाय पर्याय नाही . हे भाजपच्याही आता लक्षात आले आहे . असं घडलं तर वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वावर कुऱ्हाड कोसळेल आणि ते मत मिळवण्यासाठी खरंच उपयोगी पडेल का याची चाचपणी सुरु असल्याचं राजस्थानमधले रिपोर्टस् सांगतात .
मध्यप्रदेशात गेल्या निवडणुकीनंतर खरं तर काँग्रेसची सत्ता आली आणि कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले होते , पण ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बंडखोरी करुन भाजपत प्रवेश केला . कमलनाथ हे केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही ‘डग्ग्या’वर एकाच वेळेस विराजमान राहण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेले नेते आहेत . शिवाय आता त्यांची राज्यावर पूर्वीसारखी पकड उरलेली नाही त्यामुळे काँग्रेसला या राज्यात जर पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल तर नेतृत्वासाठी नव्या चेहऱ्याचा विचार करावा लागेल . कमलनाथच मध्यप्रदेशात काँग्रेसचे नेते असतील तर विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला विजयासाठी फार काही झुंजावं लागणार नाही , असं एकूण चित्र सध्या तरी आहे . कर्नाटकात भाजप , काँग्रेस आणि जनता दल एस अशी तिरंगी लढत होऊ शकते . काँग्रेस आणि जनता दलात युती झाली तर भाजपला विजय मिळण्याची शक्यता काठावरची होईल . गेल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर जनता दल एस आणि काँग्रेसनं एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली होता. ( पुढे त्या सत्तेला भाजपनं खिंडार पाडलं ). त्यामुळे काँग्रेस आणि जनता दल या दोघांनीही समंजसपणा दाखवला तर युती अशक्य नाही , पण , हा राजकीय समंजसपणा कुणी आणि किती दाखवायचा यावरच या संभाव्य युतीचा जन्म अवलंबून आहे .
तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आल्यापासून केसीआर या नावाने ओळखले जाणारे चंद्रशेखर राव या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत . बोट दाखवावं असंही त्यांच्या कारभारात काही नाही , पण त्यांना राष्ट्रीय नेतृत्व करण्याची स्वप्नं पडू लागली आहेत आणि हाच खरा अन्य कोणत्याही पक्षाशी त्यांची युती होण्यातला अडथळा आहे . तेलंगणात २८ टक्के मतं मिळवून काँगेस पक्ष तेलंगणात दुसऱ्या आणि ७ टक्के मिळवून भाजप तिसऱ्या क्रमांकावर आहे . भाजपच्या चार-पाच जागा वाढण्यापलीकडे तेलंगणाच्या सध्याच्या स्थितीत फार काही फरक पडेल असं दिसत नाही .
एकूण काय तर हे असो का पुढचं , अशी दोन्ही वर्ष निवडणुकांची आहे आणि जोपर्यंत विरोधी मतांचं ध्रुवीकरण होत नाही तोपर्यंत सध्याच्या राजकीय चित्रात फार काही बदल होईल असं मुळीच वाटत नाही .
■प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone +919822055799
www.praveenbardapurkar.com
