भाजप-सेनेच्या बाजारातल्या तुरी !

( लेखन आधार राजकीय परिस्थिती  १९ सप्टेबर दुपारी दोनपर्यंतची आहे. )
भ्रमाचा भोपळा फुटतोच, असे जे म्हणतात त्याचा अनुभव सध्या भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातील नेते घेत आहेत मात्र त्याचे खापर त्यांना अन्य कोणावर फोडता येणार नाही अशी स्थिती आहे. साडेतीन महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाचे उत्तरेतील यश हाच केवळ आगामी विधानसभा निवडणुकीतील यशाचा पाया असेल ही महाराष्ट्र भाजपच्या नवीन नेतृत्वाची मांडणी चूक होती. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगड या राज्यात भाजपने स्वत:च्या बळावर निवडणूक लढवली होती तर महाराष्ट्रात महायुतीची मोट बांधण्यात आलेली होती. महाराष्ट्रातील यशात केवळ नरेंद्र मोदी लाटेचा वाटा होता असे समजणे चूक होते . या यशात गोपीनाथ मुंडे यांच्या संघटन कौशल्याने बांधल्या गेलेल्या महायुतीतील अन्य लहान पक्षाच्या प्रभावाचाही वाटा होता, शिवसेनेचा त्यातील हिस्साही मोठा होता हे महाराष्ट्रातील या नेत्यांचे भान सुटले . एकदा का भ्रमाचे भोपळे फुगू लागले की वास्तवाचा विसर पडतो यांचा प्रत्ययच भाजपने मग महाराष्ट्रात आणून दिला. स्वबळाची भाषा करताना महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष नव्हे तर शिवसेना हा मोठा भाऊ आहे हा पंचवीस वर्षाच्या पायाच खिळखिळा करून स्वत:च्या पायावर धोंडा पडून घेण्याचा प्रयत्न सुरु करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीत मिळणा-या यशाची पुनरावृत्ती जशीच्या तशी विधानसभा निवडणुकीत आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांची पुनरावृत्ती स्थानिक स्वराज्य म्हणजे महापालिका, नगर पालिका किंवा जिल्हा परिषद निवडणुकीत होत नसते हा इतिहास याच भ्रमात विसरला गेला. त्यातच काही मतदार पाहण्यांनी आणि ( कथित ) राजकीय पंडित/विश्लेषकांनी सेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले तरी सत्तेत येऊ शकतात असे भाकीत वर्तवल्याने महायुतीच्या भवितव्यावर अनिश्चिततेचे मळभ दाटून आले. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात २४० विधानसभा मतदार संघात एकट्या भाजपला नव्हे तर महायुतीला आघाडी मिळाली तरी ते यश आपले एकट्याचे आहे असे गृहीत धरून भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाने विधानसभा लढवण्याची मोर्चेबांधणी सुरु केली. लोकसभा निवडणुकीतील मोदी लाट एव्हढी प्रभावी होती आणि ते निवडणुकीच्या आधीच ( भविष्यवेत्त्या ) भाजपला समजले होते तर मग उत्तर भारताप्रमाणेच लोकसभा निवडणुकीत स्वबळ महाराष्ट्रात का आजमावले गेले नाही याचा विचार करण्याचे विस्मरण विद्यमान नेतृत्वाला झाले. हा केवळ विस्मरण नव्हते तर तो भ्रमाने फुगलेला भोपळा होता!

