माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
स.न.
आपण मध्यंतरी जपानच्या दौऱ्यावर असतांना विदर्भातील वाशीम जिल्ह्यातील जऊळका (रेल्वे) या गावातील दत्ता उपाख्य गुड्डू आत्माराम लांडगे या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी दत्तरावनं आपल्याला एक पत्र लिहून ठेवलं आहे. ते पत्र आपल्यापर्यंत पोहोचलं नसणार. अशा संवेदनशील बाबी सरकारपासून लपवण्याची सराईत कोडगी परंपरा नोकरशाहीत असतेच, असा आजवरच्या पावणेचार दशकातील पत्रकारितेतला माझा आणि विरोधी पक्षात असतानाचा आपलाही अनुभव आहे. जनतेशी असणारी नाळ तुटलेल्या ‘परदेशी’ नोकरशहांवर आता मुख्यमंत्री झाल्यावर आपला फारच विश्वास असल्याचा मिडिया तसेच आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे. आपण जपान दौऱ्यावर असताना लातूर जिल्ह्यात एका शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली; तर नोकरशाहीनं त्याच्या रेशन कार्डवर जुन्या तारखेला धान्य दिल्याची नवी नोंद करून राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या जाणत्याची अशी दिशाभूल करून टाकली! त्या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली हे चांगलंच झालं यावर आमच्या नाथांभाऊंचा विश्वासच बसला… अशा अनेक (विरोधी पक्षात असताना आपण जाहीर पत्रांना तत्परतेने उत्तर देत असत हा अनुभव गाठीशी आहे शिवाय मीही पूर्वी नागपूरला होतो, आपल्या मतदार संघात राहत होतो, आपल्या वडिलांशी माझी ओळख होती अशा किरकोळ!) बाबी लक्षात घेऊन लक्षात घेऊन आत्महत्या केलेल्या त्या वाशीम जिल्ह्यातल्या त्या शेतकऱ्याचं म्हणणं (म्हणजे ती ३ पत्रं) आपल्यापर्यंत पोहोचली नसणार; म्हणजे नोकरशाहीनं ती पोहोचू दिली नसणार याची पूर्ण खात्री आहे. बिलंदर असणं हा नोकरशाहीचा गाभा असतो, नाही का? म्हणून ही तिन्ही पत्रं आपणास पाठवत आहे.
// पत्र क्रमांक १ //
(दत्ता आत्माराम लांडगे याने आत्महत्या करण्यापूर्वी आपणाला लिहिलेलं -)
प्रति,
देवेंद्र फडणवीस,
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
तुम्ही एक उच्चशिक्षित आणि विदर्भाचे नेते असल्याने आम्ही तुमच्या पाठीशी सदैव उभे होतो.
आणि विदर्भातील असल्यामुळे तुम्हाला विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांची चांगली जाण असायला हवी.
पण मला वाटतं, तुम्ही तिकडं जाणून-बुजून दुर्लक्ष करता आहात.
तुम्ही असेच करत राहिलात तर तरुण शेतकरी माझ्यासारखाच भ्याड मार्ग अवलंबतील.
त्यामुळं तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी जातीनं लक्ष द्यायला हवं.
साहेब, मी हे मृत्यूपत्र शेतात पाणी देत असताना लिहित आहे.
तुम्हाला लक्षात यायला हवं.
विदर्भातील शेतकरी दुष्काळाला घाबरत नाही, पण काळ त्याला जगू देत नाही.
तुम्ही शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगार, भत्ते, वेतन आयोग देता. उद्योगपतींना उद्योग उभारण्यासाठी मदत स्वत:हून करता.
मग तेच नियम शेतकऱ्यांसाठी का नाहीत ?
तुम्ही शासनकर्त्यांनी शेतकऱ्याला आवश्यक गरजा वेळेत न दिल्यानं शेतकरी वैतागलाय.
जसे माझ्या शेतात मी दोन वर्षांपूर्वी पाईपलाईन टाकली, पण आजवर मी शेत भिजवू शकलो नाही.
पाणी आहे पण वीज नाही.
मेहनत करायची ताकद आहे पण शेतीसाठी पुरेसे भांडवल नाही, मग याचा विचार करायचा कुणी ?
