स्वप्न विकायची आणि मतं घ्यायची असा आपल्या देशाच्या सत्ताप्राप्तीच्या समकालीन राजकारणाचा उसूल आणि ‘गरीबी हटाव’ ते ‘अच्छे दिन’ असा हा दीर्घ पल्ला आहे. इंदिरा गांधी यांनी दाखवलेल्या स्वप्नाने तो सुरु झाला आणि नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत तो आता पोहोचला आहे. या प्रवासात काही काळ जयप्रकाश नारायण यांच्या आशीर्वादानं मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी यांच्या आकस्मिक हत्येनंतर राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी, सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग हे राष्ट्रीय स्तरावरचे तर एन.टी. रामाराव, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, मायावती, मुलायमसिंह, लालूप्रसाद, ममता, जयलालिता असे छोटे-मोठे सौदागर मतांच्या बाजारात पाल टाकून बसले. यापैकी काहींची ‘पालं’ उठली आहेत तर काहींची पालं अजूनही राजकारणाच्या बाजारात आहेत. एके काळी मतांचा सर्वात मोठा ‘सौदागर’ असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाच्या पेढीवरची गर्दी सध्या ओसरलेली आहे आणि अधिक चांगले मार्केटिंग करून स्वप्न विकणारांच्या शोधात ही पेढी आहे! (पाल म्हणजे-आठवडी बाजारात डोक्यावर तात्पुरती सावली करून व्यापार करणारे व्यापारी किंवा भर माळरानावर वस्ती करणाऱ्यांच्या तात्पुरत्या चांद्रमौळी आडोशाला पाल म्हणतात तर पेढी म्हणजे मोठा प्रस्थापित दुकानदार.)
इंदिरा गांधी ते सोनिया गांधी असा आपल्या देशातील मतांच्या बाजारातल्या कॉंग्रेस नावाच्या पेढीच्या मालकांची परंपरा आहे. कोणी तरी ‘गांधी’ नावाचा धनी जर नसेल तर कॉंग्रेस नावाच्या पेढीच्या स्वप्नांना बाजारात उठाव मिळत नाही. राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यावर ते १९९८साली सोनिया गांधी यांनी या पेढीची सूत्रे हाती घेईपर्यत या पेढीची कशी वाताहत झालेली होती आणि सत्तेविना काँग्रेसजन कसे तडफडत होते हे देशाने पाहिले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसकडून निसटता का होईना पराभव झाला तो सोनिया गांधी यांच्यामुळेच. पंतप्रधानपद न स्वीकारता सोनिया गांधी यांनी नंतर एकाच वेळी यांनी पक्ष आणि सरकारची सूत्रे स्वत:कडे कशी ठेवली, त्याचे पक्ष तसेच सरकार पातळीवर दुष्परिणाम काय तसेच कसे झाले हे देशानं अनुभवलं आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून म्हणजे १९६९पासून गांधी या नावाचं नेतृत्व असल्याशिवाय मतांच्या बाजारात कॉंग्रेस टिकूच शकत नाही हे आणि, एकमेव हेच आहे. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर उदयाला आलेलं पी. व्ही. नरसिंहराव यांचं नेतृत्व याला अपवाद आहे पण, हे नेतृत्व उदयाला येण्यामागे राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेली सहानुभूतीची लाट होती, हे विसरता येणार नाही.