गोपीनाथ मुंडे यांनी मात्र अशी काही राजकीय गृहिते मांडण्याचे आणि भ्रमात न राहण्याचे ठरवले होते म्हणूनच शिवसेनेसोबत असणा-या युतीचा त्यांनी महायुती असा विस्तार करून लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला. हीच महायुती हा; सेना-भाजप युतीसाठी सहाव्यांदा एकत्रित विधानसभा निवडणुकीचा पाया ठेवण्याचा त्यांचा निर्धार होता. गोपीनाथ मुंडे यांचे आकस्मिक अपघाती निधन झाल्यावर राज्यातील भाजप नेत्यांच्या स्वबळभ्रमाचा वारू अनियंत्रित वेगाने दौडू लागला . ही महायुतीच आपल्याला राज्यात सत्तारूढ करणार आहे याचे मुंडे यांना असणारे भान त्यांच्या निधनानंतर सुटले आणि भाजपच्या विद्यमान प्रादेशिक नेतृत्वाने स्वबळाच्या आरोळ्या ठोकत मुख्यमंत्रीपदाचे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ पहायला सुरुवात केल्याने महायुतीत अस्वस्थता निर्माण झाली. मुख्यमंत्रीपद हा खरे तर ‘बाजारात तुरी आणि भट भटणीला मारी’ असा प्रकार होता . यात महायुतीतील लहान पक्षाची सुरु झालेली ससेहोलपट अजून संपलेली नाही. भाजप-शिवसेनेतील तणाव केव्हा निवळतो आणि जागा वाटप कधी निश्चित होते ( की होत नाही ) याची अगतिकपणे वाट पाहणे या लहान पक्षांच्या नशिबी आले आहे, त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच महायुती खिळखिळी झाली असल्याचे वातावरण आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पहिल्या शंभर दिवसात जी आश्वासने पूर्ण केली जातील असे भाजपने आणि त्यातही नरेंद्र मोदी यांनी ठामपणे सांगितले होते तसे घडले नाही. खरे तर, तसे घडणे शक्यच नसते कारण, देश चालवणे म्हणजे काही बाजारात जाऊन भाजी आणण्याइतके सोपे नसते. राजकीय कर्तृत्वाला दीर्घकालीन व ठोस अर्थकारणाची जोड देण्यासाठी शंभर दिवसांचा अवधी पुरेसा नाहीच; पण अशा लोकानुनयी घोषणा करून मते मिळवणे हे आपल्या राजकारणाचे एक सवंग वैशिष्ट्य आहे, त्याला भाजप एकटाच अपवाद कसा ठरणार ? कोणत्याही नवीन सरकारला स्वत:चा ठसा निर्माण करायला आणि निश्चित धोरण आखून त्यांची अंमलबजावणी नाठाळ प्रशासनाकडून करवून घ्यायला शंभर दिवस नाही तर किमान दोन अर्थसंकल्पांचा कालावधी मिळायला हवीच. त्यात नरेंद्र मोदी हेडमास्तरांसारखे प्रशासन हाकू लागले ( हा विरोधकांचा नव्हे तर पक्षातल्याच नेत्यांचा आक्षेप!) त्यामुळे पक्षातच नाराजीचे सूर उमटायला सुरुवात झाली. सुमारे दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या देशातील पोटनिवडणुकात भारतीय जनता पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि केंद्रातील मोदी सरकारसंबधी असंतोषाचा हा सूर वरच्या पट्टीत पोहोचला. आता देशात झालेल्या पोटनिवडणुकीतील निकालांनंतर नरेंद्र मोदी नावाची लाट ओसरल्याचे म्हटले जात आहे. कारण याआधीच्या पोटनिवडणुका आणि या पोटनिवडणुकातील निकालात अंतर आहे. आता झालेल्या पोटनिवडणुकीत विधानसभेच्या ३२ पैकी २६ जागा भारतीय जनता पक्षाकडे होत्या; त्यापैकी केवळ ११ जागा भारतीय जनता पक्षाला जिंकता आल्या आहेत. अमित शहा यांच्या नेतृत्वगुणांचे कौतुक करण्याची अहमहमिका लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर लागली होती. पण, ज्या उत्तर प्रदेशात अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षित घवघवीत यश ( लोकसभेच्या ८० पैकी ७३ जागी विजय !) मिळवून दिले त्याच उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाने स्वत:च्या ताब्यात असणा-या विधानसभेच्या ८ जागा गमावल्या. विधान सभेत भलेमोठ्ठे बहुमत असणा-या राजस्थानात तीन आणि नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात या घरच्या राज्यात तीन जागा गमावण्याची नामुष्की भारतीय जनता पक्षावर या पोटनिवडणुकीत आलेली आहे. कुशल संघटक असा गवगवा झालेल्या अमित शहा यांना हा धक्का आहे. त्यांच्या कथित नेतृत्वाचा कसच आता महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यामुळे लागणार आहे. उत्तर प्रदेशातील यश हा निव्वळ योगायोग किंवा मोदी लाटेचा प्रभाव नव्हता तर त्यात आपल्या नेतृत्व कौशल्याचाही वाटा होता हे आता अमित शहा यांना सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी ते ( आणि नितीन गडकरी ) महाराष्ट्रात महायुती मुत्सद्दीपणे म्हणा की दूरदृष्टीने म्हणा की गरज म्हणून म्हणा की २५ वर्षांच्या मैत्रीला स्मरून म्हणा; कायम ठेवत वास्तववादी भूमिका घेतात की भ्रमात राहून युती मोडीत काढण्याचा आततायीपणा करतात हे पाहणे कुतुहलाचे ठरणार आहे.

