नाठाळ नोकरशाहीला वेसण हवी(च)

भगवान सहाय या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याच्या तथाकथित असंवेदनशील वर्तनाबद्दल गेल्या आठवड्यात मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या वेळात आंदोलन केलं. सहाय असंवेदनशील वागले असतील तर त्याचं मुळीच समर्थन नाही पण, त्याची खातरजमा न करता, चौकशी न करता काम सोडून आंदोलन करणं ही कृती शिस्तभंगाची नाही काय ? अधिकाऱ्याचे वर्तन एकतर्फी असंवेदनशील ठरवून कामासाठी असणारा वेळ आंदोलनात खर्च केल्याबद्दल खरं तर, या कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या नोटीसा दिल्या पाहिजेत आणि त्यांचं एक दिवसाचं वेतनही कापून घेतलं पाहिजे. त्या सहसचिवाच्या वैफल्यग्रस्त मुलाचा फोन केव्हा आला, भगवान सहाय यांना त्यांनी ते कारण नमूद करून लवकर सोडण्याची विनंती लेखी स्वरूपात केलेली होती का, सहाय यांनी परवानगी नाकारल्याची वेळ आणि त्या वैफल्यग्रस्त मुलाने आत्महत्या करण्याच्या वेळेतील नेमका कालावधी किती, सहाय यांनी परवानगी दिली असती तरी त्या कालावधीत ते सहसचिव त्यांच्या मुलग्यापर्यंत पोहोचले असते का… अशा अनेक तपशिलाची चौकशी करुन दोषी आढळले असते तर मग भगवान सहाय यांना फासावर लटकावले असते तरी, कोणाचीच हरकत नव्हती. पण, झुंडशाहीसमोर सरकार झुकले, असा चुकीचा संदेश जनमानसात गेलाय. प्रश्न सहाय यांच्यावर कारवाईचा नाही तर, प्रशासन नावाचा काळ सोकावण्याचा आहे.

माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी उभं राहण्याचा शिष्टाचार न पाळण्याइतकं बहुसंख्येनं मुजोर प्रशासन संघटीत झुंडशाही करून आज त्यांचा ‘बॉस’ कोण, हे ठरवण्याची मागणी करत आहे; उद्या राज्याचा प्रमुख सचिव, पोलीस महासंचालक, पुढे जाऊन खात्याचा मंत्री आणि मग राज्याचा मुख्यमंत्री कोण असावा हेही ठरवण्याचा अधिकार मागतील. काळ सोकावण्याचा धोका आहे तो, हाच! बहुसंख्य नोकरशाही निवडणुकीत विजयी झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामाला वाटाण्याच्या अक्षता लावतेच शिवाय, वरिष्ठ अधिकाऱ्याचेही आदेश खुंटीला टांगून ठेवते असा अनुभव कायमच येतो. एका तपानंतर गावी परतलेल्या एका पत्रकाराला दहा वर्षांचा मालमत्ता कर भरावयाचा आहे. महापालिका आयुक्तांनी दोन वेळा आदेश देऊनही प्रशासन ढिम्मच आहे; आयुक्तांचं म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेही आदेश कसे पाळले जात नाहीत, याचं हे कोडगं उदाहरण आहे आणि त्या कोडगेपणाचं पीक राज्यव्यापी फोफावलेलं आहे. ही घटना नावानिशी मी सांगू शकतो. त्याहीपेक्षा एक इरसाल अनुभव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ते आमदार असताना आलेला आहे. त्यांच्यात आणि प्रस्तुत पत्रकारात रंगलेला तो वाद ‘वाकडे की लाकडे’ या नावाने तेव्हा नागपुरात प्रसिद्ध पावला होता. महापालिकेच्या एका वॉर्ड ऑफिसरसमोर ‘आमदार’ फडणवीस कसे कावून आणि गांजून गेले होते याचं, स्मरण कायम ठेवत म्हणूनच ‘मुख्यमंत्री’ फडणवीस मुजोर प्रशासनाविरुद्ध कडक भूमिका घेतील, अशी जी अपेक्षा होती ती फोल ठरलेली आहे.

