दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टी बहुमत संपादन करणार, सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष हे भारतीय जनता पक्षाचे स्थान जाणार आणि काँग्रेसला पाचच्या आत जागा मिळणार हे अंदाज होतेच. प्रचारच्या शेवटच्या टप्प्यात दिल्लीत होतो तेव्हा ‘आप’ला ४०-४२ जागा नक्की मिळतील, हा आकडा ४५ पर्यंत जाऊ शकतो असे वातावरण होते. मात्र दिल्लीकर मतदारांनी जे काही घडवले ते अघटीत, अर्तक्य, अविश्वसनीय वाटावे असे आणि उत्तुंग हा शब्द थिटा पडावा असे आहे. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आजवर मतदारांनी कोणत्याही एका पक्षाच्या पदरात अनुकूल कौलाचे एवढे भरभरून माप टाकलेले नाही. इंदिरा गांधी यांच्या हत्त्येनंतर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत काँग्रेसला लोकसभेत ७६ टक्के जागा, बिहारचा बदनाम चेहेरा बदलणाऱ्या नितीश कुमार यांना २०१०च्या विधानसभा निवडणुकीत ८४ टक्के जागा आणि ज्या विजयाचा गेले आठ-नऊ महिने गवगवा सुरु आहे त्या नरेंद्र मोदी यांना लोकसभा निवडणुकीत ६२ टक्के जागा जिंकता आल्या होत्या. आधीच्या निवडणुकीत पार खुर्दा झाल्यावर कर्नाटकात १९८५च्या विधानसभा निवडणुकीत रामकृष्ण हेगडे यांनी मोठ्या बहुमताने पुन्हा सत्ता संपादन केली होती हे खरे असले तरी, अरविंद केजरीवाल अर्थात ‘आप’ने जे ९६ टक्के जागा जिंकण्याचे डोळे दिपवणारे यश संपादन केले, तसे काही हेगडे यांच्याबाबतीत घडले नव्हते. म्हणूनच अरविंद केजरीवाल यांचे वैयक्तीक तसेच राजकीय पक्ष म्हणून ‘आप’चे यश अघटित, अर्तक्य आणि अविश्वसनीय आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या दारुण पराभवाची सर्व जबाबदारी दहा लाख रुपयांचा सूट घालून या देशातील अर्धपोटी लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचीच आहे. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने मोदी सरकारने कधीच पूर्ण केली नाहीत, पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झाले पण, अन्य जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई जशीच्या तशीच राहिली, ना भाज्या स्वस्त झाल्या ना धान्य ! परदेशातला कथित काळा पैसा आणण्याचे आश्वासन हवेतच विरले. स्वत:च सुरु केलेल्या जनधन योजनेची तो केवळ निवडणूक प्रचार असल्याची कोडगी कबुली देण्यात आली. अशिष्टाचारसंमत आणि दहशतवादसदृश्य मार्गाने प्रशासनात बदल करण्यात आले. त्यामुळे नोकरदार वर्ग, जो की दिल्लीत मोठ्या संख्येने आहे तो दुखावला. मात्र याच काळात झालेल्या काही राज्यांच्या निवडणुकातील यशाने आपण म्हणतो तीच पूर्व दिशा अशी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या जोडगोळीची धारणा होत गेली. त्यांना या धारणेची नशा चढली आणि या जोडगोळीने पक्ष उभा करणाऱ्यांची कोंडी करण्याचे उद्योग सुरु केले. सुषमा स्वराज, राजनाथसिंग, अरुण जेटली, नितीन गडकरी यासारख्या नेत्यांनी पक्षाची धुरा सांभाळली. वाजपेयी-अडवाणी वाढत्या वयात थकले तेव्हा