अsssssssखेर काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांना बदलले. या बदलाला इतका उशीर झालाय की योग्य वेळी घेतलेला निर्णय असे म्हणता येत नाही की देर आये दुरुस्त आये, असेही म्हणता येत नाही. माणिकराव ठाकरे २१ ऑगस्ट २००८ला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाले तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता होती. काँग्रेसचे राज्यातले लोकसभेत १३ आणि विधानसभेचे ८२ सदस्य होते, माणिकराव ठाकरे यांच्या कर्तृत्वाचा ग्राफ एवढा ‘अचाट आणि अफाट’ आहे की त्यांनी प्रदेशाध्यक्षपद सोडले तेव्हा राज्यात काँग्रेसचे केवळ दोन लोकसभा सदस्य राज्यात उरले असून विधानसभेतले संख्याबळ चाळीशीच्या उंबरठ्यावर आले आहे! लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या अशोक चव्हाण(नांदेड) आणि राजीव सातव (हिंगोली) यांच्या विजयात माणिकराव ठाकरे यांचा काहीही हातभार नाही, उलट माणिकराव यांचा ‘हात’ लागला असता तर ते दोघेही पराभूतच झाले असते, असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. विधानसभा निवडणुकीतही माणिकराव यांचे खरेखुरे कर्तृत्व पक्ष निधीच्या मुंबईतील एका सदनिकेतून झालेल्या चोरीनेच जास्त उजळून निघालेले आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्याचे जे स्वप्न गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्याआधी नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले ते महाराष्ट्रात तरी प्रत्यक्षात उतरवण्याची मोलाची कामगिरी माणिकराव ठाकरे (आणि पृथ्वीराज चव्हाण) यांनी उत्तमरीत्या बजावली आहे. खरे तर त्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि अमित शहा याच्या अध्यक्षतेखाली या दोघांचा सत्कारच करायला हवा!
स्वत:ला तसेच स्वत:च्या मुलग्यालाही विधानसभेवर निवडणून आणण्याची राजकीय क्षमता नसल्याचे सिद्ध झालेले माणिकराव ठाकरे तब्बल साडेसहा वर्ष आणि वर आणखी काही दिवस प्रदेशाध्यक्ष होते. ते प्रदेशाध्यक्ष असण्याच्या काळात विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे तीन मुख्यमंत्री झाले. तत्कालिन प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रभा राव यांनी पक्षाच्या तत्कालिन महाराष्ट्र प्रभारी मार्गारेट अल्वा यांच्या मदतीने केलेल्या जाचामुळे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झालेले विलासराव राजकीय आघाडीवर जाम त्रस्त होते. दिल्लीतले सर्व वजन वापरत त्यांनी प्रदेशाध्यक्षपदावरून प्रभा राव यांना हटवून जवळजवळ राजकीय विजनवासात गेलेल्या माणिकराव ठाकरे यांना राज्याच्या प्रदेशाध्याक्षपदी बसवले. (ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांच्या एका लेखात या संदर्भातले बरेच तपशील विस्ताराने आलेले आहेत!) २००९नंतर विलासरावांसकट सर्वच मुख्यमंत्र्याविरुद्ध पक्षातील आमदारांकडून दिल्लीत राबवल्या गेलेल्या मोहिमेचे माणिकराव सूत्रधार होते. माणिकराव प्रदेशाध्यक्ष झाले तेव्हा पक्षाच्या घटनेत या पदाची मुदत दोन वर्षांची होती, नंतर ती सोनिया गांधी यांच्या आग्रहाने पाच वर्षांची झाली. ती मुदत संपल्यावरही माणिकराव आणखी जवळपास दीड वर्ष पदावर राहिले ते मोहन प्रकाश यांच्या आशीर्वादाने आणि काँग्रेस पक्षात ‘पक्षश्रेष्ठी नावाची जी अदृश्य जमात’ आहे त्या, पक्षश्रेष्ठींच्या कधीच वेळेवर निर्णय न घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे. चाकरमान्याला महिन्याला जसा पगार मिळतो तसे प्रत्येक महिन्यात एकदा तरी राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष बदलणार अशी बातमी देऊन दिल्लीचे मराठी पत्रकार थकले मात्र, त्या सर्व बातम्यां, त्या बातम्या देणारे पत्रकार आणि राज्यातले पक्षांतर्गत विरोधक यांच्या नाकावर टिच्चून प्रदेशाध्यक्षपदावर सर्वाधिक काळ ‘टिकण्याचा’ विक्रम माणिकराव ठाकरे यांनी केला! ‘समय के पाहिले और तकदीर से ज्यादा कुछ नही मिलता’ हे विलासराव देशमुख यांचे आवडते तत्वज्ञान माणिकराव यांनी खोटे ठरवले असेच म्हटले पाहिजे. कोणतीही वेळ आलेली नसताना (विलासराव देशमुख यांची गरज) म्हणून माणिकराव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद अवचित मिळाले आणि त्यांच्या नशिबाने स्वप्नातही अपेक्षा केलेली नव्हती इतके काळ ते त्यांच्याकडे राहिले…
