मुंबईतल्या परळ भागातील पूर्वीच्या कमला मिल्सच्या कंपाऊंडमधील दोन हॉटेल्सना लागलेल्या आगीत १४ जणांचा झालेला मृत्यू म्हणजे साक्षात बेपर्वाईचे बळी आहेत आणि या बेपर्वाईत सर्वपक्षीय राजकारणी, प्रशासन आणि बेफिकीर धनांधळे पालक अशा सर्वांचा सक्रीय सहभाग आहे. ज्यांनी या भागाला भेट दिलेली असेल त्यांना इतके बळी हकनाक घेणारी ही घटना इतक्या उशीरा कशी घडली, याचं आश्चर्य वाटलेलं असणार यात शंकाच नाही. मृत्यूचे हे असे मोहक सांपळे केवळ मुंबईतच नाहीत तर साऱ्या महाराष्ट्रात गावोगाव बेशरमपणे पसरलेले आहेत.
चैन करण्याच्यासाठी ‘अड्डे’ उभारतांना सुरक्षिततेचे सर्व निकष डावलून आणि परवानग्या मिळण्यामागचे रहस्य आता काही लपून राहिलेले नाही. परवानगी जरी केवळ खाद्यान्नाची असली तरी मद्य, हुक्का, डान्सिंग फ्लोअर आणि त्यापुढे म्हणजे शय्यासोबतीच्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात आणि त्यासाठी पुरपूर ‘मेहेनताना’ वसूल केला जातो; राजकारणी आणि प्रशासनाची झालेली अभद्र युती त्याला कारणीभूत आहे, हेही आता लपून राहिलेले नाही. कमला मिल्सच्या कंपाऊंडमध्ये हुक्का, बारमध्ये आगीशी खेळ, आग प्रतिबंधक कोणतीही यंत्रणा नसणे, संकट उद्भवल्यास सुटका करून घेण्यासाठी कोणताही मार्ग ठेवलेला नसणे, असे अनेक नियम डावलले जाण्याला तर महापूरच आलेला होता. महत्वाचं म्हणजे त्या संदर्भात तक्रारी झाल्यावर आणि अटींचा भंग झाल्याचे अहवाल आल्यावरही नेहेमीप्रमाणे कोणतीही कारवाई झालेली नव्हती. वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि सत्ताधिकारी यांचे आशीर्वाद असल्याशिवाय हे घडत नाही. क्षणभर गृहीत धरू यात की या सर्व गैरप्रकारांना एकटे महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे; तर मग राज्य सरकार काय करत होते, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असलेले महापालिका आयुक्त काय करत होते; असे प्रश्न त्यातून निर्माण होतात. राज्य सरकारच्या इशाऱ्याप्रमाणे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करणे हेच केवळ आपलं काम आहे, असा समज करुन महापालिका आयुक्त अजोय मेहेता गप्प बसले होते का?
अशी कोणतीही घटना घडली की याआधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी निर्माण केलेल्या परंपरेप्रमाणे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इमानेइतबारे ‘कडक’ चौकशीची जबाबदारी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांवर टाकल्याचं जाहीर करतात. गेल्या तीन वर्षात अशा किती चौकशा मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आजोय मेहेता यांच्यावर सोपवल्या गेल्या आणि त्या चौकशांचं काय झालं याचा हिशेब मात्र कधी फडणवीस यांनी त्यांना मागितल्याचं; मेहेता यांनी त्या चौकशीचा अहवाल दिल्याचं काही वाचनात आलेलं नाही किंवा मेहेता यांनी तो अहवाल सादर केला असेलच तर त्या चौकशी अहवालाच्या आधारे कोणावर कोणती कडक कारवाई झाली; चौकशीत करण्यात आलेल्या कोणत्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या याबद्दल आजवर कोणालाच काहीच कळलेलं नाहीये. अजोय मेहेता यांना ते तत्कालिन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे स्वीय सहायक होते तेव्हापासून मी ओळखतो. तेव्हाही ते काही कार्यक्षम किंवा तडफदार अधिकारी म्हणून परिचित नव्हतेच. अखेर त्यांच्या जागी संजयकुमार यांना आणून मुंडे यांनी कारभार कसा हांकला हे तेव्हा मंत्रालयात वावरणारांना चांगलं ठाऊक आहे. आता सेवेत इतकी वर्ष उलटल्यावरही त्यांच्या कामाला काही गती आल्याच्या अनुभव नाहीये. (मार्च २०१५मध्ये मुख्यमंत्र्यानी सांगितलेलं एक काम ‘अत्यंत तडफेनं’ आणि ‘विलक्षण गती’नं डिसेंबर २०१७मध्ये केल्याचा विक्रम अजोय मेहेता यांच्या नावावर कसा जमा आहे, ती एक अरबी सुरस कथांना लाजवणारी लाजवाब कथा आहे!). त्यातच कमला मिलच्या कंपाऊंडमधील जे दोन अलिशान बार आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले आहेत त्यांना महापालिकेच्या परवानग्या देतांना मेहेता यांनी केलेली घाई गेल्या अनेक हे घटना घडण्याआधीपासून चर्चेत आहे. या ठिकाणी असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचं कंत्राट देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘लाडा’तल्या आणि त्यांच्यासोबत अन्य पक्षीय राजकारण्यांची कुमक असलेल्या व्यक्तीकडे असल्याची चर्चा असतांना तर मेहेता वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याची कोणतीही शक्यता नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे लोकशाहीचा चौथा खांब, समाजाचा प्रहरी वगैरे, वगैरे असणाऱ्या काही प्रकाशवृत्त माध्यमांची कार्यालयेही याच परिसरात आहेत; त्यातील एकाही महाभागाला कमला मिल्सच्या परिसरातील अवैध बाबीं आणि बेफाट स्वच्छंदतेला आलेले बहर लक्षात आले नाहीत; ‘डोळस’ पत्रकारितेचं यापेक्षा आणखी कोणतं आदर्श उदाहरण असूच शकत नाही!
या प्रकरणाला असलेला एक पैलू असा- मुळात हा प्रश्न केवळ मुंबईपुरता नाही; तो राज्यव्यापी आहे आणि त्याला केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकटेच नाही तर आधीचे मुख्यमंत्रीही तितकेच जबाबदार आहेत. नगरसेवक ते मुख्यमंत्री असा देवेंद्र फडणवीस यांचा राजकीय प्रवास आहे त्यामुळे त्यांना राज्यातील नगर पालिका आणि महापालिकांत असणाऱ्या भ्रष्ट सांखळीची मुद्देसूद कल्पना आहे. आमदार असतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगून/आदेश देऊनही त्याला नागपुरातील एक वॉर्ड ऑफिसरनं कशा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या आणि त्यावरुन आम्हा दोघात त्यावेळी ‘लोकसत्ता’तून कसा वाद झडला होता हे नागपूरकरांना चांगलं ठाऊक आहे. एकटा आयुक्त काहीच करु शकत नाही शिवाय तो काही काळासाठीच महापालिकेत आलेला असतो, बाकी सर्व प्रशासकीय यंत्रणा वर्षा-नु-वर्षे तेथेच असते त्यामुळे ‘चलता है’ आणि ‘आपलं कुणी काही वाकडं करु शकत नाही’ ही निलाजरी भावना आणि भ्रष्टाचारी वृत्ती त्यांचा स्थायीभाव झालेली असते; त्यामुळे ही नोकरशाही बेगुमान आणि बिनधास्त असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थातील बेफिकिरी, असंवेदनशीलता आणि भ्रष्टाचाराची हीच खरी गोम आहे, हेही फडणवीस यांना चांगलं ठाऊक आहे. पालिका आणि महापालिकातील ही कडी मोडावी यासाठी आंतर पालिका आणि आंतर महापालिका बदल्या हा उपाय आहे पण, संघटीत प्रशासनासमोर हतबल झालेले देवेंद्र फडणवीस तो अंमलात आणू शकत नाहीत. प्रशासनाकडून काही गैरप्रकार घडले तेव्हा कारवाईचा बडगा उगारण्याची संधी फडणवीस यांनी उचलली नाही; मोपलवार सारख्यांचे आकारण लाड करुन आणि लांच घेणाऱ्या लांच लुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अधिकाऱ्याला संरक्षण देण्यासारख्या अनेक कृतीतून त्यांचा वचकच राहिला नाही. जरबेनं वागणं आणि कडक कारवाई करणं हे रक्तातच नसल्यानं नोकरशाही त्यांच्या स्वभावाचा गैरफायदा उचलत आहे; कोपरानं माती खणत आहे, अशी स्थिती आहे. अर्थात याआधीचेही मुख्यमंत्री या यंत्रणेसमोर हतबलच ठरलेले होते. अलिकडच्या दशकात तर सनदी अधिकारी हे केवळ मंत्रीच नाही तर मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून जाहीरपणे बसताहेत आणि राज्याचा कारभार निवडून आलेलं सरकार नाही तर नोकरशाहीच्या हाती आहे, हा मेसेज देताहेत.
