मावळत्या आठवड्यात स्वतंत्र विदर्भाचं तुणतुणं वाजवण्याचा (वार्षिक) राजकीय उपचार पुन्हा एकदा पार पडला. सत्ताधारी किती उतावीळ आणि विरोधी पक्ष किती अदूरदर्शी आहे, हेच त्यातून दिसलं. भाजप-सेना युतीच्या अर्ध्या मंत्रीमंडळावर एका पाठोपाठ भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधी नेत्यांकडून झालेले आहेत. आर्थिक घोटाळ्यांच्या आघाडीवर ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभी केली गेली; कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आजवर दिसलेल्या भ्रष्ट नाण्याची दुसरी बाजू भाजप आहे, हे समोर आलं आणि सरकारची पार बेअब्रू होत होती; सभागृहाचं कामकाजही चालवणं अशक्य झालेलं होतं. अशा वेळी काही कारण नसताना कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मुद्दा काढून सत्ताधाऱ्यांना दिलासा मिळवून दिला.
भाजपचे लोकसभा सदस्य नाना पटोले यांनी स्वतंत्र विदर्भासाठी एक अशासकीय ठराव मांडलेला होता. असे अशासकीय ठराव हे सांसदीय लोकशाहीतील एक शिष्टाचार असतात. कितीही चर्चा झाली तरी अशासकीय ठराव शेवटी मागे घेतले जातात, हे राज्याचं मुख्यमंत्रीपद आणि विरोधी पक्ष नेतेपदही भूषवलेल्या नारायण राणे यांना ठाऊक नाही, यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे. थोडक्यात तो ठराव काही लोकसभेत मंजूर होण्याची अजिब्बात शक्यता नव्हती. बरं, अशासकीय ठराव दिल्लीत-लोकसभेत आणि त्याची चर्चा मात्र मुंबईत-विधान परिषद आणि सभेत. कळसाध्याय म्हणजे, नाना पटोलेंचा ठराव लोकसभेत चर्चेला आलाच नाही आणि इकडे महाराष्ट्रात मात्र राजकीय रणकंदन माजलं. हे जे घडलं ते ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’सारखं! दररोजचा रतीब घालण्याच्या हव्यासातून मग, मिडियातही तीच चर्चा रंगली पण, मिडियातील चर्चात अज्ञानाचा महापूर आला. विदर्भ कुठे, तिकडचे आदिवासी बहुल जिल्हे, विदर्भ आणि वऱ्हाड अशी भौगोलिक रचना कशी आणि राजकारणाचे रंगढंग कसे वेगवेगळे आहेत, विदर्भाच्या मागणीचा इतिहास आणि नेमकी पार्श्वभूमी काय… असे एक ना अनेक मुलभूत मुद्दे, चर्चा घडवून आणणाऱ्या बहुसंख्य थोर अँकर्सना माहितीच नव्हते. त्यामुळे या चर्चा म्हणजे ‘घनघोर अज्ञाना’चं प्रदर्शन ठरल्या, पण ते असो!
