एकेकाळी म्हणजे , सुमारे दोन-अडीच दशकापूर्वीपर्यंत बहुसंख्य वृत्तपत्र संपादकाच्या नावानं ओळखली जायची . आतासारखं ‘अमुक मालकाचं’ वृत्तपत्र , चॅनल , अशी प्रथा तेव्हा नव्हती . दैनिक ‘मराठवाडा’ म्हटलं की अनंतराव भालेराव यांचा , सोलापूरचा ‘संचार’ म्हटलं की , रंगा वैद्य यांचा अशी ओळख असायची . त्यावेळी मुद्रीत माध्यम म्हणजे केवळ वृत्तपत्रच होती . स्वातंत्र्यापूर्वी , लोकांना इंग्रजांविरुद्ध बंड करण्यासाठी प्रवृत्त करावं आणि स्वातंत्र मिळाल्यानंतर या देशामध्ये सुशासन यावं , या पद्धतीचा दृष्टिकोण असायचा . स्वातंत्र्यानंतर सरकार आणि प्रशासनावर अंकुश म्हणून मुद्रीत माध्यमे काम करीत होती . या शिवाय साहित्य , कला , संगीत म्हणजे एकूण सांस्कृतिक क्षेत्रात जे काही नवीन प्रवाह तसंच प्रयोग येताहेत , नवीन लिहिलं जातयं , ते प्रकाशात आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा , असं धोरण होतं . एकेकाळी वृत्तपत्रांच्या रविवारच्या पुरवण्या कथा आणि कविता , समीक्षेसाठी ओळखल्या जात असत . ( आता हे सर्व यातून हद्दपार झालंय . ) मुद्रीत माध्यमं जे प्रकाशित करत त्याची दखल सरकार आणि प्रशासनाच्या पातळीवर अतिशय गंभीरपणे घेतली जात होती . पत्रकारितेच्या सुरुवातीला मी दोन वर्ष कोल्हापूरला होतो . १९७७-७८ ची गोष्ट आहे ही . राज्यात वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार होतं . रत्नाप्पा कुंभार तेव्हा अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री होते . वृत्तपत्रात स्वस्त धान्य दुकानाच्या संदर्भात चार ओळींची जरी बातमी आली तरी ते दखल घेत , हे मी अनुभवलं आहे . वृत्तपत्रांची दखल सरकार आणि प्रशासन पातळीवर अतिशय जशी गंभीरपणे घेतली जात होती व्यवस्थापनही संपादकीय बाबीत फारशी ढवळाढवळ करत नसे . टाइम्स ऑफ इंडिया किंवा इंडियन एक्सप्रेससारखी मोठी वृत्तपत्रे सोडली तर व्यवस्थापनाचा माध्यमांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन व्यावसायिक नव्हता . हे सगळं बदलण्याला सुरुवात जी झाली ती साधारण १९८५ नंतर . राजीव गांधी पंतप्रधान झाले . संगणकाचं युग सुरु झालं . नंतर मुद्रणाचं तंत्र आणि यंत्र यात खूप मोठा फरक व्हायला लागला . १९८२ पासून आपल्या मुद्रित माध्यमांमध्ये अजून एका इलेक्ट्रॉनिक्स या माध्यमाची भर पडली . आपल्याकडे खरं
म्हणजे १९५९ साली , टीव्ही सुरु झाला पण , तो प्रायोगिक तत्वावर फक्त दिल्लीपुरता मर्यादित होता . आपल्या देशात तंत्रज्ञान आणि यंत्रज्ञान किती हळू गतीनं प्रवास करत होतं , याचं उदाहरण म्हणजे १९५९ साली दिल्लीमध्ये सुरु झालेलं दूरदर्शन मुंबईमध्ये पोहोचायला १९७२ साल उजाडलं . १९८२ साली देशामध्ये आशियाड खेळाचं आयोजन नवी दिल्लीत करण्यात आलं . त्याच्या थेट प्रसारणासाठी विशेषतः इंदिरा गांधी आणि वसंतराव साठे यांच्या पुढाकार