देश सध्या बहुतांशी राममय झालाय . खरं तर तो भारतीय जनता पक्षानं तसा केलाय असं म्हणणं जास्त योग्य होईल . ( यात लक्ष्मण आणि सीता मात्र कुठे दिसत नाहीत ; रामालाही भाजपनं एकटं पाडलं आहे ! ) २२ जानेवारीला राजकीयीकरण झालेल्या राम भक्तीचा कळस साधला जाईल . त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारेही कटीबद्ध आहेत आणि त्याला पर्याय नाही कारण सत्ताधारीच रामभक्त असल्यावर प्रशासनाला त्यांच्यापुढे मान तुकवण्याशिवाय पर्याय कुठे असतो ? शिवाय पुन्हा हेच रामभक्त पुन्हा सत्तेत येण्याची संकेत आत्तापासून सर्वच व्यक्त होत असतांना रामभक्तीचं राजकारण करु नका , असं निर्भीडपणे सांगणारा कुणी राम प्रशासनात असण्याची शक्यता नाहीच .
रामाच्या या भाजप पुरस्कृत माहोलमध्ये काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट गोंधळाची झालेली आहे . भाजप रामाचं राजकारण करत आहे असा आरोप काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे . असा आरोप करणं म्हणजे काँग्रेसमध्ये मुत्सद्दी राजकारणी आता शिल्लक राहिलेले नाहीत किंवा भविष्याचा वेध घेणा-या राजकारण्यांना आता काँग्रेसमधे निर्णायक स्थान उरलेलं नाही असा यांचा अर्थ आहे . मुळात राम हा राजकारणाचा मुख्य मुद्दा होऊ शकतो यांची जाणीव भाजपला करुन देणारी काँग्रेसच आहे हे विसरता येणार नाही . ‘मंदिर वही बनाएंगे’ हा कांही भाजपचा मूळ अजेंडा नव्हता तर केवळ ती कांही हिंदुत्ववादी संघटनांची आणि तीही खूप जुनी मागणी होती . ‘ती’ जागा वादग्रस्त होती आणि तेथील मंदिराचे दरवाजे बंद करुन ठेवण्यात आलेले होते . राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना या मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला . म्हणजे रामाला बंद कुलूपातून मुक्त करण्याचा निर्णय केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं घेतला आणि भारतीय जनता पक्षाला राजकारणात सर्वार्थानं ‘राम’ आणण्याची संधी मिळवून दिली , हे विसरता येणार नाहीच . याच दुसरा अर्थ आज रामाच्या नावानं जो कांही उन्माद उसळला म्हणा की भाजपनं उसळवला आहे म्हणा , त्याला भाजप इतका काँग्रेस पक्षही जबाबदार आहे…च .
भाजपनं केलेल्या रामाच्या राजकीयीकरणाला रोखण्याचे कठोर प्रयत्न काँग्रेसकडून मुत्सद्दीपणा आणि प्रशासकीय पातळीवर झाले नाहीत हेही तितकंच खरं . लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा काँग्रेसशासित राज्यातून बिनधोक प्रवास करती झाली आणि देशात जो धर्मांध उन्माद निर्माण झाला त्याची जबाबदारी भाजप इतकीच काँग्रेसची आहे . ही यात्रा रोखण्याचं धाडस दाखवणारे एकमेव तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव होते . त्याची राजकीय किंमत त्यांनी पुढे मोजलीही आणि कणखरपणा न दाखवणाऱ्या काँग्रेसलाही ती मोजावी लागली . पुढे काय घडलं यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही कारण काय घडलं ते सर्वांनाच ठाऊक आहे .
आत्ताही , रामाच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमासाठी गैरहजर राहण्याची काँग्रेसची भूमिका हा पक्ष राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या आघाडीवर किती गोंधळलेला आहे याचं लक्षण आहे आणि त्याचा बरोब्बर फायदा समाज माध्यमांच्या माध्यमातून भाजपनं उचलला आहे . मदर टेरेसा यांना संतपद प्रदानच्या व्हॅटिकन सिटीत झालेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती मार्गारेट अल्वा आणि लुजिन्हो या दोघांना अधिकृतपणे कसं पाठवलं होतं , ते ३० जानेवारी २०१६चे पत्रच , समाज माध्यमांवर फिरवलं जात आहे ; देशातील त्या एका अल्पसंख्य ( म्हणजे ख्रिश्चन ) समुदायासाठी भारतीय प्रतिनिधी पाठवता येतो पण , रामाच्या म्हणजे कोट्यवधी हिंदूच्या कार्यक्रमाला काँग्रेस हजर राहत नाही असा प्रचार केला जात आहे .
