एक शरद पवार वगळता कॉंगेस किंवा राष्ट्रवादीचा एकही नेता गेल्या वर्षभरात विरोधी पक्ष नेत्यासारखा वागलेला नाही. या राज्याला विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर सौम्य ते आक्रमक अशा विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाची परंपरा आहे. पत्रकार या नात्याने विधीमंडळात माझा वावर १९७८ साली सुरु झाला तेव्हा उत्तमराव पाटील परिषदेत तर गणपतराव देशमुख सभेतील विरोधी पक्ष नेते होते. विधीमंडळाचे कामकाज अनुभवण्याची संधी महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार आले तेव्हापासून आणि प्रत्यक्ष वृत्तसंकलनाची संधी १९८१ साली मिळाली तेव्हा अंतुले मुख्यमंत्री तर ग.प्र.प्रधान परिषद आणि शरद पवार विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते होते. १९९९ पर्यंत मी विधीमंडळ वृत्तसंकलन केले. दत्ता पाटील, बबनराव ढाकणे, मृणाल गोरे, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, मधुकर पिचड या दिग्गजांना सभेत तर दत्ता मेघे, रा.सु.गवई, विठ्ठलराव हांडे, अण्णा डांगे, सुधीर जोशी, छगन भुजबळ यांना परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते तसेच सदस्य म्हणून वावरताना पाहणा-या पत्रकारांच्या पिढीतला मी एक आहे. ही मंडळी सदस्य म्हणून असो की विरोधी नेते म्हणून, बोलायला उभी राहिली की सभागृह सावरून बसत असे, सत्ताधारी सतर्क होत. दत्ता पाटील किंवा गणपतराव देशमुख सभागृहात उभे राहिले की कौल आणि शकधर यांचे दाखले देत सत्ताधारी पक्षाची दाणादाण उडवत असत. मृणालताई विजेसारख्या कडाडत असत. शरद पवार यांचा हल्ला थेट पण, संयत आणि अभ्यासपूर्ण असे. मनोहर जोशींचा हल्ला बोचरा असे. समोरच्याला अंगावर घेत गोपीनाथ मुंडे हल्ला करत. भुजबळांच्या आक्रमक सरबत्तीने समोरचा जाम गांगरत असे…ही परंपरा गेल्या वर्षभरात लोप पावलेली जाणवते आहे.
खरे तर गेल्या वर्षी सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीच्या सरकारातील दोन-तीन अपवाद वगळता बहुतांश मंत्री नवखे होते. पण, विरोधी पक्षांचे सगळेच सुरुवातीपासून चुकतच गेले. स्थिरतेचा मुद्दा पुढे करत राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी आधी पाठिंब्याचा घोळ घातला; त्याची कॉपी करत सेनेने घोळात भरच घातली. त्यामुळे शत्रू आणि मित्र कोण असा संभ्रमाचा खेळ रंगला. विधानसभाध्यक्ष निवडताना कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने सभागृहातील सरकारचे बहुमत मान्य केले पण, विश्वासदर्शक ठराव मंजुरीच्या वेळी जो काही सांसदीय कामकाज विषयक अज्ञानाचा ‘फुल्ल टू’ गोंधळ घातला त्यातून २/३/४ टर्म सत्तेत असणारे लोक किती अडाणी आहेत याचेच दर्शन घडले.