पक्षाला आता राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचे वेध लागलेले असतानाच कॉंग्रेसने हा मुहूर्त पुन्हा एक वर्षभर पुढे ढकलला आहे. ‘मेरा नंबर कब आयेगा?’ असं एका जाहिरातीत एक माणूस अगतिकतेने विचारतो, तशी अवस्था सध्या राहुल गांधी यांची झालेली आहे! राहुल गांधी यांच्या नेतृत्व क्षमतेबद्दल समस्त काँग्रेसजनांना विश्वास वाटत नाही याला जबाबदार अर्थात स्वत: राहुल गांधी आहेत. दोन वर्षापूर्वी दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियमवर लोकसभा निवडणुकीचे प्रचार प्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेईपर्यंत (आज पंचेचाळीस वर्ष वय असलेल्या, जन्म १९ जून १९७०) राहुल गांधी यांचं राजकारणाबद्दल गंभीर नसणं त्याला कारणीभूत आहे. वयाचा चाळीशीचा टप्पा ओलांडल्यावर, तोपर्यंत लोकसभेची निवडणूक दोन वेळा जिंकून आणि पक्षाचे सरचिटणीसपद भूषवूनही राहुल गांधी याना त्यांचं नेतृत्व पक्ष पातळीवरही प्रतिष्ठापित करता आलेलं नाही. त्यांच्यात एक कसबी राजकारणी लपलेला आहे, त्यांच्यात देशाचे नेतृत्व स्वीकारण्याइतपत असलेली (?) क्षमता कधी कसाला लागली नाही, वर्तन आणि व्यवहारातूनही राहुल यांनी ती सिद्ध केलेली नाही, पक्षातील बुझुर्गानांही त्यांच्याबद्दल विश्वास वाटला नाही. उलट आपलं आहे ते स्थान राहुल हिरावून घेतील अशीच भीती या बुझुर्गांना वाटली आणि त्यांनी राहुल यांच्या अध्यक्षपद स्वीकारण्याचा हालचालींना कायमच खीळ घातली. संजय गांधी मग राजीव गांधी आणि नंतर सोनिया गांधी यांच्याबद्दल पक्षांतर्गत विरोधाची धार राहुल यांच्याइतकी टोकाची नव्हती. त्यामुळे ‘राजकारण समजतच नाही’ किंवा ‘नेतृत्व गुणांचा अभाव आहे’ अशी जहरी टीका राहुल यांच्यावर आधी पक्षातूनच झाली, नव्याने पक्ष बांधणीचा त्यांचा संदेश आणि कार्यकर्त्यांची नवी फळी उभारण्याचा विश्वास देणाऱ्या मोहिमा (उदाहरणार्थ कॉंग्रेसमधील घराणेशाही मोडून काढण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत काही मतदार संघात कार्यकर्त्यानी निवडलेला उमेदवार देणे आणि त्या उमेदवाराला निवडणून आणण्याची जबाबदारी त्याच कार्यकर्त्यांवर टाकणे) फसवल्या गेल्या. असं काही संजय किंवा राजीव किंवा सोनिया गांधी यांच्याबाबत अपवादानेच घडलं. याचं कारण आधी संजय आणि मग राजीव, यांच्या पाठीशी खुद्द इंदिरा गांधी उभ्या होत्या. संजय किंवा राजीव यांना विरोध म्हणजे साक्षात इंदिरा गांधी यांना आव्हान समजलं गेलं त्या विरोधाचा पुरता बंदोबस्त केला गेला. तर सोनिया यांना विरोध करण्याची प्राज्ञाच कोणा कॉंग्रेसजनाची नव्हती कारण, त्यांनी कॉंग्रेसचे नेतृत्व करावं म्हणून कॉंग्रेसमधील तेव्हाचे सर्व ‘दिग्गज’ सोनियांच्या दारी दाती तृण धरून गेले होते. पुढे सोनिया गांधी यांच्या परदेशी असण्याचा मुद्दा काढून बंडाचे निशाण तात्पुरते फडकावणारे शरद पवार हेही त्या दाती तृण धरलेल्यात होते! कॉंग्रेसमधील या अशा सर्व गरजू-परप्रकाशितांचे नेतृत्व इतके प्रदीर्घ काळ (१९९८ ते २०१५) करण्याचा विक्रम म्हणूनच सोनिया गांधी करू शकल्या आहेत!
