– ‘मतदार संघात आणि इतरत्रही कामे होत नाहीत त्यामुळे राज्य सरकारच्या पापात वाटेकरी होऊन बदनाम व्हायचे नाही. म्हणून आमदारकीचा राजीनामा दिला,’ – शिवसेनेचे कन्नड मतदार संघाचे विधानसभा सदस्य हर्षवर्धन जाधव. (महाराष्ट्र टाईम्स)
– ‘दुष्काळ मदतीचा पैसा शेतकऱ्यांना मिळेचना’ – उद्धव ठाकरेंचा फडणवीस सरकारला घरचा आहेर (दिव्य मराठी)
-‘CM plan to end farmer debt stuck in co-op dept red tape’- (Times of India)
आठवडाभरात विविध वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांची ही शीर्षके आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे मिळणाऱ्या वेतनवाढीची आंस लागलेली राज्याची नोकरशाही कशी आणि किती कोडगी झालेली आहे, याचेच हे उदाहरण आहे. तक्रार करणारे तिघेही सत्ताधारी पक्षाचे आहेत हे महत्वाचे. देवेंद्र फडणवीस तर स्वत:च मुख्यमंत्री आहेत आणि नोकरशाही सहकार्य करत नाही अशी त्यांची तक्रार चर्चेचा विषय ठरलेली असतानाच शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्याची त्यांची योजना सहकार खात्याच्या लालफितीत अडकली आहे. सत्ताधारी सेनेचे आमदार तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे जावई अशी दुहेरी ‘हेवीवेट’ पार्श्वभूमी असूनही हर्षवर्धन जाधव हतप्रभ होतात आणि सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा पैसा शेतकऱ्यांनाच मिळत नाहीये, ही तक्रार दस्तुरखुद्द सेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना करावी लागते. नोकरशाहीसमोर प्रभावशून्य ठरलेले सत्ताधारी, अशी विदारक परिस्थिती यापूर्वी महाराष्ट्रात निर्माण झाल्याचे आठवत नाही. सरकारने निर्णय घ्यायचे, जनहितार्थ योजना आखायच्या आणि त्यासाठी पैशाची सोय करून दिल्यावर त्याची बिनबोभाट अंमलबजावणी नोकरशाहीने करायची अशी सांसदीय लोकशाही मान्य केलेल्या आपल्या देशाच्या कारभाराची रचना आहे. त्यासाठीच नोकरशाहीला या देशाच्या चार प्रमुख स्तंभात स्थान देण्यात आलेले आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे लाभ जर जनतेपर्यंत पोहोचत नसतील तर त्याचे दोन अर्थ काढता येतात. पहिला म्हणजे सरकारची नोकरशाहीवर पकड नाही आणि दुसरा म्हणजे नोकरशाही कामचुकार, कोडगी आहे. पण, हे फार पॉप्युलर विधान झाले कारण, स्वानुभवाने सांगतो-हे दोन्ही अर्थ अर्धसत्य आहेत. सरसकट संपूर्ण नोकरशाही नव्हे तर काही अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारला मदत करत नाहीत; संपूर्ण नोकरशाही कामचुकार-असंवेदनशील-कोडगी तसेच भ्रष्ट नाही आणि सरकारमधीलही सर्वजण भ्रष्ट मानसिकतेचे नाहीत. तरीही अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, सरकार आणि नोकरशाही यांचे परस्परांचे भ्रष्ट आर्थिक हितसंबंध जोपासणाऱ्या टोळ्या अलिकडच्या काही दशकात निर्माण झाल्या हे आहे. जनतेने कर रूपाने जमा केलेल्या किंवा कर्ज काढून आणलेल्या सरकारी पैशाची या टोळ्यांनी दरोडे घातल्यासारखी अक्षरश: लूट केली. या अशा टोळ्या ग्राम पंचायत ते केंद्र सरकार अशा विस्तृत पटावर म्हणजे, कोणतेही खेडे ते देशाची राजधानी दिल्ली अशा, देशभर कॉंग्रेस गवतासारख्या फोफावल्या आहेत. या टोळ्या धर्म-जाती-लिंग-पक्ष निरपेक्ष आहेत. पैसा आणि केवळ पैसा हाच त्यांचा धर्म झालेला आहे. त्यामुळेच १९८६साली नागपूरच्या कस्तुरचंद पार्कच्या विस्तीर्ण मैदानावर एका जाहीर सभेत बोलताना तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते, देशात भ्रष्टाचार इतका फोफावला आहे की, सरकारने जनतेसाठी १०० रुपये