// पत्र क्रमांक – २//
(दत्ता आत्माराम लांडगे याने आत्महत्या करण्यापूर्वी पत्नीस लिहिलेलं-)
प्रिय प्रियेस,
मी तुला सातजन्माची पत्नी जरी मानलं असलं तरी तुझा आणि माझा हा फक्त सात वर्षांचा संसार मांडू शकलो.
हा संसार मी जरी मोडून जात असलो तरी तू आपल्या जीवाच्या आरशाला (सर्वज्ञ) अखेरपर्यंत संस्कारात वाढव, हीच विनंती.
माझी साथ तुला आशीर्वादाप्रमाणे तुझ्यासोबत राहिल.
त्यामुळे मी जरी खचून तुम्हाला सोडून जात असलो तरी आपल्या मुलांच्या पाठीशी रहा.
मला माहित आहे माझ्या जाण्यानं तुझं जगणं सोपं नाही.
पण आपल्या मुलासाठी तुला हे मोठं दु:ख पचवून त्यांना साथ द्यायला हवी.
सोबतच आई-बाबांची काळजी घ्यायला हवी.
झोपेत हसणाऱ्या सर्वज्ञला चुंबून माझ्या सोनियेला सोडून मी निघालो…
// पत्र क्रमांक – ३ //
(दत्ता लांडगे याने आत्महत्या करण्यापूर्वी मुलगा सर्वज्ञ यास लिहिलेलं-)
प्रिय सर्वज्ञ,
मी जरी तुला सोडून आत असलो तरी तुला मात्र कळत नाही.
पण, मोठा झाल्यावर माफ कर.
माझ्या रुपात माझे मित्र गणेश देशमाने, सागरकाका, गणेश बोझा, उमेश बोराळे, आशिष काळे हे सतत तुला मदत करतील.
त्यामुळे तू मला माफ करशील व शिकून आपल्या पपांचे स्वप्न पूर्ण करशील. -तुझे पपा
मा. मुख्यमंत्री प्रिय देवेंद्र फडणवीस, मी आपणला ओळखतो ते एक संवेदनशील माणूस म्हणून. पण, आता त्यापुढे जाऊन आपण आता माणुसकीच्या पातळीवर उतरायला हवं असं वाटतं. आपण म्हणता, आपणही शेतकरी आहात तर ही पत्रं वाचल्यावर आपल्यातील माणुसकी खडबडून जागी होऊ द्या आणि दत्ता म्हणतो तशी शेती जगण्याइतक्या मदतीची हमी द्या; कुत्र्याच्या मौतीनं जगणाऱ्या शेतकऱ्याला झुकतं माप द्या अशी कळकळीची विनंती आपणास करतो आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यापेक्षा आत्महत्येच्या वाटेवर चालणाऱ्या जित्या-जगता शेतकऱ्याला मदत म्हणजे आत्महत्या टाळणं आहे हे लक्षात घ्या. विद्यमान आमदारांना किती मिळतं ते राहू द्या-माजी आमदारांनाही महिन्याला किमान ४० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळतं, प्रशासनाच्या उतरंडीवर सर्वात शेवटी असणाऱ्या शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्याला महिन्याला किमान १६ हजार रुपये वेतन निश्चित मिळतं पण, या देशाची भूक भागवणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र वर्षाला एकरी दहा हजार रुपये एकूण उत्पन्न मिळण्याची शाश्वती नाही. तरी पोटात भूक, चेहेऱ्यावर सोसल्याचे रापलेपण, हातावर श्रमाचे घट्टे, अंगावर फाटके वस्त्र घालून असलेला हा बळीराजा डोळ्यात जगण्याची स्वप्नं जोजावतो ती निष्ठेनं भूमातेची मशागत करून या देशाची भूक भागवण्याची. या अन्नदात्याला उपाशी ठेऊन आमदारांनी भत्ते वाढवून घेतले आहेत, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे वेध लागले आहेत! एकूण उत्पन्नाच्या सत्तर-बाहत्तर टक्के निधी सरकार तसंच प्रशासनाचं वेतन, महागाई भत्ता, सेवानिवृत्ती वेतन, बोनस यावर खर्च होतोय आणि इकडे भूमिपुत्र देशोधडीला लागलाय… सरकार आणि प्रशासनातले लोक ओरबाडण्यात गर्क आहेत… ‘वरकमाई’ जास्तीत जास्त कशी खरवडून घेण्याची त्यांची वृत्ती वाढतच चालली आहे… हा कोडगेपणा- आणखी स्पष्ट सांगायचं तर हा निर्लज्जपणा आहे, तो आपण कठोरपणे थांबवला पाहिजे.
