‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरण काही कारण नसताना संसदेत पोहोचवून संसदेचं कामकाज ठप्प करणं हा कॉंग्रेसचा शुद्ध स्वघातक कांगावा, सोनिया गांधी यांच्या आजवरच्या धवल प्रतिमेवर दाटून आलेलं सावट आणि राहुल गांधी यांचा पोरकटपणा आहे; याविषयी तारतम्य बाळगणाऱ्या कोणाही नागरिकाच्या मनात संशय नाही. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाकडे वस्तुस्थिती, नैतिकता आणि राजकीय कांगावा अशा तीन दृष्टीकोनातून बघायला हवं.
//१//
१९३७ साली कॉंग्रेसचचं मुखपत्र असावं म्हणून ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ सुरु करण्यासाठी असोशिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन करण्यासाठी पंडित जवाहरलाला नेहेरू यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी काही काळ या वृत्तपत्राचं संपादकपदही सांभाळलं. त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांचे पती फिरोज गांधी हे काही काळ या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. ‘नवजीवन’ हे हिंदी आणि ‘कौमी आवाज’ हे उर्दू, अशी अन्य दोन भाषक वृत्तपत्रेही काही काळ असोशिएटेड जर्नल्सच्यावतीने प्रकाशित करण्यात आली. अर्थात ती काही दीर्घकाळ चालली नाही. राजकारण्यांनी सुरु केलेली वृत्तपत्रे यशस्वी होण्याची परंपरा तशीही फार मोठी नाही; फार लांब कशाला, मराठीत ती ‘लोकमत’पासून सुरु होते आणि तिथेच थांबते ! नॅशनल हेरॉल्ड हे इंग्रजी दैनिकही कायमच रडत-रखडत प्रकाशित होत असे. मात्र कॉंग्रेसचा ‘आश्रय’ मिळून ते चालत होतं, असंच म्हणायचं. एक मात्र खरं, नॅशनल हेरॉल्ड प्रकाशित करणाऱ्या असोशिएटेडच्या जर्नल्स या कंपनीच्या मालमता नवी दिल्ली, मुंबई, पाटणा, लखनौ, भोपाल अशा अनेक शहरात मोक्याच्या ठिकाणी होत्या आणि त्यांचे मूल्य बाजारभावानं कोट्यावधी रुपयांचं आहे; असं म्हणतात की, त्या मालमत्तांची एकूण किंमत सुमारे ८ ते दहा हजार कोटी रुपये आहे.
कशाबशा चालणाऱ्या असोशिएटेड जर्नल्सवरचा कर्जाचा बोझा दिवसेदिवस वाढतच गेला आणि अत्यंत बिकट स्थिती ओढावली तेव्हा कॉंग्रेस पक्षानं देणगीच्या रुपात मिळालेल्या निधीतून ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज या कंपनीला दिलं. राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून मिळालेला निधी हा असा; कोणत्याही व्यावसायिक कामासाठी वळता करता येत नाही असा नियम आहे आणि तो तसं केलंच तर ते उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारण्याची तरतूद नियमात आहे. हे ९० कोटी रुपये दिले गेले तेव्हा श्रीमती सोनिया गांधी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी सरचिटणीस आणि मोतीलाल व्होरा कोषाध्यक्ष होते; हे उल्लेखनीय आहे.
याच दरम्यान म्हणजे नोव्हेंबर २०१०मध्ये ‘यंग इंडिया’ नावाची ५ लाख रुपये भाग भांडवल असलेली एक कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीचे प्रत्येकी ३८ टक्के म्हणजे ७६ टक्के भागभांडवल सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीचं आहे. उर्वरीत भागधारकात पित्रोदा, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडीस आणि सुमन दुबे आहेत. स्थापनेनंतर केवळ एकाच महिन्यात यंग इंडियानं कॉंग्रेस पक्षानं दिलेलं ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज फेडण्याची हमी देत असोशिएटेड जर्नल्स कंपनी खरेदी केली. या ९० कोटी रुपयांच्या जबाबदारीशिवाय असोशिएटेड जर्नल्सची जी काही मालमत्ता, यंत्र सामग्री होती त्यापोटी ५० लाख रुपये यंग इंडियाने दिले आणि हा सौदा संपला. लगेच दिल्लीतील ऐन मोक्याच्या जागेवर असलेल्या सहा मजली नॅशनल हेरॉल्ड हाऊसचे दोन मजले परराष्ट्र मंत्रालयाला भाड्याने देण्यात आले तर मुंबईतील जमिनीवर व्यावसायिक इमारतीचं बांधकाम सुरु झालं.