आणि प्रयत्नांनी आपल्या देशामध्ये ‘लो पॉवर ट्रान्समीटर सेंटर्स’ उभारुन देशभर दूरदर्शचं जाळं पसरवलं गेलं . १९८८ साली प्रणय राय आणि विनोद दुवा यांनी ‘वर्ल्ड धीस वीक’ हा पहिला खाजगी कार्यक्रम दूरदर्शनवरुन सादर केला . ’रामायण’ ही मालिका त्या दरम्यान आली . १९९१ साली इराण-इराक युद्धाचं किंवा बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली त्याची दृश्य बघण्यासाठी बीबीसी आणि सीएनएन दिसावं म्हणून वेगळे अँटेना उभारुन घेतलेले होते . आपल्या देशातील मुद्रित माध्यमांमध्ये होणारी ही क्रांती आणि मुद्रित माध्यमांचा होणारा हा विस्तार होता . मग १९९२ मध्ये ‘स्टार’ला प्रायोगिक तत्वावर तीन महिन्यांसाठी न्यूज चॅनल सुरु करण्याची परवानगी मिळाली . पेजर पाठोपाठ सेलफोन आला . साधारण १९९२ पासून इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांचं पीक फोफावलं . त्या काळामध्ये व्हिडिओ मॅगझिन्स खूप निघायची , साप्ताहिकं निघायची . मुद्रित माध्यमांचं संगणकीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरु झालं . याच दरम्यान व्यवस्थापनाच्या पातळीवर म्हणजे मालकांच्या पातळीवर एक बदल घडला ; स्वातंत्र लढयाशी संबंधित असणारी पिढी हळूहळू बाजूला जाऊन मालकांची म्हणजे , व्यवस्थापनाची दुसरी पिढी आली . माध्यमाच्याद्वारे आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करता येऊ शकतो याची जाणीव व्यवस्थापनाच्या या पिढीला झालेली होती . या पिढीने वेगवेगळे माध्यमातही प्रयोग सुरु केले . व्यवस्थापनातील या दुसऱ्या फळीने पुढाकार घेऊन सरकारकडून सवलतींच्या दरामध्ये भूखंड मिळवले . हे देशभर घडलं . त्या भूखंडावर ठिकठिकाणी टोलेजंग इमारती उभारल्या . साधारणपणे तळमजल्यावर प्रिटिंग प्रेस , पहिल्या-दुसरया मजल्यावर संपादकीय तसंच अन्य विभाग आणि उरलेले , काही मजले भाडयाने दिले तर काही विकले . यातून खूप मोठं ( काळं आणि पांढरं ) धन व्यवस्थापनाकडे आलं , यातून त्यांच्या साम्राज्याचा आणखीन विस्तार केला .
याच दरम्यान आणखीन एक महत्वाची घडामोड झाली . देशाचे निवडणूक आयुक्त म्हणून शेषन आले . निवडणुकीमध्ये मोठया प्रमाणामध्ये काळा पैसा वापरला जातो आणि त्या धनाचा वापर करुन मतदाराला प्रलोभन दाखवलं जात असे . त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी म्हणून नियमानुसार निवडणुकीचा खर्च केला जाईल , अशा निर्बंधांची सुरुवात आणि त्यासंदर्भात कडक पावलंउचलायला शेषन यांनी सुरुवात केली . याचा परिणाम प्रत्यक्षात मात्र वेगळाच झाला . माध्यमांनी धंदा मिळवण्यासाठी ‘पेड न्यूज’चा पर्याय शोधून काढला . यादरम्यान माध्यमांच्या मालकांच्या राजकीय महत्वाकांक्षा देखील जागृत होऊ लागल्या . राजकारणामध्ये आणि विशेषतः सत्तेमध्ये जर प्रवेश मिळवला तर माध्यम समूहाचा मोठया प्रमाणात फायदा होऊ शकतो