महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे ‘बाबा’नावाने ओळखले जातात पण, त्यांचा उल्लेख असा सलगीने करण्याइतक्या त्यांच्या जवळच्या गोटात मी नाही. खासदार असताना ते साध्या रेस्तराँत जेवत आणि दादरहून बसने पुण्या-कराडला कसे जात या रम्य कथांचाही मी साक्षीदार नाही. पूर्वग्रहदूषित असायला अन्य कोणा राजकीय नेत्याचाही मी अधिकृत किंवा अनधिकृतही प्रवक्ता नाहीच नाही, सांगायचे तात्पर्य असे की, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे ते मुख्यमंत्री झाल्यापासून मी एक पत्रकार म्हणून बघतो आहे. ‘ मीच एक स्वच्छ आणि बाकीचे सर्व (विशेषत: राष्ट्रवादीचे मंत्री) संशयाच्या भोव-यात’ अशा त्यांचा कायम पवित्रा असतो. त्यामुळे ते राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्ही गोटात नकोसे झालेले आहेत पण, त्यांना बदलणे ‘नकोसे झालेल्यां’च्या हातात नाही ही त्यांची मजबुरी हाच पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्लस पॉइंट आहे.
‘महाराष्ट्र बदनामी सदन’म्हणून दिल्लीत प्रतिमा असलेल्या महाराष्ट्र सदनाच्या प्रकरणात सेना खासदारांना दोषी ठरवून, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे दिशानिर्देश करून आणि प्रशासकीय अधिका-यांच्या गलथान व बेजबाबदार कारभारावर पांघरूण टाकून पृथ्वीराज चव्हाण मोकळे झाले आहेत. सेना खासदारांच्या वर्तनाचे कोणीही समर्थन करणार नाही पण, दु:ख म्हातारी मेल्याचे नाही काळ सोकावतो हे आहे आणि हा सरकारवर प्रशासन डोईजड होण्याचा काळ सोकावायला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कारणीभूत ठरले आहेत! महाराष्ट्र सदनाच्या उभारणीत काही गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा आहे, त्याची चौकशी सुरु आहे आणि त्यात छगन भुजबळ यांचे नाव आहे हे खरे असले तरी त्यामुळे (दोन्ही) महाराष्ट्र सदनातील अत्यंत घाणेरडी अव्यवस्था, मराठी माणसाची केली जाणारी हेळसांड, अक्षम्य बेजबाबदार कारभार आणि निवासी आयुक्त बिपिन मालिक यांच्या मनमानीला संरक्षण देणारे पृथ्वीराज चव्हाण यांचे वर्तन ते दिल्लीतून महाराष्ट्रात केवळ राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी आलेले आहेत या जाहीर समजाला पुष्टी देणारे आहे. भुजबळ-चमणकर यांच्यातील कथित संशयास्पद व्यवहाराची माहिती मिळवण्यासाठी आणि राज्यात आज तरी विरोधी पक्षात असलेल्या सेनेला तुच्छ लेखण्यासाठी सदन प्रकरणात पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री यांच्या वर्तनातून जो संदेश गेला तो महाराष्ट्रातील सलोख्याचे वातावरणही बिघडवणारा आहे. महाराष्ट्राच्या कोणाही मुख्यमंत्र्याचे सहकारी मंत्र्यांसोबतचे तर सोडाच पण, अन्य राजकीय वै-याशीही आजवर इतके एकांगी वर्तन राहिल्याचा इतिहास नाही. मुख्यमंत्र्याच्या कृपाछत्रामुळे बिपिन मालिक इतके मग्रूर झाले आहेत की, मुख्यमंत्री सदनात असतानाही गैरहजर राहण्याचे धारिष्ट्य ते दाखवू शकतात. उपमुख्यमंत्री आणि अन्य कोणी वरिष्ठ मंत्री सदनात आले तरी शिष्टाचार म्हणून त्यांना सामोरे न जाण्याची हिम्मत मलिक दाखवतात, रितसर निवडून आलेल्या खासदारांना न भेटण्याचा उद्दामपणा दाखवतात, लोकप्रतिनिधींना हिणकस लेखत त्यांच्या नाकावर टिच्चून महाराष्ट्र सदनाचा स्वमौजेसाठी खुलेआम