सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वेतनवाढ जारी होण्याआधी ; वर्षाकाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतले तब्बल १ लाख २ हजार ६६८ कोटी रुपये नोकरीत असलेल्या बाबूंच्या वेतनावर तर २७ हजार ३७८ कोटी रुपये सेवानिवृत्तीवेतनावर खर्च होत आहेत . त्यात आता आणखी सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे म्हणजे बहुसंख्येनं बेपर्वा , भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम असलेली नोकरशाही पोसण्यासाठी यापुढे जनतेच्या खिशातून तब्बल १लाख ५६ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत .
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी किती दिवस काम करतात आणि त्यांना वेतन किती दिवसांचं मिळतं ते पाहू यात-वर्षाचे दिवस ३६५ . रविवार तसंच दुसर्‍या आणि चौथ्या शनिवारची सुटी मिळून म्हणजे १०४ दिवस गेले . सण , राष्ट्रीय दिवस वगैरेंच्या १५ दिवसांच्या सुट्या म्हणजे आणखी १५ दिवस गेले . एकही रजा घेतली गेली नाही असं गृहीत धरलं तरी , वर्षभरात ११९ दिवस म्हणजे सुमारे ४ महिने काम न करता पूर्ण ३६५ दिवसांचं वेतन ; शिवाय केलेल्या कामाचा अपरिहार्य भाग झालेली ‘मोठ्ठी चिरीमिरी’ वेगळी ! अशा परिस्थितीत पूर्ण क्षमतेने, स्वच्छपणे आणि प्रामाणिकपणे काम करण्याची अपेक्षा बाळगली तर त्यात चूक काहीच नाही ! भरमसाठ सवलती मिळवणार्‍यात नोकरशाहीतले पोलीस, अग्निशमन, परिवहन , वैद्यक कर्मचारी अपवाद आहेत ; त्यांना सवलती मिळत नाहीत , त्यांची कामाशी बांधिलकी २४x७ असते . ते कोणत्याही परिस्थितीत कामाच्या जबाबदारीपासून पळूच शकत नाहीत . बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी चैनीत तर काही मोजके मात्र कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले अशी ही विषम स्थिती आहे . जो काम करेल त्यालाच पूर्ण वेतनाचे लाभ, असं धोरण मुळात आखलं जायला हवं होतं . त्याचं सुतोवाच देवेन्द्र फडणवीस यांनी केलेलं होतं पण…
लोकप्रतिनिधींना दर पाच वर्षानी त्यांना मतदारांच्या कसोटीला उतरायचे असतं – नोकरशाहीला नाही ! निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी सरकारला वेठीस धरण्याची संघटित नोकरशाची ‘थोर’ परंपरा आहे . सातवा वेतन आयोग नावाचा लोण्याचा गोळा ताटात ओढून घेतांनाही ती परंपरा इमाने-इतबारे पाळली गेलेली आहे . वेतनवाढीचा मिळालेला सुमारे २६ हजार कोटींचा हा लोण्याचा गोळा म्हणजे संघटितपणे जनतेकडून वसूल केली गेलेली खंडणीच आहे ! सरकार जे काही निर्णय घेत असते , योजना जाहीर करत असते त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी नोकरशाहीची असते पण ती जबाबदारी किमान नीट पार पडण्यात नोकरशाही पूर्णपणे अयशस्वी ठरलेली आहे . याचं कारण ही नोकरशाही बहुसंख्येनं कामचुकार आहे , भ्रष्ट आहे आणि त्याहीपेक्षा जास्त गंभीर म्हणजे असंवेदनशील आहे . प्रशासनाच्या कोणत्याही पातळीवर चिरीमिरी दिल्याशिवाय एकही काम होत नाही हे वास्तव आणि संघटितपणे सर्वांना वेठीस धरणं हे बहुसंख्य भारतीय नोकरशीचं व्यवच्छेद्क लक्षण झालेलं आहे . आपण जनतेचे नोकर नाही तर मालक आहोत अशी मग्रुरी बहुसंख्य नोकरशाहात आलेली आहे ; त्या मग्रुरीची किंमत म्हणून वर्षाला सुमारे १ लाख ५६ हजार कोटी रुपये जनतेच्या खिशातून खर्च होणार , हीच खरं तर फार मोठ्ठी गंभीर समस्या आहे .