त्यांच्या लक्षात आलं . मग माध्यमांचा उपयोग दबावगट म्हणून करुन ही मालक मंडळी राजकारणात आली ; पुढे सत्तेत प्रवेश करती झाली . संपादक व्यक्ती नाही आहे तर ती संस्था आहे , अशी धारणा तोपर्यंत होती . वृत्तपत्राशी किंवा चॅनलशी संबंधित संपादक अग्रलेख लिहितो , वृत्तपत्राचं धोरण ठरवतो , बातम्यांची लाइन काय असावी हे ठरवतो अशा अनेक बाबी त्यावेळी हे सर्व तेव्हा खरंच संपादक ठरवत होते . तोपर्यंतचे संपादक आणि पत्रकार यांच्याबद्दल खूप मोठी विश्वासार्हता आणि आदराची भावना जनतेच्या मनात होती . मालकांचा जसा वृत्तपत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेला तसं त्यांनी पत्रकार आणि संपादकांना माध्यमांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला लावला . तो बदलण्याचे तीन प्रकार होते . एक म्हणजे , त्यांनी तोवर गरिबीत असलेल्या पत्रकार आणि संपादकाला भरपूर वेतन द्यायला सुरुवात ; वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर जास्त वेतनचं आमिष दाखवलं . दुसरं होतं- नवीन वाचक ‘टार्गेट’ करणं . शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण आणि सुलभीकरण झालं आणि त्याची फळं मिळून एक नवीन शिक्षित वर्ग नोकरी किंवा व्यवसायाला लागलेला होता . हा नवीन वाचक ‘टार्गेट’ केला पाहिजे कारण वाहिनी/वृत्तपत्राचं सर्क्युलेशन तोच वाढवू शकतो . वृत्तपत्राचा खप आणि नंतर वाहिनीचा ‘टीआरपी’ जितका वाढेल तसा प्रभाव 
वाढेल आणि जाहिराती वाढतील , त्यातून उत्पन्न वाढेल तसंच राजकीय पातळीवर त्याचे फायदे करुन घेता येतील, असा एक अतिशय व्यापक व्यावसायिक दृष्टिकोन व्यवस्थापनाच्या ( म्हणजे मालकांच्या ) मनात प्रबळ झाला . पगारवाढीच्या आमिषाला अनेक मोठे मोठे संपादक /पत्रकार बळी पडले आणि या स्पर्धेत सामील झाले . माध्यमांमाध्ये तिसरा फरक झाला – ‘शहाणे करुन सोडावे सकल जन’ किंवा जनतेचे प्रश्न मांडणं मागे पडून ‘टार्गेट रिडर’ मिळवण्यासाठी माध्यम ‘होम प्रॉडक्ट’ बनलं . वाचकांना जे हवं तेच दिलं पाहिजे , हे धोरण आलं . घरामधल्या दहा वर्षाच्या मुलापासून ते ८०-९० वर्षाच्या वृद्धांपर्यंत जे काही हवं असेल , ते सर्व आपल्या माध्यमामध्ये असलं पाहिजे , यासाठी अहमहमिका सुरु झाली . याच दरम्यान विविध वस्तूंचं उत्पादन करणार्‍या आणि त्याची जाहिरात करणार्‍या ‘मार्केट फोर्स’नं माध्यमांवर प्रभाव टाकायला सुरुवात केली . माध्यमांत ‘कमोडिटी मार्केटिंग’ म्हणजे , विविध उद्योग-व्यवसाय यांच्याविषयी ( अनेकदा अनावश्यकही ! ) माहिती येणं सुरु झालं . याच दरम्यान आणखी एक उल्लेखनीय बाब महाराष्ट्रामध्ये घडत होती ती म्हणजे , कोचिंग क्लासचं फॅड खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं . या कोचिंग क्लासेसच्या जाहिराती मिळविण्यासाठी बहुतेक सर्व वृत्तपत्रांनी बहुतेक सर्व कोचिंग क्लासच्या