सर्वोच्च, स्वागतार्हही !

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात कथित बंड पुकारुन मोठं वादळ उभं केल्याचा आव आणला आणि त्यात राजकीय तेल ओतलं जाण्याची घटना काही महिन्यापूर्वी घडली होती. त्याच सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनं गेल्या आठवड्यात काही महत्वपूर्ण निवाडे दिलेले आहेत; एवढंच नाही तर तत्पूर्वी त्या कथित बंडात सहभागी झालेल्या एकाची आपला उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस त्याच सरन्यायाधीशांनी केलेली आहे. हे निवाडे आणि ती शिफारस लक्षात घेता, त्या कथित बंडाची हवा फुसकी होती तसंच त्या बंडाच्या सुप्त राजकीय हेतुंबद्दल, तेव्हा उपस्थित झालेल्या कांही शंकांवर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे. न्याय यंत्रणेची विश्वासाहर्ता, पावित्र्य, नि:क्षपातीपणा केवळ कांहीच्या हाती सुरक्षित असून न्यायनिवाडा करणारे इतर सर्व सरकारचे बाहुले झालेले आहेत आणि या खटल्यांच्या निवाड्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असं वातावरण निर्माण करणारांचा या शिफारस व निवाड्यांमुळे मुखभंग झाला आहे. पुढच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करतांना सेवाज्येष्ठता डावलली जाणार, हा काँग्रेसच्या काही वकील नेत्यांकडून झालेला कांगावा तर भीतीपोटीच होता, असंही आता म्हणता येईल कारण अशी ‘डावला-डावली’ कशी करतात हे काँग्रेसला चांगलं ठाऊक असल्यानंच त्यांच्या पोटात हा भीतीचा गोळा उठला असावा.

‘आधार’चीच वैधता आणि शासकीय सेवातील बढत्यात आरक्षणाच्या संदर्भात नुकतीच आलेले सर्वोच्च न्यायालयीन निवाडे कोणाही संवेदनशील न्यायाधिकार्‍याकडून जसे अपेक्षित होते आणि ते तसेच आले आहेत. त्या निवाड्यांच्या संदर्भात ज्या प्रतिक्रिया राजकीय पक्षांकडून आलेल्या आहेत त्या फार काही गंभीरपणे घेण्याच्या लायकीच्या नाहीत कारण आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांत सत्तेत असतांना आणि नसतांना कसं बेताल वागायचं या संदर्भात राष्ट्रीय मतैक्य आहे! याचं चपखल उदाहरण वस्तू आणि सेवा कराचं आहे. जीएसटीची तयारी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील युपीएच्या काळात झाली, त्या कर प्रणालीचा तो किचकट महामसुदाही त्याच काळात तयार झाला आणि तो अंमलात आणण्यास तेव्हा विरोधी पक्षात असणार्‍या भाजपनं ठाम विरोध केला; जीएसटीची आकारणी सरळ आणि सुलभ असावी अशी तेव्हा भाजपची मागणी होती. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्तेत आल्यावर विरोधी पक्षात असतानाचा विरोध बासनात गुंडाळून ठेऊन भाजपानं जीएसटी लागू केला आणि सत्तेतून विरोधी पक्षात आलेल्या काँग्रेसनं त्याला विरोध केला; जीएसटीची आकारणी सरळ आणि सुलभ असावी अशी आता काँग्रेसची मागणी आहे! आपल्या देशातील राजकीय पक्षांना त्यांचा राजकीय अजेंडाच कसा महत्वाचा आहे, याचं हे मासलेवाईक उदाहरण आहे. त्यामुळे आधार आणि बढत्यातील आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांचा ‘राजकीय बाणा’ सोडला नाही, यात आश्चर्य काहीच नव्हतं.

गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा पोलिसात किंवा तो खटला न्यायालयात दाखल असलेल्या म्हणजे कलंकित असलेल्या उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात यावी, सबरीमला मंदीरात महिलांना प्रवेश, समलैंगिकता आणि व्यभिचाराच्या पुनर्व्याखेच्या संदर्भात अशात सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेले निवाडे ऐतिहासिक आणि महत्वपूर्ण आहेत; जास्त महत्वाचं म्हणजे ते देतांना न्यायसंस्थेनं समतेला न्याय्य झुकतं माप देण्याचं दाखवलेलं भान फारच प्रशंसनीय आहे, यात शंकाच नाही. संसद ‘कायदे मंडळ’ आहे म्हणूनच संसदेला डावलून कलंकित उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यासंबंधी थेट आदेश देण्याचं टाळण्याचा जो समंजसपणा सर्वोच्च न्यायालयानं दाखवला त्यामुळे संसद विरुद्ध न्याययंत्रणा हा संभाव्य संघर्ष टाळला, ते मला तरी फारच भावलं. मात्र असं करतांना कलंकित उमेदवार हा लोकशाहीला लागलेला रोग असल्याचं सुनावण्याचा परखडपणाही न्यायालयाकडून दाखवला गेला तसंच त्या संदर्भात कायदा करण्याचं काम संसदेचं असल्याचं स्पष्टपणे सूचित केलं गेलं आहे. कायदे मंडळ कायदे करणार, ते लोकांनी पाळावे, नाही पाळले तर प्रशासनानं त्यावर नजर ठेवावी आणि कायदे न पाळणारांना न्यायालयांनं शिक्षा करावी अशी आपल्या देशातील कारभाराची ढोबळमानानं रचना आहे; त्यात कायदे मंडळ सर्वोच्च आहे पण, त्याचं कोणतंही भान विशेषत: मराठी-इंग्रजी प्रकाश वृत्त वाहिन्यांना नव्हतं. ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे संसदेला आदेश’, ‘…संसदेला निर्देश’ अशा हेडलाईन्स वाहिन्यांनी चालवल्या आणि बौद्धिक तोकडेपणा सिद्ध केला. एखाद्या तज्ज्ञाचा अपवाद वगळता झालेल्या चर्चात सहभागी होणारेही सुमारच होते. एका महाभागानं तर आता आपण ‘नर आणि मादीकडे जातो आहोत’, असा निष्कर्ष काढला. त्या चर्चात, विशेषत: समलैंगिकता आणि विवाहबाह्य संबंधांना मान्यता मिळाल्यानं जणू काही भारतीय समाजावर फार मोठा अनाचारी आघातच झालेला असल्याचा काढला गेलेला तो बेसुर होता.