लोकसभा निवडणुकीत दणक्यात मिळालेल्या माराचे वळ बुजतात न बुजतात तोच कॉंग्रेस पक्ष जेव्हा विधानसभा निवडणुकीला कसेबसे धैर्य जमा करून सामोरा जाण्याच्या तयारीत होता तेव्हाच नारायण राणे यांनी कॉंग्रेसच्या ललाटीचा पराभव भविष्य रेखून ठेवला! अपेक्षेप्रमाणे कॉंग्रेस (आणि नारायण राणेही) यांचा जो पराभव झाला त्या धक्क्यातून हा पक्ष अजून सावरलेलाच नाही. कॉंग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय या दोन्ही एकाच नाण्याच्या तशा दोन बाजू त्यामुळे या सरकारचे नेतृत्व (काही अपवाद वगळता) मराठ्याच्या हाती ही अघोषित प्रथा. भाजपने देवेंद्र फडणवीस या ‘ब्राह्मणा’कडे नेतृत्व सोपविल्याने तर या मराठा लॉबीने हायच खाल्ली! त्यात विधासभेतील विरोधी पक्ष नेतेपद गेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे. या विखे पाटील यांनी कधी त्यांचा अहमदनगर जिल्हा वगळता ना राजकारणाचा परीघ ओलांडलेला, ना मंत्री असताना या जिल्ह्याबाहेर राज्य आहे आणि तेथील लोकांचेही आपण प्रतिनिधी आहोत याचा विचार कधी केलेला. गोदावरीकाठच्या श्रीमंत शेतकऱ्यांना पाणी उपसा भरपूर करण्यासाठी संरक्षण, मराठवाड्याला पिण्यासाठीही पाणी देण्याची माणुसकी न दाखवणाऱ्या लोकांच्या हिताचे जतन तसेच शरद पवार यांच्या नेतृत्वाविषयी असूया म्हणजे राजकारण; अशी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पारंपारिक धारणा. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी विधासभेतील विरोधी पक्ष नेतेपद अहमदनगर जिल्ह्यापुरते सीमित झाले.
गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखा एक बहुजनवादी हाती असावा या हेतूने शरद पवार यांनी जितेंद्र आव्हाड यांना हाताशी धरले पण, तो प्रयोग फारसा काही यशस्वी झालेला नाही; अर्थात त्याला कारण जितेंद्र आव्हाड यांचे ‘संत शिवराळ मणी’ वर्तन कारणीभूत आहे. मग अजित पवार यांच्या जाळ्यात गावलेल्या धनंजय मुंडे यांना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद राष्ट्रवादीने दिले. मात्र पंकजा मुंडे यांना विरोध म्हणजे राज्याचे राजकारण या पलीकडे काही धनंजय मुंडे यांची गाडी सरकत नाहीये. चिक्की प्रकरणात त्यांनी सभागृहात एखाद्या कसलेल्या फलंदाजासारखी फटकेबाजी करून आशा निर्माण केल्या होत्या…पण त्यांचे गाडे तिथेच रुतले. सभागृहात कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आहेत पण, पदावर असताना इतके शत्रू निर्माण करून ठेवलेले की आता ते पक्षाच्याच लेखी सभागृहात अदखलपत्र ठरले गेले आहेत. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना मतदारांनी नाकारले आणि चपराक दिली. आणखी एक माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ‘आदर्श’च्या गुंत्यातून बाहेर न येताच लोकसभेवर गेलेले. थोडक्यात काय तर, पराभूत मानसिकतेच्या जोडीला नेतृत्वाचा अभाव;एकादशीच्या घरी शिवरात्र जेवायला आली अशी ही विरोधकांची स्थिती. त्यातच सरकारने राष्ट्रवादीच्या अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक आणि कॉंग्रेसच्या काही माजी मंत्र्यांना चौकशीच्या नावाखाली जेरबंद केले; यापैकी काहींच्या चौकशीचे रेफरन्स