मालकांच्या यशोकथा छापल्या . यातले अनेक कोचिंग क्लासेस डब्यात गेले , हा नंतरचा भाग आहे पण , वृत्तपत्रांचं स्वरुप ज्या पद्धतीनं बदलत गेलं त्याच पद्धतीनी संपादकीय धोरण आणि संपादकीय व्यवस्थापनही बदलत गेलं. जे वृत्तपत्र संपादकाच्या नावानं ओळखलं जात होतं ते आता मालकाच्या नावानं ओळखलं जाऊ लागलं . संपादक या संस्थेच्या अवमूल्यनाची सुरुवात होण्याचा तो काळ होता . हळूहळू बातम्यांचं स्वरुप बदलत गेलं. माध्यमांचं मध्यमवर्गीयकरण झालं . मध्यमवर्गीयांचे श्वास-निःश्वास , मध्यमवर्गीयांना हव्या असणार्‍या फॅशन्स , त्यांच्यासाठी बाजारामध्ये कोणत्या नवीन वस्तू आलेल्या आहेत , त्या वस्तूचं वैशिष्ट्य काय अशा सगळ्या बाबींचा , विशेषतः चित्रपट आणि टीव्ही वरील मालिकांचा संदर्भातील गॉसिपचा खूप मोठा मारा माध्यमांकडून ‘वाचकांना हवं ते द्या’च्या धोरणातून झाला . सेलिब्रिटी , पेज थ्री हे सर्व सुरुवात होण्याचा हाच तो कालखंड आहे . दरम्यान पूर्वी संपादक स्वत:च्या मनाने अग्रलेख लिहित असत . आता संपादकांना कोणत्या विषयावर विषयावर अग्रलेख लिहायचा हे सांगितलं जाऊ लागलं .खप वाढवण्यासाठी भविष्यात घातक ठरतील असे ट्रेंड सुरु झाले . विविध योजना देऊन वृत्तपत्रांचा खप ( सर्क्युलेशन ) वाढता ठेवायचं धोरण आलं . एका वृत्तपत्राने तर अमुक इतक्या प्रती खपवल्या तर इतक्या ग्रॅमची सोन्याची अंगठी देऊ अशी वगैरे योजना आणली , कोणी तवे , कोणी बादल्या वाटल्या . १ रुपयांत वृत्तपत्र देण्याची स्पर्धा आली . वृत्तपत्रांची पृष्ठसंख्या वाढली , रंगीत छपाई सुरू झाली . आपल्या वृत्तपत्रांचा खप वाढत आहे , इतरांपेक्षा जास्त आहे हे दाखवण्याची अहमहमिका माध्यमांमध्ये सुरु झाली . हे जर टिकवून ठेवायचं असेल तर छोटयातल्या छोटया गावापर्यंत पोहोचलं पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरु झाले . म्हणून अनेक वृत्तपत्रांच्या वेगवेगळया आवृत्त्या सुरु झाल्या ; काही वृत्तपत्राच्या तर तालुका आवृत्त्या सुरु झाल्या . पत्रकांरांच्या स्कूलमधून पदवी घेऊन बाहेर पडणा-या तरुणांना गुणवत्तेचा कोणताही निकष तपासला जाता पटापट नोक-या मिळू लागल्या . व्यवस्थापनावर या सर्व खर्चाचा अतिरिक्त बोजा बसला , काही पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागल्या . हा सगळा खर्च वसूल करण्याची जबाबदारी त्या त्या जिल्हयाच्या तालुक्याच्या वार्ताहरांवर टाकण्यात आली . हे वार्ताहर पूर्ण वेळ पत्रकार नव्हते . त्यामुळे त्यांना वेतन नव्हतं . त्यांनी जाहिराती जमा करायच्या आणि त्यावर मिळणा-या कमिशनच्या भरवशावर ‘हे’ पत्रकार अतिरिक्त पैसा मिळवू लागले आणि चारितार्थ तरी चालवू लागले . पत्रकारांचं अक्षरशः मोठं पेव त्या काळामध्ये फुटलं . पत्रकारितेची मूल्य वगैरे गुंडाळली गेली . याही वरवंटयाखाली पूर्ण वेळ पत्रकार आणि संपादक भरडले गेले .