बुझुर्ग, प्रस्थापित, वृद्ध नेत्यांची अडचण इंदिरा गांधी यांनाही सुरुवातीला काही काळ भेडसावली पण, राजकारणातील अनुभवाचा आधार आणि कणखर स्वभाव याआधारे सर्वांना एक तर खड्यासारखं बाजूला फेकलं आणि निर्वाणीचा क्षण आला तेव्हा नवा पक्ष काढून स्वत:चं नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात त्या यशस्वी झाल्या. हा असा खमकेपणा राहुल गांधी अद्याप दाखवू शकले नाहीत, (आपल्याच पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयाची जाहीर खिल्ली उडवण्याचा बालीशपणा मात्र त्यांनी दाखवला!) ही त्यांच्यातल्या आकलनाचा तोकडेपणाच म्हणायला हवा. त्यात प्रचार प्रमुखपद स्वीकारल्यावर नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या कसलेल्या जलदगती गोलंदाजाला सामोरे जावे लागल्याने राहुल यांची तर चेंडू तटवतानाही तारांबळच उडाली, परिणामी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉग्रेसचा त्रिफळा उडाला! नरेंद्र मोदी यांनी निर्माण केलेल्या ‘शहजादा’च्या प्रतिमेतून बाहेर येणं अजून राहुल गांधी अजून जमलेलंच नाही. कॉंग्रेसच्या पराभवाचा हा सिलसिला थांब म्हणता थांबत नाहीये. देशाच्या राजधानी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत तर कॉंग्रेसचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही इतकी ही पराभवाची मालिका अखंड आहे. त्यातच आता बिहारची निवडणूक लागलेली आहे, पाठोपाठ तामीळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. यापैकी केरळ वगळता कॉंग्रेसला अन्य कोणत्याही राज्यात फारसं अनुकूल वातावरण आज नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात ते अनुकूल होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. जर या निवडणुका राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या आणि अपेक्षेप्रमाणे त्यात कॉंग्रेसच्या पदरी अपेक्षित अपयश आलं तरी ‘पराभूत नेतृत्व’ हा राहुल यांच्यावर बसणारा शिक्का लवकर न पुसता येणारा असेल. त्यामुळे पक्षांतर्गत विरोधाचा सूर तर टिपेला पोहोचेलच शिवाय भाजपला त्यामुळे राहुल यांना टार्गेट करण्यासाठी आयताच मसाला मिळेल, हा दुहेरी धोका ओळखून कदाचित सोनिया गांधी यांनीच संघटनात्मक निवडणुका पुढे ढकलण्याची चाल खेळली असावी असंही म्हणण्यास बराच वाव आहे.
राहुल गांधी जर पक्षाध्यक्ष झाले तर सोनिया यांचं पक्षातील स्थान काय असावं हे अद्याप निश्चित न झाल्यानं अध्यक्षपदासाठी राहुल यांचा ‘वेटिंग पिरीयड’ वाढवला गेला असावा असंही सांगितलं जातंय. मात्र त्यात फारसं तथ्य नसावं कारण सत्ताकेंद्रात कोण असावं याबद्दल आई-मुलगा यांची तोंडं परस्परविरोधी दिशेकडे असल्याचं दिसत नाहीये. त्यामुळे पक्षातील राहुलविरोधी बनेल-बेरकी-बनचुक्या आणि सोनिया यांच्या किचन कॅबिनेटमधील स्थान गमावण्याची भीती असलेल्या बुझुर्गानी तर्काचा हा बाण सोडला असावा असं म्हणण्यास जागा आहे. कॉंग्रेसचे हे बुझुर्ग हा राहुल यांच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा आहेत. त्यापैकी एकाच्या दरबारात लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सामील होण्याची संधी काही काळ मिळाली. दिवस ‘राहुल गांधी आगे बढो’चे, राहुल यांचा उल्लेख कॉंग्रेस नेत्यांनीही खाजगीत ‘शहजादे’ असाच करण्याचे होते. डोक्यावर बर्फ, जिभेवर खडीसाखर आणि मनात काय चाललंय हे समोरच्याला कळू न देण्याच्या दिल्ली दरबारचं पाणी चोवीस तास पिण्याच्या संस्कृतीत आकंठ बुडालेल्या त्या बुझुर्गानी उमेदवारी मिळण्याबाबत निश्चिंत रहा असा सल्ला देतांना त्यांच्या एका ‘पठ्ठ्या’ला जे हिंदीत सांगितलं ते असं- ‘ नये है शहजादे अभी भी कॉंग्रेस पार्टी में. कॉंग्रेस मानो पिझ्झा हैं, समझे? पिझ्झा खाते हों ना?’ त्यावर त्या पठ्ठ्याने मान डोलावली.
