महात्मा गांधी नावाचा माणूस समजून न घेता आणि याच गांधी नावाचा विचार उमजून न घेता टीका करण्याचा उठावळपणा करणाऱ्यांच्या यादीत आता मार्कंडेय काटजू या इसमाची भर पडली आहे. एक अत्यंत फाटका माणूस आणि त्याने मांडलेला जीवनवादी विचार मिळून गांधीवाद तयार झाला. याच गांधीवादाने जगातल्या अनेकांना ‘माणूस’ म्हणून जगण्याची प्रेरणा दिली, पारतंत्र्याविरुद्ध लढण्याची उमेद दिली विषमतेविरुद्ध लढण्याची जिद्द दिली, अनेकांना विधायक कामाचा संस्कार दिला, त्यात नेल्सन मंडेला, बराक ओबामापासून ते डॉ. राणी आणि डॉ. अभय बंग अशी कितीही लिहित गेले तरी न संपणारी ही मोठी यादी आहे. जातीअंत करून समतेचा म्हणजेच प्रेमाचा आणि बंधुभावासोबतच सन्मतीचा विचार मांडणारा गांधीवाद आहे, तो मूल्य समर्पित आहे, गांधीवाद म्हणजे अहिंसा आहे… अर्थात काटजू यांच्यासारख्या वायफळ बडबड करणाऱ्या लोकांना गांधी माणूस म्हणून माहिती असणे जसे अभिप्रेत नाही तसेच गांधी नावाचा विचार आकळलेला असणेही गृहीत धरताच येणार नाही अन्यथा, ज्यांच्याविरुद्ध आयुष्यभर लढा दिला ते ‘महात्मा गांधी हे ब्रिटिशांचे एजंट होते’ आणि ‘सुभाषचंद्र बोस जपानचे एजंट होते’, असा बाष्कळपणा मार्कंडेय काटजू या इसमाने करून देशाचे सर्वोच्च सभागृह असणाऱ्या राज्यसभेकडून निर्भत्सना होण्याची नामुष्की ओढवून घेतली नसती. राज्यसभेत काटजू यांच्या निषेधाचा गळा काढणाऱ्या विरोधी पक्षातील काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार केंद्रात सत्तारूढ असतानाच या काटजू महाशयांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, अलाहाबाद, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि त्या पदावरून निवृत्त झाल्यावर प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी झालेली होती, हे विसरता काम नये. म्हणजे मग, हे भूत उभे करण्याचे पाप कोणी केले आहे हे स्पष्ट होते. काटजू हे उठावळ, उथळ आणि बाष्कळ बडबड करण्यात पटाईत आहेत हे या नियुक्त्या करताना विसरल्याची जबाबदारी काँग्रेस सरकारमधील कोण नेता घेणार आहे ? या प्रश्नाचे उत्तर तत्कालिन पंतप्रधान किंवा काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी किंवा ‘काँग्रेसचे राजपुत्र’ भावी अध्यक्ष राहुल गांधी किंवा (गेला बाजार, किमान) तत्कालिन केंद्रीय कायदा मंत्री या सर्वानी मिळून किंवा यापैकी एकाने तरी द्यायला हवे.