या व्यवहाराची कुणकूण सुब्रमण्यम स्वामी यांना कळली ती २०१० मध्ये. त्यांनी अधिक माहिती जमा करण्याची मोहीम हाती घेतली. तेव्हा ते जनता दलात होते, तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे मित्र म्हणून तेव्हा त्यांचा उल्लेख होत असे. त्या काळात स्वामी ज्या ‘नाजूक’ प्रकरणांना हात घालत त्यासाठी त्याला मनमोहनसिंग यांचा आशीर्वाद असल्याची चर्चा तेव्हा रंगत असे. प्रशासनाकडून स्वामी यांना या व्यवहाराची पूर्ण माहिती मिळाली नाही; तरी जी काही माहिती हाती आली त्याआधारे त्यांनी संपूर्ण चौकशीसाठी न्यायालयात धाव घेतली; तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकीय क्षितिजावर उदयही झालेला नव्हता. स्वामी यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यावर देणगी म्हणून मिळालेला निधी व्यावसायिक कामासाठी दिला म्हणून त्याबाबतचे तपशील तसंच त्यातून जर उत्पन्न मिळालं असेल तर त्यावर कर भरणा का केला नाही अशी विचारणा आयकर खात्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने कॉंग्रेसकडे केली होती पण, ते प्रकरण दडपण्यात आलं अशी चर्चा होती. मोदी सरकार आल्यावर ’त्या’ चौकशी अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली आणि कॉंग्रेसला सूडबुद्धीने नोटीस देण्यात आली; असा दावा वारंवार केला गेला पण, आयकर खात्यानं अशी कोणतीही नोटीस कॉंग्रेसला दिली नव्हती असा खुलासा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सभागृहात केला आहे !
वस्तुस्थिती ही अशी आहे आणि या प्रकरणात काही बेकायदेशीर घडलं किंवा नाही याची शहानिशा न्यायालय करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून यंग इंडिया कंपनीच्या भागधारकांना न्यायालयाने प्रत्यक्ष हजर राहण्याचं समन्स पाठवलं कारण एकाही सुनावणीला सोनिया गांधी, राहुल आणि अन्य एकही उपस्थित राहिला नव्हता ! राहुल गांधी मात्र म्हणतात की, या खटल्याची सूत्रे पंतप्रधान कार्यालयातून हलविली जात आहेत. हा तर सरळ न्यायालयाचा अवमान आहे असं उच्च न्यायालयाच्या काही सेवानिवृत्त न्यायमुर्तींचं म्हणणं आहे.
