बंड…एक फसलेलं आणि एक अधांतरी !

■‘मीडिया वॉच’च्या २०२२च्या दिवाळी अंकात प्रकाशित झालेला लेख ■

महाराष्ट्राच्या राजकारणातली बंड म्हणा की, फूट माझ्या पिढीच्या पत्रकारांना नवीन नाहीत. १९७७ साली मी पत्रकारितेत आलो आणि महाराष्ट्र काँग्रेसमधलं पहिलं बंड १९७८ साली शरद पवार यांनी घडवलं. १२ आमदारांसह बाहेर पडून शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातलं सिंडिकेट काँग्रेस आणि इंडिकेट काँग्रेसचं वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार पाडलं. विधानसभेतील तेव्हा सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या जनता पक्षाला सोबत घेऊन पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) ही आघाडी स्थापन करुन शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘खंजीर प्रयोग’ म्हणून शरद पवार यांची ही बंडखोरी ओळखली जाते. म्हणजे एका वेगळ्या अर्थानं काँग्रेसेतर पक्षानं नव्हे तर काँग्रेस विचाराच्या शरद पवार यांच्यामुळेच महाराष्ट्र काँग्रेसचे पतन तेव्हापासून सुरु झालं ते अजूनही थांबलेलं नाही. शरद पवार पुढे पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले आणि १९९९ मध्ये काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा बंडखोरी करुन त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली.

शिवसेनेमध्ये छगन भुजबळ (१९९१) , नारायण राणे (२००५) आणि राज ठाकरे (२००६) यांनी बंडखोरी केली. छगन भुजबळ यांनी बंडखोरी केली तेव्हा विधानसभेत आणि सभागृहाबाहेरही फार मोठं रणकंदन माजलं.  त्यात       थरार , दहशत , नाट्य आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या शिवराळ फैरी असं खूप काही होतं . नारायण राणे यांच्या बंडानंतर झालेला राडा जगजाहीर आहे . राणे आधी काँग्रेसमध्ये गेले मग त्यांनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष काढला आणि अखेर भाजपशी घरोबा केला. राज ठाकरे यांचं बंड राजकीय म्हणून गाजण्यापेक्षा भाऊबंदकी म्हणून जास्त गाजलं . त्यांनी पुढे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष काढला .

अगदी अशात ( २०१९ ) अजित पवार यांचं राष्ट्रवादीतलं बुडबुडा ठरलेलं बंडही खूपचं चर्चिलं गेलं ते त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी करुन सकाळी करवून घेतलेल्या शपथविधीमुळे आणि आता ( २०२२ ) शिवसेनेत बंडखोरी केलेले एकनाथ शिंदे आहेत. शिवसेनेच्या इतिहासातली आणि बाळासाहेब ठाकरे हयात नसतानाची सर्वांत मोठी बंडखोरी आहे. शिवसेनेच्या एकूण ५५ पैकी ४२ आमदारांनी आणि १३ खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांचं नेतृत्व स्वीकारलेलं आहे. छगन भुजबळ, नारायण राणे आणि राज ठाकरे या तिघांनी मिळून जितके आमदार आणि खासदार पळवले नव्हते त्यापेक्षा एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदार आणि खासदारांची संख्या जास्त आहे. याशिवाय माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण , माजी उपमुख्यमंत्री नासिकराव तिरपुडे , जाबुवंतराव धोटे , भाऊ मुळक या नेत्यांनी बंडखोरी केलेली आहे पण, त्यामुळे फार मोठी राजकीय उलथापालथ घडली नाही. शिवाय संपादकांनी दिलेला विषयही एकनाथ शिंदे यांचं बंड का यशस्वी झालं आणि अजित पवार यांचं बंड का फसलं ? हा आहे . खरं तर , एकनाथ शिंदे यांचं बंड तूर्तास यशस्वी झाल्यासारखं दिसत आहे कारण ते मुख्यमंत्री झालेले आहेत पण , त्यांच्या बंडाचं भवितव्य पूर्णपणे न्यायालयाच्या हाती आहे . स्पष्ट शब्दांत सांगायचं झालं तर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाचं भवितव्य सध्या तरी अधांतरी आहे .