२० सप्टेबर १९४६ रोजी लखनौतील एका काश्मिरी पंडित कुटुंबात जन्मलेल्या मार्कंडेय काटजू यांची एकूणच कारकीर्द ‘वादग्रस्त’ या सदरात मोडणारी आहे. काटजू कुटुंब प्रदीर्घ काळापासून देशाच्या विधि आणि राजकीय क्षेत्रात नाव कमावून आहे. मार्कंडेय यांचे आजोबा डॉ. कैलासनाथ काटजू हे तर फारच मोठे प्रस्थ होते. ते नामांकित वकील होते तसेच स्वातंत्र्य लढ्यात अग्रणी होते. नंतर अविभक्त मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद (३१ जानेवारी १९५७ ते ११ मार्च १९६२) आणि तत्पूर्वी ओरिसाचे राज्यपालपद (१५ ऑगस्ट १९४७ ते २० जून १९४८) तसेच पश्चिम बंगाल (२१ जून १९४८ ते १ नोव्हेंबर १९५१) त्यांनी भूषविले. काही काळ ते केंद्रात विधि तसेच गृह मंत्रीपदीही ते होते. मार्कंडेय यांचे काका बी.एन. काटजू अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. अशा या उच्चविद्या विभूषित घराण्यात जन्माला आलेल्या मार्कंडेय यांनी कायम सर्वोत्तम गुणांसह कायद्यातील सर्व डिग्र्या संपादन केल्या. संस्कृतचेही मार्कंडेय स्कॉलर आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती असा त्यांचा प्रवास आहे. या पदावरून ते निवृत्त होतात न होतात तोच लागोलाग त्यांची प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. या पदावर ते ५ ऑक्टोबर २०११४ पर्यंत होते. खरे तर यां पदावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. एस. सिरपूरकर यांची नियुक्ती करण्याचे संकेत केंद्र सरकारकडून मिळाले होते. नियुक्तीच्या काळात न्या. सिरपूरकर काही दिवस दिल्लीबाहेर गेले आणि मार्कंडेय काटजू यांनी काय कळ फिरवली ते माहित नाही. तेच या पदावर आरूढ कसे झाले, याची खमंग चर्चा त्याकाळात दिल्ली दरबारात होती!
मार्कंडेय काटजू म्हणजे बाष्कळ वाद असे एक समीकरणच आहे . मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात शस्त्र बाळगल्याच्या आरोपावरून सिने अभिनेता संजय दत्त याला विशेष न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यावर ती शिक्षा माफ करावी अशी सनसनाटीपूर्ण मागणी प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष असताना मार्कंडेय काटजू यांनी केली तेव्हा विधि सोबतच , मिडिया , सामजिक आंदोलनातील पूर्ण वेळ कार्यकर्त्यांनी केलेल्या टीकेच्या भोवऱ्यात सापडले . उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे एक पत्रकार म्हणून प्रदीर्घ काळ वृत्तसंकलन केलेले असल्याने मार्कंडेय काटजू यांची मागणी कायद्याशी कशी विसंगत आहे आणि बॉम्बस्फोटात जीव गमवावे लागलेल्यांची आणि होरपळून निघालेल्यांची केवळ थट्टाच करणारी नव्हे तर त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी कशी आहे हे मी समजू शकत होतो . कायद्यात अशी काही तरतूद नाही हे माहिती असूनही त्यावेळी उपरोधिकपणे- ·
“संजय दत्त ऐवजी काटजू यांना कारागृहात पाठवा!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी राहिलेले काटजू त्यांना हवी ती वक्तव्ये करू शकतात हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे.
मी मात्र असे काहीही न करता पुढील सूचना अत्यंत गंभीरपणे करतो आहे…
कायद्यात तरतूद आहे किंवा नाही माहिती नाही पण, न्यायालयाने कोणाला तरी ठोठावलेली शिक्षा त्याच्या ‘ऐवजी’ अन्य कोणी भोगण्याची तरतूद असेल तर संजय दत्त ऐवजी काटजू यांना कारागृहात शिक्षा भोगण्यासाठी पाठवायला हरकत नसावी!
कायद्यात तरतूद नसेल अशी काही तर ती करून घ्यावी, ‘ऐवजी’ चा फायदा भविष्यात अनेकांना (सलमान, गोविंदा, कलमाडी इत्यादी, इत्यादी) होऊ शकेल!!”
अशी कमेंट सोशल साईटस् वर ३० मार्च २०१३ला केल्यावर त्या उपरोधिकपणाला दणदणीत प्रतिसाद मिळण्याचे स्मरण आजही मला आहे.
साऊथ एशिया मिडिया कमिशनच्या एका कार्यक्रमात बोलताना “९० टक्के भारतीय मूर्ख आहेत”, “भारतातले ८० टक्के हिंदू आणि ८० टक्के मुस्लिम धर्मांध आहेत”, अशी वादग्रस्त विधाने करून मार्कंडेय काटजू यांनी खळबळ उडवली होती. त्यावेळी राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेते असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ अरुण जेटली यांनी त्यावेळी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले आणि प्रकरण तापले. हे प्रकरण शेकणार हे लक्षात आल्यावर काटजू यांनी अखेर थातूरमातूर सारवासारव केली, केंद्र सरकारनेही तेव्हा त्यांना पाठीशी घातले!