//२//
न्यायालयाचं समन्स ही पंतप्रधान कार्यालयाची; पर्यायानं केंद्र सरकारची म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची राजकीय सूडबुद्धी आहे आहे असा आरोप सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी केला आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी या देशाच्या न्याय यंत्रणेवर विश्वास असल्याचं जाहीर केलं. मग राहुल गांधी पुन्हा म्हणाले, या प्रकरणाची सूत्रे पंतप्रधान कार्यालयातून हलवली जात आहेत. न्याययंत्रणेवर विश्वास आहे तर हे दोघे आणि अन्य भागधारक याआधीच न्यायालयासमोर हजर का झाले नाहीत ? आपण कायद्यापेक्षा मोठं आहोत हेच त्यांनी कृतीतून दाखवून दिलं. जो ‘आतला आवाज’ ऐकून सोनिया गांधी यांनी; त्या त्यागवृत्तीच्या असून सत्तालोलुप नसल्याचं सिद्ध करत पंतप्रधानपद नाकारलं; तो ‘आतला आवाज’ आता काय लुप्त पावला आहे का ? या व्यवहारात हे माय-लेक जसं म्हणतात त्याप्रमाणे जर ते खरंच निर्दोष आहेत तर न्यायालयाकडून तसा निर्वाळा प्राप्त करून आपल्या असलेल्या प्रतिमेला सुवर्णझळाळी प्राप्त करून देण्याची संधीच त्यांनी गमावली आहे असे म्हणावे लागेल. नैतिकतेच्या त्या उच्च पातळीवर एकदा पोहोचल्यावर सिद्ध होण्याआधीच निर्दोषत्वाचा प्रचार करणं अनैतिक आहे हे सोनिया गांधी यांना माहित नाही यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे यांनी खटला दाखल तेव्हा सुब्रमण्यम स्वामी जनता दलात होते आणि केंद्र तसंच दिल्ली राज्यात कॉंग्रेस पक्षाचं सरकार होतं. सरकारच्या दबावाखाली आता न्यायालय काम करतंय असं राहुल गांधी म्हणतात म्हणजे तेव्हाही करत असणार हे उघड आहे; तर मग तेव्हाच न्यायालयावर दबाव आणून या ‘यंग इंडिया’शी सर्व संबंधितांनी निर्दोषत्वाचं प्रमाणपत्र का मिळवून घेतलं नाही हे एक कोडंच आहे.
नैतिकतेचा आव आणणाऱ्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना; देणगी म्हणून मिळालेला पक्षाचा निधी व्यावसायिक कारणासाठी वळवला जाणं ही नैतिकता नाही आणि कर्ज घेण्यात गैर काय असा आता दावा करणाऱ्या वकील कपिल सिब्बल यानाही ते कळलं नाही; हेही एक मोठं आश्चर्यच आहे. गांधी घराण्याची जाज्वल्य देशभक्तीची परंपरा तसंच या कुटुंबातील दोघांनी दिलेलं प्राणाचे मोल आणि हा नियमबाह्य व्यवहार करतानाचे अनैतिक वर्तन संपूर्णपणे भिन्न पातळीवरचे आणि तुलनात्मक नाहीतच; याची जाणीव सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसमधील कोणाला विद्वानाला नाही असं म्हणणं धारिष्ट्याचं ठरेल. अशी सरमिसळ करून जनतेची दिशाभूल करता येऊ शकते असं काही काँग्रेसी पंडिताना वाटतं असावं, ते त्यांनी पक्षाच्याही गळी उतरवलं असावं; राजकीय अगतिकता म्हणून ते मान्य केलं गेलं असावं. मात्र आपल्या या अनैतिकतेला नैतिकतेचे बळ मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न दुबळा ठरतो आहे हे लोकांच्या लक्षात येणार नाही असं जर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि समस्त कॉंग्रेसजणांना वाटत असेल तर तो त्यांचा गोडगैरसमज आहे. जनतेच्या हे लक्षात येतं; जनता त्यावर कधीच विश्वास ठेवत नसते, हे त्यांनी विसरू नये. शिवाय कांगाव्याचा फायदा भारतीय जनात पक्ष उचलत आहे हे सुटलेलं भान कॉंग्रेस पक्षासाठी घातक आहे. न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले काही (कथित) बेकायदेशीर व्यवहार कायदेशीर आहेत हे सिद्ध करण्यासाठीच सोनिया आणि राहुल हे गांधी माय-लेक संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत असं चित्र त्यामुळे निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. भविष्यातही याचा पुरेपूर राजकीय वापर भाजप करून घेणार आहे आणि कॉंग्रेसचं राजकीय अस्तित्व आणखी संकोच होण्याचे ढग गडद होत आहेत; याचीही जाणीव सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसमधील कोणालाही राहिलेली नाही. सव्वाशेपेक्षा जास्त वर्षांची उज्ज्वल परंपरा असणारा कॉंग्रेस पक्ष आणि या पक्षाचं विद्यमान नेतृत्व राजकीय वेध घेण्यात, पक्ष विस्तार तसंच प्रतिमा संवर्धनात तोकडा पडत असून त्यांचे ‘इंटरेस्ट’ त्यापेक्षा वेगळेच असल्याचा संदेश जात आहे.