रामाच्या अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठापनेच्या कार्यक्रमालाही या दोघांना किंवा यापैकी एक आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना काँग्रेसनं पाठवायला हवं होतं म्हणजे , मंदिरात या दोघांना प्रवेश दिला तर पंचाईत आणि नाही दिला तर महापंचाईत अशा कोंडीत भाजप व तमाम हिंदुत्ववादी सापडले असते ; या दोघांना मंदिरात प्रवेश दिला नसता तर ‘हिंदू सहिष्णू आहेत’ या हिंदुत्ववाद्यांच्या दाव्यातील हवा निघून गेली असती . त्यांना प्रवेश दिला असता तर ‘आमचा राम सेक्युलर आहे’ आणि नसता दिला तरी प्रचाराचा जोरदार मुद्दा काँग्रेसला मिळाला असता . पण , असा मुत्सद्दीपणा काँग्रेसला दाखवता आला नाही . काँग्रेसनं एक फार चांगली राजकीय संधी गमावली आहे असंच म्हणायला हवं आणि याला गाफीलपणा हा एकच शब्द चपखल आहे . याचा दुसरा अर्थ राम जेवढा राजीव गांधी यांना राजकीयदृष्ट्या समजला होता तेवढा तो नंतरच्या कॉँग्रेस नेत्यांना समजला नाही असाही काढता येईल .
भाजपनं रामाच्या नावानं देशभर निर्माण केलेल्या राजकीय आणि धार्मिक उन्मादी वातावरणाला ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ सुरु करुन संयतपणे उत्तर देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न राजकीयदृष्ट्या योग्यच आहे . मणिपूर ते मुंबई म्हणजे पूर्व ते पश्चिम भारत अशी ही ८३३ किलो मीटर्सची यात्रा आहे आणि देशाच्या १७ जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या यात्रेचं नेतृत्व अर्थातच राहुल गांधी करत आहेत . राहुल गांधी यांच्या गेल्या पदयात्रेला फार मोठा प्रतिसाद मिळाला होता पण , तो पाठिंब्यात परावर्तित करुन घेण्यात काँग्रेसला यश आलं नाही असं मध्यप्रदेश , राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निंवडणुकांच्या निकलावरुन दिसलं आहे . ही यात्रा तर लोकसभा निवडणुका अगदी उंबरठ्यावर आलेली असतांना निघाली आहे . मागच्या पदयात्रेला प्रतिसाद तर फार मोठा मिळाला पण , पाठिंबा का मिळाला नाही याबद्दल काँग्रेसनं नक्कीच आत्मपरीक्षण केलं असणार आणि नंतरच ही माणिपूर-मुंबई यात्रा काढली असणार असं समजायला हरकत नसावी .
मणिपूर-मुंबई यात्रा निघण्याच्या दिवशीच काँग्रेसचे मुंबईतील एक तरुण नेते मिलिंद देवरा यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे . मुंबईतील उद्योगपती आणि उद्योजकांचा पाठिंबा असलेलं देवरा कुटुंबीय आहे . मिलिंद आणि त्यांचे वडील ( आता दिवंगत ) मुरली या दोघांचं काँग्रेसशी असणारं नातं ६० वर्षांचं आणि घट्ट होतं . मुंबई काँग्रेस म्हणजे मुरली देवरा असं समीकरण एकेकाळी होतं .भाजपच्या सांगण्यावरुनच मिलिंद देवरा यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्याची चर्चा आहे . निवडणूक आली की अशी पक्षांतरे तर होतातच असे मानून घेण्याइतका मिलिंद देवरा यांचा पक्षत्याग सहज नाही असा याचा अर्थ आहे . शिवाय महाराष्ट्रात तर काँग्रेसची घडी पूर्णपणे विस्कटलेली आहे असाही याचा अर्थ आहे . यात्रा करतानाच काँग्रेसची विस्कटलेली ही घडी राहुल गांधी यांना घट्ट करावी लागणार आहे .
■ प्रवीण बर्दापूरकर
भ्रमणध्वनी – ९८२२०५५७९९
