शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांबद्दल दाखल झालेल्या अपात्रता याचिकांवरील निकाल अपेक्षेप्रमाणे आणि अपेक्षेतकाच उशिरा देण्याची ‘काळजी’ विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेली आहे . उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या तयारीत असली तरी आता त्याचा फार कांही उपयोग होईल असं दिसत नाही कारण लोकसभा निवडणुका उंबरठ्यावर आलेल्या आहेत . अयोध्येत २२ जानेवारीला रामाची प्रतिष्ठापना झाली की लगेच संसदेचे अधिवेशन होईल आणि पुरवणी आर्थिक मागण्या सभागृहाकडून मंजूर करुन घेतल्या की लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल फुंकलं जाईल असं दिसतं आहे . त्यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरु होईल आणि मग उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात दखल केलेल्या या याचिकेचं प्रयोजन उरणार नाही . राहुल नार्वेकर म्हणे वकील आहेत म्हणूनच त्यांनी कायदे पंडिताचा आव आणून या विस्तृत निकालपत्राचं वाचन केलं आहे पण , शिवसेना फुटीची तयारी सुरु झाली त्या क्षणी म्हणजे पहिली फूट पडली तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत एकूण १६ विधानसभा सदस्य होते आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे याच १६ आमदारांविरुद्ध आपत्रतेच्या कारवाईचा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा आग्रह होता . मात्र त्यावेळी शिवसेनेच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्य एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने होते या राहुल नार्वेकर यांनी काढलेल्या निष्कर्षांचा कायदेशीर आधार कांही समजू शकला नाही . अशा फुटीच्या वेळी आधी सदस्य कमीच असतात आणि ती संख्या नंतर वाढत किंवा कमी होत जात असते , असा आजवरचा अनुभव आहे . तशी ती संख्या एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने वाढत गेली आणि ४०वर पोहोचली हे खरं पण , फुटीची स्थिती निर्माण झाली तेव्हा ती संख्या १६ होती हे वास्तव आहे . १६ म्हणजे दोन तृतीयांश हा साक्षात्कार राहुल नार्वेकर यांना स्वत:हून झाला की कुणी तो ‘करवून’ दिला हे कांही कळायला मार्ग नाही !
बाय द वे , केवळ एका अशाच राजकीय फुटीची नोंद म्हणून सांगतो , छगन भुजबळ शिवसेनेतून फुटले त्या क्षणी त्यांच्यासोबत जेवढे विधानसभा सदस्य होते त्यातील कांही सदस्य विधान सभागृहात हे प्रकरण पोहोचेपर्यंत पुन्हा शिवसेनेत परतले होते ( ते कसे परतले तो आत्ताचा विषय नाही ! ) आणि भुजबळ यांच्यासोबत उरलेल्या सदस्यांची संख्या सेनेच्या सभागृहातील शिवसेनेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश नव्हती तरी , तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांनी सेनेच्या विधिमंडळ पक्षातील ती फूट अधिकृत ठरवली होती पण , ते असो . सांगायचं तात्पर्य हे की , सत्ताधिकारीनुकूल राहणारे राहुल नार्वेकर हे कांही पहिले पीठासीन अधिकारी नाहीत , ती तर परंपरा आहे .
आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालावर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून उमटलेली आक्रमक प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहे , अर्थात त्या भाषेचं समर्थन मुळीच करता येणार नाही हेही तेवढंच खरं . या निकालामुळे उद्धव ठाकरे चांगलेच कोंडीत सापडले आहेत मात्र वेळ त्यांनीच स्वत:हून ओढावून घेतली आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे . अलीकडच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी अनेक चुका केल्यानं ही परिस्थिती त्यांच्यावर आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेवर ओढावली आहे हे एकदा स्पष्टपणे सांगून टाकायलाच हवं . मुळात भाजप सोबतची युती उद्धव ठाकरे यांनी तोडायलाच नको होती . भाजप म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सेनेला मुख्यमंत्रीपदाचं दिलेलं आश्वासन पाळलं नाही म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी ती युती तोडली असं उद्धव यांच्यासकट सेनेचे अनेक नेते म्हणतात पण , ते आश्वासन दिल्याचा पुरावा केवळ एका हॉटेलतील खोलीच्या भिंतीच आहेत आणि भिंतीना कान असले तरी बोलायला तोंड नसतं म्हणून त्या भिंती साक्षीदार ठरु शकत नाहीत . शिवाय नंतर झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपपेक्षा कमी जागा मिळूनही नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं . महाराष्ट्रात अशातच शिवसेनेत फूट पडल्यावर म्हणा की ‘पाडल्या’वर म्हणा , जागा कमी असूनही भाजपनं एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिलं आहे . त्यामुळे तर उद्धव ठाकरे यांना अमित शहा यांनी मुख्यमंत्रीपदाचं आश्वासन खरंच दिलं होत की नाही हा संशय उरतोच .
