भारतातल्या मतदारांनी १६व्या लोकसभेसाठी जनमताचे कौल आजवर जाहीर झालेले सर्व कौल थिटे आहेत हे सिद्ध करत ‘मोदी सरकार’ स्थापन होण्यासाठी निर्विवाद कौल दिला आहे. १९८४ नंतर देशात प्रथमच एका पक्षाला केंद्रात सरकार चालवण्यासाठी जनतेचा पूर्ण विश्वास प्राप्त झाला आहे . हा कौल एकट्या भारतीय जनता पक्षाला आहे आणि पूर्ण बहुमतापेक्षा पन्नासवर जास्त जागांचा कौल भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला आहे.
हा विजय नेमका कोणाचा आहे, या प्रश्नाचे उत्तर ‘मोदी नावाच्या करिष्म्या’चा असे तीन शब्दात देता येणार नाही. या विजयाचे पहिले सूत्रधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आहेत. त्यांनी या मोहिमेची सुरुवात २००९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लालकृष्ण अडवाणी यांना लोकसभा अध्यक्षपद सोडायला लावून केली. त्यानंतर सुमारे साडेचार वर्षापूर्वी नितीन गडकरी यांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष करायला लावून तोपर्यंत सरसंघचालक झालेल्या मोहन भागवत यांनी या मोहिमेला निर्णायक वळण देण्याचा प्रयत्न केला पण, पंतप्रधानपदाची महत्वाकांक्षा बाळगणा-या लालकृष्ण अडवानी आणि त्यांच्या गटाने नितीन गडकरी यांना विरोध करून या मोहिमेला खीळ घालण्याचा प्रयत्न केला. आपण नाही तर सुषमा स्वराज पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार असतील असे अडवाणी यांनी सूचित केले खरे पण ते संघाला अर्थातच मान्य नव्हते कारण त्यांच्यासमोर पर्याय नरेंद्र मोदी यांचा होता आणि पक्षातून अडवाणी यांच्यासकट नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला जोरदार विरोध होता. मोदी आणि गडकरी अशी दुक्कल पोस्टरवर वापरून विकासाचे राजकारण करायचे असे मनसुबे आखण्यात आलेले होते. त्या दृष्टीकोनातून गडकरी याना अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म देण्यासाठी पक्षाच्या घटनेत तरतूद करवून घेण्यात आली पण अडवाणी गटाने संघाचा हा डाव उलटून लावला आणि गडकरी यांना पक्षाध्यक्षपदाची दुसरी टर्म नाकारण्यास भाग पाडले , तडजोड म्हणून राजनाथसिंह अध्यक्ष झाले. मात्र पंतप्रधानपदासाठी आपण ‘डार्क हॉर्स’ ठरू शकतो हे ओळखून अध्यक्ष म्हणून राजनाथसिंह यांनी संघाला अनुकूल पाऊले उचलण्याचा मनसुबा आखलेला आहे हे अडवाणी गटाच्या लक्षात आलेले नव्हते . अडवाणी गटाचा विरोध डावलून राजनाथसिंह यांनी पंतप्रधानपदाचे पक्षाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांचे नाव जाहीर करून केंद्रात भाजपाचे सरकार आणण्यासाठी पुढचे पाऊल उचलले. नंतर गेल्या सहा-साडेसहा महिन्यात नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि स्वत:च्या पाठीशी जनमत उभे करण्यासाठी झंझावाती, अविश्रांत आणि अथक राजकारण केले. देशाची उद्योगपती लॉबी बहुसंख्येने भाजपसोबत आणण्यात कसे यश संपादन केले दोनशे पेक्षा कमी जागा एकट्या भाजपला मिळाल्या तर पंतप्रधान होण्याचे अडवाणी यांची अंधुक आशाही कशी उध्वस्त केली आणि ‘मोदी लाट’ कशी निर्माण केली त्याची उजळणीची पुनरावृत्ती करण्यात काहीच हशील नाही, इतके ते सर्वज्ञात आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे बाजूला झालेले होते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंतसिंह आदिना बाजूला करून नरेंद्र मोदी, राजनाथसिंह अरुण जेटली आणि महत्वाचे म्हणजे, नितीन गडकरी असे अनेक नेते ‘फ्रंट रो’मध्ये आणून देशातील मतदारांसमोर एक तुलनेने तरुण पर्याय उभा करण्यात यश आले. या नेतृत्वाने राम मंदिर, हिंदुत्व, मुस्लीम विरोध असे भारतीय जनता पक्षाचे पारंपारिक व भावनिक अस्मितेला भडकावणारे मुद्दे बाजूला ठेवत विकासाचा एक अजेंडा मतदारांसमोर गुजराथचे मॉडेल समोर मांडत उभा केला. त्या अजेंडात वयाच्या तिशीच्या आतील मतदाराला त्याच्या स्वप्नातील करिअरचे दरवाजे किलकिले झाल्याचा भास