या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे , संपादक नावाची जी ‘संस्था’ होती ती निकालात निघाली . अगदी मोजकी वृत्तपत्र आणि चॅनेल्स वगळता व्यवस्थापनाकडून एखाद्या बातमीची लाइन काय ठरवायची , एखादी मोहीम कशी चालवायची , कोणाविरुद्ध चालवयाची , निवडणुकीत कोणाची बाजू घ्यायची/नाही घ्यायची किंवा ज्याची बाजू घेतली फक्त त्याचीच बातमी छापायची की , त्याच्या विरुद्ध उभं असणा-या उमेदवाराची बातमी चालवायची की नाही…याचा म्हणजे ‘पेड न्यूज’चा खूप मोठा अर्थव्यवहार सुरु झाला . असणारी गळेकापू स्पर्धा आणि विशेषत: पृष्ठसंख्या वाढल्यानं कागदाचा वाढलेला अवाढव्य खर्च , पत्रकार आणि गैरपत्रकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं वेतन यामुळे विशेषत: मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवहार अतिजिकिरीचा आणि बराच आंतबट्ट्याचा झाला . हा डोलारा सर्वच पातळ्यांवर सांभाळणं मालकांसाठी दिवसे दिवस अशक्य होत चाललं होतं . हे सगळं जर बंद केलं नाही किंवा आवरतं घेतलं नाही तर कोलमडून पडलं असतं . त्यातून मार्ग काढण्याचा शोध सुरु असतानाच मालकांसाठी ‘कोरोना’ इष्टापत्ती म्हणून धाऊन आला ! ‘कोरोना’ सुरु होण्याआधीची पत्रकारितेची वाताहत सुरु झालेली होती पण , ती उघड झालेली नव्हती , इतकंच काय ते .
पण याच्यातही एक ढोंगीपणा आहे . ज्या पत्रकारांच्या भरवशावर ज्यांचा पहिला ब्रँड म्हणजे वृत्तपत्र , व्यवसायात स्थिरावला आणि त्याचा मल्टी मिडीया म्हणून विस्तार करण्यासाठी ज्या पत्रकार आणि ज्या संपादकांनी जीवाचं रान केलं , ज्या पत्रकारितेतर कर्मचा-यांनी घाम गाळला आणि त्याच्या भरवशावर मोठी कमाई केली त्यांच्याच जीवावर हे व्यवस्थापन उठलं आहे . बहुतेक सर्व वृत्तपत्रांच्या , बहुतेक सर्व आवृत्त्यांच्या गावी सरकारकडून घेतलेल्या सवलतींच्या जागेवर मोठ मोठया इमारती उभ्या आहेत त्यातून मिळालेल्या पैशाच्या भरवशावर व्यवस्थापन ( मालक ) वेगवेगळया व्यवसायात शिरले . कुणी मालमत्तेच्या व्यवसायात शिरले, कुणी बांधकामाच्या व्यवसायात , कुणी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये तर कुणी मालिकांच्या व्यवसायात हातपाय पसरलेले होते . ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट नावाची एक नवीन पैसे कमावून देणारी विंग तयार केली गेली . इतकंच कशाला , राजकारणात प्रवेश करून म्हणजे ‘कॉरिडॉर ऑफ पॉवर’मध्ये प्रवेश मिळवण्यासोबतच कोळशाची दलालीसुद्धा केली . आता मात्र हे मालक म्हणा की व्यवस्थापन , त्यांच्यासाठी घाम गाळणारांचं सामूहिक शिरकाण करत आहे .