स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नावर केवळ शिवसेना वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षात स्पष्ट एकवाक्यता नाही. नारायण राणे यांच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या तळमळ आणि आग्रही भूमिकेबद्दल कोणतीही शंका नसली तरी त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षात विदर्भातील काँग्रेसजन आणि उर्वरीत महाराष्ट्रातील काँग्रेसजन यांच्यात किमान एकवाक्यता तर सोडाच सरळ उभी फूट आहे. मुंबईत नारायण राणे, धनंजय मुंडे, राधाकृष्ण विखे पाटील संयुक्त महाराष्ट्राचा राग आळवत असताना तिकडे नागपुरात मात्र विलास मुत्तेमवार, नितीन राऊत, सतीश चतुर्वेदी राणे-विखे आमचे नेते नाहीत असा वेगळा सूर वरच्या पट्टीत गात होते! (आता तर, हे तिघे या मागणीसाठी विदर्भाच्या दौऱ्यावर निघाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.) या संदर्भात आणखी एक उपमुद्दा म्हणजे, मुत्तेमवार-राऊत-चतुर्वेदी आणि अन्य कोणाही समकालीन वैदर्भीय कॉंग्रेस नेत्यानं स्वतंत्र विदर्भासाठी पदत्याग करून रस्त्यावर उतरुन सलग आंदोलन करण्याची मर्दुमकी गाजवलेली नाही. अलिकडच्या तीन-साडेतीन दशकात प्रामुख्याने कॉंग्रेसच्या वैदर्भीय नेतृत्वानं स्वराजकीय लाभासाठी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा वापर करून घेतला. विधिमंडळ किंवा संसदेच्या एखाद्या सभागृहाचं सदस्यत्व मिळवण्यासाठी आणि हे सदस्यत्व मिळाल्यावर लाल दिव्याचं स्वप्न साकार करवून घेण्यासाठी; गेला बाजार, संघटनेत महत्वाचं पद मिळवण्यासाठी, कॉंग्रेसच्या बहुसंख्य वैदर्भीय राजकारण्यांनी, या चळवळीची कशीबशी फडफडणारी ज्योत तेवत ठेवली, हे कटू सत्य आहे. मुत्तेमवार-राऊत-चतुर्वेदी यांच्या सोबत वसंत साठे, एन.के.पी.साळवे, नासिकराव तिरपुडे, दत्ता मेघे, रणजित देशमुख अशी अनेक नावं या ‘लाभार्थी’ नेत्यांच्या यादीत जोडता येतील. लोकसभेत स्वतंत्र विदर्भाचा अशासकीय ठराव आणणारे नाना पटोले हेही असेच एक ‘लाभार्थी’ आणि मुळचे कॉंग्रेसचेच! याला बाणेदार अपवाद डॉ. श्रीकांत जिचकार यांच्यासारख्या मोजक्या कॉंग्रेस नेत्यांचा आहे.
‘शरद पवार यांनी वेगळ्या विदर्भाला पाठिंबा देण्याची भूमिका पुण्यात शनिवार वाड्यासमोर किंवा मुंबईत शिवाजी पार्कवर घ्यावी, कशी जोरदार प्रतिक्रिया उमटते आणि त्यांच्या पक्षाचा उर्वरित राज्यातील पाठिंबा कसा ओसरतो ते बघावं’, राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याने खाजगीत व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. राष्ट्रवादीतही या विषयावर एकवाक्यता नाही हे काही ‘पवित्र गुपित’ नाहीच. मुळात विदर्भात राष्ट्रवादीचं विदर्भातलं अस्तित्व अतिशय नाममात्र, खरं तर अतिक्षुल्लक म्हणावं असं आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची विदर्भाबाबत सध्याची भूमिका ‘गाजराची पुंगी वाजली तर, वाजली नाही तर मोडून खाल्ली’ अशी आहे. स्वतंत्र विदर्भासाठी जनमताचा कौल घेतला तर, विदर्भात जेमतेम प्रतिसाद मिळणार, वऱ्हाडातील जनता संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने भरभरून कौल देणार आणि नंतर पुढे कधी तरी स्वतंत्र आदिवासी राज्याची मागणी पुढे येणार; हे शरद पवार यांना माहिती नाही, असं समजणं दुधखुळेपणाचं आहे. म्हणूनच काहीही घडो, कधी पाठिंबा तर कधी जनमताची चाचणी असं तळ्यात-मळ्यात राष्ट्रवादीचं सुरु असतं.