वापर करतात, अश, खासदारांशीही उद्दाम वागणा-या अधिका-याला सरळ घरचा रस्ता दाखवला असता तर प्रशासनात मुख्यमंत्र्यांचा धाक निर्माण झाला असता. मात्र त्यांना वाचवून आणि त्यांचा ‘राजकीय वापर’ करून घेत मुख्यमंत्र्यांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. माहिती मिळताच या संदर्भात, आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा संवेदनशील घटनात घेतली तशी सौहार्द्र आणि सामंजस्याची वडिलधारी भूमिका पृथ्वीराज यांनी घेतली असतीच तर ते नेता म्हणून त्यांची उंची वाढवणारे ठरले असते. आदर्श सोसायटी प्रकरणातही आरोपपत्रात नाव असलेल्या सनदी अधिका-यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अतिनरमाईची भूमिका दाखवली. जो ‘न्याय’ या अधिका-याना दाखवला तो लांच लुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कारवाईत अडकलेल्या सर्वासाठी लावला जाणार आहे का असा ‘पॉप्युलर’ सवाल उपस्थित होण्यापुरता सनदी प्रशासनासमोर स्वीकारलेला हा बोटचेपेपणा मर्यादित नाही तर मुख्यमंत्र्याच्या स्वच्छ प्रतिमेवर पडलेला तो डाग आहे. शंकरराव चव्हाण सर्वप्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून; म्हणजे जवळपास पावणेचार दशके मी पत्रकारितेत आहे, या प्रदीर्घ पत्रकारितेत सनदी अधिकारी असलेल्या सचिव दर्जाच्या अधिका-यांना शेजारी बसवून पत्रकार परिषदांना सामोरे जाणारे मी पाहिलेले पहिले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आहेत. कोणतेही मंत्रीपद न भूषवता थेट मुख्यमंत्री झालेले मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे पत्रकारांना मंत्री मंडळाचे निर्णय सांगताना नोंदींचा आधार घेत. क्वचित मागच्या रांगेतल्या खुर्चीत बसून सचिव एकेक कागद मनोहर जोशी यांच्यासमोर सरकवत असे पण, कोणीही मुख्यमंत्र्याच्या शेजारी बसण्याचे धाडस दाखवत नसे. वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक हे तर हातात कागद न घेता पत्रकारांना सामोरे जात. एकदा मंत्रीमंडळाचे ब्रिफिंग संपले आणि पत्रकारांनी राजकीय प्रश्नांना हात घातला की सनदी अधिकारी उठून जात, हा सुसंस्कृत शिष्टाचाराचा काळ पाहिलेल्या माझ्यासारख्या पत्रकाराला दिल्लीत पत्रकारांच्या राजकीय सरबत्तीला तोंड देत असतानाही प्रशासकीय अधिकारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मांडीला मांडी लाऊन बसलेले हेत हे खटकत असे. दिल्लीत तर पत्रकारांना मुख्यमंत्री मराठी पत्रकारांना दुय्यम लेखतात, सापत्न वागणूक देत असल्याचा अनुभव येतो हे मला सागितले गेले, तेव्हा पटकन विश्वास बसला नाही. पण, मी अत्यंत खेदाने नमूद करतो आहे की, मराठी पत्रकाराना भेट किंवा बाईट घेण्यासाठी ३/४ तास ताटकळत ठेवणारे पृथ्वीराज चव्हाण दिल्लीतल्या इंग्रजाळलेल्या पत्रकाराना किंवा वृत्तवाहिन्यांना कसे ‘प्राधान्य आणि झुकते माप’ देतात हे अनुभवल्यावर दिल्लीच्या तरुण मराठी पत्रकारांनी केलेल्या तक्रारीत कोणतीही अतिशयोक्ती नसल्याची खात्री मला पटली आणि मनात प्रतिक्रिया उमटली, ‘बाबा.. हे वागणं बरं नव्हे!’ आता तर महाराष्ट्र सदन प्रकरणात महाराष्ट्रातील खासदाराना खुंटीवर टांगून लोकप्रतिनिधीपेक्षा प्रशासन वरिष्ठ आहे हाच संदेश देण्यात आला आहे, जो की लोकप्रतिनिधींची अवहेलनाही करणारा आहे.