■■

२०१९ मध्ये महाराष्ट्र विधान सभेच्या निवडणुका युती म्हणून लढवून निकालानंतर भाजपची साथ सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत महाविकास आघाडीत प्रवेश करुन शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्याच्या काही दिवस आधी अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंडखोरीचं निशाण फडकावलं आणि भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. या सरकारात भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. पहाटेचं बंड म्हणून अजित पवार यांचं बंड गाजलं  प्रत्यक्षात मात्र  देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी सूर्य उजाडल्यावर म्हणजे सकाळी झाला. म्हणून खरं तर या बंडाचा उल्लेख ‘सकाळचं बंड’ असा व्हायला हवा पण , ते असो. अजित पवार यांचं बंड फसलं आणि एकनाथ शिंदे यांचं बंड कथित यशस्वी झालं याचं एक अत्यंत महत्त्वाचं कारण त्या त्या पक्षाच्या नेतृत्वानं त्या त्या बंडांची केलेली हाताळणी आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर बंडखोरांना परत आणण्यात जी राजकीय चतुराई आणि मुत्सद्देगिरीही  शरद पवार यांनी दाखवली तशा मुत्सद्देगिरीत  शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे खूपच कमी पडले.

अजित पवार यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय का आणि कसा घेतला तसंच मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचं नेतृत्व का मान्य केलं याविषयी भरपूर लेखन आजवर झालेलं आहे त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती आणि त्या संदर्भात आलेली पंतगबाजी टाळू यात. प्रशासक आणि राजकारणी म्हणून अजित पवार हे  मोठा वकुब असणारं नेतृत्व आहे. ते ‘वर्कोहोलिक’ आहेत , असं त्यांच्या विषयी म्हटलं जातं. निगुतीनं आणि परखडपणेही प्रशासन हाताळणारे म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. त्यांची प्रशासकीय कामाची बैठक पक्की आणि शिस्तशीर आहे. या सर्व गुणांमुळे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि त्यांचे काका शरद पवार यांच्यापेक्षा अजित पवार यांची लोकप्रियता कांकणभर का असेना जास्तच आहे. जनसंपर्काच्या आघाडीवर मात्र शरद पवार यांच्यासमोर अजित पवार कमी पडतात. अजित पवार यांची ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता पक्षाचं निर्विवाद  नेतृत्व आपल्याकडे असावं अशी त्यांची स्वाभाविक इच्छा असणार आणि त्यात गैरही काही नाही. शरद पवार स्पष्टपणानं नाही म्हणत नाही पण, आपला भावी वारसदार म्हणून अजित पवार यांच्या नावाबाबत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनुकुलताही दर्शवत नाही. जीव छोटा असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा राष्ट्रीय मान्यता असलेला पक्ष आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रीय प्रतिमेला राष्ट्रवादीचं अध्यक्षपद ही किंचित का होईना पूरक बाब ठरते. त्यामुळेही कदाचित पवार वारसदाराच्या संदर्भात नेमकं भाष्य करण्यास टाळत असावे  मात्र , त्याचवेळी सुप्रिया सुळे यांचं नाव भावी नेतृत्व म्हणून चर्चेत असतं आणि त्या चर्चेचाही शरद पवार ( मनातलं चेहऱ्यावर न येऊ देण्याच्या त्यांच्या शैलीला अनुसरुन ) इन्कार करत नाहीत. अजित पवार यांची राष्ट्रवादीत होणारी खरी घुसमट इथेच असावी .