‘ग्रंथाली’ने प्रकाशित केलेल्या माझ्या ‘डायरी’ या पुस्तकाचा समारंभ काही वर्षापूर्वी मुंबईत तत्कालिन केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, ज्येष्ठ संपादक कुमार केतकर आणि अरुण साधू यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यावेळी मी म्हणालो होतो- “मी मुळचा मराठवाड्यातला. प्राथमिक शिक्षणाच्या काळात पहिली-दुसरीपर्यंत शिक्षक बहुसंख्येने मुस्लीम होते आणि ते अबकडई सोबतच उर्दू भाषेची अलिफ बे अशी मुळाक्षरे घोटवून घेत. त्याकाळात एक शिक्षक उर्दूतले काही शेर, नज्म, काही उतारे आणि त्याचे भाषांतर सांगत. आता उर्दूतून ते नेमकं आठवत नाही पण, एका शेर का नज्मचं मराठी स्वैर मराठी भाषांतर असं- कबरीला शय्या समजून त्यावरही शृंगार करण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत असे बेभान झालेले लोक राक्षसी वृत्तीचे असतात. वेतनवाढीवर वेतनवाढी घेणारी शासकीय यंत्रणा आणि भत्ते वाढवून घेणारे लोकप्रतिनिधी असेच बेभान आणि राक्षसी झालेले आहेत. एक वर्ष वेतनवाढ न घेता हा सर्व पैसा शेतीत किंवा शेतकऱ्यांना शेतीबाहेर काढून स्वबळावर उभं करण्यात खर्च करण्याची हिम्मत दाखवणारा राज्यकर्ता आणि ते देणारी हृदयाला पाझर फुटलेली नोकरशाही आम्हाला हवी आहे”.
प्रिय देवेंद्र फडणवीस, ते तसं सांगण्याची वेळ पुन्हा; खरं तर, त्यापेक्षा जास्त वाईट्ट वेळ आलेली आहे. किमान एक वर्ष तरी सातवा वेतन आयोग लागू न करण्याची हिम्मत दाखवा आणि तो पैसा राज्यातील तलाव, तळी, धरणातील गाळ काढण्यात प्रामाणिकपणे खर्च करा. तुमच्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या परिणामकारकतेबद्दल मी साशंक होतो पण, मान्सूनच्या परतीच्या पावसात चांगले रिझल्ट दिसले आहेत; त्या जलयुक्त शिवारवरही हा पैसा खर्च करा. शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनीही मनाची उदारता दाखवत सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांना मिळणाऱ्या वेतनवाढीची एक वर्षाची रक्कम शेतीसाठी खर्च करण्याला मान्यता द्यावी आणि किमान एक वर्ष तरी माणुसकीचं पीक घ्यावं असं आवाहन आहे. महाराष्ट्रातील सर्व आजी-माजी आमदारांनीही अशीच संवेदनशीलता दाखवत एक वर्षाचं वेतन/सेवानिवृत्ती वेतन शेतीसाठी देत त्यांच्यात माणुसकी शिल्लक आहे याचा प्रत्यय आणून द्यावा. दरमहा मिळणारं एका वर्षाचं सेवानिवृत्ती वेतन आपणाकडे देऊन या मोहिमेला प्रारंभ करण्याची माझी तयारी आहे. महाराष्ट्रात एवढी संवेदनशीलता आणि किमान माणुसकी शिल्लक आहे अशी भाबडी का होईना आशा मला आहे!
राज्याच्या प्रशासनावर आपली आता चांगली पकड बसली असल्याचे ऐकून अतीव आनंद झाला; आपले सहकारी श्री एकनाथराव खडसे, श्री सुधीर मुनगंटीवार, श्री विनोद तावडे तसेच प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांना नमस्कार सांगावा.
कळावे / कळवावे,
आपला
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
(दत्ताने लिहिलेली तीन पत्रं आणि त्याचे छायाचित्र पत्रकारितेतील माझा वाशीम येथील जुना सहकारी सुनील मिसर याने उपलब्ध करून दिली आहेत.)