समलैंगिकतेला मान्यता आणि विवाहबाह्य संबंधांचा मी पुरस्कर्ता नाही पण, विरोधक तर मुळीच नाही कारण वैयक्तिक ( सार्वजनिक नव्हे!) पातळीवर प्रत्येकाला हवं तसं जगण्याचा अधिकार मला मान्य आहे. समलैंगिकतेला मान्यता आणि विवाहबाह्य संबंध गुन्हा न ठरवण्याचे निवाडे तथाकथित संस्कृती रक्षकांना अर्थातच रुचणारे नाहीत. ‘जे मला मान्य नाही ते संस्कृतीत बसत नाही’ असा बचाव करणारी आपल्या समाजाची आणि त्यातही कथित संस्कृती रक्षकांची रोगट मानसिकता आहे; या मानसिकतेलाच हे संस्कृती रक्षक नैतिकता आणि समाज मान्यता समजतात हे तर घोर अज्ञानच आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारच्यावतीने जे काही म्हणणं न्यायालयासमोर मांडण्यात आलं त्यातून ही रोगट मानसिकता पुन्हा एकदा समोर आलेली आहेच. खरं तर, वैयक्तिक पातळीवर प्रत्येकाला त्याच्या मर्जीनुसार जगण्याचा अधिकार आहे…च आणि तेच त्याचं स्वातंत्र्य आहे. संस्कृती रक्षकांनी मात्र त्यावर नैतिक/अनैतिक, नैसर्गिक/अनैसर्गिक असे स्टॅम्प मारलेले असून परदेश प्रवासासाठी जसे व्हिजाचे मारलेले अधिकृत स्टॅम्प ग्राह्य धरले जातात तसेच संस्कृती रक्षकांचे स्टॅम्प समाजाने मान्य करावे असा अनाठायी आग्रह कायमच केला जातो. समानता आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा तो संकोच असल्याची भूमिका सातत्याने काही मंडळीकडून मांडली जात आहे मात्र त्याकडे अनैतिक किंवा संस्कृतीबाह्य असं म्हणून दुर्लक्ष केलं गेलं. न्यायालयीन पातळीवर ही एक प्रदीर्घ लढाई होती आणि त्यात अखेर सर्वच स्तरावर समानता आणि स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारांचा विजय झालेला आहे. त्यांच्या म्हणण्याला सर्वोच्च न्यायालयानं कायदेशीर कोंदणच आता मिळवून दिलेलं आहे. या निवाड्यांमुळे मानवी जगण्यातील नैसर्गिकतेचा तोल ढळेल, संपूर्ण समाजात अनाचार माजेल, अनैतिकता पसरेल असं समजणं हा शुद्ध भाबडेपणा तरी आहे किंवा प्रचंड ढोंगीपणा तरी. आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, कीर्तन-प्रवचन करुन/ऐकून कोणताच समाज पूर्णपणे संत-सज्जन होत नसतो आणि कीर्तन-प्रवचन न करता/ऐकता पूर्ण समाज कधीच बदफैलीही होत नसतो. काही मोजकेजण यापूर्वीही समलैंगिक होते आणि समाजात काही प्रमाणात विवाहबाह्य संबंध ठेवणारे होतेच. त्यामुळे या संपूर्ण समाजाची नैतिकता रसातळाला पोहोचलेली नव्हती आणि समाजाचा तोलही बिघडलेला नव्हताच. त्यामुळे या निवाड्यांमुळे समाजाच्या जगण्यात सामूहिक स्तरावर काही मोठ्ठे बदल होणार आहेत किंवा अनाचार माजणार आहे, ही भीती व्यर्थ आहे. स्त्री-पुरुष संबंधाकडे कोणत्या तरी दूषित नैतिक/अनैतिकतेच्या नजरेतून बघणारांनी एकदा ‘भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास’ हा ग्रंथ वाचावा म्हणजे स्त्री-पुरुष संबंधाच्या संदर्भात त्यांचे समज किती भ्रामक आहेत हे त्यांना समजेल.

हाजी अली दर्गा असो की सबरीमला मंदिर; कोणत्याही जाती-धर्माच्या कोणत्याही प्रार्थना स्थळी किंवा मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश न देण्यात ज्यांना कुणाला नैतिकता, समानता आणि पावित्र्य दिसत असेल ते लोक माणूस म्हणवण्याच्या किमान लायकीचे तरी आहेत का हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे आपण प्रत्येक स्त्रीची अप्रतिष्ठा करतो आहोत; जिच्या उदरातून आपला जन्म झालाय त्या आईची अवहेलना करतोय…हे आपण विसरतो आहोत. उद्या एखाद्या मंदिरात जर पुरुषांना प्रवेश बंदी केली वर्चस्वाचे लढे किती तीव्र होतील? खरं तर, या आणि मंदिर प्रवेशाचे असे आणि कोणतेही प्रश्न न्यायालयाकडे न जाऊ देता त्या-त्या पातळीवरच सुटले असते तर सर्वार्थानं हा समाज सुसंस्कृत, पुरोगामी, प्रगत आणि समता मानणारा आहे हे सिद्ध झालं असतं.

हे निवाडे तसं तर बरेच उशीरा आलेले आहेत पण, आले ते धाडसानं आले आणि ते समतेचा गजर करत आलेले आहेत. हे सर्व स्वागतार्ह निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले असल्यानं आता तरी या विषयांवरील अ-संस्कृत चर्चा थांबल्या जातील अशी अपेक्षा बाळगणं व्यर्थ ठरु नये.

-प्रवीण बर्दापूरकर
संपर्क +९८२२०५५७९९
=====================
‘डायरी’, नोंदी डायरीनंतरच्या’, ‘दिवस असे की…’, ‘आई’, ‘क्लोज-अप’, ‘ग्रेस नावाचं गारुड’, ‘समकाल’ या माझ्या पुस्तकांसाठी लिंक-
http://www.bookganga.com/ebooks/books/Bookapplet?AID=4736828222950359515
=====================