मोदी जरा नरमले ?

नव्याने उदयाला आलेला विद्यार्थी नेता कन्हैया, चित्रपट अभिनेते अनुपम खेर, राहुल गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भाषणं गेल्या पंधरवड्यात गाजली. आपापल्या राजकीय सोयीचा चष्मा लावून कन्हैया आणि अनुपम खेर यांच्या भाषणांवर मुद्रित-इलेक्ट्रॉनिक्स-सोशल मिडीयावर (कांटेकोर शहानिशा न करता नेहेमीच्या घाई-घाईत) केवळ तुफान चर्चाच नाही तर जोरदार कल्ला सुरु आहे; त्या कल्लोळात सध्या तरी सूर मिसळवण्याची गरज आणि कारण आहे असं मुळीच वाटत नाही. एकदा हा कल्ला शांतावला आणि वातावरण नितळ झालं की मग त्याकडे विवेकवादी नजरेतून नीट बघता येईलच!

राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांची भाषणं भारतीय लोकशाहीत सर्वोच्च असलेल्या संसदेतील आहेत आणि म्हणून ती जास्त महत्वाची आहेत. संसदेत भाषण करण्याआधी, ‘ते म्हणजे, भाजपचे लोक मला बोलू देणार नाहीत कारण त्यांना माझ्या बोलण्याची भीती वाटते’ असं कॉंग्रेसचे शहजादे अर्थात राहुल गांधी म्हणाले होते पण, प्रत्यक्षात त्यांच्या भाषणात सत्ताधारी सदस्यांनी कोणतेही अडथळे आणले नाहीत. राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी होताना राहुल गांधी यांनी ‘एकंदरीत बरं’ असं हे भाषण केलं. फेअर-लव्हलीची चपखल उपमा वगळता राहुल गांधी यांचं भाषण निराशाजनक होतं. ‘आमचे गांधी तुमचे सावरकर’ सारखं बालिश ते बोलले. राहुल गांधी यांनी त्यांना कॉपी लिहून देणारे लोक बदलले पाहिजेत, असा समज जर त्यांचं भाषण ऐकल्यावर कोणाचा झाला असेल तर, ते स्वाभाविकच आहे. या अशा भाषणाचे नरेंद्र मोदी धिंडवडे काढणार हे अपेक्षित होतं आणि घडलंही अगदी तस्सच.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उभे राहिले तेव्हा मनात आलं, आता पुन्हा शब्दच्छल..त्याच त्या आश्वासनांची फेकाफाकी, विरोधकांना बोचकारणं आणि उघडपणे न बोलता राहुल गांधी यांच्यावर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न होणार… घडलं तसंच. नरेंद्र मोदी यांचं भाषण उपहास कसा व्यक्त करावा-रक्त न निघता ओरखडे कसे काढावेत आणि कोणाला तरी (म्हणजे राहुल गांधी यांना) तुच्छ कसं लेखावं याचं अप्रतिम उदाहरण होतं यात शंकाच नाही पण, त्यातून पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीनं असं निवडणूक प्रचाराच्या सभेतील भाषण लोकसभेत करावं का, हा औचित्याचा प्रश्न निर्माण झाला. नरेंद्र मोदी यांचं नाव भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यावर त्यांनी पत्रकारासमोर केलेलं पाहिलं प्रतिपादन ऐकता आलं, नंतर त्यांच्या काही जाहीर सभा प्रत्यक्ष कव्हर करता आल्या, काही सभा प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवर बघितल्या. नंतर पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांना बघावं-ऐकावंच लागतं; त्यांच्या भाषणाच्या शैलीत फारसा काही फरक पडलेला दिसत नाही. उलट,‘भारतचा सेवक होईन’ असे म्हणणारा हा नेता पंतप्रधान झाल्यावर अमुलाग्र कसा बदलला हेच या काळात बघायला मिळालं. एकिकडे उत्तम प्रशासक असा लौकिक आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा राबवू पाहणारा हा कर्मठ स्वयंसेवक, अमित शहाच्या मदतीनं पक्ष पूर्ण ताब्यात घेऊन ‘सोयीच्या मौना’त गेला.