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौर्‍यात शेतकरी कर्जमाफी योजना किती बेपर्वाईनं राबवली गेली याचं घडलेलं जाहीर दर्शन प्रशासनाच्या असंवेदशीलतेचा , बेपर्वाईचा कळस आहे ; हे केवळ एकच नाही असा कोडगेपणा प्रत्येक पातळीवर घडत असतो आणि त्याची किंमत म्हणून आपण त्यांना एवढा मोठ्ठा पगार देतो…या पार्श्वभूमीवर बळीराजाच्या फरफटीची ; त्याच्या जगण्याची किंमत किती क्षुल्लक आहे याची हकीकत आठवली- माझ्या लवकरच प्रकाशित होणार्‍या डायरी या पुस्तकात ही हकीकत दिलेली आहे .
२००६ मधली घटना . अगदी नेमकी तारीख सांगायची तर २ एप्रिल . ज्येष्ठ कथालेखक मुकुंद टाकसाळेचा फोन आला . राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात कार्यशाळा आयोजित केली होती . पुणे, मुंबई आणि नागपूरचे नवोदित पत्रकार त्यात सहभागी होणार होते . या कार्यशाळेचं उद्घाटन करावं तसंच ‘विकासाचे आकलन’ या अशा कोणत्या तरी विषयावर बोलावं , असे मुकुंदनी सुचवलं . माझे जुने स्नेही शरद पाटील यांच्यासोबत मुकुंद नंतर भेटायला आला . रीतसर आमंत्रण देताना कार्यशाळेची एकूण थीम त्यानं सांगितली . तरुण पत्रकारांशी संवाद साधण्याची कल्पना जशी चांगली होती , तसंच पत्रकारांनी आणि मित्रांनी आयोजित केलेली कार्यशाळा असल्याने नाही म्हणण्याचं काही कारणच नव्हतं . विद्यापीठातला उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपल्यावर मुकुंद टाकसाळेनी एक व्हाऊचर पुढे केलं आणि म्हणाला, ‘सही करून दे .’
बघितलं तर दिलेल्या व्याख्यानाचं मानधन म्हणून दोन हजार रुपये , असं त्यावर लिहिलेलं होतं .
‘पत्रकारांच्या कार्यक्रमासाठी असं काहीच मी घेत नाही , घेणारही नाही,’ असं निक्षून मुकुंद टाकसाळेला सांगितले . अखेर त्यानी ते मान्य केलं .
विशेषत: पुण्यातल्या मुलांना आत्महत्या केलेल्या काही शेतकर्‍यांच्या हयात असलेल्या कुटुंबीयांना भेटायचे होतं . त्यांच्याशी संवाद साधायचा होता . त्या अभाग्यांचं भावजीवन जाणून घ्यायचं होतं . शहरी-मध्यमवर्गीय घरातली , तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असलेली मुलं अशी कमिटमेंट दाखवतात याचं कौतुक वाटलं , समाधानही वाटल . शरद पाटीलनी ती सोय केलेली होती . ४ एप्रिलला दुपारी मुकुंद टाकसाळेचा फोन आला , उत्तेजित स्वरात तो म्हणाला, ‘त्या व्हाऊचरवर सही करुनच दे . ते पैसे आम्ही सत्कारणी लावतोय .’