राज्यांचं प्रशासन बहुसंख्येनं केवळ भ्रष्टच नाही तर अक्षरश: लुटारू, टोकाचं अकार्यक्षम आणि असंवेदनशील असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे; याला अपवादही आहे पण तो अल्पसंख्य आहे. अतिशय संघटीत असल्यानं ‘हे’ बहुसंख्य प्रशासन त्या ताकदीच्या जोरावर राज्यातील जनतेलाही वेठीस धरून लुटत आहे, हे कितीही कठोर-जहरी कडू वाटलं, जोरात बोचलं, तरी ती वस्तुस्थिती आहे आणि तेच केवळ सत्य आहे, हे विसरताच येणार नाही. राज्यातील प्रत्येक शहरात रस्त्यांची झालेली चाळणी सर्वज्ञात आहे. रस्ते नीट बांधा, पक्के बांधा, त्या कामात प्रशासनातील कोणीही भ्रष्टाचार करू नये कारण वाईट रस्त्यामुळे अपघात वाढताहेत-माणसं मरत आहेत अशी भूमिका शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी कधी घेतली आहे का ? टेमघर धरणाचं काम कसं निकृष्ट दर्जाचे झालेलं आहे, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीनं नुकतंच उघडकीस आणलं आहे. कंत्राटदाराने असं निकृष्ट दर्जाचे काम करून रयतेच्या जीवाशी खेळू नये आणि सरकारच्या पैशाचा दुरुपयोग होऊ देऊ नये अशी भूमिका नोकरशाहीने घेतल्याचं कधी घडलं आहे का ? सरकारी योजनांचे लाभ सर्व सामान्य माणूस, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकऱ्यांपर्यंत गतीनं पोहोचावेत आणि त्या कामात एकाही पैशाचा गैरव्यवहार न होऊ देण्याची कटाक्षानं काळजी घ्यावी, अशी भूमिका संघटित नोकरशाहीच्या नेत्यांनी कधी घेतल्याचं ऐकिवात आहे का ? शेतकरी आणि आदिवासींच्या घरापर्यंत सरकारचे लाभ पोहोचवा असा आग्रह नोकरशाही आणि तिच्या संघटनांनी आजवर कधीच का धरलेला नाही ? तो जर धरला असता तर, या देशाचा अन्नदाता असलेल्या एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या घडलीच नसती. संघटित नोकरशाहीच्या मागणीप्रमाणे त्या सहसचिवाच्या मुलग्याच्या मृत्यूबद्दल भगवान सहाय यांच्यावर मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा (चौकशीनंतर) नक्कीच दाखल व्हावा आणि त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षात ज्या-ज्या भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्या भागातील तलाठी, मंडळ निरीक्षक, ग्रामसेवक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, कृषीसेवक, कृषी अधिकारी यांच्याही विरुद्ध सरकारी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर न पोहोचल्याचा निष्काळजीपणा केल्याच्या आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त झाल्याच्या आरोपाखाली पूर्वलक्षी प्रभावानं गुन्हे दाखल करण्याची ठाम भूमिका सरकारनं घ्यायला हवी, तरच हे सरकार रयतेच्या हितासाठी काम करणारं आहे, अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण होईल.