पश्चात पक्ष वाढवला. उल्लेख केलेल्या या आणि अनुल्लेखित असंख्य नेते-कार्यकर्त्यांचे ते श्रम नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा विसरले. लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, जसवंतसिंह यांची पक्षात ज्याप्रमाणे कोंडी करण्यात आली त्याप्रमाणे याही नेत्यांची अवस्था करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले. मोदी-शहा जोडगोळी एक बाब विसरली की ते दोघेही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पालखीचे भोई आहेत. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी , जसवंतसिंह यांना बाजूला सारण्याचे धोरण संघाचे होते म्हणूनच ते राबवणे नरेंद्र मोदी यांना (राजनाथसिंह यांच्या मदतीने) साध्य झाले. सुषमा स्वराज, राजनाथसिंह, अरुण जेटली आणि नितीन गडकरी यांना ‘साईड लाईन’ला टाकण्याचे संघाचे धोरण कधीच नव्हते. स्वत: पाहिजे तसे परदेश दौरे करणारे आणि त्यामुळे सोशल साईट्सवर ‘अनिवासी पंतप्रधान’या शब्दात उपहासाचा विषय ठरलेले मोदी या वरिष्ठ मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांना मात्र बेगुमानपणे परवानगी नाकारून त्यांचा उपमर्द करते झाले . कोणताही राजकीय पक्ष निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या त्यागावर उभा राहतो. या निष्ठा आणि त्यागच निवडणुकातील यशाचे खरे इंगित असतात . भारतीय जनता पक्षातील वाटचाल तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मर्जीने आणि इशाऱ्यावरच होते ( “भाजपाच्या नेतृत्वाची वाट संघस्वयंसेवकांच्या मान्यतेच्या पथावरून जाते”, हा रमेश पतंगे यांनी पंकजा मुंडे यांना जाहीर पत्रातून दिलेला इशारा आठवावा ! ) हे विसरून मोदी-शहा जोडगोळीने पक्षाला स्वरूप दिले ते एखाद्या कौंटुबिक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे ! आधी त्यांनी दिल्ली निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून डावलले ते गेल्या वेळचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार डॉ. हर्षवर्धन आणि दिल्लीचे पक्षप्रभारी नितीन गडकरींना, नंतर विजय गोयल, सतीश उपाध्याय आदी नेत्यांना . दिल्लीतील सात लाख मराठी मतदारांना गृहीत धरले तर सुमारे ३० लाखावर बिहारी आणि जाट मतदार एकहाती दुरावतील असे निर्णय घेण्यात आले . निवडणुकीची कोणती रणनीती आखण्यात आली हे कळले नाही अशी कबुली पक्षाच्या दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी दिली इतके अधिकार या जोडगोळीकडे केंद्रित झाले . गेल्या आठ-दहा महिन्यात मिळालेल्या निवडणुकांतील यशाने हुरळलेल्या या जोडीने आपण जे काही करू त्याला संघाचा पाठिंबा राहिल हे गृहीत धरले. हे यश तुमचे एकट्याचे नाही तर ते आम्ही आखून दिलेल्या मार्गावर चालण्याने मिळालेले आहे हा संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अत्यंत सफाईने, या कानाचे त्या कानाला समजू न देता, देत असतो याचा विसर मोदी-शहा जोडीला सत्तेच्या नशेत असल्याने पडला.