आक्रमक हिंदुत्ववाद हा शिवसेनेचा प्रमुख आधार आहे . बाळासाहेब ठाकरे यांच्या या आक्रमकतेची या विचारांच्या लोकांवर जबर मोहिनी होती म्हणूनही शिवसेना राज्यात इतक्या जोमाने राज्यात फोफावली . काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची साथ स्वीकारल्यानं हा फार मोठा पाठिंबा उद्धव ठाकरे यांनी गमावला . ( शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या मंदिराचं स्वप्न पाहिलं त्या रामाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी अयोध्येला न जाण्याची भूमिका घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली , हा आणखी एक सेटबॅक आहे . ) ज्याच्याशी कालपर्यंत थेट भिडत ‘अरे ला कारे’ केलं त्याच्यासोबत शिवसेना गेल्यानं हा पाठिंबा देणारा फार मोठा जनसमूह सैरभैर झालेला होता . खेडोपाडीपर्यंतचा शिवसैनिक तर अस्वस्थ होता . हे एकनाथ शिंदे यांनी नेमकं हेरलं आणि भाजपनं रोवलेल्या फुटीच्या बीजांना गोंजारलं .
राजधर्म पाळावा असा सल्ला तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी गुजरातेतील दंगलीनंतर नरेंद्र मोदी यांना दिला होता . तेव्हा वाजपेयी यांच्या विरोधात जाऊन बाळासाहेब ठाकरे हे नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थनार्थ उभे ठाकले होते आणि त्याबद्दल कृतार्थ होऊन नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादहून मुंबईत येऊन बाळासाहेबांना वंदन केलं होतं याचं स्मरण करुन डते सांगायला हवं जर मूळ भूमिकेपासून बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘यु टर्न’ घेतला असता तरी तो त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वीकारला असता कारण बाळासाहेब ठाकरे यांचा यांचा करिष्मा इतका मोठ्ठा होता की शिवसैनिक त्यांना देव मानत ; उद्धव ठाकरे यांच तसं नाही हे वास्तव आहे .
■
■
उद्धव ठाकरे यांची दुसरी चूक म्हणजे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारणं आणि खरी गडबड इथेच आहे . यशस्वी राजकीय नेता असणं आणि विधिमंडळाच्या सभागृहाचा नेता असणं यात फार मोठा फरक आहे , याचं जे भान बाळासाहेब ठाकरे यांना होतं ते उद्धव यांना राहिलं नाही . मुख्यमंत्रीपद आणि पक्षाचं अध्यक्षपद स्वत:कडेच ठेवल्यामुळे तर या दोन्ही पदांना उद्धव ठाकरे न्याय देऊ शकले नाहीत . त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सुरुवात चांगलीच केली पण , नंतर कोरोना तसंच प्रकृती अस्वास्थ्याचं संकट आलं . त्यामुळे ना मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना नीट काम करता आलं ना पक्षाध्यक्ष म्हणून . ना ते मंत्रालयात नियमित हजर राहिले ना सभागृहात . त्यांनी घरातून काम करण्याला प्राधान्य दिलं . त्यातच यातून त्यांचा संपर्क कमी होत गेला ; ते लोकांपासूनच नव्हे तर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते , आमदार , खासदार , मंत्र्यापासूनही दुरावले आणि पक्षाची वीण उसवत गेली . त्यामुळेच पक्षात अस्वस्थता आहे , फुटीची बीजं रोवली गेली आहेत , त्या बीजांना अंकुर फुटले आहेत याचा अंदाजच उद्धव ठाकरे यांना आला नाही . केवळ काहींच्या कोंडाळ्यात अडकून , पक्षाध्यक्ष म्हणून झालेला हा एक प्रकारचा गाफीलपणा म्हणा की पक्षाला गृहीत धरण्याचा प्रकार होता . हे कधी ना कधी अंगलट येणार आहे हे त्यांना स्पष्टपणे सांगायची कुणाची हिंमतच नव्हती .