आणखी एक मुद्दा म्हणजे स्वभाव कितीही कणखर असल्याचं अजित पवार दाखवत असले तरी कुठेतरी त्यांच्या मनाचा एक कोपरा हळवा व दुखरा आहे आणि त्याच कोपऱ्यात केंद्रीय तपासयंत्रणांच्या ससेमिऱ्यांची तिळाएवढी का असेना भीती ठाण मांडून बसलेली असणार. त्यामुळे यापूर्वी काही वेळा भावनेच्या आहारी जाऊन अजित पवार यांनी काही निर्णय घेतले ( सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपानंतरचा राजीनामा आठवा )  पण , लगेच त्यांनी माघार घेतलेली आहे . तसंच या अल्पजीवी बंडाबद्दलही घडलं असावं.

एक कळीचा मुद्दा बंडाच्या आखणीचा आहे. पक्षातले बहुसंख्य आमदार अजित पवार यांच्या ऐकण्यातले आहेत. मात्र या आमदारांची संवाद साधून, विश्वास संपादन करुन त्यांना सोबत ठेवण्याची दीर्घ योजना अजित पवार यांनी आखलेली नव्हती, असंच आता म्हणावं लागेल. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासोबत म्हणून जे आमदार गेले, असं म्हणतात ते प्रत्यक्षात कुंपणावरच होते. कुणासोबत जायचं आणि कुणासोबत राहायचं , याबाबत त्या आमदारांचा पक्का निर्णय झालेलाच नव्हता ; नेमका याचाच फायदा शरद पवार यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह उचलला आणि त्या सर्वांना स्वगृही परत यायला भाग पाडलं  .

अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत काही आमदार फुटल्याचं लक्षात आल्यावर शरद पवार आणि राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाच्या अन्य नेत्यांनी मुळीच अकाडतांडव केलं नाही , आक्रस्ताळेपणा केला नाही , भाषेची पातळी मुळीच सोडली     नाही , हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे . कारण एकनाथ शिंदेच्या बंडाच्या वेळी इथेच शिवसेना नेमकी कमी पडली . वाराच्या जखमा बऱ्या होतात पण , बोललेले शब्द काळीज कायमचं घायाळ करतात , असं जे म्हणतात ते अजित पवार यांचं बंड हाताळताना शरद पवार यांनी ठामपणे लक्षात ठेवलं  आणि पक्षातून उडून गेलेल्या ‘चिमण्यां’ना घरट्यात परत आणण्यात यश मिळवलं. पुढे जाऊन अजित पवारांना ( सर्वाधिक वेळा ) उपमुख्यमंत्रीपद आणि त्यांच्या काही समर्थकांना मंत्रीपद देऊन सांभाळूनही घेतलं.

■■

ज्यांच्यासोबत आजवर कट्टर राजकीय शत्रूत्व निभावलं आणि ज्यांच्यावर मुस्लीमधार्जिणे असा शिक्का मारलेला होता त्याच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत सहभागी व्हावं हा निर्णय शिवसेनेच्या बहुसंख्य सैनिकांनांच नव्हे तर नेत्यांनाही रुचलेला नव्हता. त्या काळात महाराष्ट्राच्या विविध भागात फिरतांना शिवसैनिकांची ही भावना आणि त्यातून आलेली अस्वस्थता  स्पष्टपणे जाणवत होती . ती भावना आणि अस्वस्थता उद्धव ठाकरे यांना जाणवली कशी नाही , हे एक कोडंच आहे. मुळात भाजपचे नेते अमित शहा यांनी अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला देण्याची ऑफर हे एक मिथक आहे. बंद खोलीतल्या ज्या बैठकीत हे मान्य झालं , असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी नंतर सातत्याने केला त्याच उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात त्यांच्याच उपस्थितीत महाराष्ट्राचे पुढचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा वारंवार झालेला उल्लेख स्वीकारलेला होता ; भाजपच्या त्या म्हणण्याला त्यांनी मुळीच विरोध दर्शवला नव्हता .