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असतानाही मार्कंडेय काटजू काही कमी वादग्रस्त नव्हते. एका खटल्यात तर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या कामकाज पद्धतीवर टिपण्णी करताना खालची पातळी गाठली असल्याचा दाखला आहे. शेक्सपियरच्या नाटकातील ‘समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेन्मार्क’ असा उल्लेख त्यांनी एका खटल्याचा सुनावणीच्या वेळी केला.. तो रेकॉर्डवर आला आणि विधि वर्तुळात प्रचंड खळबळ माजली होती. त्यावेळीही अरुण जेटली यांच्यासकट अलाहाबाद, दिल्ली, मुंबईसह देशाचे विधि वर्तुळ खवळून उठले होते. मग, सरकारने ते त्यांचे (पक्षी: मार्कंडेय काटजू) वैयक्तीक मत असल्याची सारवासारव कशी केली यांचे स्मरण आजही अनेकांना असेलच. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘विकिपीडिआ’वरच्या मार्कंडेय काटजू यांच्या परिचयात हे विधान आजही कायम आहे! सरकारी लाभाचे पद भूषवत असतानाही पाकिस्तानसंबधी वादग्रस्त आणि कटूतापूर्ण विधान करून मार्कंडेय काटजू यांनी केंद्र सरकारची चांगलीच पंचाईत करून टाकली होती. दिल्लीतील मधल्या काळातील एक गॉसिप असे-सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदावरून निवृत्त झाल्यावर एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद मिळावे अशी मार्कंडेय काटजू यांची अतोनात उत्कट महत्वाकांक्षा असल्याची चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात होती. ते पद त्यांना मिळावे यासाठी महाराष्ट्रातील एका उद्योगपतीने दिलेल्या एका पार्टीची आणि त्या पार्टीत सहभागी झालेल्या उच्चपदस्थांच्या उपस्थितीची चर्चाही त्याकाळात दिल्लीत रंगली होती. हे एक गॉसिप असल्याने ते फार काही गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही हे खरे पण, ठिणगी पडल्याशिवाय धूर निघत नाही हे कसे विसरता येईल?
आता तर मार्कंडेय काटजू नावाचे वाचाळवीर महात्मा गांधी आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस या कोट्यावधी लोकांच्या दैवतांवर घसरले. मार्कंडेय काटजू यांच्यासारखा उच्चविद्या विभूषित माणूस हे केवळ प्रसिद्धीचा सोस म्हणून करत असेल असे मानणे समर्थनीय ठरणार नाही. पूर्वेतिहास लक्षात घेता ही काही साठी बुद्धी नाठी म्हणता येणार नाही. ही नक्कीच एक मानसिक विकृती असावी किंवा कुशाग्र बुद्धिमत्तेशी प्रतारणा करणारी नियोजनबद्धता तरी. काटजू यांनी विखारी मत व्यक्त केले म्हणून काही महात्मा गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस एक माणूस म्हणून लहान होत नाहीत की त्यांचे कर्तृत्व कमी होत नाही की त्यांचा विचार झाकोळून जात नाही. म्हणून नेमक्या महात्मा गांधी यांच्या नव्हे तर जरा बदललेल्या शब्दात सांगायचे तर “कम से कम उम्र तो उनको सन्मती दे भगवान…” अशी प्रार्थना आपणही करू यात.
त्यातल्या त्यात एक बाब मात्र चांगली झाली आणि ती म्हणजे, महात्मा गांधी यांच्याबाबतचा ‘पारंपारिक कलुषित’ दृष्टीकोन बाजूला ठेवत आज सत्तेत असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने मार्कंडेय काटजू यांच्या निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यासाठी मुळीच खळखळ केली नाही.
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