झाला. नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष विकासाची भाषा करत होता तर काँग्रेस मात्र मोदी यांची गुजराथ दंगलीचे शिल्पकार हीच रेकॉर्ड वाजवण्यात मग्न राहिला. देशातील बहुसंख्य तरुण मतदारांना हे जुने मुद्दे पुन्हा उकरून काढून जाती आणि धर्माधिष्ठित राजकारणात मुळीच रस उरलेला नाही याचे भानच काँग्रेसला आले नाही. युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या महाप्रचंड भ्रष्टाचाराने मतदारांच्या मनात घृणा निर्माण झालेली होती आणि महागाईने कळस गाठल्याने सर्वसामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले होते. या वर्गाला भ्रष्टाचारमुक्त भारत आणि सुशासनाची हमी भारतीय जनता पक्षाने दिली. इतकं मोठं प्याकेज दिल्यावरही भारतीय जनता पक्षाविषयी मतदाराच्या मनात सहानुभूती होतीच असे म्हणता येणार नाही. कारण काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असा अनुभव भारतीय जनेतेने घेतलेला होता. अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाने हा अनुभव आणखी ठळक झालेला होता. नेमक्या याच वेळी अरविंद केजरीवाल यांच्या रुपाने आम आदमी पार्टी हा पर्याय समोर आला. काँग्रेस नको, बदल तर हवा आहे पण भारतीय जनता पक्ष पर्याय ठरू शकत नाही अशा मानसिकतेत असणा-या मतदारांसमोर आम आदमी पार्टी हा पर्याय उभा झालेला आहे असे वातावरण दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या काळात निर्माण झाले. जनतेने आम आदमी पार्टीला भरभरून मताचे दान टाकले पण सत्तेत आलेल्या या पक्षाने जनतेच्या विश्वासाला आपण लायक नाही हेच ४९ दिवसाच्या राजवटीत सिद्ध केले आणि जनतेसमोर काँग्रेसला भारतीय जनता पक्ष हाच पर्याय म्हणून शिल्लक राहिला, उभा ठाकला !
जनतेने भारतीय जनता पक्षावर इतका विश्वास टाकला की देशाच्या गेल्या तीस वर्षाच्या राजकीय इतिहासात एका पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळाले आहे. मात्र असे असले तरीही एनडीतील इतर घटक पक्षाला भारतीय जनता पक्ष सोडून देणार नाही, असे आज तरी दिसत आहे. आता या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर गांधी-नेहरूंच्या मार्गावरून संघाला अपेक्षित असलेल्या सर्वार्थाने हिंदुत्ववादी मार्गावर नेण्याची संधी नरेंद्र मोदी मिळाली आहे. हा यु टर्न ते घेतात का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. नवीन सरकारसमोरचे सर्वात पहिले आव्हान अर्थातच आर्थिक आहे. सकल उत्पन्नाचा दर घटला आहे, महागाईचा निर्देशांक वाढला आहे, गंगाजळी आटलेली आहे , बड्या उद्योगपतींकडे बँकाकडून घेतलेल्या कर्जांची अब्जांवधी रुपयांची थकबाकी साठलेली आहे, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झालेले आहे आणि ताज्या आकडेवारीनुसार साडेसहा ते सात लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. न-निर्णायकी हा मावळत्या सरकारवरचा शिक्का पुसून काढत या आर्थिक आघाड्यांवरवर तातडीने निर्णय नवीन सरकारला घ्यावे लागणार आहेत. भारताचे शेजारी राष्ट्रांशी असणारे संबध हाही कळीचा मुद्दा आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार नेहेरू-वाजपेयी यांचा संवाद आणि सौहार्द्राचा मार्ग सोडून अतिरेकी भूमिका घेत शेजारी देशांच्या संदर्भात काही अविवेकी पाऊले तर उचलणार नाही ना, ही भारतीयांच्या मनात असलेली साधार भीती दूर करावी लागणार आहे. तेलाचे उत्पादन करणारी राष्ट्रे, युरोप आणि अमेरिकेसोबत मोदी सरकारची भूमिका घेतली जाणार आहे हाही एक ठळक मुद्दा आहे. विकासाचे गुजराथ मॉडेल हे एक मृगजळ नाही तर ती वस्तुस्थिती आहे हे सिद्ध करण्याचेही कठीण आव्हान नवीन केंद्र सरकारसमोर असेल. आश्वासन दिल्याप्रमाणे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हे तर सर्वात कठीण आणि काटेरी आव्हान असेल. उक्ती आणि कृतीत काहीच अंतर नाही नाही हे सिद्ध करण्यात मोदी यशस्वी होतात की नाही हे लवकरच दिसेल.