देवेंद्र फडणवीस, महादेव शिवणकर, सुधीर मुनगंटीवार यासारख्या वैदर्भीय नेत्यांचा अपवाद वगळता राज्य भारतीय जनता पक्षात या मागणीला बहुसंख्येनं विरोधच आहे; तो फक्त अजून उघड करण्याची वेळ आलेली नाहीये, असं या पक्षांतर्गत विरोधकांचं म्हणणं आहे. ३८ वर्षातील पत्रकारितेच्या निमितानं विदर्भात तब्बल २६ वर्ष घालवल्याच्या स्वानुभवातून सांगतो, राजकीय अपरिहार्यता म्हणून वेगळ्या विदर्भाला महाराष्ट्रातील भाजपाचे नेते ‘व्यासपिठीय पाठिंबा’ देतात हे काही गुपित नाही; या विधानाला नितीन गडकरी आणि गोपीनाथ मुंडे हेही अपवाद नाहीत, हेही पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सांगून टाकायला हवं. हे मी यापूर्वी अनेकदा लिहिलं आहे आणि विविध व्यासपीठांवरून बोललोही आहे पण, त्याचं खंडन कधीच करण्यात आलेलं नाहीये! ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र’ ही महाराष्ट्राची मोठ्ठी आणि संवेदनशील भावनात्मक गरज आहे, हे भाजपचे नेते चांगलंच ओळखून आहेत. आपल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला जर तडा गेला तर आपण ग्रामपंचायत निवडणुकीतही विजयी होऊ शकणार नाही आणि लोक आपल्या तोंडाला शेण फासतील, हे नेत्यांना चांगलं ठाऊक आहे. वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा दिला तर उर्वरित महाराष्ट्रात मतं मागणार कशी, असा न सुटणारा गुंता भाजपच्या विदर्भाबाहेरील नेत्यांसमोर आहे. म्हणूनच या मागणीशी भाजपचे उर्वरीत महाराष्ट्रातील सर्व नेते सहमत नाहीतच. स्वतंत्र विदर्भाच्या विषयावर महाराष्ट्राच्या भाजपमध्ये एकवाक्यता आहे, हा देवेंद्र फडणवीस यांचा (गोड)गैरसमज आहे. अर्थात याची थोडीफार जाणीव असल्यानं आणि सत्ता टिकवायची असल्यानं ‘मी संयुक्त महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे’ आणि ‘स्वतंत्र विदर्भाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन नाही’ असं फडणवीस यांना म्हणाव लागलंय. या विषयावर भाजप विरुद्ध शिवसेना आणि विदर्भाबाहेरील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी अशी एकी सध्या मुंबईत होणं (मात्र वैदर्भीय कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते सोबत नसणं) हे स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर फडणवीस यांनी तात्पुरतं बॅकफूटवर जाण्यामागचं इंगित आहे.
सेनेची भूमिका मात्र स्वतंत्र विदर्भाच्या बाबतीत दीर्घकालीन खंबीर आहे आणि त्यासाठी पश्चिम विदर्भातील मतदारांनी त्यांच्या पदरात भरभरून दान टाकलेलं आहे. शिवसैनिक इतके संवेदनशील आहेत की ते या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा शहीद व्हायला तयार होतील! संयुक्त महाराष्ट्राचा मुद्दा रेटून धरल्याचा होणारा राजकीय फायदा सेनेला स्पष्ट दिसतो आहे. उद्या चुकून, भाजपच्या स्वतंत्र विदर्भाच्या स्वप्नाची पूर्तता झाली तर महाराष्ट्रातील भाजपच्या बहुसंख्य जागा सेनेला बोनस म्हणून मिळणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या वादाच्या नौटंकीत केवळ आम्हीच संयुक्त महाराष्ट्रवादी असल्याचा संदेश सेनेनं पक्ष म्हणून एकमुखी दिलाय. या पार्श्वभूमीवर राजकीय डावपेच म्हणून संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडण्याचा पवित्रा घेत सांसदीय राजकारणात भाजपला कोंडीत गाठण्यात आणि योग्य तितकं ताणल्यावर ठराव न आणून, भाजपची त्या कोंडीतून सुटका करत वरचष्मा गाजवण्याची उद्धव ठाकरे यांची खेळी ‘slow and steady wins the race’ या इंग्रजी म्हणीसारखी परफेक्ट ठरली. उद्धव ठाकरे यांना मवाळ समजणा-यांना हा इशाराच आहे.