महाराष्ट्रात मंत्रालयाच्या राष्ट्रवादीला नामोहरम करण्याची कामगिरी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बजावली असे असे सांगितले जाते. ते खरे असेल तर, मुख्यमंत्र्याचे काम सहकारी पक्षाला खतम करण्याची सुपारी घेण्याचे आहे का, असा सवाल निर्माण होतो. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, राज्याचा कर्ता-धर्ता अधिकृतपणे मुख्यमंत्रीच असतो आणि त्याच्यावरच यश तसेच अपयशाचीही जबाबदारी असते. उपमुख्यमंत्रीपद संवैधानिक नाही असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधीच दिलेला आहे. महाराष्ट्रात फार कमी वास्तव्य असल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांना हा निर्णय ठाऊक नसावा, तो निवाडा देणारे न्यायमूर्ती आता दिल्लीत असतात तेव्हा त्यांच्याकडून ते तपशील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी समजून घेण्यास हरकत नसावी. (आता सेवानिवृत्त असलेल्या त्या न्यायमूर्तींचे नाव बी.एच. मर्लापल्ले आहे.) ‘चांगले ते माझे आणि फसले ते सहका-यांचे’ अशी भूमिका लोकशाहीत नेत्याला घेता येत नाही. लोकशाहीत जो कोणी नेता असतो त्याचे स्थान ‘फर्स्ट अमंग इक्वल’ म्हणजे अनेकांचा प्रथम क्रमांकाचा प्रतिनिधी असे असते! म्हणजेच, त्याचे नेतृत्व सामूहिकताधिष्टीत असते. ते विसरून, मित्रपक्षच नाही तर स्वपक्षाच्या सहकारी मंत्र्यांनाही मुख्यमंत्र्यानी कायम संशयाच्या भोव-यात अडकवून स्वत:ची स्वच्छतेची प्रतिमा जपली. आता गोपीनाथ मुंडे हयात नाहीत अन्यथा त्यांना कोट करून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीमुळे निराश झालेले काँग्रेसचे काही मंत्री कसे भाजप-सेनेच्या संपर्कात होते हे सांगता आले असते. मुंडे यांनी ती नावे अन्य काही पत्रकारांसोबत प्रस्तुत पत्रकारालाही सांगितलेली होती, पण ते असो. राष्ट्रवादी संपवणे हा पक्षाचा अजेंडा असू शकतो. राज्याच्या प्रशासकीय प्रमुखाचा नाही, याचा विसर पडल्याने सरकारला कसा ‘निर्णय लकवा’ भरला आहे हे केवळ राष्ट्रवादीच्याच नाही तर, काँग्रेसच्याही मंत्री आणि आमदारांनी महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगले आहे.
खूप मोठे आणि महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय तर सोडाच दोन वर्षापूर्वी माहिती खात्याच्या अधिका-यांच्या बदल्यांचे निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयात रखडले होते आणि उपराजधानी नागपूरला जवळजवळ सव्वा वर्ष माहिती अधिकारी नव्हता! सनदी असो की प्रथम श्रेणी अधिकारी, कोणत्याही बदल्यांची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात गेली की निर्णय तातडीने होतच नाही. साधी पत्रकारांची अधिस्वीकृती समिती स्थापन करण्याची तत्परता हे सरकार दाखवू शकलेले नाही मग पत्रकार हक्क संरक्षण कायदा लांबच राहिला. बहुसंख्य महामंडळावरील नियुक्त्या या सरकारची मुदत संपत आली तरी झाल्याच नाहीत. राज्यातील वैद्यक महाविद्यालयात जागा रिक्त असल्याने विद्यार्थी संख्या कमी होण्याची टांगती तलवार दरवर्षी असतेच. दरवर्षी ईद आणि दिवाळी येते आणि दिवाळी व ईदपूर्वी कर्मचा-यांचे वेतन करण्याची प्रथा असते तरी यावर्षी आदल्या दिवशीपर्यंत आदेश निघतच नाहीत. दरवर्षी उन्हाळ्यानंतर पावसाळा येतो तरी खते-बियाणाची टंचाई शेतक-यांच्या पाचवीला पुजली आहेच. राज्यात येणा-या १२ मोठ्या प्रकल्पाच्या मंजुरीचे प्रस्ताव केंद्राकडे अडकून पडल्याने नवीन रोजगार निर्मितीला खीळ बसली आहे. समतोल विकासाचे आणि विकासाच्या अनुशेषाचे प्रश्न गंभीर झाले असून महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा उजागर