पटकन काही कळलंच नाही, तो काय म्हणतोय ते . चौकशी केली तर मुकुंद म्हणाला, ‘हादरवून सोडणारं आहे हे सारं . आत्महत्या केलेल्या ज्या एका शेतकर्‍याच्या विधवेला आम्ही भेटायला आलो तिला दोन मुली आहेत आणि दारिद्र्य इतकं पराकोटीचं आहे की , उमलतं वय झाकून ठेवता येईल , असे पुरेसे कपडेही त्या मुलींकडे नाहीत त्यामुळे त्यांना शाळेतही जाता येत नाही…’ असं खूप खूप त्यानं सांगितलं . विलक्षण गलबलून आलं मलाही . मी त्याला म्हटलं, ‘अजून पाचशे रुपये माझ्याकडून दे, उद्या सकाळी भेट झाल्यावर पैसे देतो .’
दुसर्‍या दिवशी सकाळी मुकुंद टाकसाळेची भेट झाली . मुकुंद खूपच सेंटिमेंटल झालेला होता . वृत्तपत्रात तो जे वाचत होता त्यापेक्षा वास्तव भयानक होतं , सुन्न करणारं होतं आणि अविश्वसनीयही होतं…हे त्यानं साक्षात अनुभवलं होतं . त्या घरातल्या गरिबीचं त्यानं केलेलं वर्णन हृदयाला पीळ पाडणारं होतं . ती विधवा आणि तिच्या दोन मुली असं ते कुटुंब . घर शेतमजुराचं . जिरायती शेती होती , ती कर्जापोटी हातची गेलेली , त्या पाठोपाठ घरचा कर्ता गेला . दररोजच्या मजुरीची शाश्वती नाही . एक मुलगी दहावीला , तर दुसरी पाचवीला-सहावीला ; असं काहीतरी ते उरलेलं कुटुंब होतं . पुण्याहून येऊन मुकुंद टाकसाळे आणि त्याच्या प्रशिक्षणार्थी पत्रकार मित्रांनी एका कुटुंबाला मदत केली होती . समाजाची संवेदनशीलता अजून पूर्ण बोथट झालेली नाही , ही जाणीव मनाला समाधान देणारी होती.
६ एप्रिल हा ‘लोकसत्ता’च्या नागपुरातून प्रकाशित होणार्‍या विदर्भ आवृत्तीचा वर्धापन दिन असतो . वर्धापन दिन साजरा वगैरे करण्याची प्रथा ‘लोकसत्ता’त नाही पण, तरी संध्याकाळी एखादी ‘स्नॅक्स पार्टी’ वगैरे होते , अशी नागपूरची पद्धत .
मुकुंद टाकसाळेला भेटून ऑफिसला जाताना त्या कुटुंबाचाच विषय डोक्यात होता . संपादकीय विभागाच्या बैठकीत मी ते सांगितलं आणि वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं पार्टी करण्यापेक्षा ते पैसे आपण त्या कुटुंबाला देऊ , असं सुचवलं . बातमी वेगानं कार्यालयात पसरली . वितरण, जाहिरात अशा सर्वच विभागातून चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि १९ हजारावर रुपये जमा झाले .
शरद पाटीलला फोन करून मी हे सांगितलं आणि त्या बाईंना ती मदत देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला सांगितला . या मदतीची बातमी किंवा तत्सम म्हणजे प्रमोशनल कॅम्पेन वगैरे काही होणार नाही . ‘लोकसत्ता’तल्या सहकार्‍यांनी दाखवलेली ती संवेदनशीलता आहे. तेवढ्यापुरताच तो विषय मर्यादित असल्याचंही स्पष्ट केलं . दरम्यान, चंद्रकांत ढाकुलकर , विक्रम हरकरे , हेमंत केदार , वीरेंद्र रानडे , रमेश कुळकर्णी अशा काही ज्येष्ठ सहकार्‍यांनी जीर्णशीर्ण न झालेले , फाटकेतुटके नसलेले जुने पण, चांगले कपडे जमा करण्याची केवळ सूचनाच केली नाही , तर ते कामालाही लागले .