मुख्य मुद्दा हा आहे की , कोरोनाचं निमित्त पुढे करुन राज्यच नाही तर देशातील विशेषत: मध्यम आणि बड्या माध्यमांची व्यवस्थापनं एका पाठोपाठ एक पत्रकारांच्या सेवा समाप्त केल्या , ज्यांना सेवामुक्त केलेलं नाही त्यांच्या वेतनात कपात केली . कांही माध्यम समूहात ही कपात ५० टक्क्यांपर्यंत आहे . अनेक वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्या बंद केल्या गेल्या आहेत . पण , विद्यमान कोणाही संपादकानं त्या संदर्भात खंबीर भूमिका घेणं तर सोडाच , साधा ‘ब्र’ ही उच्चारलेला नाही . त्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे की , हे संपादक आहेत की व्यवस्थापनानं शेपट्या तोडून पाळलेले उंदीर ? ( खुलासा- मध्यंतरी वाचनात आलं होतं की , विविध संशोधित रोग प्रतिबंधक लशी आणि औषधांची चाचणी माणसाआधी अनेकदा उंदरांवर करतात . हे उंदीर इकडे तिकडे पळू नयेत म्हणून त्यांच्या शेपट्या तोडतात . त्यामुळे ते उंदीर हिंडण्या-फिरण्याचं स्वातंत्र्य गमावून बसतात आणि जिथे आहेत तिथेच घोटाळत राहतात . सध्याचे बहुसंख्य संपादक व्यवस्थापनासमोर असेच घोटाळत आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी ही उपमा वापरली ; येथे उंदरांचा अपमान करण्याचा हेतू मुळीच नाही ! ) असे संपादक निष्पक्ष , निर्भीड जनसामान्यांच्या हिताची , वंचित , आदिवासी , गोर-गरिबांचे प्रश्न मांडणारी पत्रकारिता करणार नाहीत आणि केवळ व्यवस्थापन ( म्हणजे मालक ) सांगतील तशी पत्रकारिता करतील हा धोका आहे . ज्यांच्या तळपायाची चाळणी झाली आहे , डोळ्यातले अश्रू सुकले आहेत , पोटं खपाटीला गेली आहेत आणि भविष्यावर घनदाट अंधार दाटून आलेला आहे ; ते स्थलांतरीत जर जाहिरात देणार असतील तरच त्यांच्या व्यथांच्या बातम्या प्रकाशित करा , असे आदेश माध्यमांच्या व्यवस्थापनाकडून दिले जाण्याचे आणि ते आदेश या संपादकांनी सॉरी , शेपट्या कापलेल्या उंदरांनी पाळण्याचे दिवस लांब नाहीत , हाही यात दडलेला गर्भित अर्थ आहे .
संपादक हा माध्यमातील पत्रकारांचा सेनापती असतो . त्यांच्या कामाच्या बळावर मिळवलेल्या यश-अपयशाचा धनीही संपादकच असतो . सैनिकाला दुखापत होऊ नये याची किंवा जर कांही दुखापत झाली तर त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी याच सेनापतीची असते . आजची परिस्थिती साध्या जखमेची नाही तर सैनिकांचं सामूहिक शिरकाण होत असल्यासारखी महाभीषण आहे पण , या अत्यंत बिकट काळात हे सर्व संपादक खामोष आहेत . या संपादकांपैकी ना कुणी निषेधाचा सूर काढला की , सर्व संपादकांनी एकत्र येत व्यवस्थापनाला भेटून हे शिरकाण थांबवण्याची विनंती केलेली नाही की , सरकार दरबारी फिर्याद मांडली . या संपादकांचं हे मौन म्हणजे त्यांची या शिरकाणाला मान्यता आणि व्यवस्थापनाला मनमानी करण्याची दिलेली संमती आहे .
किमान निषेधाचा आवाज तरी काढता न येण्याइतकं संपादकांनी व्यवस्थापनाला भ्यावं यातून असं कोणतं या संपादकांचं गुपीत 
व्यवस्थापनाच्या हाती आहे , असा प्रश्न निर्माण होतो . हे संपादक जर असे भित्रट असतील तर ‘xx हाथी फौज को बोझा’ असतो , हे त्यांनी विसरु नये आणि एका न एक दिवस सैनिक त्या हत्तीला हाकलून देतात ( संपादकांच्या बाबतीत वाचकांच्या मनातून तो उतरतो , ) याची जाणीव या सर्व आत्ममश्गुल संपादकांनी ठेवायला हवी . संपादकांच्या बहुसंख्य संघटनांचं या संदर्भातील मौनही पत्रकारांचं शिरकाण करणार्‍या व्यवस्थापनांच्या कृतीचं बळ वाढवणारं आणि या संघटना पत्रकारांच्या हिताचं रक्षण करण्यात साफ अपयशी ठरल्या आहेत या दाव्याला पुष्टी देणारं आहे .संपादकीय व्यवस्थापन म्हणजे मालक किंवा व्यवस्थापन जे सांगेल ते म्हणजे संपादकीय धोरण आणि व्यवस्थापन झालेले आहे . मराठीतच नाहीतर बहुतेक सर्व देशातील वृत्तपत्रांमध्ये पूर्ण लांबीचे अग्रलेख आता दुर्मिळ झालेले आहेत . म्हणजे संपादक ज्या गोष्टीसाठी ओळखला जात होता , त्या अग्रलेखाची देखील लांबी घटलेली आहे . दोन-तीन वृत्तपत्रात तर दीडशे-दोनशे’ शब्दांचादेखील अग्रलेख येत नाही . संपादकीय व्यवस्थापन हे असं वेगवगेळया पातळीवर वेगवेगळया पद्धतीनं अलीकडच्या दोन दशकांमध्ये कोसळून पडलेलं आहे . तेव्हा आता यापुढे वृत्तपत्र किंवा माध्यमं ही संपादकांच्या स्वतंत्र धोरणानुसार चाललीत किंवा संपादकाच्या स्वतंत्र मर्जीनं चालतील किंवा ते संपादकीय स्वातंत्र्य घेऊन ते लेखन किंवा प्रक्षेपण करतील ही शक्यता पूर्णपणाने मावळली आहे .