आणखी एक मुद्दा म्हणजे महाविकास आघाडीची स्थापना ही काही एका चर्चेत, एका दिवसात झालेली नाही. निवडणुकीचे निकाल येण्याच्या बराच काळ आधीपासून त्या संदर्भात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात संजय राऊत यांच्यात खलबतं  घडवून आणली असणार आणि त्या संदर्भातला प्राथमिक फॉर्म्युलाही ठरला असणार. निकालानंतर नेमकं पक्षबळ समोर आल्यावर या खलबतांना निर्णायक स्वरुप मिळालं असणारं . हे जे काही घडत होतं त्याबाबत देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे नेते अंधारात होते . तेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री होते आणि गृहखातंही त्यांच्याकडे होतं पण गृहखात्यातील अखत्यारितल्या गुप्तचर शाखेला या संदर्भात कोणतीही माहिती मिळाली नव्हती किंवा माहिती मिळूनही गुप्तचर खात्यानं ती गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवली नव्हती , असाच यांचा अर्थ काढाता येईल .

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं आणि सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या साध्या वर्तवणुकीनं महाराष्ट्रावर गारुडचं घातलं , हे मान्य करायलाच हवं. मात्र, नंतर आलेला कोरोना आणि आजारपण यामुळे प्रशासनावरची उद्धव ठाकरे यांची पकड पूर्णपणे निसटली. इतकंच नाही तर एक मुख्यमंत्री आणि एका पक्षाचा नेता म्हणून वातावरणाचा कानोसा घेण्यातही ते कमी तरी पडले किंवा त्यांच्याभोवती जे कोंडाळं निर्माण झालं होतं त्या कोंडाळ्यानं शिवसेनेतील अस्वस्थता आणि काही प्रमाणात निर्माण होत असलेली नाराजी उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचूच दिली नाही. मुख्यमंत्री मंत्रालयात फिरकतच नव्हते. हे तर जनता आणि प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून फारचं अक्षम्य होतं. मुख्यमंत्री मातोश्री किंवा वर्षावरुन कारभार हाकत होते खरे पण, एकही प्रशासकीय बैठक दुपारी १२ च्या पूर्वी आणि दुपारी ४ नंतर झाली नाही , असं मध्यंतरी  ( जवळचा मित्र असलेल्या ) एका  सनदी अधिकाऱ्यांनं सांगितल्याचं स्मरतं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच राज्याचा  कारभार चालवत आहेत असं वातावरण प्रशासनात होतं. यामुळे मुख्यमंत्री कसे ‘ढिले’ आहेत याच्या दंतकथा मुंबईपासून गडचिरोलीपर्यंत पसरल्या .

आधी अनिल देशमुख आणि मग दिलीप वळसे पाटील गृहमंत्री होते तरी आपल्या लोकशाहीत राजकीय आणि कायदा व सुव्यवस्था विषयक घडामोडी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर दररोज पोहोचती करणारी एक विशेष शाखा पोलीस दलात आहे. आम्ही जेव्हा वृत्तसंकलनाच्या क्षेत्रात होतो तेव्हा त्या शाखेचा प्रमुख उपायुक्त दर्जाचा असे. ( डीसीपी एसबी १ या नावाने तो ओळखला जात असे.) हा अधिकारी गेल्या चोवीस तासांत घडलेल्या आणि पुढच्या चोवीस तासांत घडू पाहणाऱ्या काही महत्त्वाच्या राजकीय तसंच कायदा व सुव्यवस्था विषयक महत्त्वाच्या घडामोडींचं ब्रीफिंग थेट मुख्यमंत्र्यांना दररोज करत असे/असतो . पक्षातले ५५ पैकी ४० आमदार नाराज आहेत, त्यांच्या बैठका सुरु आहेत, शिवसेनेत बंड होण्याची कुजबुज जोर धरु लागलेली आहे याची माहिती पोलिसांच्या या विशेष शाखेला मिळाली नसेल यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. तेव्हा मुंबईत असलेले पण, हे बंड झालं तेव्हा देशाच्या अन्य भागात नियुक्तीवर असलेले गुप्तचर खात्याचे एक वरिष्ठ आयपीएस दर्जाचे अधिकारी गप्पा मारताना म्हणाले,  ‘एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजी, अस्वस्थता आणि फुटीबाबतच्या हालचाली सुमारे एक वर्षापासून किमान आमच्या शाखेला तरी माहीत होत्या. केंद्र सरकारला रिपोर्टिंग करत असल्यानं आम्ही राज्य सरकारला त्याबाबत कळवणं बंधनकारक नव्हतं , मात्र ही माहिती आमच्याइतकीच राज्य पोलिसांनाही नक्कीच होती.’