६ एप्रिलला दुपारी चार वाजता त्या बाईंना घेऊन शरद पाटील ऑफिसमध्ये आला . चाळिशीच्या आतला वैधव्याचा तो चेहरा जीवाला पीळ पाडणारा होता . चेहरा रापलेला , अंगावरची वस्त्रही जीर्ण झालेली , दारिद्र्य , अगतिकता आणि दु:खाचं ओतप्रोत दर्शनच त्या बाईंच्या रुपातून घडत होतं . मी मदत करण्याची आमची भूमिका सांगितली . दरम्यान , सगळे ज्येष्ठ सहकारी पटापट जमा झाले. त्यांनी चांगल्या कपड्यांसोबतच धान्य आणि मिठाईसुद्धा आणली होती . ते साहित्य आणि जमा झालेले ते १९ हजार रुपये त्या विधवेला आम्ही दिले . मुलींचे शिक्षण बंद पडू देऊ नका , पुन्हा मदत लागली तर सांगा, आम्हाला जमेल तशी मदत करू असं वचन दिलं . वारंवार नमस्कार करत ती विधवा डोळ्याआड झाली . ‘लोकसत्ता’तले आम्ही सर्व सहकारी नंतर बराच वेळ सुन्नसे वावरलो . आमच्यातलं चैतन्यच जणू कोणी शोषून घेतलं होतं…
असेच दिवस गेले . त्या बाईंचा पुन्हा कधी काही फोन आला नाही .
अधूनमधून आम्ही त्या गावच्या वार्ताहराकडे चौकशी करत असू . मोठ्या कष्टाने त्या बाई संसाराचा गाडा रेटत असल्याचं आमचा वार्ताहर सांगत असे .
२००९च्या जून महिन्यातली गोष्ट . एक दिवस ऑपरेटरनी फोन जोडून दिला . पलीकडून आवाज आला, ‘तुमची लेक बारावी झाली . आता लगीन बी ठरवलंय तिचं.’ पटकन काही आकलन झालं नाही .
त्या बाईंनी मग ओळख सांगितली . हळूहळू सगळे संदर्भ लख्ख उजळले आणि एकदम भान आलं . तब्बल २७-२८ महिन्यानंतर ‘त्या’ संसाराची खबरबात रीतसर कळत होती.
‘तुम्ही पुन्हा पैसे नाही मागितले , गरज नाही पडली ?’ असं मी विचारलं . तर त्या बाई पलीकडून म्हणाल्या, ‘दिले त्यातलेच दीड-दोन हजार हायती अजून.’
‘इतके दिवस पुरले तुम्हाला ते पैसे ?’ मी अचंबित होऊन विचारले.
‘न पुरायला काय झालं . गरिबाला पैसे लागल्यातच किती ?’ त्या बाईंनी प्रतिप्रश्न केला आणि मला काय उत्तर द्यावं , ते सुचलंच नाही . तीन माणसे , त्यातल्या दोघांचं शिक्षण सुरू आणि १९ हजार रुपये त्यांना चरितार्थ चालवण्यासाठी २७-२८ महिने पुरतात ही बाब काही माझ्यासारख्या पगारदाराला डायजेस्ट होण्यासारखी नव्हती पण, ती पचवणं भाग होतं कारण, ती वस्तुस्थिती होती . तिला अगदी या काळात दररोज रोजगार मिळाला असेल ७०-७५ रुपये रोजी मिळाली असेल हे गृहीत धरलं , तर महिनाभरात त्या तिघींना दोन ते सव्वादोन हजारात चरितार्थ करता आला होता , असा त्याचा अर्थ होता . एका पेगसाठी दीडशे-दोनशे रुपये मोजणार्‍या , एका पिझ्झासाठी ४०० रुपये अदा करणार्‍या आणि आईस्क्रीम पार्टीवर नियमितपणे हजार-बाराशे रुपये उधळणार्‍या नवश्रीमंत मध्यमवर्गीयांच्या कल्पनेबाहेरची ही वस्तुस्थिती होती . ताज, अ‍ॅम्बेसेडरच्या पेगची किंमत आठवून तर मला घामच फुटला . माझी बोलतीच बंद झाली . फोन केव्हा डिसकनेक्ट झाला हे मला कळलंच नाही . लग्नाच्या पंचविसाव्या वाढदिवसानिमित्त मित्रांनी भेट म्हणून पाठवलेली ‘ब्लू लेबल’ आठवली . त्या बाटलीची किंमत त्या तिघींच्या २७-२८ महिने जगण्यापेक्षा जास्त किंमतीची होती…मन विषण्ण झालं .