//३//
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी संसदेच्या माध्यमातून न्याय यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा मनसुबा रचला, आणि त्याला पक्षाने साथ दिली, या भाजपाच्या आरोपाला कॉंग्रेसकडे प्रत्युत्तर नाही. या प्रश्नावरून संसदेला वेठीला धरले जात आहे असंच कोणाही सुज्ञाला वाटावं आणि पटावं अशी ही स्थिती आहे. आणीबाणीला अशाच प्रकारे अधिष्ठान मिळवून देण्याचा प्रयत्न इंदिरा गांधी यांनी केला आणि तो कसा अंगलट आला; हा काही अर्वाचीन नव्हे तर अलिकडचा इतिहास आहे. तो चांगला ठाऊक असणारे असंख्य आजही कॉंग्रेसमध्येही हयात आहेत. तो जाणून घेऊन या चुका टाळण्याचा राजकीय शहाणपण दाखवणं गरजेचं होतं. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडून तो दाखवला जात नाहीये तर त्यांना त्याबाबत दोन खडे बोल सुनावून पक्षाला यात ओढू नका असं सांगितलं जायला हवं होतं पण, तसंही घडलं नाही. गांधी घराण्याची पुण्याई असल्याशिवाय निवडून येणारे मोजकेच असल्यानं; लाचाराची फौज या पक्षात आहे आणि ‘लाचारांनी मालकाला शहाणपण शिकवल्याचा इतिहास नाही’, हा समज आणखी दृढ होण्यास त्यामुळं विनाकारण हातभारच लागला आहे.
केंद्र सरकार आर्थिक गुन्हे शाखा, केंद्रीय गुप्तचर खात्याचा गैरवापर करत आहे हाही कॉंग्रेसचा कोणतीही भेसळ नसलेला शुद्ध कांगावा आहे. अशा खटपटी कृल्प्त्या लढवून राज्यकारभार हाकावा हे कॉंग्रेस सरकारांनीच या देशाला शिकवलंय. या यंत्रणांचा गैरवापर करूनच नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण अडवाणी (हवाला कांड), मायावती, मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव यांच्यासकट अनेक राजकीय विरोधकांना आणि निवडणूक निधी न देणाऱ्या उद्योगपतींना (आठवा शंतनुराव किर्लोस्कर यांचा करण्यात आलेला छळ) कॉंग्रेसनं वेठीला धरलं होतं याची माहिती सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना नसली आणि अन्य कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना त्याचं विस्मरण झालेलं असलं तरी जनता ते विसरलेली नाही. शासकीय यंत्रणाच्या गैरवापराचा कांगावा करून आजवर सरकार चालवतांना काय-काय ‘दिवे’ कसकसे लावले याची आठवण मतदारांच्या नव्या पिढीला करून देत झालेल्या चुकांची भुतं उकरून काढण्याचं काम कॉंग्रेसच करत आहे; त्यामुळं मतदारांची ही नवी पिढी कॉंग्रेसपासून दुरावण्याचा धोकाच जास्त आहे. हे असंच सुरु राहिलं तर पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे पंचवीसही उमेदवार विजयी होणार नाहीत आणि त्यापुढच्या निवडणुकीत तर हा पक्ष आपलं अस्तित्वच गमावून बसलेला असेल; झालेल्या चुकातून न शिकणाऱ्या पक्षाचा असा अंत अटळ असतो हे सांगायला कोण्या कुडमुड्या ज्योतिष्याची किंवा प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवरील राजकीय विश्लेषकाची गरज नाही. कॉंग्रेसची वाटचाल हळूहळू तशीच सुरु आहे; ‘कॉंग्रेसमुक्त भारत’ या भाजपच्या स्वप्नपूर्तीला पोषक वातावरण कॉंग्रेसच निर्माण करत आहे….
(‘हेरॉल्ड’संबधी अधिक माहिती आणि संदर्भासाठी- ज्येष्ठ पत्रकार रमेश झंवर यांचा “नॅशनल हेरॉल्डचे राजकारण” हा मजकूर www.rameshzawar.com या ब्लॉगवर जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावा.)
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