रा.स्व.संघाला मात्र कोणत्याही सत्तेची नशा चढलेली नव्हती. संघाचे नेते कोणतेही ‘ऑपरेशन’ किती शांत डोक्याने आणि दयामाया न दाखवता कसे करतात हे सांगताना लोभस व्यक्तिमत्वाचे धनी असलेल्या अटलबहादूरसिंग या उमद्या मित्राने लढवलेल्या लोकसभा निवडणुकीची यानिमित्ताने पुन्हा आठवण झाली, ती पुनरुक्तीचा दोष पत्करून उदधृत करतो – कट्टर राम मनोहर लोहियावादी असणारे आणि राजकारणात असूनही सुसंस्कृत, सुविद्य असणारे अटलबहादूरसिंग हे अख्ख्या नागपूरचे लाडके व्यक्तिमत्व. त्यांची एक अपक्षांची आघाडी होती, १२/१४ नगरसेवक निवडून आणण्याची त्या आघाडीची क्षमता होती. त्या बळावर नागपूर महापालिकेचे सत्ताकारण अटलबहादूरसिंग यांनी प्रदीर्घ काळ चालवले. तेही दोन वेळा महापौर झाले. नागपूर लोकसभा मतदार संघात भाजप आणि संघाची अडीच-पावणेतीन लाख मते आहेत हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. ही, अधिक अटलबहादूरसिंग यांची मते मिळवून या लोकसभा मतदार संघातून भाजपचा उमेदवार विजयी होऊ शकत असल्याने नितीन गडकरी यांच्या हट्टापोटी भाजपने अटलबहादूरसिंग यांना २००४च्या निवडणुकीत उमेदवारी दिली. मात्र संघाचे मतदार मतदानाला बाहेर पडलेच नाही, कारण त्यांना तसा आदेश नव्हता. ही काही ऐकीव माहिती नाही तर ती ‘व्यवस्थेतील’ एका स्वयंसेवकाने दिलेली आहे. (इच्छुकांनी ‘व्यवस्थेतील स्वयंसेवक’ ही चीज आणि तिचे महत्व काय असते ते परिवारातून जाणून घ्यावे !) त्या निवडणुकीत अटलबहादूरसिंग यांचा दारुण पराभव झाला..ते शल्य आज रुग्णशय्येवर खिळलेल्या अटलबहादूरसिंग यांच्यासह आमच्यासारख्या अनेकांना अजूनही आहे. मोदी-शहा जोडगोळीने किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार करण्याचे जाहीर केल्याचे भाजपच्या दिल्ली प्रदेशाध्यक्षांनाही म्हणे बातम्यांतून कळले, इतके नेते-कार्यकर्त्यांना गृहीत धरण्यात आलेले होते. नंतर मुखपत्रातून संघाने नाराजी व्यक्त केली तेव्हाच किरण बेदी यांचा पराभव निश्चित झालेला होता .
खरे तर, संघाने दिल्ली निवडणुकीसाठी प्रारंभीच प्रभातकुमार झा या दिग्ग्जाची नियुक्ती करून पक्षाला बळ पुरवले होते. याच प्रभातकुमार झा यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यप्रदेशातील दिग्विजयसिंग यांच्या सरकारचा भाजपने पराभव घडवून आणला होता आणि झारखंडमध्ये सत्ता मिळवण्यातही झा यांची भूमिका कळीची होती, यावरून त्यांचे महत्व लक्षात यावे. याचा अर्थ दिल्ली निवडणुकीबद्दल प्रारंभी गंभीर असणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी-शहा यांच्या ‘किरण बेदी नावाच्या’ मनमानीनंतर बदलला. आता दिल्लीत चर्चा सुरु आहे की, मोदी-शहा जोडगोळीला धडा शिकवण्यासाठी संघानेच दिल्लीचा पराभव घडवून आणला. ही चर्चा पसरवताना वर उल्लेख केलेल्या घडामोडी तसेच ‘गल्फ न्यूज’च्या १९ जानेवारीच्या अंकातील ‘why BJP want to lose Delhi ?” या बातमीचा हवाला दिला जातोय. एकंदरीत काय तर, भाजपच्या दिल्लीतील धूळ धाणीची जबाबदारी मोदी-शहा या जोडगोळीची आहे, हे संघाने निकालाच्या आधीच दाखवून दिले होते. अर्थात या एका (दारुण) पराभवाने संपण्याइतके मोदी काही लेचेपेचे नाहीत . या पराभवापासून धडा घेऊन ते राजकारणाचे फेरआखणी आणि फेरमांडणी करतीलच. एक मात्र खरे की, मोदी-शहा जोडगोळीला यापुढे एकाधिकारशाहीने ना सरकार चालवता येईल ना पक्ष हाच संदेश दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी दिला आहे.