आणखी एक मुद्दा म्हणजे २५-२८ आमदार विशिष्ट अडीच तीन तासांत संरक्षण परत पाठवून गायब होतात हेही उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचू नये हे अनाकलनीय आहे. हा आकडा ४० वर जातो तरी त्याचा अंदाज उद्धव ठाकरेंना येत नाही, ज्यांना चर्चा करण्यासाठी सुरतला पाठवलं तेच सुरतहून परतल्यावर एकनाथ शिंदे यांच्याशी हातमिळवणी करतात, हा तर राजकीय गाफिलपणाचा कळसच मानायला हवा. छगन भुजबळ यांचं बंड झालं तेव्हा सेनेचे ‘कडवे’ सैनिक रातोरात नागपुरात पोहोचले आणि भुजबळांसोबतच्या आठ बंडखोरांना त्यांनी ‘कसं’ परत आणलं तेच यावेळी आठवलं.

पक्ष प्रमुख आणि सरकार प्रमुख एकच , म्हणजे उद्धव ठाकरे असल्याचा फार मोठा फटका शिवसेनेला बसला . पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री झाले , कोरोनासारखी आपत्ती  आली आणि त्यातच ओढवलेलं आजारपण यामुळे प्रशासनांवरच्या पकडी पाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांची पक्षावरची पकडही  ढिली झाली . सामान्य शिवसैनिक तर सोडाच ज्यांनी पक्षासाठी उभं आयुष्य घालवलं , लाठ्याकाठ्या खाल्ल्या , सुरुवातीच्या काळात एस. टी.ने फिरुन आणि स्वत:च सेनेचं  बॅनर झळकवून पक्ष उभारला अशा ज्येष्ठ नेत्यांनाही पक्ष प्रमुखाची भेट घेण्यासाठी तिष्ठत बसण्याची वेळ  आली . निरोप मिळाला की स्वत: फोन करणारे म्हणून लौकिक असणारे उद्धव ठाकरे परतीचा फोन करेनात कारण  त्यांच्यापर्यंत सैनिकांचा फोन आल्याचा निरोपही पोहोचतोय की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली .  सैनिकांच्या तक्रारीबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातले अधिकारी-कर्मचारी मुजोर झाले . शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असूनही सैनिकच तडीपार झाला तरी मुख्यमंत्री कार्यालय कशी दखल घेत नव्हतं  अशा अनेक कथा आहेत .

आणखी एक पंचाईत म्हणजे आक्रमक हिंदुत्वाच्या नावाखाली ज्यांच्याशी पंगे घेण्यात , राडे करण्यात आणि त्यातून खटले ओढावून घेत न्यायालयाच्या वाऱ्या करण्यात ज्यांनी आयुष्य घालवलं त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसण्याची सैनिकांवर आलेली वेळ . नेता भेटत नाही , सैरभैर झालेली  मन:स्थिती आणि सेनेवरची म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरची अव्यभिचारी निष्ठा उघड बोलू देत नाही , अशी ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ सारख्या कोंडीत सैनिक सापडला आहे , त्यांच्यात असंतोष वाढत गेलं पण , तया असंतोषाला तोंड फुटण्यासाठी मार्ग मिळत नव्हता , यांची जाणीवच उद्धव ठाकरे यांना झाली नाही .  सेनेतल्या या असंतोषाला वाट मिळाली ती ‘भाजप स्पॉन्सर्ड’ एकनाथ शिंदे यांच्याकडे . एकेक वीट रचून घर उभारावं तसं एकेका नाराजाला जोडत एकनाथ शिंदे यांनी सुरु केलेली वाटचाल कांरवा बनत गेली .