या प्रकरणाचा आणखी पैलू म्हणजे- खुली अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे अलिकडच्या अडीच-तीन दशकात आपल्या देशात नागरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढला आहे. राजकारण, शासन यंत्रणेत असणाऱ्या आणि नसणाऱ्याही प्रत्येकाचा आर्थिक स्तर उंचावत गेला; तो उंचावण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मार्ग राजमान्य केला गेला. ही राजमान्यता समाजाच्या सर्व स्तरात फोफावली. किंमत दिली की ‘एन ए’ पासून ते ‘नो ऑब्जेक्शन’ पर्यंत कोणतंही काम बिनबोभाट होण्याचं एक दुष्टचक्र तयार झालंय. त्या चक्रातून काही लोकांच्या हाती वैध मार्गानं तर बहुसंख्य लोकांच्या हाती अवैधरीत्या मोठ्या प्रमाणात पैसा आलाय आणि तो उधळण्यासाठी लोकांना जागा हवी असते. ती जागा ठिकठीकाणी निर्माण करणं हा आता एक मोठा उद्योग झालाय. त्यातली आपली जबाबदारी प्रशासनानं आर्थिक हितसंबंध जपत उचलली, सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी त्याला संरक्षण दिलं. त्यातून नवश्रीमंत व कोडगी जीवनशैली जन्माला आली. ही जीवन शैली धनांध आहे, विधिनिषेधशून्य आहे; सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ती जात-पात-वर्ग-वर्ण विरहीत आहे; पैसा…आणखी पैसा आणि तो उधळणं हा या जीवन शैलीचा डीएनए आहे. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्यापैकी एक पब शाकाहारी होता आणि तिथे दोघांच्या जेवणाचं बिल किमान ३००० रुपये होतं. हे बिल देऊ शकणारे लाख्खो नवश्रीमंत आज राज्यात कुठल्या तरी पाड्यापासून ते मुंबईपर्यंत आहेत आणि त्या पाड्यांपासून ते मुंबईपर्यंत बेपर्वाईच्या बळींचे मोहक सापळे पसरलेले आहेत.
बदललेल्या जीवन शैलीतून कौटुंबिक सौख्य अनुभवण्यापेक्षा सभ्य-असभ्यतेच्या, नीती-अनीतीच्या, नातं जपण्याच्या समजुती जुनाट आणि कालबाह्य ठरल्या आहेत. एक प्रकारचा बदफैली बेदरकारपणा आणि त्यातून चंगळवादी वृत्ती विषवल्लीसारखी फोफावली आहे. रात्री दीड वाजता पबमध्ये वाढदिवस साजरा करणारे आणि त्यांना तो करु देणाऱ्या पालकांना कोणी जाब विचारणार आहे की नाही? जगण्याचा असा बेदरकरपणा करणारे आणि तो करण्यासाठी भरमसाठ पैसा उपलब्ध करुन देणारेही, या अशा बेपर्वाईच्या बळींना जबाबदार आहेत, हे स्पष्टपणे सांगायलाच हवं. ‘सातच्या आत घरात’ ही संस्कृती कालबाह्य ठरली आहे यात शंकाच नाही पण, रात्री दीड वाजता आणि तेही नशेच्या अधीन होऊन बाहेरच राहावं हा त्याचा अर्थ नाही. एका उच्चभ्रू वकील महिलेने याच संस्कृतीच्या आहारी जाऊन दारूच्या नशेत राँग साईडनं कार चालवत काहींचे बळी घेतले, एक नटाने याच संस्कृतीचा पाईक बनून यथेच्छ मद्यप्राशन करुन फुटपाथवर झोपलेल्या निरपराध लोकांना चिरडलं, एका उच्चभ्रू महिलेनं मद्याच्या नशेत पोलिसांना शिव्या घातल्या, लोकप्रतिनिधींने पोलिसांना मारहाण केली, अशा घटनांना आदर्श समजणाऱ्या समाजात बेपर्वाईच्या बळींची मालिका कधीच खंडित होणार नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.
(छायाचित्रे- गुगलच्या सौजन्याने)