याचे दुष्परिणाम हे बातम्यांवर व्हायला लागलेले आहेत . बातम्यांचा दर्जा इतका घसरला आहे . त्या जिल्हा पातळीवरच्या पुरवण्या जर बघितल्या , प्रकाश वृत्त वाहिन्यांवरील बातम्या ऐकल्या तर सहज लक्षात येतं संपादकीय व्यवस्थापन पूर्णपणाने कोसळून पडलं आहे . कोंबडा बोलतो ही बातमी वृत्तवाहिन्यांवर सगळयात महत्त्वाची बातमी होऊ शकते , इतका पत्रकारितेचा स्तर खालावला आहे ! विद्यमान संपादकांपैकी बहुसंख्य संपादकांना त्याबददल फिकिर नाही किंवा कोणतीही चिंता नाही . कारण संपादकीय व्यवस्थापन म्हणजे मालक किंवा व्यवस्थापनाच्या हातातलं कळसूत्री बाहुलं झालेलं आहे . परिणामी पत्रकारांच्या संदर्भामध्ये जी आदराची भावना , लेखनामध्ये जी विश्वासाहर्तेची भावना पूर्णपणाने लयाला गेलेली आहे .
माध्यमांतील विद्यमान संपादक कांही कमी तोलामोलाचे नाहीत . बाळशास्त्री जांभेकर , विष्णुशास्त्री चिपळूणकर , आचार्य अत्रे , प्रबोधनकार ठाकरे आणि डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारख्या मातब्बर संपादकांच्या नावांचे सन्मान त्यापैकी अनेकांनी प्राप्त केलेले आहेत . ज्यांच्या नावाचे सन्मान घेतले त्यांच्या नेतृत्वगुणाचा , परखड आणि निर्भीडपणाचा वारसा हे संपादक चालवणार आहेत की नाहीत ; का नुसतीच अग्रलेख मागे घेण्याची आणि सहकार्‍यांचं शिरकाण होत असलं तरी मौन बाळगत प्रबोधनकरांच्या नावाचा सन्मान स्वीकारणाची खुजी परंपरा ते निर्माण करणार आहेत , असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे . ज्यांच्या नावाचे सन्मान प्राप्त केले आहेत त्यांच्यासारखं वागत आपल्या बिरादरीतल्या सहकार्‍यांचं रक्षण करता येत नसेल तर या सर्व आत्ममश्गुल संपादकांनी पापक्षालन म्हणून या महापुरुषांच्या नावे मिळालेले सन्मान परत करावेत आणि खुशाल तुटक्या शेपट्या कुरवाळत व्यवस्थापनाभोवती गोंडा घोळत बसावं .
जाता जाता – मी आता नोकरीत नाही म्हणून हे लिहिण्याचं स्वातंत्र्य घेतोय वगैरे शेरेबाजी नको . सहकार्‍यांचं होणारं शिरकाण पाहून आजच्या परिस्थितीतही राजीनामा दिला असता आणि संपादक म्हणून मी शेपटीवाल्यांच्या कळपात नाही नाही हे दाखवून दिलं असतं !