केंद्र सरकारच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे पाठवल्याने अनेक माजी मंत्र्यांची सध्या अक्षरश: झोप उडालेली आहे. (एकेकाळचे मित्र असलेले आणि सत्तेत गेल्यावर ‘वेगळ्या’ वाटेला लागलेले एक माजी मंत्री एक दिवस गप्पा मारताना म्हणाले,“ जेवण जात नाही. ड्रिंक्स चढत नाही. झोप तर लागतच नाही रात्रं-न-रात्रं. चुकून डुलकी लागलीच तर बंद डोळ्यासमोर प्रवीण दिक्षित येतात आणि डोळे खाड्कन उघडतात!..”) त्यामुळे रडारवर असणाऱ्या या नेत्यांचा आवाज तसाही क्षीण झालेला आहे. याशिवाय सभागृहात या दोन्ही पक्षांचे काही माजी मंत्री आहेत पण, स्वीय सहाय्यकाने लिहून दिलेल्या मसुद्यापलीकडे न जाण्याची सवय त्यांना लागलेली. सरकार आणि प्रशासन दिरंगाई करणार, असंवेदनशीलता दाखवणार, कधी कोडगेपणा करणार हे लोकशाहीत गृहीतच धरलेले आहे, म्हणूनच सत्ताधा-यांच्या वागण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि अंकुश रोवण्यासाठी विरोधी पक्ष असतो. सभागृहात विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून, सरकार आणि प्रशासनातील त्रुटीं/गैरव्यवहार/भ्रष्टाचार/बेजबाबदारीवर नेमके बोट ठेवून; प्रसंगी चुकार किंवा गंभीर प्रमाद करणारावर कारवाईचा बडगा उगारायला लावून, अंकुश वापरून सरकार लोकाभिमुख राहील याची काळजी घेणे ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी असते. हे आव्हान महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांना गेल्या वर्षभरात मुळी पेलताच आले नाही. सभागृहाच्या पाय-यांवरच्या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमातून मिडियाचे लक्ष वेधून घेण्याच्या विरोधी नेते खेळात रंगले आणि सभागृहात सत्ताधाऱ्यांना रान मोकळे मिळाले! सभागृहातील प्रभावी अस्तित्व आणि बाहेर पाय-यांवरचे खेळ यात समतोल साधला गेला असता तर अक्षमतेचा शिक्का विरोधी पक्षांवर बसण्याची वेळ आली नसती.
लोकांत जावे, त्यांचे प्रश्न समजून घ्यावे, उन्ह-तान्हात फिरावे, अभ्यास करा वा आणि सभागृहात आक्रमक व्हावे…संसदीय आयुधांचा वापर करत सरकारला कोंडीत पकडावे, सरकारला सभागृहात काम करण्यास बाध्य करावे लागते ही विरोधी पक्ष नेत्याची कामे असतात, याचा विरोधीपक्ष सदस्यांना एकमुखी विसरच पडला. पराभूत मानसिकता आणि हतबलता इतकी अंगात भिनली गेलेली आहे की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या भाषणाचा प्रतिवाद करण्याची जबाबदारी आपली आहे, हेही विरोधी पक्ष विसरून गेला…दलितांवर अत्याचाराच्या काही घटना, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची हत्या, चिक्की ते पदवी घोळ, यंदा राज्याच्या बहुतेक भागात दुष्काळाची झळ ऐन पावसाळ्यात जाणवली; असे अनेक विषय हाती आले पण; विरोध म्हणजे पत्रक काढणे आणि प्रकाशवृत्त वाहिन्यांवर जाऊन तोंडाची वाफ दवडवणे हेच काय ते विरोधी पक्षाचे काम असल्याची धारणा झालेली सध्या दिसते आहे! विरोधी पक्ष नेत्यांचा ‘कडाडून हल्ला’, ‘सरकारचे वाभाडे काढले’ हे कृतीतून नाही तर प्रसिद्धी पत्रकापुरते उरले आहे! कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी, या दोन्ही पक्षांची मानसिकता सभागृहात काम होऊच न देण्याची आहे. जर कामकाज झाले तर न जाणो, आपल्याच काही जुन्या भानगडी पुढे आल्या तर काय करणार, या भीतीची टांगती तलवार विरोधी पक्षावर लटकत असावी असे हे वातावरण आहे. सत्ताधारी नवख्यांना स्थिर होण्यासाठी विरोधी पक्षाचे वर्तन वरदानच कसे ठरते याचे दर्शन महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात घडले आहे. अशा वेळी वाटते, नारायण राणे यांचा पराभव व्हायला नको होता…