डावे, जनता दल तसंच रिपब्लिकन पक्षांचे सर्व गट या सर्वांचं मुद्दलातलं अस्तित्व विदर्भात इतकं क्षीण आहे की, यापैकी एकाही पक्षाचं या मागणीवरील मत किमानही निर्णायक ठरू शकत नाही. मुळात वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाबाबत सामान्य माणसाला आता फारसं स्वारस्य उरलेलं नाहीये कारण, त्यामागचा राजकीय कावा आता जनतेच्या पूर्ण लक्षात आलेला आहे; आता हा प्रश्न काही सामान्य माणसाच्या जीवन मरणाचा प्रश्न उरलेला नाहीये. शिवाय (आता ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे वगळता) बापुजी अणे, ब्रिजलाल बियाणी, जांबुवंतराव धोटे यांच्यासारखं नि:स्वार्थ आणि महत्वाचं म्हणजे विश्वासार्ह नेतृत्व आता या चळवळीला लाभलेलं नाहीये. राहता राहिले ते, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे. स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर अधूनमधून ते बोलबच्चनगिरी करतात खरं पण, त्यांचं विदर्भातलं अस्तित्व आणि शक्ती केवळ आभासी (इंटरनेटच्या भाषेत सांगायचं तर ‘व्हर्च्युअल’) आहे! श्रीहरी अणे यांची मानसिकता मुंबई सोडून विदर्भाच्या चळवळीत जाण्याऐवजी ‘उंटावरून शेळ्या हाकण्याची’ दिसते आहे. मुंबईतला सुखाचा जीव, यशाची खात्री नसलेल्या आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या चळवळीच्या फुफाट्यात घालायला श्रीहरी अणे तयार नाहीत. अधूनमधून ‘आवाज’ काढत राहणं हे आता श्रीहरी अणे यांचं व्यसन झालंय, त्यापलिकडे काहीही नाही!
विकास, विकास जो काही म्हणतात, तो अलिकडच्या पंचवीस वर्षात विदर्भाचा नेमका किती कोटी रुपयांचा झाला याची आकडेवारी एकदा जाहीर व्हायला हवी. कारण विकास झालाच नाही हा एक शुद्ध कांगावा आहे. विकास कामांचं प्रमाण कमी-जास्त असेल पण, तो नेमका किती झाला, हे उघडकीला आणलं जाणं अत्यंत गरजेचं झालं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी एकदा ही आकडेवारी लोकांसमोर आणण्याची हिम्मत दाखवावीच!
समाज माध्यमांवरही या विषयावर चर्चा सुरु आहे.
कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ आणि तळमळीचे आणि आदरणीय नेते श्री रत्नाकर महाजन यांची लहान राज्यावरची कमेंट वाचण्यासारखी आहे. ते म्हणतात – While participating in debate on a private member’s bill in LS today, Bhartruhari Mahtab of BJD argued that smaller states carved out of Assam in the north east are facing insurgency without exception and Center has to give them additional money to combat effectively terrorism and insurgency in the area pushing developmental activities to sidelines.
युवकांची प्रातिनिधिक म्हणून मानस पगार याची प्रतिक्रिया वाचण्यासारखी आहे. शिक्षणानं संगणक तज्ज्ञ, मूळ नासिकचं आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात असणारा मानस पगार यानं लिहिलंय,
”भावनिक मुद्दे वगैरे ठीक आहेत पण, विदर्भ वेगळा झाल्यानं महाराष्ट्राला तितकाच फरक पडेल जितका, सतत किरकिरणारं नाकर्ते पोर दूषणं देत घर सोडून गेल्यावर घराला पडतो. नुकसान होईल ते विदर्भाचंच. ह्यांच्यापेक्षा मराठवाडा सोशिक आहे.
सकाळ झाली की पश्चिम महाराष्ट्राला शिव्या द्यायच्या, पाऊसपाणी नसलं की त्याला शिव्या, नेत्यांना शिव्या, परिस्थितीला शिव्या. जेमतेम साठच्यावर आमदार असतील; ते काय विधिमंडळात बांगड्या घालून बसतात का? सतत निधीचा नावानं रडगाणं. आमची लूट झाली, सतत हे झालं ते झालं सांगणं!
मानसिकतेत बदल घडवा. तुकडे करून केंद्राचा तुकड्यांवर जगायची स्वप्नं पाहणं अभिमानाची गोष्ट नाहीये. बाकी झालाच वेगळा विदर्भ तर महाराष्ट्राचं भलंच होईल!”
वैदर्भीय आणि विदर्भाविषयी अशी कटुतेची भावना लोकात निर्माण का होत आहे, याचा विचार विदर्भवाद्यांनी करण्याची वेळ आलेली आहे, हाही मानस पगार यांच्या प्रतिक्रियेचा आणखी एक अर्थ आहे; मुख्यमंत्र्यांसकट सर्व विदर्भवाद्यांनी तो समजून उमजून घेण्याची सद्बुद्धी मिळावी!
-प्रवीण बर्दापूरकर
९८२२०५५७९९ / ९०११५५७०९९
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या- www.praveenbardapurkar.com