अशोक चव्हाण यांच्या गळ्यात प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी पडणार हे लोकसभा निवडणुका झाल्या तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. कारण आदर्श प्रकरणात आपल्याच पक्षाचे सत्ताधारी अशोक चव्हाण यांच्याशी जास्तच सूडभावनेने वागले आणि त्यांना अति दुय्यम वागणूक देण्यात आली, हे दिल्लीकरांच्या लक्षात आलेले होते. शिवाय अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अशोक चव्हाण यांनी निवडणुकीत विजय संपादन करून त्यांचे वर्चस्व सिद्ध केलेले होते. खरे तर, २०१३च्या डिसेंबरमध्येही अशोक चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष होणार असल्याची चर्चा दिल्लीत होती. दिल्लीत अशा चर्चा वेळ-काळ, ऋतू-हंगाम न बघता जन्म घेतात. प्रत्येक वेळी या चर्चेला शेंडा-बुडखा असतोच असे नव्हे पण, त्यावेळी चर्चेने खूपच वेग पकडला तेव्हा, (अगदी नेमके सांगायचे तर २६ डिसेंबर २०१३ला दुपारी) अशोक चव्हाण यांना मी फोन केला आणि याबाबत विचारले तर ते जे म्हणाले त्याचा सारांश असा- ‘मला काहीची माहिती नाही. मी मुंबईत घरी आहे आणि आरामात बसून टी.व्ही बघत बसलोय’. मग थोड्या गप्पा झाल्या. ‘वाट पाहणे’ कसे सुरु आहे हे त्यांनी सांगितले आणि बोलता बोलता रजनीताई पाटील यांचे नाव प्रदेशाध्यक्षपदासाठी (अशोक चव्हाण यांना शह म्हणून) कसे सुचवले गेले ही ‘हिंट’ दिली. रजनीताई पाटील या सोनिया गांधी यांच्या निकटस्थ समजल्या जातात. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती प्रदेशाध्यक्षपदी होण्यात ‘लॉजिकली गैर’ काहीच नव्हते. माहिती काढली तर अशोक चव्हाण यांनी दिलेली ती ‘हिंट’ बरीच तथ्याजवळ जात असल्याचे लक्षात आल्यावर दिल्लीतून ‘रजनी पाटील प्रदेशाध्यक्ष होणार’ अशी बातमीही मी दिली होती पण, माणिकराव यांचे कर्तृत्व थोर, तेव्हाही त्यांचे प्रदेशाध्यक्षपद कायमच राहिले…ती हिंट देणाऱ्या अशोक चव्हाण यांच्याकडे आता प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली गेली आहे.
आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्याचे अवजड लोढणे गळ्यात अडकलेले अशोक चव्हाण यांच्याकडे अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे आली आहेत. केवळ ‘माणिकराव गेले आणि अशोकराव आले…’ एवढ्यापुरता या बदलाचा अर्थ मर्यादित नाही. सामाजिक, संघटनात्मक, मानसिक, विश्वासार्हता, राजकीय व्यवहार आणि आर्थिक असा विविध पातळ्यांवर त्या आव्हानांचा विस्तृत विस्तार आहे. पक्षाचा राज्यात केवळ संसदीय पातळीवरच संकोच झालेला नाहीये तर संघटनात्मक पातळीवर पक्ष पूर्णपणे विस्कळीत झालेला आहे आणि महत्वाचे म्हणजे कार्यकर्ते खचलेले आहेत. अशोक चव्हाण यांच्या नियुक्तीकडे केवळ मराठा ही एकच फुटपट्टी लावून बघता येणार नाही. तो एक निकष तर आहेच, तो मनात ठेवून काँग्रेसच्या राजकारणाची अशोक चव्हाण यांना राज्यात फेर आखणी आणि मांडणी करावी लागणार आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मराठा तसेच मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घाईगर्दीत घेतल्याने समाजात दुही निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे हे दोन्ही समाज कॉंग्रेसपासून दुरावले आहेत आणि इतर समाज दुखावले आहेत. अशोक चव्हाण यांच्या मराठवाड्यातच एमआयएम नावाचा धोका आक्राळविक्राळपणे विस्तारत समोर उभा ठाकला आहे. राज्यातील विविध गटात विभागल्या गेलेल्या दलित नेत्यांना कुशलपणे हाताळण्यात पृथ्वीराज चव्हाण-माणिकराव ठाकरे यांना अपयश आल्याने दलित समाजही बहुसंख्येने काँग्रेसपासून दूर गेलेला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी लोकसभा निवडणुकीत सत्तेच्या राजकारणापासून वर्षा-नु-वर्षे लांबच राहिलेल्या विविध जाती-धर्मांची महायुती नावाची मोट बांधून जबरदस्त आव्हान उभे केले आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीला राज्यात नेस्तनाबूत केले. गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मिक अपघाती मृत्यूनंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि सेना तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीही वेगवेगळे लढले पण, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जागांची प्रत्येकी पन्नाशी गाठता आलेली नाही, इतके मुंडे यांनी बांधलेले ते समीकरण पक्के राहिले. राजकीय यश प्राप्त करण्यासाठी काँग्रेस पक्षासाठी आवश्यक असणारे हे विस्कटलेले सामाजिक समीकरण पुन्हा नीट जुळवून आणणे हे अशोक चव्हाण यांच्या समोरचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून सर्वात मोठे आव्हान आहे.
