विधानसभा निवडणुकीत भाजप , एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्षाचा समावेश असलेल्या महायुतीला मोठ्ठं बहुमत मिळालं असलं तरी नव्यानं स्थापन झालेलं सरकार अस्थिर आणि जनतेत अस्वस्थता आहे . निकाल हाती आल्यावर सरकार स्थापन व्हायला , मुख्यमंत्री ठरायला जवळजवळ दोन आठवडे लागले . मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यावर बारा दिवसांनी मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला ३९ मंत्री आणि राज्यमंत्री मंत्रीमंडळात प्रवेश करते झाल्याला हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हा आठ दिवस उलटलेले असले तरी , खाते वाटप अजून जाहीर झालेलं नाही . अजूनही विधिमंडळात मुख्यमंत्री तसंच दोन उपमुख्यमंत्री कामकाजाचा किल्ला लढवत आहेत आणि मंत्रीमंडळातील सदस्य नागपूरच्या कडक थंडीत हात चोळत बसले आहेत , अशी विचित्र परिस्थिती आहे . निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर २५ दिवस उलटले तरी सरकार स्तरावरची अशी अस्थिरता गेल्या साडेचार दशकांच्या पत्रकारितेतल्या माझ्या पिढीला प्रथमच अनुभवायला मिळते आहे .
हे का घडलं , या प्रश्नाचं उत्तर अति बहुमत मिळाल्यानं हे आहे . त्यामुळे तिन्ही पक्षांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढली . महायुतीतल्या तिन्ही पक्षांना मिळून अपेक्षेपेक्षा सुमारे ५० जागा जास्त मिळाल्या आणि सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरु झाली . आधी मुख्यमंत्रीपदावरुन भाजपनं घोळ घातला , मग एकनाथ शिंदे त्या पदासाठी अडून बसले . नंतर याच एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारायचं की नाही यावरुन अनिश्चितततेची तलवार टांगली . त्यानंतर ओढाताणीचा खेळ रंगला तो मंत्रीपदाच्या किती जागा कुणाच्या वाट्याला येणार यावरुन . अखेर मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला अन लगेच महायुतीतील तिन्ही पक्षात छगन भुजबळ , सुधीर मुनगंटीवार आणि विजय शिवतारे यांना वगळल्यावरुन नाराजी नाट्य रंगलं . ( उघड न झालेली कृष्णा खोपडे , अब्दुल सत्तार अशा अनेकांच नाराजी मोठी आहेच . ) सुधीर मुनगंटीवारांची नाराजी लवकर निवली आहे असं दिसतं आहे तर शिवतारे मतदार संघात निघून गेले आणि गप्प बसले . मात्र , छगन भुजबळ अजून अडून बसलेले आहेत . नुसते अडून बसलेले नाहीत तर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा अजित पवार यांना नासिक-येवल्यात बसून फटाके लावत आहेत . अजित पवार यांचं भुजबळ या कृतीवर असणारं मौन , गूढ की सूचक की भविष्यातील वेगळ्या घडमोडीचा संकेत आहे , हे अजून कांही स्पष्ट होत नाहीये .
एक लक्षात घ्यायला हवं , भुजबळ हा लढवय्या माणूस आहे . शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी पंगा घेण्याची धमक त्यांनी एकेकाळी दाखवून दिलेली आहे . मराठा आरक्षणाचं आंदोलन पेटल्यावर मनोज जरांगे यांना थेट शिंगावर 
घेणारे महायुतीच्या सरकारमधील छगन भुजबळ एकमेव नेते होते . भुजबळ सहसा टोकाचे नाराज होत नाहीत पण , नाराजी दूर झाली नाही तर बंडाचा झेंडा फडकवतात असाच आजवरचा इतिहास आहे . त्यातच छगन भुजबळ भाजपत जाणार असल्याच्या बातम्या झळकल्या आहेत ; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांच्याबाबतीतही असं कांही घडू शकतं , अशी जुनीच चर्चा आहे . नजीकच्या भविष्यात त्या बातम्या खऱ्या ठरणार असतील तर राज्य मंत्रीमंडळात एक जागा कुणासाठी रिकामी ठेवण्यात आली आहे , छगन भुजबळ की जयंत पाटील यांच्यासाठी , अशीही पतंगबाजी महाराष्ट्राच्या राजकीय आकाशात सुरु झालेली आहे . एकूण महायुतीला बहुमत मिळालं तरी सरकारमध्ये अस्थैर्य आणि अस्वस्थता आहे . भूक लागलेली आहे , रुचकर स्वयंपाक तयार आहे पण , पहिला घास घ्यायच्या आधीच कुणी किती पोळ्या ( भाकरी म्हणा हवं तर !) खायच्या यावरुन महायुतीत धुसफूस आहे , असं हे चित्र आहे . .