भारताला काँग्रेसमुक्त करा या नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला भारतीय मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. प्रथमच काँग्रेस पक्ष लोकसभेत जागांची पन्नाशी गाठू शकलेला नाही. अशी नामुष्की या पक्षावर यावी याला ‘मोदी लाट’ जशी कारणीभूत आहे तसाच या पक्षाचा परफॉर्मन्स जास्त कारणीभूत आहे. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील युपीए सरकारच्या शेवटच्या अडीच-तीन वर्षात महाभ्रष्टाचार आणि महागाईने कळस गाठला. सरकारमध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी, चिदम्बरम, राष्ट्रपती होण्याआधी प्रणब मुखर्जी, घटक पक्षांचे मतलब तसेच दबाव अशी अनेक घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे स्थापन झालेली होती आणि त्यांच्यापुढे अगतिक झालेले पंतप्रधान मनमोहनसिंग… हा एक फार मोठा करुण विनोद होता. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची जाहीरपणे ‘नॉनसेन्स’ अशी निर्भत्सना करण्यापर्यंत राहुल गांधी यांची मग्रुरी गेल्याचे देशाने पाहिले…पंतप्रधानपदाचे एव्हढे अवमूल्यन यापूर्वी कधीही झालेले नव्हते. त्यामुळे मतदारांना कॉंग्रेसचा अक्षरशः उबग आलेला होता आणि याची जाणीव पक्षातील जाणत्या नेत्यांना झालेली होती. त्यामुळे पराभूत मानसिकतेतूनच काँग्रेसने ही निवडणूक लढवली. पराभूत मानसिकतेची पातळी किती खालची गाठली जावी तर, निकाल जाहीर होण्याआधीच केंद्रातल्या मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा जाहीरपणे निरोप घेतला! माझ्या ३६ वर्षाच्या पत्रकारितेत असे निरोप घेण्याचे समारंभ घडवून आणणारी ही पहिलीच निवडणूक होती !!
आपण काय केले आणि काय करणार आहोत हे सांगण्यापेक्षा नरेंद्र मोदी यांच्यावर आक्रस्ताळी टीका करण्यावरच काँग्रेसचा भर राहिला. आपण काहीही केले तरीही गांधी घराण्याचा करिष्मा आपल्याला या निवडणुकीत तारून नेईल अशा नेहेमीच्या भ्रमात काँग्रेसजन राहिले पण प्रकृर्ती अस्वास्थामुळे सोनिया गांधी यांच्या फिरण्यावर मर्यादा होत्या तर नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावातासमोर राहुल गांधी अक्षरश: पाला-पाचोळ्यासारखे उडून गेले! या दोघांशिवाय निवडणूक जिंकून देईल असा नेताच काँग्रेसकडे नाही हे लक्षात घेऊन ज्या पद्धतीने निवडणूक मोहिमेची रणनीती आखली जायला पाहिजे होती तशी झाली नाही. राहुल गांधी यांना आधीच पक्षातील बड्या धेंडांचा छुपा विरोध होता आणि त्यातच सल्लागारांनी असे काही सल्ले दिले की राहुल गांधी यांचे हसेच झाले. ग्राउंड रियालिटी माहीत नसल्याने अलीकडच्या काळात राजकारण खरंच गंभीरपणे घेतलेल्या राहुल गांधी यांचा निवडणुकीच्या रिंगणात प्रभावच पडला नाही. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याची भाषा तालकटोरा स्टेडियमवरच्या अधिवेशनात करणा-या राहुल गांधी यांनी नेत्यांच्याच वारसदारांना उमेदवारी देऊन कार्यकर्त्यांच्या नाराजीत तेलच ओतले. परिणामी अशा सर्वच पुत्रांचा पराभव करण्यात कॉंग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांनी सर्वात आधी पुढाकार कसा घेतला हे फार लांब जाण्यात काहीच अर्थ नाही महाराष्ट्राच्या निकालावर नजर टाकली तरी लक्षात येते. निवडणुका म्हटल्यावर जय आणि पराभव चालणारच तरीही कॉंग्रेसचा एव्हढा दारुण पराभव का झाला याचे परखड विश्लेषण करून नव्याने उभे राहावे लागणार आहे. १२८ वर्षाची परंपरा असणारा काँग्रेस पक्ष या एका पराभवाने संपणार नाही मात्र या पक्षात सर्वच पातळ्यावर पूर्ववैभव प्राप्त करून देण्याचे आव्हान राहुल गांधी यांच्यासमोर आहे, ते आव्हान राहुल गांधी यांना पेलता आले नाही तर भारतीय जनता पक्षातील वाजपेयी-अडवाणी यांचा झाला तसा, काँग्रेसमधील गांधी पर्वाचा अस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. मायावती आणि मुलायमसिंह यांनाही या निवडणुकीने हाच इशारा दिला आहे. आपल्याच लहरीवर आणि हेकटपणे नेतृत्व केले की मतदार धडा शिकवतात हे मतदारांनी या निवडणुकीत मतदान करून दाखवून दिले आहे, मायावती आणि मुलायमसिंह यांनी ते समजून घेतले पाहिजे.
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९
Praveen.bardapurkar@gmail.com