मुख्यमंत्री म्हणून सभागृहात जे बोलायला हवं ते उद्धव ठाकरे बाहेर बोलत आणि बाहेर जे बोलायला हवं ते सभागृहात बोलत . त्यातली टोमणेबाजी मस्त होती आणि तिला टाळ्यांची दाद मिळत असे पण , ती दाद म्हणजे लोकप्रियता आहे , मुख्यमंत्री म्हणून बजावलेल्या कामगिरीला मिळालेला प्रतिसाद आहे , असा बहुदा उद्धव ठाकरे यांचा समज झाला . मुख्यमंत्री म्हणून प्रशासकीय आणि संसदीय असं दोन पातळ्यांवर भान असणं आवश्यक असतं . मंत्रालय किंवा विधानमंडळात नियमित हजर न राहण्यामुळे ते भान उद्धव ठाकरे यांना कसं आलं नाही याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपद दीर्घकाळ रिक्त राहणं आहे . मुळात नाना पटोले यांना विधानसभेचं अध्यक्षपद देणं चुकच होतं . त्यावेळी या पदासाठी माध्यमांत आलेलं पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाव या पदासाठी अतिशय योग्य होतं पण , त्या नावाला राष्ट्रवादीचा स्वभाविक विरोध होता . पृथ्वीराज चव्हाण जर सेनेतील फुटीच्या वेळी विधानसभेचे अध्यक्ष असते तर राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालापेक्षा वेगळा निकाल आला असता याबत कोणतीही शंका बाळगण्याचं कारणच नाही .
नाना पटोले यांना काँग्रेसनं अति महत्त्व दिलं , असंच त्यांची आजवरची राजकीय कारकीर्द बघता म्हणावं लागेल . एखादं मंत्रीपद ठीक पण , विधानसभेचं अध्यक्षपद किंवा नंतर प्रदेशाध्यक्षपद मिळण्याइतकं नाना पटोले यांचं राजकीय कर्तृत्व कधीच नव्हतं . ( पक्षी मुख्य सचिवांना सभागृहसमोर हजर राहण्याचा त्यांचा निर्णय तर आततायीच होता ! ) नाना पटोले यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर त्या पदासाठी मतैक्य घडवू आणण्यात सभागृहाचे नेते म्हणून नेते म्हणून उद्धव ठाकरे यांना यश आलं नाही . राजकारणात कोणतेच स्थिती कधीच कायम नसते , कोणताही भूकंप कधीही होऊ शकतो हे ओळखून असं एकमत घडवून आणण्यासाठी कॉँग्रेस आणि विशेषत: राष्ट्रवादीला राजी करण्यात उद्धव ठाकरे यांना यश आलं असतं तर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना अधिकृत ठरवण्याची संधीच राहुल नार्वेकर यांना मिळाली नसती .
एका राजकीय पक्षाचा प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना मूळ भूमिकेपासून ‘यु टर्न’ घेण्याचा अधिकार नाही , असं मुळीच नाही . भूमिका बदलून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर कठोर टीका करण्याचाही अधिकार त्यांना नक्कीच आहे . मात्र अशी टोकाची विरुद्ध भूमिका घेतल्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाची आणि त्याच्या नेत्यांची पीछेहाट अपरिहार्य असते ; हीच त्या ‘यु टर्न’ घेणाऱ्या निर्णयाची किंमत असते . अशा वेळी गरज असते ती मित्र पक्षांची आणि त्याबाबतीतही उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने फार कांही बळकट नाही . राष्ट्रवादीत फूट पडलेली आहे , काँग्रेसही राज्यात जराजर्जर आहे म्हणूनच उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेची चांगलीच कोंडी झाल्याची ही स्थिती आहे . या कोंडीतून बाहेर पाडण्याचे बळ उद्धव ठाकरे यांना मिळो याच सदिच्छा .
■प्रवीण बर्दापूरकर
भ्रमणध्वनी – ९८२२०५५७९९