बाळासाहेब ठाकरे हयात असते तर एकनाथ शिंदे यांचं शिवसेनेतलं बंड शमवण्यात कदाचित यशही आलं असतं . कारण बाळासाहेबांनी भावनिक साद घातली की शिवसैनिक मनाच्या तळातून हलत असे आणि बाळासाहेबांच्या हाकेला प्रतिसाद देत असे . तेही बाजूला राहू द्या . अजित पवार यांनी बंड केलं त्या चार दिवसांत बोलण्याच्या सुसंस्कृतपणाची कोणतीही पातळी न सोडता शरद पवार यांनी कशा पद्धतीनं पावलं उचलली ते लक्षात घेण्यात पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे पूर्णपणे कमी पडले . गद्दार , औलाद ,   चौकीदार , चपराशी , रिक्षावाला , बापाचं नाव बदला , अशा असंख्य विशेषणांनी बंडखोरांवर कांही सेना नेत्यांकडून केले गेलेले हल्ले उद्धव ठाकरे यांच्याही प्रतिमेला शोभणारे नव्हते . ‘ठाकरी’ म्हणून ती जी काही शैली आहे ती बाळासाहेब ठाकरे यांनाच शोभते हे बंडखोराचा उल्लेख अश्लाघ्य उल्लेख करणाऱ्यांनी लक्षातच घेतलं नाही . कुणाचा बाप किंवा आई काढणं बंडखोरांना जास्त दुखावणारं ठरलं. अजित पवार आणि त्यांच्या सोबतच्यांची समजूत घालण्यासाठी शरद पवार यांचे  मृदू भाषेतले भावनिक आणि , ‘धारदार’ प्रयोग उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या विचारी माणसानं का अवलंबले नाहीत हे एक आश्चर्यच आहे. या शिवराळपणामुळे शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल नव्हे तर ती भाषा वापरणाऱ्यांबद्दल जास्त रोष निर्माण झाला ; केवळ रोषच निर्माण झाला नाही तर बंडखोरांची संख्या वाढली आणि ते आणखी तुटत  दूर अंतरावरही गेले. हे सगळं खरं तर टाळता आलं असतं परंतु, आपण करु तीच पूर्व दिशा आणि शिवसेनेत आपण म्हणतो तेच चालेल ही जी भावना उद्धव ठाकरे यांच्या भोवतीच्या कोंडाळ्यात  बळावलेली होती , त्याचा अहंकार माजलेला होता , त्यामुळेही शिवसेनेच्या इतिहासातली आजवरची सर्वांत मोठी फूट पडण्यात झाला.

खरी शिवसेना कुणाची असं प्रश्न शिवसेनेच्या स्थापनेपासून निर्माण झाला नव्हता पण , तो आता निर्माण झाला आहे आणि आपलीच शिवसेना खरी आहे सिद्ध करण्यासाठीच्या एक दीर्घ लढाईला सुरुवात झाली आहे .