‘डायरी’च्या पहिल्या आवृत्तीच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम जेव्हा मुंबईत झाला, तेव्हा मी ही घटना भाषणात सांगितली आणि राज्यशासनाच्या कर्मचार्‍यांनी लागू झालेला वेतन आयोग शिक्षक , प्राध्यापकांना मिळालेली वाढीव वेतनश्रेणी आणि बँक कर्मचार्‍यांना मिळालेली पगारवाढ याचा संदर्भ देऊन एक गोष्ट सांगितली . मराठवाड्यात आमच्या प्राथमिक शिक्षणाला सुरुवात झाली , तेव्हा सरकारच्या बहुतेक सर्व शाळांमध्ये उर्दू हा विषय शिकवलाच जात असे . शिवाय, पंतोजीच्या घरी परवचा आणि पाढे झाले की, उर्दू शिक्षकाकडे जाऊन ‘अलिफ बे’ म्हणण्याची तेव्हा पद्धत होती . ते शिक्षक ‘अलिफ बे’ घोटून घेत असत . त्या काळात ते शिक्षक उर्दू कवितेच्या ओळी सांगून त्याचा अर्थ मराठीत सांगत असत . त्यापैकी एकही कविता लक्षात राहिली नाही पण, एका कवितेचा अर्थ मात्र लक्षात राहिला तो असा – ‘शय्या समजून कबरीवर शृंगार करणारे सैतान असतात,’ हे सांगून मी त्या मुंबईच्या समारंभात मध्यमवर्गीयांनी जरा शेतकर्‍यांच्या थिजलेल्या डोळ्यांकडे संवेदनशीलपणे बघण्याचं आवाहन केलं . आपल्या दिवसभरातला फक्त एक घास अशा निराधारांसाठी काढण्याचं आवाहन केले वगैरे वगैरे .
त्या भाषणाचं रिपोर्टिंग वाचल्यावर शासकीय कर्मचार्‍यांचे एक नेते मला म्हणाले, ‘शेतकर्‍यांचं इतकं तुम्हाला पडलं असेल तर जाऊन खेड्यात राहा , आम्हाला नको ते सल्ले विनाकारण देऊ नका’ आणि मी त्यांच्याकडे दिग्मूढ होऊन बघतच राहिलो.
प्रत्येकाच्या जगण्याची किंमत वेगळी असते आणि ते जाणवून देण्याची पद्धतही निर्ढावलेली, असंवेदनशील असते याची खात्री मला त्या पुढार्‍याच्या बोलण्यातून पटली .
कर्जमाफीचा फायदा शेतकर्‍यांना अजूनही कसा मिळालेला नाही ; त्यासाठी नोकरशीची असंवेदनशीलता , बेपर्वाई कशी कारणीभूत आहे आणि त्यावर सरकारचा कसा वचक नाही हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौर्‍यात उघडकीस आल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या आणि शेतकर्‍याची जिंदगी मातीमोल असणारी ही कथा आठवली . नोकरशाहीत मातीशी नाळ असणारं कुणीच नाहीये का , खरंचं ?
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