सरकारमध्ये अस्वस्थता असतानाच राज्यातही सर्व कांही आलबेल नाही . परभणी आणि बीड जिल्ह्यातील घटना अतिशय चिंताजनक आहेत . परभणीत आधी घडलं आणि त्यांची प्रतिक्रिया म्हणून पुन्हा कांही घडलं . आधी जे कांही घडलं ते अनपेक्षित होतं कारण ते एका मनोरुग्णाकडून घडलं होतं हे आपण समजून घ्यायला हवं पण , नंतर जे कांही घडलं त्याचा अंदाज पोलिसांना का आला नाही हा खरा कळीचा मुद्दा आहे . कुणाबाबत घडलं आणि त्याची प्रतिक्रिया काय उमटू शकेल यांचा अंदाज घेण्यात परभणीचे पोलिस पूर्णपणे अपयशी ठरले . त्याचं खापर नेहेमीप्रमाणं कुणा एका कनिष्ठावर फोडण्यात मतलब नाही ; त्याबद्दल पोलिस दलाच्या जिल्हा नेतृत्वालाच जाब विचारायची हिंमत मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवायला हवी होती . ही घटना सवर्ण विरुद्ध दलित नव्हती , असा कितीही निर्वाळा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला असला तरी त्यावर परभणीकर मुळीच विश्वास ठेवणार नाहीत . देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जे कांही सांगितलं ते क्षणभर मान्य केलं तरी एक लक्षात घ्यायला हवं , एकूणच मराठवाड्यात सवर्ण विरुद्ध दलित ही धुसफूस खूप जुनी आहे , हे ओळखून पोलिस दलानं योग्य ती खबरदारी पहिली घटना घडताच घ्यायला हवी होती . नेहेमीप्रमाणे आर्थिक मोबदला देऊन आणि पोलिस दलातील कनिष्ठ अधिका-यावर कारवाई करुन भागणार नाही . पोलिस प्रमुख म्हणून पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हा प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी त्या दिशेने काय उपाययोजना केली होती त्याचीही चौकशी व्हायला हवी .
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील हत्या सामाजिक परिस्थिती कशी झपाट्यानं बदलते आहे आणि बिघडतेही आहे याची निदर्शक आहे . पहिली बाजू म्हणजे आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या नंतर ‘मराठा विरुद्ध इतर’ असं ध्रुवीकरण विशेषत: मराठवाड्याच्या अनेक भागात झालं . मराठ्यांना वस्तू विकू नये अशा पाट्या तेव्हा झळकल्या होत्या . त्याबद्दल तेव्हा भरपूर लेखन झालेलं आहे ; बोललं गेलं आहे . बीड जिल्ह्यात फिरताना ‘एक विरुद्ध इतर’ हे दाहक सामाजिक वास्तव मस्साजोगच्या सरपंचाच्या हत्त्येमागे असल्याचं सूचक वक्तव्य सभागृहातही झालेलं आहे . त्यात ज्याचं नाव घेण्यात आला तो नेता मंत्री आहे म्हणून जर कुणाला पाठीशी घातलं जात असेल किंवा जाणार असेल , तर तो विस्तवाशी खेळ ठरेल हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कधीच विसरु नये . दुसरा मुद्दा म्हणजे , नागरीकरणाचा रेटा , पायाभूत सुविधांचं विणलं जात असलेलं जाळं आणि पवन उर्जेसाठी असलेली पोषकता यातून धाराशीव ( उस्मानाबाद ) आणि बीड जिल्ह्यांच्या परिसरात एक नवी अर्थ व्यवस्था उदयाला आली आहे . त्यातून हातात मुबलक पैसा खेळणारा सर्व जातीय आणि धर्मीय एक नवा वर्ग निर्माण झाला आहे , त्यात अपरिहार्यपणे खंडणीबाजही आहेत . परिणामी धाराशीव , लातूर आणि बीड जिल्ह्यातील शेतजमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत . ( नंदुरबार जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिति आहे . ) लोकांत त्यामुळे भयाची भावना आहे . महसूल आणि पोलिस प्रशासन यासंदर्भात नेहेमीप्रमाणं गाफील आहे . बीडची कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्ण ढासळलेली आहे , हे देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य या अर्थानं असावं . म्हणून मस्साजोग हत्येचा तपास फार गंभीरपणे व्हायला हवा आणि लोकांच्या मनातील भयभावना दूर करण्याचं आव्हान सरकार म्हणजे पर्यायानं देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आहे .
कायदा आणि सुव्यवस्थेसोबतच जात आरक्षणाचे प्रश्न आक्राळविक्राळ बनलेले आहेत , मनोज जरांगे यांनी पुनः एकदा उपोषणाची तारीख जाहीर केलेली आहे . सामाजिक दुहीचा वणवा राज्यभरात पासरण्याचा धोका पेटलेला आहे . लाडक्या बहिणी पुढचे पैसे कधी मिळतील यांची आतुरतेनं वाट बघत आहेत . शेत मालाला भावाचा मुद्दा शेतकऱ्यांचा जीव कासावीस करणारा आहे परिणामी आत्महत्यांचं सावट दाट झालेलं आहे . लोकांच्या थेट जीवाशीच खेळणाऱ्या बनावट औषधांचा सुळसुळाट झालेला आहे . शासन पातळीवर कोणतंही काम चिरीमिरी दिल्याशिवाय होतच नाही , इतका भ्रष्टाचाराचा ऑक्टोपस घट्ट विळखा घालून बसला आहे त्यामुळे लोकांचा जीव कासावीस झालेला आहे . मुंबईत मराठी-बिगर मराठी मुद्दा उफाळून आलेला आहे . हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही असं प्रश्न पडावा अशा अनेक घटना घडत आहेत आणि अशा अनेक प्रश्नामुळे समाजात अस्वस्थता आहे .
बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता हे चित्र कांही चांगलं नाही . समोरची आव्हानं मोठी आहेत हे देवेंद्र फडणवीस , अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन !
■प्रवीण बर्दापूरकर
Cellphone+919822055799
www.praveenbardapurkar.com