दिल्ली विधानसभा ते बिहार विधानसभा निवडणुकी दरम्यान देशाच्या पुलाखालून पाणी बरंच वाहून गेलेलं होतं. कधी राजकीय विजनवास भोगणारे लालकृष्ण अडवाणी तर कधी मुरली मनोहर जोशी तर कधी शत्रुघ्न सिन्हा, हे नेते मोदी-शहा या जोडगोळीच्या कार्यशैलीविरुद्ध नाराजीचा सूर कायम आळवू लागले आहेत; नरेंद्र मोदी यांना देशाच्या कारभारात काहीच रस नसून ते अनिवासी पंतप्रधान झालेले आहेत अशी टीका केवळ विरोधी पक्षातूनच नव्हे तर सोशल मिडियातही सुरु झालीये. नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या प्रचारात कबूल दिलेले ‘अच्छे दिन’ येणार नाहीत याची ग्वाही वाढलेली महागाई देत आहे. विकासाची जी स्वप्ने मोदी यांनी निवडणूक प्रचारच्या काळात दाखवलेली होती त्यातील बहुसंख्यांना आकार मिळताना दिसत नाहीये. जनधन योजनेत प्रत्येकाला पंधरा लाख रुपये मिळतील या त्यांच्या प्रचारातील घोषणेनं ‘कंगाल ते गरीब’ या श्रेणीत असलेले शेतकरी, शेतमजूर हुरळून गेले होते पण, अशा घोषणा निवडणुकीपुरत्याच असतात असं म्हणत अमित शहांनी मतदारांच्या हाती निराशेचा कटोराच देत भाजपची राजवट काही कॉंग्रेसपेक्षा वेगळी नसेल हे सूचित केलं. दादरी सारख्या काही घटना घडत असताना वातावरण निवळवण्याऐवजी लोकसभा निवडणुकीतील यशाने उन्मादित झालेल्या मोदी समर्थक हिंदुत्ववाद्यांनी तेल ओतून तणाव वाढवताच ठेवला. कॉम्रेड गोविंद गोविंद पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर भाजपला (म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला) अभिप्रेत असणारा हिंदुत्ववाद आणि त्या हिंदुत्ववादाला विरोध करणारे; अशी दरी देशात निर्माण झाली. आरक्षणाचा फेरविचार आणि घटनेत ‘पंथ निरपेक्ष’ अशा सुधारणा करण्याचे मनसुबे उजागर झाले आहेत. त्यामुळे देशाच्या सर्वधर्मसमभावी संस्कृतीबद्दल अभिमान असणारे लोक अस्वस्थ झाले; त्यातून संवेदशील कलावंत-लेखकांनी त्यांना मिळालेल्या पुरस्कार वापसीचं लोण सुरु झालं. या मंडळींचं म्हणणं ऐकून घेत त्यांना समजवण्याऐवजी या मंडळींची टिंगल टवाळी सुरु झाली; त्यामुळे वातावरण आणखी तापलं. ही आणीबाणीची चाहूल आहे असं बोललं जाऊ लागलं. त्यात, ‘आणीबाणी पुन्हा येऊ शकते’, असं ‘वार्षिक’ विधान करून दस्तुरखुद्द लालकृष्ण अडवाणी यांनी नरेंद्र मोदी हे हुकुमशहा असल्याचं सूचित केलं. एरव्ही भाषणाची अतिहौस असणारे नरेंद्र मोदी यांनी सहिष्णुतेचं वादळ निर्माण झाल्यावर मौन धारण केलं; रोहित वेमुला आणि कन्हैया घटनांनंतरही मोदी गप्पच राहिले. ‘कथित राष्ट्रभक्त’ आणि ‘कथित राष्ट्रद्रोही’ असा देश विभागला गेला. मोदी यांच्या या सोयीस्कर मौनामुळे देशाचं ‘हे’ विभाजन आणि गढूळलेपण निर्माण करायला तसंच कथित असहिष्णुता वाढवायला त्यांची संमती आहे असं समजलं गेलं; स्वाभाविकपणे तीच केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचं वातावरण निर्माण झालं आणि सांसदीय प्रणालीत असणारं सौहार्द्राचं वातावरण नकारात्मक होत गेलं. राज्यसभेत तर सरकारचा एखादा साधा निर्णयही संमत न होण्याची स्थिती आली आहे; भूमी अधिग्रहण आणि जीएसटी सारखी तत्कालिन कॉंग्रेस सरकारनेच मांडलेली बिले अडकून पडली आणि आधीच असलेल्या आर्थिक चणचणीत भर पडली; देशाचं प्रशासन चालवण्यावर आणखी संकटे येणार आणि विरोधी पक्ष जास्तीत जास्त आक्रमक होणार असल्याचे हे संकेत आहेत.