१२९ वर्ष जुन्या असलेल्या पक्षाचे अस्तित्वही दिल्ली विधानसभेत उरलेले नाही ही खरी काँग्रेसची शोकांतिका आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपासून सुरु झालेली काँग्रेसची उतरती कळा जशी थांबायला तयार नाही तशीच ती थांबवायला कोणी काँग्रेस नेताही पुढाकार घ्यायला तयार नाही, हे चित्र कार्यकर्त्यांचे मनोबळ खच्ची करणारे आहे. गांधी घराण्याच्या वलयातून बाहेर यायचे की नाही या गोंधळावस्थेतच हा पक्ष अजूनही गुरफटून बसलेला आणि नैराश्यग्रस्त झालेला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील नामुष्कीचे वर्णन करताना ‘भाजपचा पराभव करण्यासाठी ‘आप’शी राजकीय सामंजस्य करून काँग्रेसने पराभव ओढून घेणे, हा एक धोरणात्मक भाग होता’ असे विश्लेषण एका प्रकाशवृत्तवाहिनीवरून ऐकले तेव्हा काँग्रेसच्या दिवाळखोरीची कीव आली आणि अध:पतन ही एक मुलभूत प्रक्रिया आही हे विधान काँग्रेसलाहीही लागू पडते याची खात्री पटली. असे समर्थन जर या पक्षाचे नेते करत असतील आणखी काही वर्षांनी या पक्षाचे अस्तित्व सूक्ष्मदर्शक यंत्रातूनच शोधावे लागेल…
अरविंद केजरीवाल आणि ‘आप’च्या यशाला १०० टक्के गुण द्यायलाच हवे. जहरी टीका सहन करत, एकारलेपणाचे आरोप झेलत, ४९ दिवसांच्या सत्तेच्या काळात झालेल्या चुकांची प्रांजळपणे कबुली देत केजरीवाल यांनी एकहाती लढत डोळे दिपवणारे उत्तुंग यश ओढून आणले यात शंकाच नाही. निवडणुकीच्या काळात केजरीवाल यांनी दाखवलेल्या संयम आणि राजकीय समंजसपणाची करावी तेवढी प्रशंसा कमीच आहे, जबाबदारीचे असेच भान ते भविष्यातही बाळगतील का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. अन्य सर्व राजकीय पक्ष अगतिक आणि गलितगात्र झालेले असताना नरेंद्र मोदींच्या बेबंध एकाधिकारसदृश्य कारभाराला वेसण घालण्यात ‘आप’चे एकचालकानुवर्ती नेते केजरीवाल यशस्वी झाले आहेत. मात्र, लोकशाहीत असे टोकाचे बहुमत नेत्यातील पाशवी हुकुमशाही वृत्तीला आमंत्रित करू शकण्याचा धोका असतो, केजरीवाल त्याला अपवाद ठरोत अशी आशा बाळगू यात. घराणेशाही, भ्रष्टाचार, बेभान मनमानी आणि त्यातून राजकारण्यांविषयी निर्माण लेल्या असंतोष तसेच अविश्वसनीयतेचे वादळ भारतातल्या राजकीय क्षितिजावर घोंगावत असताना केजरीवाल यांच्यातल्या प्रामाणिकपणावर मतदारांनी शिक्कामोर्तब करत आशेचा दीप पुन्हा पेटवला आहे, हा दिवा विझता कामा नये…
जाता जाता, कमेंटविना —दिल्ली विधानसभेसाठी शिवसेनेचे १९ उमेदवार रिंगणात होते आणि त्या सर्वांना मिळून ४९०६ तर रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाने ४ उमेदवार लढवले आणि त्यांना १४९ मते मिळाली, या सर्वांची अनामत अर्थातच जप्त झाली!
-प्रवीण बर्दापूरकर