हो-नाही करत विधानसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद काँग्रेसला अखेर मिळाले . मात्र त्या पदावर वृत्तीने टोकाच्या मवाळ, मुखदुर्बळ आणि विचाराने प्रादेशिक संकुचिततेला प्राधान्य देणाऱ्या (संदर्भ: मराठवाड्याच्या पाण्याबाबत घेतलेली भूमिका किंवा राज्याच्या अन्य भागात शेतकरी आत्महत्या करत असूनही सरकारला धारेवर न धरणे, इत्यादी अनेक…) नेत्याची निवड केल्याने पक्षाला त्याचा काहीच फायदा झाल्याचे दिसत नाहीये. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसची मजबुरीने का असेना भूमिका विरोधी पक्ष म्हणून तळ्यात-मळ्यात आहे. राज्यात खऱ्या अर्थाने विरोधी पक्षाची पोकळी आहे आणि ती जागा घेणे हे काँग्रेसचे प्राधान्याने उद्दिष्ट असेल पाहिजे. पक्षाला राज्यात खराखुरा विरोधी पक्ष म्हणून लोकमान्यता मिळवून देण्याची जबाबदारीही अशोक चव्हाण यांना आता पार पाडावी लागणार आहे. अशोक चव्हाण राज्य विधानसभेत असते तर त्यांना ही जबाबदारी पार पाडणे काहीसे सोपे गेले असते पण, ते आहेत लोकसभेचे सदस्य. पक्षाच्या विधानसभेतील ‘स्वयंभू’ नेत्यांना सभागृहात सक्रीय आणि जनप्रश्नांवर आक्रमक करणे ही म्हणूनच अवघड जबाबदारी आहे. केवळ सत्ताच गेली नाही तर, धनवान वर्गही नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे भाजपकडे वळले तसेच पक्षाचा अतिसंकोच झाल्याने पूर्वीसारखा निधी उपलब्ध नसणार, या आर्थिक आघाडीवर अशोक चव्हाण यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे.
पक्ष पातळीवर असणारी आव्हाने अशोक चव्हाण कशी पेलतात हे पाहणेही उत्सुकतेचे आहे. एकेकाळी गाव-खेड्यांतही सक्रीय असणारा काँग्रेस पक्ष गेल्या काही निवडणुकात झालेल्या दारुण पराभवामुळे थेट राष्ट्रीय पातळीपर्यंत गलितगात्र, न-निर्णायक आणि नेतृत्वहीन झालेला आहे. राज्यातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही, शिवाय अशोक चव्हाण यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून सतत दुय्यम लेखणारे पृथ्वीराज चव्हाण, कायमच अस्वस्थ असणारे नारायण राणे, असंतुष्ट पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, रोहिदास पाटील असे अनेक अडथळे अशोक चव्हाण यांना ओलांडावे लागणार आहेत. हा प्रत्येक नेता एक स्वघोषित स्वायत्त संस्थान आहे. ही संस्थाने बरखास्त करवण्यात अशोक चव्हाण यांना बरीच शक्ती खर्च करावी लागणार आहे. हे काम केवळ अवघडच नाही तर काटेरीही आहे.
-ही अशी अनेक आव्हाने मोडून काढत असतानाच तळागाळातल्या कार्यकर्त्याला बळ देण्याचे, दुरावलेले पक्ष पुन्हा परत सोबत घेण्याचे आणि सत्ताधारी असलेल्या पक्षाला सामोरे जाण्याचे काम अशोक चव्हाण यांना करावे लागेल. लगतच्या जालना जिल्ह्यातल्या रावसाहेब दानवे यांना प्रदेशाध्यक्षपद या देऊन आणि मेव्हणे भास्करराव पाटील खतगावकर यांना समोर करून भाजपने आव्हानांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या अशोक चव्हाण यांची वाट आधीच आणखी बिकट करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे सुरुवात त्यांना घरातून म्हणजे, नांदेडमधून आणि मराठवाडा या स्वभूमीतून करावी लागेल. अशोक चव्हाण यांना एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर लढावे लागणार आहे. त्यात दमछाक होऊन अशोक चव्हाण थकतात की लढत राहून यशस्वी होतात या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यासाठी आणखी काही काळ वाट बघावी लागणार आहे…
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