देशाच्या आर्थिक धोरणांवर, प्रगतीच्या वाटेवर, सामाजिक सहिष्णुतेवर (या संदर्भात कवी जावेद अख्तर यांनी केलेलं वक्तव्य महत्वाचं आहे. ‘या दोन्ही भूमिका टोकाच्या आहेत आणि सत्य त्यांच्या मधोमध आहे ‘ असं अख्तर म्हणाल्याचं वाचनात आलं.), सर्वधर्मसमभाव आणि एकात्मतेच्या प्रतिमेवर गडद सावट दाटून आल्याची पार्श्वभूमी बिहार विधानसभा निवडणुकीची होती. तेच सावट आता होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर आहे बिहार निवडणुकीत मोठं बहुमत मिळवत विजय संपादन करून देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर स्वर होण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी यांचा होता. बिहारमध्ये मोठा विजय मिळाला असता तर नरेंद्र मोदी यांची सरकार तसंच अमित शहा यांची पक्षावरची पकड आणखी घट्ट झाली असती आणि देशात ‘असहिष्णुतेचं कथित वातावरण निर्माणच झालेलं नाही’, या म्हणण्याला मिळालेला तो जनतेचा कौल आहे असा दावा करत सुरु असलेली मनमानी पुढे सुरु ठेवायला नरेंद्र मोदी मोकळे झाले असते; कारण बिहारचा कौल म्हणजे देशातील जनतेच्या मनात काय आहे याची चुणूक असेल हे सर्वच राजकीय पक्षांनी गृहीत धरलेलं होतं. याचा दुसरा अर्थ रा. स्व. संघाचा जो छुपा अजेंडा मोदी सरकार राबवू पाहत आहेत त्याला जनतेची मान्यता आहे, असं समजून लोकसभा निवडणुकीतील विजयाने उन्मादित झालेल्या भाजपधार्जिण्या हिंदुत्ववाद्यांना आणखी चेव आला असता; पर्यायानं देशातलं वातावरण आणखी गढूळलं असतं. सांसदीय पातळीवर पूर्ण बहुमत नसल्यानं राज्यसभेत सरकार पक्षाचं अडकणारं कामकाज ‘जनतेचा कौल आमच्या बाजूनं आहे’, असा दबाव निर्माण करून-गोंधळ घालून रेटून नेता आलं असतं. शिवाय राजकीय आघाडीवर उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकात भारतीय जनता पक्षाला बिहारच्या निकालाचा फायदा उठवता आला असता. मात्र, बिहारच्या जनतेने नरेंद्र मोदी-भाजपचं केंद्र सरकार (तसंच पडद्याआडच्या रा. स्व. संघ यांची) ही सर्व गृहीतकं उधळून लावली आहेत आणि नरेंद्र मोदी यांना दोन पावलं मागे जाण्यास बाध्य केलं. पंतप्रधान झाल्यापासून विरोधी पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या टीकेची मोदी साधी दखलही घेत नाहीत अशी स्थिती होती. आपल्याला असं म्हणजे; ‘मनाला येईल तसं’ यापुढे वागता येणार नाही हा इशाराच मोदी यांना बिहार निवडणुकीच्या निकालातून मिळाला आणि देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या असतांना तो धोका पुन्हा नको म्हणूनच मोदी यांनी विरोधी पक्षांना विकास कामात सहकार्याचं जे आवाहन केलं आहे, त्याची पार्श्वभूमी ही अशी आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली प्रचार सभांतील आश्वासनं खरी मानायची की त्यांनी संसदेत