■■

साडेचार दशकांच्या पत्रकारितेच्या काळात ठळकपणे लक्षात आलेली बाब म्हणजे शिवसेना हा केवळ राजकीय पक्ष नाही तर ते एक कुटुंब असतं आणि रस्त्यावरच्या शिवसैनिकसाठी ठाकरेच त्या कुटुंबाचे प्रमुख असतात , हे विद्रता येणारच नाही . ( हा मजकूर लिहिण्याच्या काळात विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात फिरण्याची संधी  मिळाली तेव्हा अनेक शिवसैनिक आणि राजकरणांशी घेणं-देणं नसणारे लोकही उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल सहनुभूतीनं बोलत असल्याचं आढळून आलं . ) कोणताही पक्ष संसद व विधिमंडळ आणि रस्त्यावरचा अशा दोन पातळीवर एकाच वेळी कार्यरत असतो . संसद आणि विधिमंडळ पक्ष ही मुख्य पक्षाची एक विस्तारीत शाखा असली तरी त्या  शाखेलाच संसद/विधिमंडळात अधिकृत मान्यता असते . शिवसैनिकांचा कल सध्या तरी विभाजित झालेला दिसतो आहे पण , बहुसंख्य शिवसैनिक कुणाच्या बाजूचे आहेत हे येत्या महापालिका निवडणुकांच्या निकालातून स्पष्ट होईलच . इथेही एक कळीचा मुद्दा धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हाबाबत आहे . हे चिन्ह राखण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरले तर त्यांचं पारडं निश्चितच जड राहील . मात्र , हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाकडे गेलं तर मग मात्र उद्धव ठाकरे यांना निकराचा लढा द्यावा लागेल . हे चिन्ह न्यायालयीन प्रक्रियेत गोठवलं गेलं तर   ( आजवरचा अनुभव लक्षात घेता ती शक्यता जास्त आहे . ) शिवसेनेतल्या या दोन्ही गटांची चांगलीच पंचाईत होणार आहे.

शिवाय या प्रश्नाला अनेक कायदेशीर पैलू आहेत. त्यांचा भरपूर  कीस या फुटीच्या संदर्भातील सर्व याचिकांवर सुनावणी होतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर पाडला जाईल. न्यायालये मॅनेज होतातच , हे म्हणणं फार सवंग आहे ;  घटना आणि कायद्यातील तरतुदी ( लॉ पॉइंट ) , पुरावे , दाखले आणि युक्तीवाद या आधारे जे काही समोर येतं , त्याप्रमाणे न्यायालयात निवाडा होत असतो. घटनापीठासमोरची प्रक्रिया तर दीर्घ आहे.  ती पूर्ण होईपर्यंत कदाचित एकनाथ शिंदे यांचं सरकार तगूनही जाईल पण , त्याबद्दल आत्ताच अधिक काही बोलणं सुज्ञास शोभणार नाही.

■■

स्थापनेपासून महाराष्ट्राचं सत्ताकारण ( तसं तर एकूण राजकारणही ! ) १५ टक्के मराठा आणि  त्यांच्याशी सोयरिक असणाऱ्या १६ टक्के कुणब्यांच्या भोवती केंद्रीत झालेलं आहे . इथे मुद्दा जातीवाचक मुळीच नाही तर सत्तावाचक आहे . आजवर मारोतराव कन्नमवार , वसंतराव नाईक , अब्दुल रहमान अंतुले , सुधाकरराव नाईक , मनोहर जोशी , सुशीलकुमार शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे बिगर मराठा मंत्री महाराष्ट्रात झाले हे खरं आहे . मात्र , मारोतराव कन्नमवार यांना कर्तृत्व सिद्ध करण्याइतका अवधी मिळाला नाही .  वसंतराव नाईक सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री होते पण , त्यांच्यावर मराठ्यांचेच नियंत्रण होते . शरद पवार यांनीच अखेरचा शब्द टाकला म्हणून मनोहर जोशी  मुख्यमंत्री झाले अशी चर्चा कायमच तेव्हा राहिली . अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी मराठा नेतृत्व झुगारण्याचा प्रयत्न केला पण ​, ​त्यात त्यांना यश आलं नाही . सुधाकरराव नाईक यांच्या विरोधात बंड करणारे मराठाच मंत्री होते ; त्याचे पर्यावसान सुधाकरराव नाईक यांनी थेट शरद पवार यांनाच निशाणा साधण्यात झाले . पण , ​सुधाकराव नाईक यांनीही शेवटी शरद पवारांशी म्हणजे मराठा लॉबीशीच जुळवून घेतलं . सुशीलकुमार शिंदे यांनी मराठा प्रभाव झुगारण्याचा प्रयत्न केलाच नाही ; या आघाडीवर त्यांची भूमिका कायम ‘गुडी गुडी’ च राहिली .

महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणाचे सूत्रधार असणाऱ्या शरद पवार यांच्यासकट अन्य सर्व छोट्या मोठ्या सूत्रधारांना देवेंद्र फडणवीस यांनी फरपटवत नेल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली . केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा वगैरे एक मुद्दा आहेच पण , तरी एक लक्षात घेतले पाहिजे की , २०१४ नंतर शरद पवार यांच्याप्रमाणेच देवेंद्र फडणवीसही आता महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे एक सूत्रधार म्हणून प्रभावीपणे समोर आलेले आहेत . मी कटाक्षानं त्यांच्या जातीचा उल्लेख टाळतो आहे पण, सुसंस्कृतपणाची सर्व मर्यादा ओलांडून झालेली टीका सहन करत देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचं राजकीय सूत्रधारपण सिद्ध केलं आहे . देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ भाजपेतर पक्षातीलच नव्हे तर भाजपातीलही मराठ्यांना त्यांच्यामागे फरपटत जाण्याशिवाय पर्याय ठेवला नाही , असं सध्याचं चित्र आहे . त्यांचे काही राजकीय निर्णय निश्चितच वादग्रस्त आहेत पण , बहुसंख्य वेळा ते ‘पोलिटिकली करेक्ट’ ठरलेले आहेत .

अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही बंडाच्या केंद्रस्थानीही दस्तुरखुद्द अजित पवार किंवा एकनाथ शिंदे नव्हते तर देवेंद्र फडणवीस होते हे विसरता येणार नाही . काही तास का असेना अजित पवार यांना फोडून त्यांनी गेली ५० वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आपल्याभोवती पिंगा घालण्यात ज्यांनी निर्विवाद  यश मिळवलं आहे त्या शरद पवारांनाही अजित पवार यांचं बंड हा मोठा शह होता . महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणातलं सूत्रधाराचं  केंद्र किती काळ शरद पवार आणि देवेनदर फडणवीस या दोघांच्या हाती एकाच वेळी राहतं , हे पाहाणं उत्सुकतेचं आहे . जरी आज उपमुख्यमंत्री हे दुसऱ्या नंबरच पद स्वीकारलेलं असलं तरी महाराष्ट्राच्या विद्यामान  सत्ताकारणाचे खरे सूत्रधार देवेंद्र फडणवीसच आहेत ; हाही या एका फसलेल्या आणि दुसऱ्या अजून तरी अधांतरी असणाऱ्या बंडाचा अर्थ आहे .

शेवटी- प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या सोबत राहून हात-पाय पसरायचे आणि स्वबळ प्राप्त झाल्यावर मात्र त्या  प्रादेशिक पक्षांची आधी राजकीय कोंडी करायची , मग त्या पक्षाला नेस्तनाबूत करायचं हा भाजपचा आजवरचा ( बद  ) लौकिक आहे . शिवसेनेला धडा शिकवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांचा चपखल वापर भाजपनं केला आहे पण , आजवरच्या (बद)लौकिकाशी इमान राखून नजीकच्या भविष्यात एकनाथ शिंदे यांना भाजपनं अंगठा दाखवला तर आश्चर्य वाटायला नको . तसं घडलं की ‘तेल गेलं  , तुपही गेलं ,  हाती आलं धुपाटणं’ अशी एकनाथ शिंदे गटाची अवस्था होणार आहे !

■प्रवीण बर्दापूरकर

Cellphone  +919822055799

www.praveenbardapurkar.com