मग नेते पुढे म्हणाले,‘पिझ्झा का डिब्बा चौकोनी आवत हैं. हैं क्या नही?’ पुन्हा पठ्ठ्याने मान डोलावली आणि बुझुर्ग नेते पुढे म्हणाले, ‘पिझ्झा का डिब्बा चौकोनी आवत हैं, पर पिझ्झा होता हैं गोल और खाते हैं त्रिकोन मे. बाल सफेद हुए राजनीतीमें. ठीकसें सुनो भय्या, ये अपनी कॉंग्रेस पार्टी हैं ना, पिझ्झे जैसी है. जल्दी समजमें नाही आवत हैं. शहजादे को ये नही मालूम..’ कॉंग्रेसमधले बुझुर्ग किती इरसाल आणि तय्यारीचे आहेत याचं हे दर्शन आहे आणि अशांशी राहुल यांचा सामना आहे.
नेतृत्व प्रस्थापित न होण्याला राहुल गांधी खुपसे जबाबदार आहेत. केंद्रात मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना मंत्रीपद स्वीकारुन एखाद्या खात्याचा कारभार चोख चालवून आपल्यातील नेतृत्व गुण सिद्ध करण्याची संधी त्यांनी गमावली. त्याची पुनरावृत्ती लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या कॉंग्रेसच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या पराभवानंतर केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद (खरं तर, गट नेतेपद स्वीकारून!) मोदी आणि भाजप विरोधातील लढाईचे नेतृत्व राहुल यांनी करायला हवं होतं. पण, राहुल गेले ५९ दिवसांच्या सुटीवर! देशाचे नेतृत्व करण्यास निघालेला नेता अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात गायब राहतो हे प्रथमच घडलं. राहुल गांधी यांच्या त्या गैरहजेरीमागची कारणं कदाचित त्यांच्या पातळीवर समर्थनीय असतील पण, कॉंग्रेसला त्या गैरहजेरीचं समर्थन करता आलं नाही, उलट कॉंगेसची पंचाईतच झाली. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनातही सरकारच्या विरोधात आक्रमक दिसल्या त्या सोनिया गांधीच. भलेही सोनिया यांनी भू-संपादन विरोधातील लढ्याच्या यशाचे श्रेय राहुल यांना दिलं असलं तरी दोन्ही सभागृहात विरोधाचं ‘संघटन आणि व्यवस्थापन’ सोनिया गांधी करत आहेत असंच प्रत्यक्षात दिसलं. त्यामुळे आघाडीवर राहून नेतृत्व करण्यात राहुल गांधी कमी पडतात असंच वातावरण तयार झालं. म्हणूनच अध्यक्षपदाचा मुकुट धारण करण्याचा त्यांचा मुहूर्त चुकवला गेला याचं सोयरसुतक कॉंग्रेसमध्येच कोणालाही वाटलेलं नाही
राजकारण किती संधीसाधू असतं याची गंमत बघा, याच राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारावं असं पंतप्रधान मनमोहनसिंगसकट सर्व कॉंग्रेस नेते लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणत असत. पण, लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यावर पक्षाचं अध्यक्षपदही त्याच राहुल यांना हुलकावण्या देतंय! असो, सर्व प्रतिकुलतांवर मात करून राहुल पुढे कधी तरी अध्यक्ष होतील, निवडणुकीच्या पेढीवर बसतील, स्वप्न विकतील आणि सत्ता प्राप्त करण्याइतकी मतं मिळवतीलही… पण, यासाठी बराच कालावधी जाऊ द्यावा लागेल. एकूण काय तर राहुल यांच्यासाठी दिल्ली अभी बहोत दूर है….
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ८०११५५७०९९