दिले तर त्यातील २५ रुपयेही जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत. २०११साली कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार केंद्र आणि राज्यात असताना कॉंग्रेस पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ‘शहजादे’ राहुल गांधी यांनी अकोला येथे बोलताना खंत व्यक्त केली की, सरकारच्या योजनांतील १०० रुपयातले १०ही रुपये लोकापर्यंत पोहोचत नाहीत ; इतकी ही परिस्थिती भयंकर आहे. त्यानंतर काहीच महिन्यांत केंद्रातील कोट्यावधी रुपयांचे घोटाळे उघडकीला आले आणि सरकारी पैशांची लूट कोणी केली हे जगाला कळले. त्याच काळात राज्यातीलही सिंचन, रस्ते आणि वीज निर्मिती प्रकल्प, आदिवासी विकास, बेस्टमधील बेधुंद खरेदी असे अनेक घोटाळे बाहेर आले. देशातील भ्रष्टाचार ही कॉंग्रेसची देण आहे असे खापर कॉंग्रेसच्या नावाने फोडले जात असले तरी, तेही अर्धसत्यच आहे. सध्या आपल्या राज्यात गाजणारा डाळ घोटाळा याच मालिकेतील आहे. याच युतीच्या याआधीच्या सत्ता काळातील डाळ, सिंचन आणि आदिवासी विकास खात्यातील खरेद्या, राष्ट्रवादीचा सिंचन, रस्ते, भू-विकास बॅंकातील, मंत्रालय मेकओव्हर आणि महाराष्ट्र सदन उभारणीतील गैरव्यवहार, बिहारातील चारा, केंद्रातील शवपेटी खरेदी, स्पेक्ट्रम, कोळसा कांड असे असंख्य घोटाळे करणारे काही काँग्रेसजन नव्हते तर, उठसूठ राममनोहर लोहियांचे नाव घेणारे समाजवादी आणि दीनदयाळ यांच्या नावाचा जप करणारे ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’चे भाजपचे लोक त्यात आहेत. भाजपाच्या तर राष्ट्रीय अध्यक्षाला लांच स्वीकारताना लोकांनी छोट्या पडद्यावर पहिले आहे. फार लांब कशाला सध्या ठाण्यात बिल्डर परमार यांच्या आत्महत्येनंतर समोर आलेल्या नावात ‘सर्वपक्षीय’ आहेतच. थोडक्यात भ्रष्टाचाराची ही यादी मारुतीच्या शेपटापेक्षा लांब आहे. एकूण काय तर जनतेच्या पैशाची लूट करण्यात आपल्या देशातील राजकीय पक्ष आणि नोकरशाहीत ‘राष्ट्रीय एकमत’ आहे! पण ते असो, मूळ मुद्दा राज्यातील बहुसंख्येने मुर्दाड आणि भ्रष्ट बनलेली नोकरशाही हा आहे!
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी किती दिवस काम करतात आणि त्यांना वेतन किती दिवसांचे मिळते, हा एक कळीचा मुद्दा आहे. वर्षाचे दिवस ३६५. नोकरशाहीचा कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा; याचा अर्थ शनिवार, रविवार सुटी म्हणजे १०४ दिवस गेले. १५ दिवसांच्या सरकारी सुट्या म्हणजे आणखी १५ दिवस गेले. एकही रजा घेतली गेली नाही असे गृहीत धरले तरी, वर्षभरात ११९ दिवस म्हणजे सुमारे ४ महिने काम न करता पूर्ण ३६५ दिवसांचे वेतन (शिवाय ‘मोठ्ठी चिरीमिरी’ वेगळी!) नोकरशाहीला मिळते. अशी (म्हणजे वेतन आणि वर चिरीमिरी बोनस!) चैन करणाऱ्यांकडून पूर्ण क्षमतेने, स्वच्छपणे आणि प्रामाणिकपणे काम करण्याची अपेक्षा बाळगली त्यात चूक काहीच नाही! पोलीस, अग्निशमन, परिवहन, वैद्यक कर्मचाऱ्यांना मात्र अशी सूट मिळत नाही ; ते कोणत्याही परिस्थितीत कामाच्या जबाबदारीपासून पळूच शकत नाहीत. बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी चैनीत तर काही मोजके मात्र कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले अशी ही स्थिती आहे. जो काम करेल त्यालाच पूर्ण वेतनाचे लाभ, असे धोरण आखले जायला हवे. चांगले काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी हे सरकारच्या प्रतिमेचे धनी असतात. त्यामुळे ही तफावत दूर झाली तर चांगले, स्वच्छ आणि चिरीमिरी न घेता काम करणारांना प्रोत्साहन मिळेल.
देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारातील प्रत्येकाने लक्षात घ्यावे की पाच वर्षानी त्यांना मतदारांच्या कसोटीला उतरायचे आहे – नोकरशाहीला नाही! त्यासाठी सरकार जे काही निर्णय घेत आहे, योजना जाहीर करत आहेत त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचायलाच पाहिजेत. तसे ते पोहोचले नाहीत तर जनता या सत्ताधा-यांना घरचा रस्ता दाखवेल; हे सांगायला कोणा कुडमुड्या राजकीय विश्लेषकाची मुळीच गरज नाही! नोकरशाहीच्या असहकार्यामुळे म्हणा की, कामचुकारपणामुळे म्हणा की, भ्रष्टाचारामुळे म्हणा, सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत अशी सबब काही निवडणुकीत चालणार नाही. मंत्रालयात होणारा निर्णय गाव-खेड्यापर्यंत पोहोचायला सहा महिने लागतात; सहा महिन्यांनी तो पोहोचला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला नोकरशाहीतील कोणी उपस्थित नसते आणि असलेच चुकून, तर १० रुपयांतील एक रुपया जेमतेम लोकांपर्यंत पोहोचतो; बहुसंख्य योजनात आणि बहुसंख्य ठिकाणी असेच घडते; हे कटू असले तरी सत्य आहे हे फडणवीस सरकारने स्वत:च्या कार्यक्षमतेच्या कोणत्याही फुशारक्या न मारता लक्षात घ्यावे. स्वत: फडणवीस जरी स्वच्छ असले आणि त्यांचा कारभार गतिमान असला तरी आता सरकारमधील काही आणि नोकरशाहीतील ‘तेच ते’ बनचुके यांच्यात ‘साटेलोटे’ निर्माण झाल्याच्या चर्चा ऐकू येऊ लागल्या आहेत. ‘दाल घोटाळा तो सिर्फ झाकी है, बडे घोटाळे अभी बाकी है’, असे आता मुंबईपासून कोणत्याही गाव-खेड्यापर्यंत बोलले जाऊ लागले आहे; याची दखल राज्य प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळीच घेतली आणि या प्रवृत्ती चिरडल्या तरच काही खरे आहे.
राज्यातील नोकरशाहीवर अंकुश ठेवण्यासाठी कार्यक्षम, संवेदनशील आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या जागा आणि स्वच्छ कामाचे स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे. दुसरी बाब म्हणजे, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याआधी सरकारने पुढील बाबींबद्दल कोणतीही तडजोड करू नये-
१- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी जितका आर्थिक बोझा सरकारवर पडणार आहे त्याच्या किमान चौपट अतिरिक्त उत्पन्न वाढीची हमी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाकडून घ्यावी. खाजगी नोकरीत पगाराच्या २० पट काम अपेक्षित असते आणि तसे घडले नाही तर पुढची वेतनवाढ मिळत नाही.
२- पाच वर्षापेक्षा एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या किमान २०० कि.मी. अंतरावर बदल्या करण्यात याव्यात. महापालिका हद्दीतील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना ( पोलिसांसकट! ) अन्य महापालिका हद्दीत बदलण्यासाठी हवी तर कायद्यात दुरुस्ती करावी. या दोन्ही निर्णयांमुळे निर्माण झालेले आर्थिक हितसंबंध आणि ते निर्माण करणाऱ्या टोळ्या उद्ध्वस्त होतील. यासाठी जरा निधी लागेल आणि तो, जे चौपट उत्पन्न वाढेल त्यातून खर्च करता येईल.
३- प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने त्याच्या मुख्यालयी राहिलेच पाहिजे शिवाय दररोज निर्धारित वेळेत कामावर आलेच पाहिजे हे लेखी घ्यावे, हवा तर त्यासाठी कायदा करावा. हा नियम/कायदा न पाळणारांच्या हाती सरळ नारळ द्यावा. सध्या तसा नियम आहे पण, तो कोणी पाळत नाही. हे घडते किंवा नाही त्याची खातरजमा करण्यासाठी खाजगी संस्थेची मदत घ्यावी आणि या संस्थेच्या अहवालावर कारवाई करण्याचे बंधन टाकावे.
४- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दररोज त्यांच्या कार्यालयात पाच ते सहा तास बैठक मारून बसतात आणि फायलींचा निपटारा करतात असे सांगितले जाते; तोच फॉर्म्युला महाराष्ट्रात अंमलात आणावा. त्याची सुरुवात देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात स्वत: ठिय्या मारून करावी! मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान चार-पाच दिवस आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी दररोज किमान पाच तास मंत्रालयात तळ ठोकून बसावे आणि कामाचा निपटारा करावाच, असे बंधन टाकले जावे.
असे काही उपाय घडवून आणले तर जनता उपाशी आणि नोकरशाही तुपाशी असे घडणार नाही. ना उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला तक्रार करायला जागा मिळेल ना कोणा आमदाराला. शिवाय महत्वाचे म्हणजे सरकारच्या योजनाचे लाभ मिळत नाहीत, अशी तक्रार करण्यास जनतेलाही फारसा वाव मिळणार नाही आणि या सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा मार्ग मोकळा होईल. हे राज्य रयतेचे आणि रयतेसाठी आहे हे दाखवून द्यायचे असेल तर मवाळ ना राहता आता स्वच्छ, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना कामाचे स्वातंत्र्य तसेच संरक्षण आणि नाठाळ, कामचुकार, कोडग्या नोकरशाहीवर चाबूक उगारल्याशिवाय पर्याय नाही; हाच उतारा आता उरला आहे. काढा कडू असतो म्हणूनच ताप उतरतो! हे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात घ्यावे.
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