कोणाला आवडो नं आवडो पण, गेल्या वर्षात, या वयात अन प्रकृतीचा बुरुज ढासळलेला असतानाही शरद पवार ज्या पद्धतीने सरकारला चिमटे काढते झाले, अनुभवाचे बोल सुनावते झाले, सरकारवर शाब्दिक हल्ले चढवते झाले, रस्त्यावर उतरुन आंदोलन-दुष्काळी परिषद घेते झाले, महाराष्ट्र भूषणच्या वादाला निमुटपणे रसद पुरवत राहिले, सेना-भाजपातील कलगीतुरा शमणार नाही याची काळजी डोळ्यात तेल घालून घेत राहिले… ते पाहता राज्यात विरोधी पक्ष नेता अजून कार्यरत आहे याची थोडीफार खात्री पटली; दुष्काळापासून ते गैरवर्तन अशा सर्वच बाबींवर सत्ताधारी आणि स्वपक्षीयांचे कान टोचण्याची भूमिका पवार यांनी एकट्याने अशा जाणतेपणाने बजावली की, राज्याच्या राजकारणात शरद पवार यांना (चाल- जसा विम्याला नाही!) पर्याय नाही यावर शिक्कामोर्तब पुन्हा झाले. बोलवा तर अशी आहे की, मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षही ‘साहेबां’च्या संमतीशिवाय ठरत नाही; हे जर खरे असेल तर, राज्यातल्या विरोधी पक्षातील सर्वच नेत्यांनी शरद पवार यांची ‘राजकारणातील अपरिहार्य उपद्रवी मुलभूतता’ या विषयावर नियमित शिकवणी लावायला हवी!
इतकी सारी अनुकुलता असतानाही सरकारातील काही गैरव्यवहारांचे भांडे मीडियात फुटलेच कसे, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडेल पण, त्याचे सारे श्रेय अर्थातच सरकारमधील असंतुष्टांना आहे. अनुभवाचे बोल असे- कोणत्याही व्यवस्थेतील कोणीतरी नाराज असल्याशिवाय किंवा/आणि कोणी तरी कोणावर कुरघोडी करायचे ठरविल्याशिवाय अशा बाबी माध्यमांपर्यंत पोहोचत नसतात! हे असंतुष्ट आणि ‘कुरघोडीकर’ कोण आहेत तसेच, अनुकूल स्थिती असतानाही गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे माध्यमात गाजवली कशी गेली याचा शोध मुख्यमंत्री घेतील आणि त्यांचा बंदोबस्त करतील अशी अशा मुळीच बाळगता येणार नाही कारण, तेही याच राजकारणाच्या वाटेवरचे पथिक आहेत. काही ‘अशा’ बातम्या त्यांचा गोटातून पेरल्या गेल्याची उघड चर्चा मंत्रालयात आहेच. अत्तराची कुपी क्षणभर उघडून बंद केली तरी गंध दरवळतोच आणि प्रेमिकांनी कितीही चोरी-चोरी छुपके-छुपके केले तरी प्रेम लपून राहत नाही हे कसे विसरता येईल?
शेवटी- महाराष्ट्राच्या सत्तेत भारतीय जनता पक्षासोबत शिवसेनेचा सहभाग आहे की नाही, हा शिवसेनेचाच संभ्रम आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न एकाच वेळी सुटतील असे दिसते आहे. राज्यात विरोधी पक्षाची पोकळी भरून काढण्याचा जो आटापिटा शिवसेना (कशी का होईना) करत आहे तो, स्तुत्य म्हणायला की नाही हे ज्याच्या त्याच्या राजकीय समजावर अवलंबून आहे!
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