पोटनिवडणुकीतील निकाल हा तसा तर नरेंद्र मोदी यांनाही इशारा आहे. कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकानंतर होणा-या पोटनिवडणुकात जनमत साधारणपणे प्रस्थापितांच्या विरोधात जाते हे इतिहासाचे दाखले काही प्रमाणात योग्य असले, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची समीकरणे वेगळी असतात आणि झालेल्या पोटनिवडणुकीत नरेंद्र मोदी प्रचाराला गेले नव्हते, हे म्हणणे खरे असले तरी तो केवळ बचाव नाही तर पलायनवादही आहे. आजवर पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्यावर काँग्रेस असाच पलायनवादी तसेच बचावात्मक पवित्रा नेहेमीच घेत असे आणि जनमत काँग्रेसविरुद्ध गेल्याची हाळी भारतीय जनता पक्षासकट सर्वच विरोधी पक्ष ठोकत असत, तो आपल्या राजकीय व्यवस्थेच्या राष्ट्रीय कांगाव्याचा भाग आहे! ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’चा दावा अहोरात्र करणा-या भारतीय जनता पक्षाकडून नरेंद्र मोदी यांच्या नावावरच या पोटनिवडणुकीत मते मागितली गेली, हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे मोदी यांना ‘डिफरंट’ होत या पराभवाची जबाबदारी झटकून टाकता येणार नाही.

या पोटनिवडणुकांच्या निकालाचे परिणाम महाराष्ट्रात भाजप-सेना महायुती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीवरही होणार आहेत. हे पोटनिवडणुकांचे निकाल हा स्वबळावर विधानसभा निवडणुका लढवण्याची भाषा करणा-या महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना मिळालेला दणका आहे. स्वबळावर महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष यश कधीच संपादन करू शकला नाही म्हणूनच भाजप-सेना युती पंचवीस वर्षापूर्वी अस्तित्वात आली. ती दोन्ही पक्षासाठी निर्माण झालेली ‘अपरिहार्य अगतिकता’ होती, याची जाणीव ही युती करणा-या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, भारतीय जनता पक्षाचे प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांना होती. या जाणीवेला अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांची मान्यता होती. यापैकी वाजपेयी अस्वास्थ्यामुळे तर आणि लालकृष्ण अडवाणी हे संघाच्या धोरणामुळे भाजपच्या राजकारणातून आता हद्दपार झाले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे कालवश आहेत. आता युतीच्या नेतृत्वाची धुरा आणि भवितव्य उद्धव ठाकरे, अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हाती आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात ४७.८ टक्के तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला ३४ टक्के मते मिळाली होती. मतांची ही आघाडी कायम राखली तरच सत्तेच्या सोपानावर चालण्याचा महायुतीचा मार्ग सुकर होणार आहे. त्यासाठी केवळ युतीच नाही तर महायुतीही टिकवावी लागेल अन्यथा त्याचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला आघाडीला होईल हे २००४ आणि २००९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी सिद्ध केले आहे. अति ताणले की तुटते याचे भान जर सुटले तर त्याचा पश्चाताप करण्याची वेळ केवळ भाजपवरच नाही तर सेनेवरही येणार आहे आणि महायुतीतील लहान पक्ष पालापाचोळ्यासारखे उडून खिजगणतीत जाणार आहेत, हे सांगायला कोणा गावगन्ना राजकीय पंडित/विश्लेषकाची गरज नाही.

भाजपचा भ्रमाचा भोपळा फुटला हे चांगलेच झाले पण त्याचा अर्थ शिवसेनेनेही अति ताणण्याची गरज नाही हा संकेत पोटनिवडणुकीच्या निकालातून मिळाला आहे, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने नासिकचा महापौर निवडताना संभाव्य नवीन समीकरणांचा दिलेला इशारा डोळेझाक करण्याइतका वरवरचा नाही. हे लक्षात घेता झाला तेवढा कलगीतुरा म्हणा की खडाखडी की महायुती खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न म्हणा, पुरे झाले हे समजून आणि गुमानपणे उमगून उद्धव ठाकरे आणि अमित शहा ( तसेच पडद्याआडून नितीन गडकरी ) यांना एकेक पाऊल मागे घेत सामंजस्याची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. नाही तर सत्तेचे स्वप्न ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ ठरू नये म्हणजे झाले!

-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
[email protected]

संबंधित पोस्ट