अलिकडच्या काही महिन्यात लोकप्रतिनिधींकडून शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांना मारहाण होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. कोणाकडूनही होणाऱ्या कोणत्याही मारहाणीचं समर्थन नाहीच पण, ही मारहाण का होते याच्या कारणांचा शोध घेतला गेला तर ९५ टक्के घटनात प्रशासन कामच करत नाही त्यामुळे चिरडीला येऊन लोकप्रतिनिधी हात उगारतात, हेच समोर येईल याची खात्री आहे. तलाठी, मंडळ निरीक्षक, तहसीलदार, ग्रामसेवक, गट विकास अधिकारी, कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, शिक्षक, मुख्याध्यापक, परिचारिका, डॉक्टर असे एक ना अनेक कर्मचारी त्यांच्या नियुक्तीच्या गावी राहातच नाहीत आणि बोगस पावती देत निवासाचा पुरावा असलेला घरभाडं भत्ता मात्र उचलतात. बहुसंख्य कर्मचारी-अधिकारी नियुक्तीच्या गावी राहतच नसल्यानं लोकांची कामं कायमच खोळंबलेली असतात, हे चित्र गावोगाव आणि प्रत्येक वाड्या-तांड्यावर आहे. जनतेने गाळलेल्या घामातून सरकारकडे जमा होणाऱ्या उत्पन्नातली ७० टक्के रक्कम ज्यांच्या वेतनावर आणि सेवानिवृत्ती वेतनावर खर्च होते त्यांनी किमानही काम करायचं नाही आणि उर्वरीत ३० रकमेवरही डल्ला मारायचा, हीच कामाची अधिकृत रीत झाल्यानं लोकप्रतिनिधी संतापणं स्वभाविकच आहे, हे कधी लक्षात घेतलं जाणार आहे की नाही ? अशा बेजबाबदार, अकार्यक्षम, भ्रष्ट, असंवेदनशील कर्मचारी-अधिकाऱ्याला जाब विचारला तरी तो ऐकत नाही, मग कोणाचा तरी हात उठला तर त्याच्याविरुद्ध सरकारी कामात हस्तक्षेपाचं हत्यार उगारलं जातं… बह्संख्य घटनात अशा प्रकारे या कायद्याचा दुरुपयोग कामचुकार प्रशासनाकडून सुरु आहे; हे जळजळीत वास्तव एकदा समजून घेणं आवश्यक आहे. एकदा, प्रशासनाच्या हातातून हे हत्यार काढून घ्या आणि मग बघा कसे अधिकारी-कर्मचारी सरळ येतात किंवा नाही!

मागे एकदा लिहिलं होतं; पुन्हा लिहितो- शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी किती दिवस काम करतात आणि त्यांना वेतन किती दिवसांचं मिळतं, हा एक कळीचा मुद्दा आहे. वर्षाचे दिवस ३६५. नोकरशाहीचा कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा; याचा अर्थ शनिवार, रविवार सुटी म्हणजे १०४ दिवस गेले. १५ दिवसांच्या सरकारी सुट्या म्हणजे आणखी १५ दिवस गेले. एकही रजा घेतली गेली नाही असे गृहीत धरलं तरी, वर्षभरात ११९ दिवस म्हणजे सुमारे ४ महिने काम न करता पूर्ण ३६५ दिवसांचं वेतन (शिवाय ‘मोठ्ठी चिरीमिरी’ वेगळी!) नोकरशाहीला मिळते. अशी (म्हणजे वेतन आणि वर चिरीमिरी!) चैन करणाऱ्यांकडून पूर्ण क्षमतेनं, प्रामाणिकपणानं काम करण्याची अपेक्षा बाळगली त्यात चूक कशी ? पोलीस, अग्निशमन, परिवहन, वैद्यक कर्मचाऱ्यांना मात्र अशी चैन करता येत नाही; ते कोणत्याही परिस्थितीत कामाच्या जबाबदारीपासून लांब पळूच शकत नाहीत. बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी चैनीत तर काही मोजके मात्र कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले, अशी ही स्थिती आहे. जो काम करेल त्यालाच पूर्ण वेतनाचे लाभ, असा कायदाच करायला हवा.

देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारातील प्रत्येकानं लक्षात घ्यावं की पाच वर्षानी त्यांना मतदारांच्या कसोटीला उतरायचं आहे- नोकरशाहीला नाही! त्यासाठी सरकार जे काही निर्णय घेत आहे, योजना जाहीर करत आहे, त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचायलाच पाहिजेत. तसे ते पोहोचले नाहीत तर जनता या सत्ताधा-यांना घरचा रस्ता दाखवेल; हे सांगायला कोणा ‘कुडमुड्या’ राजकीय विश्लेषकाची गरज नाही! नोकरशाहीच्या असहकार्यामुळे म्हणा की, कामचुकारपणामुळे म्हणा की, भ्रष्टाचारामुळे म्हणा, सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत, अशी सबब काही निवडणुकीत चालणार नाही. मंत्रालयात होणारा निर्णय गाव-खेड्यापर्यंत पोहोचायला सहा महिने लागतात; सहा महिन्यांनी तो पोहोचला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला नोकरशाहीतील कोणी उपस्थित नसतं आणि चुकून असलंच, तर १० रुपयांतील एक रुपया जेमतेम लोकांपर्यंत पोहोचतो; हे फडणवीस सरकारनं स्वत:च्या कार्यक्षमतेच्या कोणत्याही फुशारक्या न मारता लक्षात घ्यावं.

खरं तर,राज्यातील नोकरशाहीवर अंकुश ठेवण्यासाठी कार्यक्षम, संवेदनशील आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या जागा आणि स्वच्छ कामाचं स्वातंत्र्य देण्याचं धाडस दाखवलं गेलं पाहिजे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी जितका आर्थिक बोझा सरकारवर पडणार आहे त्याच्या किमान चौपट अतिरिक्त उत्पन्न वाढीची हमी सरकारनं अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाकडून घ्यायला हवी. खाजगी नोकरीत पगाराच्या २० पट काम अपेक्षित असतं. तसं घडले नाही तर पुढची वेतनवाढ मिळत नाही आणि सलग तीन वेळा तेच घडलं तर कर्मचाऱ्यांना सरळ घरचा रस्ता दाखवला जातो.

सरकारनं आणखी एक करावं- पाच वर्षापेक्षा एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या किमान २०० कि.मी. अंतरावर बदल्या कराव्यात. महापालिका हद्दीतील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना (पोलिसांसकट!) अन्य महापालिका हद्दीत बदलण्यासाठी हवी तर कायद्यात दुरुस्ती करावी. या दोन्ही निर्णयांमुळे निर्माण झालेले आर्थिक हितसंबंध आणि ते निर्माण करणाऱ्या टोळ्या उद्ध्वस्त होतील. यासाठी जरा निधी लागेल आणि तो, जे चौपट उत्पन्न वाढेल त्यातून भागवता येईल.

प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने त्याच्या मुख्यालयी राहिलंच पाहिजे शिवाय दररोज निर्धारित वेळेत कामावर आलंच पाहिजे हे लेखी घ्यावं, हवा तर त्यासाठी कायदा करावा. हा नियम/कायदा न पाळणारांच्या हाती सरळ नारळ द्यावा. सध्या तसा नियम आहे पण, तो कोणी पाळत नाही. हे घडतंय किंवा नाही त्याची खातरजमा करण्यासाठी खाजगी संस्थेची मदत घ्यावी. या संस्थेच्या अहवालावर कारवाई करण्याचं बंधन घालून घ्यावं. मुख्यमंत्री तसंच मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान चार-पाच दिवस आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी दररोज किमान पाच तास मंत्रालयात तळ ठोकून बसावं आणि कामाचा निपटारा करणं बंधनकारक करावं.

नोकरशाही नाठाळ असते. स्वत:ला सिंहांचे वारस म्हणवून घेणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या नाठाळांना पक्की वेसण घालणं आणि ती वेसण घट्ट आवळण्याचं धाडस दाखवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा पुढच्या निवडणुकीत…

-प्रवीण बर्दापूरकर
​9822055799 / 9011557099
भेट द्या – www.praveenbardapurkar.com
कृपया वाचा – blog.praveenbardapurkar.com