केलेलं भाषण; या प्रश्नाचं उत्तर नि:संशय संसदेतील भाषण हेच आहे कारण, आपल्या लोकशाहीत संसद सर्वोच्च आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी नसतात हा पायंडा कॉंग्रसने घालून दिलेला आहे आणि त्याच वाटेवरून भाजप सरकार जात आहे हे स्पष्ट असताना नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचं सरकार देशाच्या घटनेला बांधील आहे अशी जी ग्वाही भारताच्या संविधानाच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दोन दिवस झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सत्तेत आल्यानंतर प्रथमच दिली आणि आता लोकसभेत बोलताना विरोधी पक्षांचं सहकार्य मागितलं, त्याला म्हणूनच महत्व आहे. सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याची स्पष्ट भूमिका घेतल्याशिवाय यापुढे सरकारचा गाडा नीट चालवता येणार नाही हे कटू वास्तव अखेर ओळखलं असल्यानंच नरेंद्र मोदी यांनी जरा तरी नरमाईची ही भूमिका घेतली आहे. काही महिन्यांपूर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि कॉंग्रेसच्या पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना चहापानाला बोलावून संसदेचं अधिवेशन आणि सरकार चालवण्यासाठी यापुढे आडमुठेपणा करता येणार नाहे हे कळलं आहे हे मोदी यांना दाखवावं लागलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जरा नरमले आहेत असं दिसत असलं तरी आरक्षणाचा फेरविचार, घटनेच्या उद्देशिकेत ‘पंथनिरपेक्ष’ हा बदल, दादरी तसेच कॉम्रेड पानसरे कलबुर्गी यांच्या हत्या, रोहित वेमुलाची आत्महत्या यांचा वेळीच तीव्र निषेध करून आपण एका लोकशाहीवादी देशाचं नेतृत्व करतो आहोत हे दाखवून देण्यात त्यांना उशीर झाला आहे. संवाद, समन्वय आणि समंजसपणाची ही कृती याआधीच जर मोदी यांनी केली असती तर कदाचित त्यांना (पक्षांतर्गत आणि) अन्य राजकीय पक्षांकडून जो काही विरोध झाला तो झाला नसता आणि प्रचारात दिलेली आश्वासनं काही प्रमाणात का होईना पूर्ण करता आली असती; परिणामी आधी दिल्ली आणि नंतर बिहारमध्ये झालेली नाचक्की झाली नसती. उलट विजय मिळाला असता तर राज्यसभेतील भाजपचं संख्याबळ वाढून मोदी यांची पकड आणखी मजबूत झाली असती पण, तो आता भूतकाळ झाला.

घटनेवरील चर्चा आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देणारी लोकसभेतली मोदी यांची ही दोन्ही भाषणं ‘बदले बदले मेरे सरकार नजर आते है’ या हिंदी चित्रपट गीतांच्या ओळींची आठवण करून देणारे आहेत आणि बदल नेहेमीच स्वागतार्ह असतात!

-प्रवीण बर्दापूरकर

९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९

[email protected]


9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
कृपया वाचा- www.praveenbardapurkar.com/newblog

संबंधित पोस्ट