झाली आहे. राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाने एकमताने घेतलेल्या मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या निर्णयाचे अधिकृत आदेश इतक्या प्रशासनाच्या दिरंगाईने संथ गतीने निघाले की उच्च न्यायालयात सरकारची छी-थू झाली.. अशी एक ना अनेक उदाहरणे देता येतील. आंदोलनाचे हत्यार उगारल्याशिवाय आपल्या मागण्यांची तड लागत नाही ही भावना समाजाच्या सर्वच घटकात प्रबळ झाली आहे. ही सुप्रशासनाची लक्षणे आहेत असे जर मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल तर त्यांचा स्वच्छ कारभार त्यांनाच लखलाभ होवो. शेतकरी, व्यापारी, सर्वसामान्य माणूस आणि लोकप्रतिनिधी असे सर्वचजण बहुसंख्येने सरकारच्या कारभारावर नाराज आहेत आणि सरकार प्रमुख म्हणून ही जबाबदारी पृथ्वीराज चव्हाण यांचीच आहे. त्याबद्दल मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत इशारा दिलेला आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती विधानसभेत घडेल हे सांगायला काही कोण भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
राष्ट्रवादीचे पंख कापण्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांना यश आले असे सांगितले जाते. ते जर खरे असेल तर त्याचा ‘परतावा’ म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांचे दिल्लीत त्यांच्या पक्षात तरी वजन वाढले का? पक्षाध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या भेटीची वाट पाहत पृथ्वीराज चव्हाण कॉन्सटीट्यूशन क्लबमध्ये वेळ कसा घालवतात हे दिल्लीच्या पत्रकाराना चांगले ठाऊक आहे! गेल्या पंधरवड्यापर्यंत त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदी राहण्याबाबत अनिश्चितता कायम ठेवली जाण्यातून पक्षश्रेष्ठी त्यांच्यावर खूष नाही हा दिलेला संदेश न कळण्याइतके महाराष्ट्रातले लोक दूधखुळे नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत ज्या अशोक चव्हाणांची उमेदवारी कापण्यासाठी जीवाचे रान केले त्या अशोक चव्हाण यांनी उमेदवारी मिळवली आणि विजयही, सतत विरोधी मोहीम राबवणारे जे माणिकराव ठाकरे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नको होते त्यांना बदलण्याची पृथ्वीराज चव्हाण यांची खेळी अखेरपर्यंत यशस्वी झालीच नाही. ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पृथ्वीराज यांनी दाबून ठेवले असे सांगितले असे सांगितले जाते त्या पक्षाचेच जास्त उमेदवार राज्यात लोकसभा निवडणुकीत निवडून आले. हे पृथ्वीराज चव्हाण यांचे यश आहे असे ज्यांना वाटत असेल त्यांच्यासाठी राजकीय यश-अपयशाच्या व्याख्याच बदलायला हव्यात!
उच्चविद्या विभूषित पृथ्वीराज चव्हाण व्यवहाराने स्वच्छ आहेत, वर्तनाने चांगले आहेत पण, प्रशासक गतिशील आणि धडाडीचा असावा लागतो, सर्वांना सोबत घेऊन चालणे त्याच्यावर बंधकारक असते. त्यांनी दुष्काळी परिस्थिती चांगली हाताळली, राजीव गांधी आरोग्य, हाकेच्या अंतरावर रुग्णवाहिका सारखी योजना, असे काही चांगले निर्णय घेतले हे खरे आहे पण, निवडणूक जिंकण्याचे लोकशाहीतील अपरिहार्य निकष लावायचे म्हटले तर निर्णय लकवा तसेच प्रशासन डोक्यावर मिरे वाटत असल्याने राज्याच्या विकासाचा गाडा पाहिजे तशी गती पकडू शकलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शेवटच्या चार षटकात तरी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तडफदार फलंदाजी करतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे!
=प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क- ९१९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
